पीएम कार्यालय ने विश्वविद्यालयों में एम्बेडकरवादी ग्रंथों की सामग्री पर पुनर्समीक्षा का आदेश जारी किया; शैक्षणिक स्वायत्तता पर बहस तेज़

प्रधान मंत्री कार्यालय ने कई विश्वविद्यालयों में दाम्पत्य शिक्षा से जुड़े एम्बेडकरवादी ग्रंथों को पुनः समीक्षा करने का आदेश दिया, जब सोशल मीडिया पर एक अज्ञात उपयोगकर्ता ने इन लेखनों को “जहर” कहकर आरोप लगाया। इस कदम को शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, परंतु यह संकेत

मिलता है कि सरकार संवैधानिक विचारधारा के प्रसार को लेकर सतर्कता बरत रही है। इस आदेश के बाद कई विश्वविद्यालयों ने अपने सिलेबस में बदलाव की संभावनाओं की जाँच शुरू कर दी है, जबकि शिक्षाविद् और छात्र समूह इस हस्तक्षेप को शैक्षणिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं।

एम्बेडकरवादी साहित्य, विशेषकर बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक सुधार के विचारों पर आधारित, कई सामाजिक विज्ञान, इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रमुख स्थान रखता है। यह साहित्य अक्सर जाति व्यवस्था, सामाजिक समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को उठाता है, जो भारत की बहु-धार्मिक और बहु-जातीय समाज में विवादास्पद रह चुका है।

पिछले कुछ दशकों में इन ग्रंथों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया, जिससे छात्रों को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से परिचित कराया गया।

हालांकि, 2022 के बाद से सोशल मीडिया पर इन ग्रंथों को “विरोधी राष्ट्रीय” और “धर्मनिरपेक्षता के खतरे” के रूप में लेबल करने

वाली आवाजें तेज़ी से उभरीं। विभिन्न मंचों पर ये दावा किया गया कि इन ग्रंथों में कुछ विचारधाराएँ राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकती हैं, जिससे कुछ राजनीतिक दल और संगठनों ने इनका विरोध किया। इस पृष्ठभूमि में, प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा किए गए इस आदेश को कई लोग सरकार की वैचारिक

सफ़ाई का संकेत मानते हैं।

प्रमुख घटनाक्रम यह है कि 5 सितंबर को एक अज्ञात उपयोगकर्ता ने एक सामाजिक नेटवर्क पर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे अम्बेडकरवादी ग्रंथ “जहर” हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए। इस पोस्ट ने तुरंत ही कई छात्र समूहों और सामाजिक संगठनों

का ध्यान आकर्षित किया। अगले दिन, प्रधान मंत्री कार्यालय ने एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी विश्वविद्यालयों को “संबंधित ग्रंथों की सामग्री की पुनरावृत्ति” के लिए एक समीक्षा समिति गठित करनी होगी। यह पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 5.2 के तहत जारी किया गया, जो “शैक्षणिक सामग्री

में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा” को दर्शाता है।

समीक्षा समिति में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कुछ विधिवेत्त और एक स्वतंत्र शैक्षणिक विशेषज्ञ शामिल किए गए। समिति को दो महीने की समयसीमा दी गई है, जिसमें उन्हें ग्रंथों की सामग्री, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना होगा। समिति

को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे “विवादास्पद विषयों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करने” की आवश्यकता पर विचार करें, तथा “विद्यर्थियों के संवेदनशीलता स्तर” को ध्यान में रखें। इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों को अपने सिलेबस से संबंधित सभी दस्तावेज़ और पाठ्य सामग्री समिति को प्रस्तुत करनी होगी।

इसी

बीच, कई विश्वविद्यालयों ने इस आदेश के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट की। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख ने कहा कि “शैक्षणिक स्वायत्तता को कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं छूना चाहिए”, जबकि भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) ने कहा कि वे “आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया” को अपनाएंगे, जिससे छात्रों और शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

अन्य विश्वविद्यालयों ने भी समान बयान जारी किए, जिसमें उन्होंने समिति की कार्यवाही को “स्वतंत्र” और “वैज्ञानिक” मानने का आग्रह किया।

इस निर्णय पर प्रमुख शैक्षणिक व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएँ विविध रही हैं। प्रोफेसर कांचा इलािया, जो सामाजिक विज्ञान के एक जाने-माने विद्वान हैं, ने इस हस्तक्षेप को “शैक्षणिक नीति में अस्वीकृत

हस्तक्षेप” कहा। इलािया ने कहा कि सिलेबस निर्माण का कार्य “उच्च शिक्षा विभाग” या “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” के अधीन होना चाहिए, न कि “प्रधान मंत्री कार्यालय” के। उन्होंने आगे कहा कि “शिक्षा को राजनीति से अलग रखना आवश्यक है, अन्यथा बौद्धिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है।”

विपरीत पक्ष में, कुछ राजनैतिक

विश्लेषकों ने इस कदम को “राष्ट्रीय एकता की रक्षा” के रूप में प्रशंसा की। एक वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा कि “समाज में वैचारिक उथल-पुथल को रोकने के लिए सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर सतर्क रहना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि “सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, ऐसी ग्रंथों की

समीक्षा आवश्यक है, जो कभी-कभी सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती हैं।”

छात्र संगठनों ने भी इस निर्णय को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी की है। राष्ट्रीय छात्र संघ (NSS) के प्रवक्ता ने कहा कि “शिक्षा का मूल उद्देश्य विचारों की विविधता को प्रोत्साहित करना है, न कि किसी विचार