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बिहार में वंशावली बनवाने की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह कदम नागरिकों के लिए वंशावली बनवाने की प्रक्रिया को और अधिक आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस निर्णय के तहत, शहरी क्षेत्रों में अब नागरिकों को प्रखंड कार्यालयों की बजाय अपने निकटतम अंचल कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे नागरिकों का समय और प्रयास बचेगा और वे अपनी वंशावली आसानी से बनवा सकेंगे।

इस परिवर्तन से प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। यह कदम राज्य सरकार की नागरिक-केंद्रित सेवाओं को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुपौल जिले के सरायगढ़ में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने चार अवैध दुकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 109 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई अवैध गैस सिलेंडर कारोबार को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, और लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की है। यह छापेमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के प्रशासन के प्रयासों का एक हिस्सा है।

बिहार सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े विवादों को कम करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के तहत, 1 अप्रैल से राज्य में जमीन की रजिस्ट्री से पहले आवेदकों को जमीन के मालिकाना हक की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से इस नई प्रणाली को लागू कर रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत, जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचल कार्यालय से जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

आवेदक को रजिस्ट्री के समय ई-निबंधन पोर्टल पर एक विशेष विकल्प चुनना होगा, जिससे संबंधित अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी को सूचना भेज दी जाएगी। उन्हें दस दिनों के भीतर जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी।

ई-निबंधन पोर्टल पर आवेदक को अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा और जमीन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होंगी। इसमें निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल और मौजा का नाम, थाना, खाता और खेसरा संख्या, जमाबंदी संख्या, भूमि का रकबा, चौहद्दी, भूमि का प्रकार और क्रेता-विक्रेता का विवरण शामिल होगा।

इसके बाद, ‘भूमि के बारे में पूरी जानकारी’ का विकल्प चुनते ही पूरी जानकारी संबंधित अंचल कार्यालय को भेज दी जाएगी। पोर्टल से जानकारी मिलने के बाद, अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी जमीन की जांच-पड़ताल करेंगे और दस दिनों के भीतर उसकी अद्यतन जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

यह नई व्यवस्था जमीन से जुड़े विवादों में कमी लाने में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन अंचल कार्यालयों पर काम का दबाव बढ़ सकता है। राज्य के 141 रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रतिदिन छह से सात हजार दस्तावेजों की रजिस्ट्री होती है, जबकि पीक सीजन में यह संख्या आठ हजार से भी ज्यादा हो जाती है।

बिहार में एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। यह दुर्घटना बिहार के एक सड़क मार्ग पर हुई, जहां पुलिसकर्मियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिसकर्मियों को मदद पहुंचाई और उन्हें निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह घटना सड़क सुरक्षा के महत्व को फिर से उजागर करती है और वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की आवश्यकता पर बल देती है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 मार्च से कोसी-सीमांचल जिलों का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं को समझने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोसी-सीमांचल जिलों में विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। यह दौरा बिहार सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस दौरे से कोसी-सीमांचल जिलों में विकास की नई गति मिलने की उम्मीद है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया है। यह सुरंग दोनों संग्रहालयों को एक दूसरे से जोड़ेगी और पर्यटकों के लिए एक नया अनुभव प्रदान करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना और राज्य के इतिहास को संरक्षित करना है। नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि यह सुरंग न केवल दोनों संग्रहालयों को जोड़ेगी, बल्कि यह बिहार की सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी और लोगों को बिहार की समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगी।

बिहार के वैशाली जिले में तीन थानाध्यक्षों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लालगंज, जुड़ावनपुर और गौरौल थाना प्रभारी पर आचरण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी के कारण जुर्माना लगाया गया है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं, लेकिन इन थानाध्यक्षों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप, प्रत्येक थानाध्यक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। यह कार्रवाई उन अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए की गई है जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। यह फैसला नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।

बिहार की राजधानी पटना में एक दुखद सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। यह हादसा तब हुआ जब युवक शादी का कार्ड बांटने जा रहा था। एक ट्रैक्टर ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी और आरोपी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा-बुझाकर शांत करवाया और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आरोपी चालक की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। लोगों ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है और कहा है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सड़कों पर अधिक सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए।

बिहार सरकार ने राज्य के डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसमें 4452 नए दूध कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे और दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए 89 अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी। इस योजना के तहत, राज्य के विभिन्न जिलों में डेटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो किसानों से सीधे दूध संग्रहित करेंगी और फिर इसे आधुनिक डेयरी संयंत्रों में प्रोसेस किया जाएगा।

इस योजना पर करीब 56 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार बराबर हिस्सेदारी से राशि उपलब्ध कराएंगे। दूध की आपूर्ति मिल्क पार्लरों, वितरकों और खुदरा दुकानों के जरिए बाजार तक पहुंचेगी। इसके अलावा, दूध को सुरक्षित रखने के लिए 43 बल्क मिल्क कूलर भी स्थापित किए जाएंगे, जो दूध को खराब होने से बचाएंगे।

बिहार में दूध उत्पादन और संग्रहण लगातार बढ़ रहा है, और वर्तमान में राज्य में औसतन प्रतिदिन करीब 21.60 लाख किलो दूध संग्रहित किया जा रहा है। इस साल जनवरी में एक दिन में रिकॉर्ड 28.83 लाख किलो दूध का संग्रहण हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा माना जा रहा है।

दूध की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने के लिए 89 आधुनिक जांच मशीनें लगाई जाएंगी, जो दूध में मिलावट की समस्या को रोकने में मदद करेंगी। इसके साथ ही, बिहार का डेयरी ब्रांड ‘सुधा’ अब विदेशों में भी अपनी पहुंच बना रहा है, और हाल के समय में अमेरिका में सुधा का घी और कनाडा में सुधा का गुलाब जामुन भेजा गया है।

बिहार में बख्तियारपुर-ताजपुर पुल और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इस फोर लेन पुल और पहुंच पथ का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बख्तियारपुर-ताजपुर पुल का निरीक्षण किया था।

बख्तियारपुर-ताजपुर पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी सुगम होगी और आम लोगों के आवागमन में सहजता आएगी। इस पुल के निर्माण से महात्मा गांधी सेतु और राजेंद्र सेतु पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा, यह पुल महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक और प्रमुख चिकित्सा संस्थानों तक जाने में समय की बचत करेगा।

बख्तियारपुर-ताजपुर पुल की कुल लंबाई 51.26 किलोमीटर है, जिसमें गंगा नदी पर पुल की लंबाई 5.51 किलोमीटर और पहुंच पथ की लंबाई 45.75 किलोमीटर है। यह पुल समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की ओर से आवागमन करने वाली गाड़ियों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता भी बनेगा।

इसके अलावा, बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जा रहा है, जो मार्च महीने में पूरा हो जाएगा। यह आरओबी एनएच-30 और एसएच-106 को जोड़ता है, जिससे पटना-बख्तियारपुर पुराना पथ और पटना-बख्तियारपुर नया फोर लेन आपस में जुड़ जाएंगे और लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।

बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है, जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। यह कदम नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने के साथ ही, उनके उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। यह कदम नीतीश कुमार की विरासत को सुरक्षित करने और बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए उठाया गया है।

निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने से बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है, जिसमें नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे निशांत कुमार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

बिहार के हवेली खड़गपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब पुलिस वाहन के चालक को अचानक झपकी आई और वाहन पेड़ से टकरा गया। दुर्घटना में घायल हुए दो पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मुंगेर के अस्पताल में रेफर किया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस वाहन में कुल चार पुलिसकर्मी सवार थे, जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। अचानक चालक को झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े पेड़ से जोरदार टकराव हुआ। इस हादसे में सभी चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत अधिक गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मुंगेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और उनका इलाज शुरू कराया। इस दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है, और चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने घायल पुलिसकर्मियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब, इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय शिक्षकों को समय पर वेतन प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है।

इस निर्णय से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को लाभ होगा, जिनमें संस्कृत और मदरसा विद्यालय भी शामिल हैं। अब, शिक्षकों को अपने वेतन के लिए महीने के मध्य या अंत तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वे हर महीने की पहली तारीख को अपना वेतन प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उन्हें अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।

बिहार सरकार का यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह राज्य के शिक्षकों के लिए एक अच्छा संकेत है। सरकार का यह प्रयास शिक्षकों को समय पर वेतन प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है, जो कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा।

बिहार में यातायात की समस्या एक प्रमुख मुद्दा है, जिससे लोगों को अक्सर जूझना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या से निजात पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य में 83 रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिली है, जिससे यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।

रेलवे फाटकों पर लगने वाले जाम को कम करने और यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल और पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में रेलवे की ओर से प्रमुख मुख्य अभियंता शैलेश वर्मा समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान राज्य में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण की प्रगति, विभागों के बीच समन्वय और परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन से संबंधित अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। पिछले साल बिहार सरकार के अनुरोध पर रेलवे की ओर से राज्य के 223 जगहों पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। इन सभी रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण रेलवे की ओर से अपने संसाधनों से किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व मध्य रेलवे के चीफ इंजीनियर (सड़क सुरक्षा) प्रमोद कुमार ने बताया कि अन्य रेलवे जोन के साथ समन्वय करते हुए इस साल बिहार में 83 रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को अनुमति प्रदान कर रेलवे की ओर से काम को लेकर स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा, अगले फाइनेंशियल ईयर में 110 और रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए डीपीआर बनाने को कहा गया है।

इन रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण से राज्य के दूर-दराज के इलाकों से पटना तक पहुंचने में लगने वाले समय में कमी आएगी। साथ ही रेलवे गुमटियों पर लगने वाले जाम से भी लोगों को काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। यह परियोजना बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यातायात की समस्या को कम करने में मदद करेगी।

मिर्जापुर समाचार: मानव तस्करी के एक बड़े मामले में पुलिस ने बिहार के दो मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को चार बच्चों को पंजाब ले जाते हुए पकड़ा गया। यह घटना मिर्जापुर जिले में घटी, जहां पुलिस ने मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी बच्चों को पंजाब में बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण उनकी यह योजना विफल हो गई। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें आगे की जांच के लिए जेल भेज दिया गया है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस मानव तस्करों के खिलाफ सख्ती से निपट रही है और ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान मूल्य वृद्धि पश्चिम एशिया में ऊर्जा आपूर्ति संकट के प्रभाव का आंशिक संचरण दर्शाती है। यह वृद्धि ईरान-अमेरिका तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उत्पन्न हुई अस्थिरता का परिणाम है, जिसका प्रभाव भारतीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। एलपीजी की कीमतों में यह वृद्धि उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह उनके घरेलू बजट को प्रभावित करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा की कीमतों में और भी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने देश में चल रही सड़क और रेलवे परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जांच से न केवल परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

सूत्रों के अनुसार, पीएमओ ने संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों से कहा है कि बड़े बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए बाहरी विशेषज्ञ संस्थाओं की मदद ली जाए। इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी, लागत बढ़ने और निर्माण में संभावित खामियों को समय रहते पहचाना जा सकेगा।

सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान

देश में इस समय केंद्र सरकार द्वारा हजारों किलोमीटर लंबी सड़क और रेलवे परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और नई रेलवे लाइनों का निर्माण शामिल है।

सरकार का लक्ष्य है कि इन परियोजनाओं को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि परिवहन व्यवस्था मजबूत हो और आर्थिक विकास को गति मिल सके।

हालांकि, कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स में तकनीकी खामियां, निर्माण गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें या लागत बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए पीएमओ ने स्वतंत्र ऑडिट का रास्ता अपनाने का फैसला किया है।

क्या होगा थर्ड-पार्टी ऑडिट

थर्ड-पार्टी ऑडिट का मतलब है कि किसी परियोजना की जांच सरकारी एजेंसी के बजाय एक स्वतंत्र और विशेषज्ञ संस्था द्वारा की जाएगी।

इस प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चीजों की जांच की जाती है:

• निर्माण की गुणवत्ता
• डिजाइन और तकनीकी मानकों का पालन
• लागत और बजट का सही उपयोग
• परियोजना की प्रगति और समयसीमा
• सुरक्षा मानकों का पालन

स्वतंत्र एजेंसियां अपनी रिपोर्ट सीधे संबंधित मंत्रालय या पीएमओ को सौंपेंगी।

देरी और लागत बढ़ने की समस्या से निपटने की कोशिश

भारत में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने की समस्या अक्सर सामने आती रही है। कई मामलों में परियोजनाओं की लागत प्रारंभिक अनुमान से काफी ज्यादा बढ़ जाती है।

सरकार का मानना है कि यदि शुरुआती चरण से ही थर्ड-पार्टी निगरानी की व्यवस्था होगी तो ऐसी समस्याओं को कम किया जा सकेगा।

इसके अलावा, परियोजनाओं की नियमित समीक्षा से यह भी सुनिश्चित होगा कि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की पहल

विशेषज्ञों का कहना है कि थर्ड-पार्टी ऑडिट से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।

• निर्माण एजेंसियों पर गुणवत्ता बनाए रखने का दबाव रहेगा
• संभावित भ्रष्टाचार या अनियमितताओं पर लगाम लगेगी
• जनता के पैसे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा

सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर रिकॉर्ड स्तर का निवेश किया जा रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की प्राथमिकता

केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है।

सरकार का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से:

• लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी
• उद्योगों को फायदा मिलेगा
• रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
• देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी

इसी रणनीति के तहत अब परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड-पार्टी ऑडिट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के जश्न के दौरान हुए एक विवाद के बाद 26 वर्षीय एक युवक की कथित रूप से हत्या कर दी गई। मृतक के परिवार ने पुलिस द्वारा जांच में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले में छह व्यक्तियों, जिनमें दीवार चित्रकार और रिश्तेदार शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया है। परिवार का दावा है कि इस हत्या में लगभग 20 लोग शामिल थे, और उन्हें न्याय मिलने तक वे सीबीआई जांच की मांग पर अड़े रहेंगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

जमुई जिले में शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षक महासंघ ने एक संगठित विरोध अभियान शुरू किया है। शिक्षक महासंघ के नेताओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षक महासंघ ने सरकार से मांग की है कि वह शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए।

शिक्षक महासंघ के नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। शिक्षक महासंघ ने सरकार से मांग की है कि वह शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में पारदर्शिता लाए और भ्रष्टाचार को समाप्त करे।

शिक्षक महासंघ के विरोध अभियान को जिले के अन्य शिक्षक संगठनों का समर्थन मिला है। शिक्षक संगठनों ने कहा कि वे शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करेंगे कि वह शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए।

सरकार ने शिक्षक महासंघ के विरोध अभियान पर ध्यान देते हुए कहा कि वह शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए गंभीर है। सरकार ने कहा कि वह शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि देश के एनर्जी स्टॉक की स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य के अलावा अन्य स्रोतों से अपने कच्चे तेल आयात को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इससे देश के ऊर्जा स्टॉक में स्थिरता आई है और पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है, जो ईरान के वादे के बाद हुआ है कि वह अपने इलाके से हमला नहीं करेगा। भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते 40 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है, जबकि 60 प्रतिशत अन्य आपूर्ति मार्गों से आता है जो अप्रभावित रहते हैं।

भारत को कई देशों से एलएनजी का ऑफर मिला है, जिससे देश के ऊर्जा स्टॉक में स्थिरता आई है। कतर ने भारत को भरोसा दिलाया है कि जैसे ही रूट फिर से खुलेगा, वह भारत को सप्लाई फिर से शुरू कर देगा। भारत के पास एलएनजी का सरप्लस स्टॉक है, जो देश के ऊर्जा स्टॉक को मजबूत बनाता है।

हालांकि, ईरान-इज़राइल जंग के बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हुई है। सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह जनता पर महंगाई का हंटर चला रही है, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि देश के ऊर्जा स्टॉक की स्थिति में सुधार हो रहा है और पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

बिहार के किशनगंज जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई। यह हादसा बहादुरगंज थाना क्षेत्र के एनएच 327ई खैखाट के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। यह घटना एक शादी समारोह की खुशियों को sudden मातम में बदल दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

मुजफ्फरपुर में रक्षा विभाग की 9.36 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस संबंध में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इस जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। यह कमेटी जमीन की स्थिति का जायजा लेगी और अतिक्रमण को हटाने के लिए एक योजना तैयार करेगी।

यह कदम मुजफ्फरपुर में रक्षा विभाग की जमीन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाया गया है। अतिक्रमण के कारण जमीन की स्थिति खराब हो गई थी और इसकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। अब, 5 सदस्यीय कमेटी के गठन से जमीन की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।

कमेटी के सदस्य जमीन का निरीक्षण करेंगे और अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यह कदम मुजफ्फरपुर में रक्षा विभाग की जमीन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

भागलपुर में एक डेयरी संचालक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पड़ोसी पर आरोप लगाया गया है। यह घटना तब हुई जब डेयरी संचालक अपनी पत्नी के साथ घर में था। आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी के सामने ही डेयरी संचालक को जमीन पर पटककर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, डेयरी संचालक की हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पड़ोसी के साथ किसी विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी ने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके पति को जमीन पर पटककर मारा गया था।

इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली बुलाया है, जहां उन्हें बिहार में NSUI को विस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम बिहार में छात्र संघ की गतिविधियों को मजबूत करने और युवाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छात्र संघ अध्यक्ष को बिहार के सभी जिलों में NSUI की इकाइयों को स्थापित करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए कहा है। इस पहल से बिहार में छात्र राजनीति को नई दिशा मिल सकती है और युवाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है।

बिहार के नए राज्यपाल होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

बिहार को जल्द ही नया राज्यपाल मिलने जा रहा है। भारतीय सेना के वरिष्ठ और सम्मानित अधिकारी रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह 13 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक अनुभव, सैन्य नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की समझ के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित होगा, जहां बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं। उन्होंने अपने सैन्य करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील क्षेत्रों में सेवा दी है।

उनका जन्म 1957 में हुआ था और उन्होंने 1974 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने 1977 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। वह राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट से जुड़े रहे, जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों में से एक है।

अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर सहित कई रणनीतिक इलाकों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

शपथ ग्रहण समारोह 13 मार्च को

सूत्रों के मुताबिक, 13 मार्च को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कई गणमान्य लोग शामिल होंगे।

बिहार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने के बाद वह आधिकारिक तौर पर बिहार के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे।

बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही नियुक्ति

राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि सैयद अता हसनैन जैसे अनुभवी और अनुशासित व्यक्ति का राज्यपाल बनना बिहार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

राज्यपाल का पद राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। वह राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।

इसके अलावा राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।

बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार, सभी राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें अनाज प्राप्त करने से वंचित रखा जा सकता है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारी के अनुसार, बिहार में अभी भी लगभग 18 प्रतिशत राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। इसी कारण से, ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। अब राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी करवाएं। पहले 15 फरवरी को यह तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कम संख्या में ई-केवाईसी होने के कारण इसे 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद, बहुत से परिवार ई-केवाईसी नहीं करवा पाए। इसी कारण से, एक बार फिर से तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, लोगों के बीच जागरूकता की कमी के कारण भी बहुत से लोग ई-केवाईसी से वंचित हैं। लेकिन अब उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य में रहते हुए ई-केवाईसी करवा सकते हैं। पदाधिकारी के अनुसार, बहुत से बिहार के लोग दूसरे राज्य में रहते हैं, लेकिन उन्हें ई-केवाईसी के लिए बिहार आने की आवश्यकता नहीं है। वे किसी नजदीकी जनवितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

इस प्रकार, बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाने का अवसर मिल गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें अनाज प्राप्त करने से वंचित रखा जा सकता है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाल ही में कक्षा 10 की परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी जारी कर दी है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों की तुलना कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि या असंगति लगती है, तो वे 13 मार्च तक अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं। यह उत्तर कुंजी छात्रों को अपने परीक्षा परिणाम की पूर्व समीक्षा करने में मदद करेगी और उन्हें अपनी तैयारी की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर कुंजी की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो अपनी आपत्तियां उठाएं, ताकि उनके परीक्षा परिणाम पूरी तरह से सटीक हों।

बिहार में मौसम का मिजाज जल्द ही बदलने वाला है, जिसमें 2 दिन तेज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 9 से 11 मार्च के बीच बिहार के अलग-अलग इलाकों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व जिलों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, जबकि 11 मार्च को पूर्वी और मध्य बिहार के अधिकतर जिलों के कुछ जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जगहों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में कुछ खास बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। 9 मार्च को मौसम में बदलाव होगा और मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

10 मार्च को सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 11 मार्च को कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की सलाह है कि लोग इन जिलों में सावधानी बरतें और आवश्यक सावधानियां बरतें।

बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों की आलोचना करने से सख्ती से मना किया है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी अंचल अधिकारियों को एक पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

पत्र में कहा गया है कि सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना करने की अनुमति नहीं है। यह आचरण नियमावली के खिलाफ है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बिहार सरकारी सेवक (आचरण) नियमावली, 1976 के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवक रेडियो प्रसारण, अखबार, लेख, पत्र या किसी सार्वजनिक मंच पर ऐसा बयान या विचार व्यक्त नहीं कर सकते जिससे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी नीति या काम की आलोचना हो।

प्रधान सचिव ने बताया कि पिछले दो महीनों से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के संबंध में कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। इसे सरकारी सेवक के आचरण के खिलाफ माना गया है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग ने अपने कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्ट या रील जारी करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

आज की ताजा खबरों में, अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि बिना शर्त आत्मसमर्पण के कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जेडीयू की कमान निशांत कुमार संभालेंगे। ममता बनर्जी ने 20 साल बाद धरना शुरू किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं।

इसके अलावा, नेपाल में आम चुनाव में रैपर से नेता बने बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि भाजपा सीमांचल और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रही है।

यूपीएससी के परिणाम में झारखंड की सुदीपा दत्ता ने 41वां रैंक हासिल किया है, जबकि बिहार की डॉ. दीपाली महतो ने 36वां रैंक प्राप्त किया है। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ने UPSC परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए ऑल इंडिया 16वीं रैंक प्राप्त की है।

विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार को लेकर एक खास रणनीति तैयार की है। रांची में डिप्टी मेयर चुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां पार्षद जोड़-तोड़ और समर्थन जुटाने में लगे हैं।

आंध्र प्रदेश में गिरती जन्म दर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें दूसरा बच्चा होने पर सरकार माता-पिता को ₹25,000 का इनाम देगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर साक्षी धोनी आउट समझकर जश्न मनाने लगी, जिसका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है।

भारतीय तेज गेंदबाज सयाली सतघरे ने अपनी घातक स्विंग से सबको हैरान कर दिया है, जिसमें उन्होंने आस्ट्रेलियाई ओपनर जार्जिया वाल को बेहतरीन तरीके से बोल्ड किया। जान्हवी कपूर के जन्मदिन पर फिल्म ‘पेड्डी’ के मेकर्स ने खास सेट से शूटिंग का BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस की सेट पर एनर्जी और एक्सप्रेशंस की एक झलक दिखाई गयी है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार 7 मार्च 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ और सफलता लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। आइए जानते हैं कल किन राशियों को मिलेगा फायदा और किन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

बिहार के एक महत्वपूर्ण निर्णय में, माधोपुर को प्रखंड बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यह निर्णय क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माधोपुर के निवासियों ने लंबे समय से इस मांग को उठाया था, और अब यह प्रस्ताव पारित होने के बाद, उन्हें उम्मीद है कि उनके क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। प्रखंड बनाने से न केवल प्रशासनिक सुविधा में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इस निर्णय का स्वागत करते हुए, स्थानीय निवासियों ने कहा कि यह उनके क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

राज्य में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसका ताजा उदाहरण मिड-डे मील (MDM) योजना से जुड़ा हुआ है। जाँच में सामने आया कि एक हेड मास्टर (HM) ने मिड-डे मील योजना में फर्जीवाड़ा किया। इस मामले में संबंधित अधिकारी पर कुल 1.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, स्कूल में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले भोजन की सामग्री और राशन का हिसाब-किताब ठीक से नहीं रखा गया था। जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ राशन की मात्रा में हेराफेरी की गई थी और धन का गलत उपयोग किया गया।

जुर्माने का वितरण और प्रक्रिया:
जुर्माने की राशि को सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही विभाग ने हेड मास्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन मिलकर जांच करते हैं और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हैं।

सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव:
मिड-डे मील योजना बच्चों के पोषण और स्कूल उपस्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे फर्जीवाड़े बच्चों की सेहत और शिक्षा दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। विभाग ने कहा कि आगे से निगरानी और ऑडिट को और कड़ा किया जाएगा।

पूर्व घटनाओं की समीक्षा:
पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में मिड-डे मील योजना में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। इनमें राशन की कमी, फर्जी बिल, और कर्मचारियों द्वारा धन का दुरुपयोग शामिल है। इन घटनाओं ने योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया:
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के फर्जीवाड़े बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सभी स्कूलों में नियमित ऑडिट और निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि योजनाओं का लाभ सीधे बच्चों तक पहुंच सके।

बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई। यह हादसा यूपी बॉर्डर के पास एक पेट्रोल पंप के समीप हुआ, जहां दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में मामा-भांजे की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान महुवर गांव निवासी पप्पू राम और बिशनपुरा गांव निवासी निरंजन राम के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, दोनों लोग बाइक से उत्तर प्रदेश के दिलदारनगर जा रहे थे, जहां उन्हें किसी काम से जाना था। इसी दौरान घरोहिया गांव स्थित एक पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई।

इस हादसे के बाद दोनों गांवों में मातम पसर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पप्पू राम और निरंजन राम काफी मिलनसार स्वभाव के थे। उनकी अचानक मौत की खबर से पूरा इलाका गमगीन है। परिवार के लोग और ग्रामीण इस हादसे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। इस हादसे से पप्पू राम के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसमें उनके बेटे और भाई समेत कई परिवार के सदस्य शामिल हैं।