रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूएन में बर्लिन के “खतरनाक” तनाव‑कम करने के प्रस्ताव को “रूसी राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध” करार खारिज

बर्लिन की ओर से रूस के प्रति “खतरनाक” उभरती तनाव को घटाने का आह्वान करने के बाद, मॉस्को के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में इस प्रस्ताव को कठोर शब्दों में खारिज कर दिया। लावरोव ने कहा कि जर्मनी की यह मांग न केवल रूसी राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है, बल्कि यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को भी अस्थिर कर सकती है। इस बयान ने यूरोप में तनाव के नए मोड़ को उजागर किया, जहाँ दोनों महाशक्तियों के बीच कूटनीतिक टकराव फिर से बढ़ रहा है।

रूस और जर्मनी के बीच तनाव का मूल कारण कई वर्षों से चल रहे सैन्य अभ्यास, ऊर्जा नीतियों में असहमति और यूक्रेन में रूसी सैन्य हस्तक्षेप से जुड़ा है। बर्लिन ने पिछले महीनों में नाटो के साथ मिलकर पूर्वी यूरोप में अपने सशस्त्र तैनाती को सुदृढ़ किया, जबकि मॉस्को ने अपनी सीमाओं के करीब कई बड़े सैन्य अभ्यास किए। इन घटनाओं को जर्मन सरकार ने “खतरनाक एस्केलेशन” बताया, जिससे दो पक्षों के बीच संवाद का माहौल बिगड़ गया।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में, लावरोव ने अपनी टिप्पणी को इस आधार पर रखा कि रूस ने हमेशा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और किसी भी विदेशी दबाव को वह नहीं मानता। उन्होंने कहा कि जर्मन अधिकारी “इतिहास की गंभीर सीखों” को नहीं समझते, और यह विचारधारा यूरोप के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। लावरोव के इस वक्तव्य ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर रूस की स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया।

इससे पहले, बर्लिन ने यूरोपीय संघ के भीतर एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस के “अप्राकृतिक” सैन्य कदमों को रोकना आवश्यक है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वे “संभवतः शांति प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करने” के लिए सभी कूटनीतिक उपायों को अपनाएंगे, परन्तु लावरोव ने इस पहल को “बिना आधार के” और “सैन्य उपायों की ओर इशारा करने वाला” कहा।

जर्मन दूतावास के पास मौजूद पत्रकारों ने बताया कि लावरोव की भाषा में विशेष रूप से “खतरनाक” और “अपरिवर्तनीय” शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे बर्लिन की कूटनीतिक टीम को आश्चर्य हुआ। लावरोव ने इस अवसर पर कई अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी टिप्पणी की, लेकिन उनका मुख्य फोकस जर्मन आक्रमण की चेतावनी पर ही रहा।

रूस के प्रतिनिधिमंडल ने इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र में एक औपचारिक नोट तैयार किया, जिसमें उन्होंने बर्लिन के प्रस्ताव को “अस्थिरता पैदा करने वाला” कहा और कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का परिणाम हो सकता है। नोट में यह भी कहा गया कि रूस अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार है।

जर्मन सरकार ने लावरोव के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। बर्लिन के विदेश मंत्री ने कहा कि “रूस के साथ संवाद खुला है, परन्तु उसे वास्तविक कदमों की जरूरत है, न कि केवल शब्दों की।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश रूसी नीतियों को “सख्ती से देखेंगे” और आवश्यक होने पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।

उसी समय, यूरोपीय संघ के प्रमुख नेता ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि यूरोप को “शांति और स्थिरता” के लिए रूस के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही “रूसी आक्रमणकारी नीतियों” को रोकने के लिए “संकल्पित” रहना होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कोई भी कूटनीतिक पहल तभी मान्य होगी जब वह वास्तविक सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करे।

रूसी अभिव्यक्ति के बाद, कई यूरोपीय देशों ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को रूस के संभावित जवाबी कदमों की निगरानी करने का आदेश दिया। यह संकेत मिला कि बर्लिन और पेरिस जैसे प्रमुख शहरों में रूसी दूतावासों की सुरक्षा को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, रूसी-जर्मन व्यापार संबंधों पर इस तनाव के असर को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निर्यात, विशेषकर गैस और तेल, पर दोनो पक्षों के बीच भरोसे में कमी आ सकती है, जिससे यूरोपीय बाजार में अस्थिर