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अमेरिका में टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद वैश्विक व्यापार माहौल में नई हलचल पैदा हो गई है। इस बदलती स्थिति के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि भारत फिलहाल ‘वेट एंड वॉच’ यानी इंतजार और निगरानी की रणनीति अपना रहा है। सरकार का कहना है कि हर कदम देश के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर उठाया जाएगा।

मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह स्थिति लगातार बदल रही है और भारत घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ संवाद जारी है और आंतरिक स्तर पर भी व्यापक विचार-विमर्श हो रहा है। उनका कहना था कि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं।

अमेरिका के साथ संवाद जारी है, और दोनों देशों के बीच हुए संयुक्त वक्तव्य में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि हालात बदलते हैं तो समझौते को दोबारा संतुलित किया जा सकता है। मंत्री ने संकेत दिया कि अमेरिकी सरकार के पास नीतिगत फैसलों के कई विकल्प हैं, इसलिए अंतिम तस्वीर साफ होने में समय लग सकता है। ऐसे में भारत का रुख संतुलित और व्यावहारिक है।

टैरिफ दरों में बदलाव का क्या मतलब है? मंत्री ने “तुलनात्मक लाभ” की बात कही। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बहुत मायने रखती है। यदि भारत पर लागू टैरिफ दर प्रतिस्पर्धी देशों से कम होती है, तो भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिल सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 50 प्रतिशत जैसी ऊंची टैरिफ दर भारतीय निर्यात को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं, यदि दर कम होकर 15 प्रतिशत जैसी हो जाए और यह अन्य देशों से कम हो, तो भारत को स्पष्ट लाभ मिल सकता है।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापार समझौते को केवल टैरिफ के आंकड़ों से नहीं आंका जा सकता। इसमें बाजार तक पहुंच, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाएं भी शामिल होती हैं। हालांकि अंतिम समझौते के पूरे विवरण साझा नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि समझौते में भारत के लिए कई सकारात्मक पहलू शामिल हैं। सरकार ने उद्योग जगत और निर्यातकों को आश्वस्त किया है कि भारत वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप रणनीतिक फैसले लेगा। उद्देश्य यह है कि भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिले और नए अवसरों के द्वार खुलें।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें वे वाइस-चांसलर शांतिश्री डी पंडित के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि वाइस-चांसलर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में जातिवादी और हाशिये पर पड़े समुदायों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियां की थीं।

जेएनयू के छात्र संगठनों ने वाइस-चांसलर की टिप्पणियों की निंदा की है और उनके इस्तीफे की मांग की है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने का भी प्रयास किया, जिसका उन्होंने विरोध किया।

रविवार देर रात भी जेएनयू में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में किसी भी तरह के अराजक व्यवहार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी।

छात्रों का कहना है कि वे वाइस-चांसलर के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा और भावनात्मक मोड़ उस समय आया जब सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह फैसला पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया, जो मुंबई में आयोजित हुई। यह चुनाव पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन के लगभग एक महीने बाद हुआ है।

अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य उत्पन्न हुआ था, उसे भरने के लिए पार्टी ने तेज़ी से नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की। सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी एकजुट है और नेतृत्व के सवाल पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है।

अजित पवार का निधन और राजनीतिक शून्य

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार एक प्रभावशाली और रणनीतिक नेता के रूप में जाने जाते थे। बारामती से कई बार विधायक चुने गए अजित पवार ने राज्य की सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर मजबूत पकड़ बनाई थी। उनके अचानक निधन (बारामती के पास विमान हादसे में) ने न केवल एनसीपी बल्कि पूरे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को झकझोर दिया।

उनके निधन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच भावनात्मक माहौल था। ऐसे समय में नेतृत्व का सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विचार-विमर्श के बाद सुनेत्रा पवार के नाम पर सहमति बनाई।

सर्वसम्मति से हुआ चयन

एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने समर्थन दिया। इस प्रकार उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया।

यह निर्णय केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम पार्टी को एकजुट रखने और आगामी चुनावों की तैयारियों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था।

सुनेत्रा पवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि

सुनेत्रा पवार पहले से ही सक्रिय राजनीति में रही हैं। वह राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं और सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अजित पवार के साथ लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सहयोगी रहीं सुनेत्रा पवार को जमीनी राजनीति की समझ रखने वाली नेता माना जाता है।

अजित पवार के निधन के बाद उन्हें महाराष्ट्र का उपमुख्यमंत्री भी बनाया गया था, जिससे उनकी प्रशासनिक भूमिका और मजबूत हुई। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं।

एनसीपी के लिए क्या मायने रखता है यह बदलाव?

1. संगठनात्मक स्थिरता

पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद संगठन में कोई बड़ा मतभेद सामने नहीं आया। इससे कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश गया है कि पार्टी नेतृत्व को लेकर एकजुट है।

2. महिला नेतृत्व का सशक्त उदाहरण

सुनेत्रा पवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह पहली बार है जब किसी महिला को एनसीपी की राष्ट्रीय कमान सौंपी गई है। इससे महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

3. आगामी चुनावों की तैयारी

महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक रूप से अहम है। पार्टी को नए सिरे से संगठित करने और गठबंधन राजनीति को संतुलित रखने की जिम्मेदारी अब सुनेत्रा पवार पर होगी।

बारामती पर सबकी नजर

बारामती विधानसभा क्षेत्र अजित पवार का गढ़ रहा है। उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सुनेत्रा पवार यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और पूरे राज्य की निगाहें इस सीट पर टिकी रहेंगी।गठबंधन राजनीति पर प्रभाव

महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति गठबंधन समीकरणों पर आधारित है। एनसीपी की भूमिका राज्य सरकार में अहम है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुनेत्रा पवार को न केवल संगठन बल्कि गठबंधन सहयोगियों के साथ तालमेल भी साधना होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि वह संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाए रखने में सफल रहती हैं तो पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया

सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे “नए युग की शुरुआत” बताया। सोशल मीडिया पर भी समर्थकों ने इसे स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक बताया।

गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल में एक कार्यक्रम के दौरान घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए जल्द ही अभियान चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सीमांचल इलाके में घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें देश से बाहर भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि जिस देश की सीमाएं फेंसिंग से सुरक्षित हैं, वहां निगरानी अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन खुली सीमा की सुरक्षा चैलेंजिंग होती है। उन्होंने सीमा सुरक्षा को लेकर मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया।

गृह मंत्री ने यह भी बताया कि लगभग 554 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रोड के निर्माण की भारत-नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि सीमा से करीब 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, उसे हटाया जाएगा और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा।

अमित शाह ने सीमा पर तैनात जवानों को ट्रेनिंग देने की बात भी कही और बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया था और इसे जनता ने स्वीकार भी किया। अब बंगाल में चुनाव है और वहां भी बीजेपी जीतेगी। जीत के बाद सबसे पहले वहां सीमा वाले इलाके में बाड़ का काम किया जाएगा और चुन-चुन कर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा।

हरियाणा की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे पंचकूला प्लॉट पुनः आवंटन मामले में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। Punjab and Haryana High Court ने पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री Bhupinder Singh Hooda और Associated Journals Limited (एजेएल) को सभी आपराधिक आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने न केवल ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को रद्द किया, बल्कि जांच एजेंसी की कार्रवाई पर भी कड़ी टिप्पणी की।

यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला पिछले एक दशक से अधिक समय से विवादों में रहा है।

क्या है पूरा मामला?

पंचकूला के सेक्टर-6 में स्थित संस्थागत प्लॉट नंबर C-17 को मूल रूप से 1982 में एजेएल को आवंटित किया गया था। एजेएल ऐतिहासिक रूप से ‘नेशनल हेराल्ड’ जैसे प्रकाशनों से जुड़ी कंपनी रही है। उस समय प्लॉट का उद्देश्य समाचार पत्र प्रकाशन से संबंधित गतिविधियों के लिए भवन निर्माण था।

निर्धारित समयसीमा में निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण 1992 में तत्कालीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) ने प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया। इसके बाद एजेएल ने अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर कीं, लेकिन लंबे समय तक कोई समाधान नहीं निकला।

2005 में पुनः आवंटन और विवाद की शुरुआत

2005 में जब भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने एजेएल को वही प्लॉट पुनः आवंटित करने का आदेश दिया। यह पुनः आवंटन मूल दर (1982 की कीमत) पर ब्याज सहित किया गया। एजेएल ने आवश्यक शुल्क और विस्तार शुल्क जमा कर निर्माण कार्य पूरा किया और बाद में उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया।

यहीं से विवाद शुरू हुआ। आरोप लगाए गए कि प्लॉट का पुनः आवंटन मौजूदा बाजार दरों के बजाय पुरानी दरों पर किया गया, जिससे राज्य सरकार को कथित वित्तीय नुकसान हुआ।

सरकार बदलने के बाद जांच

2014 में हरियाणा में सरकार बदलने के बाद इस मामले की विजिलेंस जांच शुरू हुई। बाद में मामला Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंप दिया गया। CBI ने 2018 में हुड्डा, एजेएल और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया।

CBI का आरोप था कि मुख्यमंत्री के रूप में हुड्डा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एजेएल को अनुचित लाभ पहुंचाया।

ट्रायल कोर्ट में आरोप तय

विशेष CBI अदालत ने 2021 में आरोप तय किए। इसके खिलाफ हुड्डा और एजेएल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप रद्द करने की मांग की। उनका तर्क था कि यह प्रशासनिक निर्णय था, न कि आपराधिक कृत्य।

हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

फरवरी 2026 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा:

• अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे आपराधिक साजिश साबित हो।
• सरकारी खजाने को वास्तविक नुकसान हुआ, इसका प्रमाण नहीं दिया गया।
• पुनः आवंटन का आदेश वैध प्रशासनिक निर्णय था, जिसे कभी रद्द नहीं किया गया।
• भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए आवश्यक तत्वों की कमी है।

अदालत ने कहा कि इस मामले में मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अदालत की CBI पर टिप्पणी

हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला नहीं बनता। इस प्रकार, आरोप तय करने का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

राजनीतिक असर

यह फैसला भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी राजनीतिक छवि पर इस मामले का प्रभाव रहा था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे “सत्य की जीत” बताया।

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ दल की ओर से अभी विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला हरियाणा की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर सकता है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक लाल किला के पास हुए चर्चित बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ताजा गिरफ्तारी के बाद इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। एजेंसी का दावा है कि जांच में एक सुनियोजित आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियारों की आपूर्ति और विदेशी संपर्कों की भूमिका सामने आ रही है।

यह मामला नवंबर 2025 में लाल किला क्षेत्र में हुए विस्फोट से जुड़ा है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच NIA को सौंप दी थी।

ताजा गिरफ्तारी: कौन हैं आरोपी?

NIA ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान जमीर अहमद अहंगर और तौफैल अहमद भट के रूप में हुई है। दोनों जम्मू-कश्मीर के निवासी बताए जा रहे हैं। एजेंसी के अनुसार, ये दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े ‘ओवर ग्राउंड वर्कर’ (OGW) के तौर पर काम कर रहे थे।

जांच एजेंसी का कहना है कि ये आरोपी मुख्य साजिशकर्ता को हथियार और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में शामिल थे। प्रारंभिक पूछताछ में यह संकेत मिला है कि इन्होंने विस्फोट में इस्तेमाल हुए नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

दोनों आरोपियों को दिल्ली की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी की रिमांड पर भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

नवंबर 2025 में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके से पूरा इलाका दहल गया था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोग घायल हो गए। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल था।

जांच में सामने आया कि विस्फोटक से लदी कार को एक संदिग्ध ने मौके पर खड़ा किया था। सुरक्षा एजेंसियों ने मौके से मिले डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर कई राज्यों में छापेमारी की।

साजिश की परतें: ‘व्हाइट कॉलर मॉड्यूल’ का खुलासा

NIA की जांच में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। एजेंसी का दावा है कि इस हमले के पीछे एक तथाकथित ‘व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल’ सक्रिय था। यानी ऐसे लोग, जो पेशे से शिक्षित और पेशेवर पृष्ठभूमि रखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे।

इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ डॉक्टर और धार्मिक कार्यकर्ता भी शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग सीधे तौर पर विस्फोट को अंजाम देने में शामिल नहीं थे, बल्कि साजिश रचने, फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और छिपने की जगह उपलब्ध कराने में भूमिका निभा रहे थे।

विदेशी कनेक्शन की जांच

NIA इस मामले में विदेशी लिंक की भी जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि कुछ संदिग्धों के संपर्क पाकिस्तान और खाड़ी देशों में बैठे हैंडलर्स से हो सकते हैं। हालांकि, एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया है।

जांच टीम डिजिटल चैट, कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग लेन-देन और हवाला ट्रांजैक्शन की गहन पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, फंडिंग का नेटवर्क बहुस्तरीय और जटिल था, जिसे ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण है।

सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती

लाल किला जैसे राष्ट्रीय प्रतीक स्थल के पास हुए विस्फोट ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के बाद दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। संवेदनशील इलाकों, मेट्रो स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। NIA के साथ-साथ स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही हैं।

कानूनी कार्रवाई और आगे की रणनीति

NIA ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी जल्द ही आरोपपत्र दाखिल करने की तैयारी में है।

विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी, जिसका मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देना और दहशत फैलाना था।

मौसम विभाग ने 26 फरवरी से 3 मार्च तक देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से इसका प्रभाव देखा जा सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, 25 और 26 फरवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। 25 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक, केरल और माहे, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान में दिन का तापमान बढ़ने लगा है, जहां बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 7 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को धूमिल करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह बयान तब आया जब अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एनसीईआरटी की एक किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित विषय की जानकारी दी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और वे किसी भी हाल में इसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की सोची-समझी साजिश नहीं होने दी जाएगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और कहा है कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ना है तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र क्यों नहीं है, सिर्फ न्यायपालिका की चर्चा क्यों?

एनसीईआरटी की सोशल स्टडी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, लंबित मामलों और न्यायाधीशों की कमी को न्यायिक प्रणाली के सामने चुनौतियों के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद हुआ है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि न्यायपालिका को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा।

यह मामला न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता के मुद्दे से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी रक्षा का संकल्प लिया है।