पटना में भीम आर्मी का अधिकार मार्च पुलिस ने रोक दिया, टकराव में कई कार्यकर्ता गिरफ्तार एवं घायल हुए

पटना में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित अधिकार मार्च को स्थानीय पुलिस ने कठोर सुरक्षा उपायों के तहत रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की घटनाएं दर्ज की गईं।

मार्च के दौरान कार्यकर्ता गांधी मैदान से राजभवन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, परंतु पुलिस द्वारा स्थापित बैरिकेड और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के कारण उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस टकराव के परिणामस्वरूप कई कार्यकर्ता हिरासत में लिये गए, जबकि पुलिस ने कहा कि वह सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने के लिये कदम उठा रही है। यह घटना पटना में चल रहे सामाजिक आंदोलन की तीव्रता को दर्शाती है।बहीर सिंह द्वारा संचालित भीम आर्मी, बिहार में दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिये कई वर्षों से सक्रिय है। पिछले कुछ महीनों में इस संगठन ने विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन किए हैं, जिनमें सरकारी नीतियों का विरोध, शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की मांग और पुलिस अत्याचार की शिकायतें शामिल हैं। पटना में इस बार का मार्च भी उन ही मांगों को आगे बढ़ाने के लिये आयोजित किया गया था, जिसमें राजभवन तक पहुंच कर सरकार के सामने अपनी मांगें पेश करना प्राथमिक लक्ष्य था। इस प्रकार के प्रदर्शन अक्सर स्थानीय प्रशासन को चुनौती देते हैं और सामाजिक असंतोष को उजागर करते हैं।

पटना में मार्च का आयोजन शनिवार को सुबह सात बजे शुरू हुआ, जब भीड़ ने गांधी मैदान के गेट नंबर‑10 से निकल कर राजभवन की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च की शुरुआत में कार्यकर्ता शांति से नारेबाजी कर रहे थे और एक बड़े बैनर के साथ अपने विचार प्रकट कर रहे थे। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा कवच स्थापित किया, ताकि भीड़ को राजभवन तक पहुंचने से रोका जा सके। इस दौरान स्थानीय मीडिया ने भी घटना की लाइव कवरेज की, जिससे दर्शकों को वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी मिली।

मार्च के मध्य में, जब कार्यकर्ता बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ समूहों ने पुलिस कर्मियों से टकराव कर दिया। टकराव के दौरान कई बार आवाज़ उठाने और धक्के मारने की खबरें सामने आईं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिये आवश्यक बल प्रयोग किया, जबकि कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। इस बीच, कुछ कार्यकर्ता चोटिल हो गये और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने भीड़ को बिखेरने के लिये जलपरिचालन और डिटेन आदेश जारी किए।

पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों को पहले से ही इस प्रकार के प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए तैनात किया गया था, और उन्होंने राजभवन के आस‑पास का क्षेत्र एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात को बाधित न करने के लिये बैरिकेड स्थापित करना आवश्यक था। पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि कई बार कार्यकर्ता अनधिकृत रूप से सुरक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ जाता है। इस संदर्भ में, उन्होंने बताया कि डिटेन किए गए कार्यकर्ताओं को कानून के अनुसार प्रक्रिया में लाया जाएगा।

भीम आर्मी के नेता ने बताया कि उनका उद्देश्य राजभवन तक पहुंच कर सीधे सरकार के सामने अपनी माँगें रखना था, जिससे उनके संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड ने उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की है। संगठन ने आगे कहा कि वे अगले कुछ दिनों में अन्य शहरों में भी समान प्रदर्शन जारी रखेंगे, ताकि दलित वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से लेती है, तो प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया जा सकता है।

राजभवन के पास स्थित कई स्थानीय व्यापारियों ने भी इस टकराव से अपने व्यापार पर असर महसूस किया। उन्होंने बताया कि मार्च के दौरान रास्ते बंद रहने से ग्राहकों की कमी हुई और आर्थिक नुकसान हुआ। कुछ व्यापारियों ने पुलिस को सहयोग करने और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए धन्यवाद भी दिया, जबकि अन्य ने कहा कि अगर प्रशासन अधिक संवादात्मक ढंग से कार्य करता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर अस्थायी प्रभाव डालते हैं, जिससे व्यापारियों की आय में कमी आती है।

संपूर्ण बिहार में इस तरह की प्रदर्शनियों के परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों में बदलाव या नई पहलों की संभावना पर बहस चल रही है। कुछ राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन सरकार को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिये मजबूर कर सकते हैं। वहीं अन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि लगातार प्रदर्शन से प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। इस बीच, बिहार की राज्य सरकार ने कहा कि वह सभी वर्गों की आवाज़ सुनने के लिये तैयार है, परंतु सार्वजनिक शांति को बनाए रखना भी उसकी प्राथमिकता है।

पिछले वर्षों में भीम आर्मी ने कई बार पुलिस के साथ टकराव की घटनाएं दर्ज करवाई हैं, जिनमें से कुछ में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और कुछ में पुलिस को भी आलोचना का सामना करना पड़ा।