IMD ने बताया कि आगामी दो दिनों में 30‑40 किमी/घंटा तक की तेज हवाएँ चल सकती हैं, साथ ही वज्रपात का जोखिम भी बना रहेगा। यह स्थिति विशेषकर उत्तर बिहार के सपुत्र, खगड़िया और भागलपुर जैसे जिलों में गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इन जिलों में पहाड़ी इलाकों और नदियों के किनारे स्थित बस्तियों में जलस्तर में अचानक वृद्धि देखी जा सकती है, जिससे घरों और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचने की आशंका है।
बिहार के मौसम विभाग ने इस चेतावनी के बाद तत्काल कार्यवाही का आदेश दिया। जल आपूर्ति विभाग ने जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप और टैंक स्थापित करने का निर्णय लिया, जबकि पुलिस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन राहत केंद्र खोलने का निर्देश दिया। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों की सफाई, पुलों की जांच और विद्युत नेटवर्क की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा।
साथ ही, स्वास्थ्य विभाग ने जलजनित रोगों के प्रसार को रोकने हेतु जागरूकता अभियानों की शुरुआत की। स्कूलों और कॉलेजों को अस्थायी रूप से बंद रखने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि जलजमाव के कारण यातायात बाधित हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में कृषि सहयोगी केंद्रों ने किसानों को मौसमी जोखिम से निपटने के उपायों पर सलाह देने का कार्य शुरू किया है।
इन जिलों में पहले ही कई स्थानों पर जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना के निकट स्थित गंगा नदी के कुछ हिस्सों में पानी की सतह 3 मेटर तक बढ़ी है, जिससे किनारे पर स्थित बस्तियों में निकासी की कठिनाई बढ़ी है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि कई घरों में पहले ही जल प्रवेश हो चुका है और लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं।
प्रमुख राजनीतिक नेता इस चेतावनी को लेकर चिंतित नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री ने जनता से सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने का आह्वान किया। विपक्षी दलों ने सरकार की आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा की मांग की, जबकि स्थानीय प्रतिनिधियों ने तुरंत राहत कार्य के लिए अतिरिक्त संसाधनों की माँग की।
राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में राहत कार्य के लिए विशेष फंड की घोषणा की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से सहयोग मांगा। कई गैर‑सरकारी संगठनों (NGOs) ने राहत सामग्री और स्वयंसेवकों को तैनात करने की योजना बनाई है। इस बीच, सिविल डिफेंस फोर्सेज को भी तैयार किया गया है, ताकि आपातकालीन स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें।
आर्थिक दृष्टिकोण से इस मौसम ने कृषि, परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर डाला है। धान और गन्ने की फसलों में संभावित क्षति से किसानों की आय पर दबाव पड़ेगा, जबकि बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। रेल और सड़क परिवहन में व्यवधान के कारण वस्तु परिवहन में देरी और लागत में वृद्धि की आशंका है।
समाजिक स्तर पर जलजनित रोगों, जैसे डायरिया और टाइफ़ाइड, के प्रसार की संभावना बढ़ी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से इस संकट में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय समाजिक संगठनों ने आपातकालीन चिकित्सा सहायता और शरणस्थलों की व्यवस्था पर काम शुरू किया है।
