आज अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अधिवक्ताओं, आर टी आई कार्यकर्ताओं व समाजसेवियों के संयुक्त तत्वाधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम का आयोजन पटना हाई कोर्ट के नजदीक स्थित बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल परिसर में अपराह्न चार बजे किया गया।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थापना 10 दिसंबर, 1948 को यू एन ओ द्वारा की गई थी।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध समाजसेवी, गंगा बचाओ अभियान के अध्यक्ष विकास चंद्र उर्फ गुड्डु बाबा ने कहा कि अब आगे से और भी जोश – खरोश के साथ काम करूंगा।उन्होंने कहा कि उन्हें यह पता चला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते है। यह एक उत्साह बर्धक बात है।

उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किये जाने से न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और लोगों का शोषण भी रुकेगा।
लोगों के जागरूक होने से अधिकारी भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, जोकि आम जन के लिए मददगार साबित होगा।
यह एक ऐसा कानून है जो जाति और धर्म को नहीं देखते हुए समान रूप से न्याय करता है। इस मौके पर अधिवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि मानवाधिकार एक्ट वर्ष 1993 में आया और 1994 में लागू हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि लोग कुछ मामलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम के समक्ष ले जाते हैं, जबकि वही काम मानवाधिकार में आसानी से हो जाएगा।लेकिन जागरूकता की कमी होने की वजह से मानवाधिकार में पहुँच नहीं पाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 अक्टुबर,2021 एक प्रस्ताव में पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीरेंद्र कुमार का स्थानांतरण पटना हाई कोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट किये जाने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की।लेकिन केंद्र सरकार ने इस सम्बन्ध मे अबतक कोई कार्रवाई नहीं की।
जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पटना हाई कोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट के स्थानांतरण सम्बन्धी अधिसूचना अब तक केंद्र सरकार ने जारी नहीं की हैं।
अगर एक सप्ताह के भीतर जस्टिस बीरेंद्र कुमार के पटना हाई कोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के सम्बन्ध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं कि तो पटना में ये जनहित का मामला होगा।अतः केंद्र सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र अधिसूचना जारी करनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के अनुसार जस्टिस बीरेंद्र कुमार का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट हो सके।

पंचायत चुनाव के 10वें चरण की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। यह शनिवार को भी जारी रहेगी। सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ लग गई है। बहुत जल्द परिणाम आने लगेंगे।
34 जिलों की 817 पंचायतों में बुधवार को मतदान हुआ था। मतदान के लिए 7,257 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 509 नक्सल प्रभावित थे। 10वां चरण 18 जिलों के लिए चुनाव का अंतिम चरण है। 11 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव में आखिरी चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव होगा। इस तरह से 10वें चरण के साथ 18 जिलों में चुनाव संपन्न हो जाएगा। इन जिलों में 10वें चरण के बाद चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वो हैं बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, लखीसराय, अररिया, कटिहार, बांका, जमूई, मुंगेर और खगड़िया।

पटना हाईकोर्ट ने दो बार आदेश होने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से जवाब दायर नही होने पर सीतामढ़ी के डीएम के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला करार देते हुए कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया है । संजय कुमार झा याचिका पर जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने सुनवाई की।

कोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को कोर्ट की अवमानना मामले में अपने जवाब के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है ।याचिकाकर्ता के बाढ़ राहत कार्यों के सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से भुगतान लम्बित रखने के खिलाफ यह याचिका को दायर किया है ।

हाई कोर्ट ने पिछले तीन सुनवाई को बार बार जवाब तलब किया था ,लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब दायर नही हुआ था ।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीतामढ़ी डीएम को स्पष्ट निर्देश दिया था कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नही दायर हुआ, तो डीएम को खुद कोर्ट में हाज़िर रहना होगा ।

आज सुनवाई में न तो जवाब दायर किया गया और न ही डीएम,सीतामढी कोर्ट में उपस्थित रहे। हाई कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला करार देते हुए यह आदेश दिया । मामले की अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी।

बिहारियों की उपेक्षा नहीं, 14 करोड़ की आबादी को लेकर चलना होगा साथ, तभी होगा नये भारत का निर्माण

· लोकसभा में सांसद रुडी ने शून्यकाल के जोरदार तरीके से उठाया राज्य के पिछड़ेपन का मुद्दा

· नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (बहुआयामी गरीबी सूचकांक-MPI) में बाल एवं किशोर मृत्यु दर सबसे अधिक, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति और सेनिटेशन में भी बिहार का सबसे खराब स्थान

· बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत अधिक, कैसे बनेगा विकसित बिहार

· रुडी ने कहा कि मेरा राज्य पिछड़ा तो मैं भी पिछड़ा, 14 करोड़ की आबादी की नहीं की जा सकती उपेक्षा

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर 2021 । बिहार भारत का अभिन्न अंग है। इसकी प्रगति देश की प्रगति है। 14 करोड़ बिहारियों के विकास को नजर अंदाज कर भारत को कभी विकसित नहीं माना जा सकता। नये भारत के निर्माण में बिहार की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

उक्त बात आज लोकसभा में बिहार के सारण से लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने लोकसभा में कही। उन्होंने इस दौरान नीति आयोग के आंकड़े का हवाला देते हुए बिहारियों के पिछड़ेपन पर सवाल उठाया। भाजपा सांसद रूडी ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गरीबी सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है, तमिलनाडु सबसे ऊपर है।

उन्होंने कहा कि बिहार काफी पिछड़ गया है। देश तब तक नहीं बढ़ सकता है जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। रूडी ने कहा कि एक पिछड़े राज्य का पिछड़ा व्यक्ति होने के नाते मै सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार की इस स्थिति को लेकर जरूरी कदम उठाने चाहिए।

बता दें कि पिछले दिनों सदन में ही रुडी ने बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया था और कहा था कि यदि मेरा राज्य बिहार पिछड़ा है तो वहां का नागरिक होने के नाते मैं भी पिछड़ा हूँ।

सांसद रुडी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। रुडी ने कहा कि पिछड़े राज्य के पिछड़ा व्यक्ति होने के नाते मैं राज्य के पिछड़ेपन का मुद्दा उठा रहा हूँ। तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को कहा कि सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। पूरे देश में सबसे गरीब हम हैं।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 28 राज्यों में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बिहार का 51.91 प्रतिशत है जबकि वहीं तमिलनाडु 4 प्रतिशत के अंदर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, पोषण के मामले में हम 52 प्रतिशत कम है।

रुडी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। लगभग 14 करोड की आबादी की उपेक्षा कर देश आगे नहीं बढ़ सकता।

सदन के बार मीडिया से बात करते हुए सांसद रुडी ने कहा कि इतनी योजनाओं-परियोजनाओं के बावजूद आखिर क्या कारण है कि बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है। बिहार में कुपोषितों की संख्या भी सबसे ज्यादा है।

मातृत्व स्वास्थ्य से वंचित आबादी का प्रतिशत, बाल एवं किशोर मृत्यु दर सबसे अधिक, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन तथा बिजली से वंचित आबादी के प्रतिशत के मामले में भी बिहार का सबसे खराब स्थान है। विदित हो कि 01 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन वर्तमान राजग सरकार ने किया है।

नीति आयोग देश की नीति निर्धारण करने वाली सबसे बड़ी सरकार संस्था है। इसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते है और उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाते है। वर्तमान में राजीव कुमार उपाध्यक्ष है जिनके नाम का उल्लेख रुडी ने अपने वक्तव्य के दौरान किया।

नीति आयोग ने देश का पहला मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स (बहुआयामी गरीबी सूचकांक-MPI) जारी किया है जिसके आंकड़ों के आधार पर सदन में सांसद रुडी ने उक्त बाते कही।

• दादाजी ने प्रण तोड़ी *

मेरे दादाजी गया के ख्यातिप्राप्त वकील थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वे फौजदारी मुकदमा की प्रैक्टिस कभी नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि फौजदारी मुकदमों में कानून से अधिक “लफ़्फ़ाज़ी” होती है। फलतः, वे केवल दीवानी मुकदमा ही करते थे।

एक दिन, उनका एक प्रिय मुवक्किल सुबह-सुबह, रोते-बिलखते उनके घर आया। “थानेदार ने मेरी पूरी इज़्ज़त गाँव के सामने उतार दी। वकील साहब कुछ कीजिए।”

दादाजी ने उसकी पूरी कहानी सुनी। थानेदार महोदय ने बिना वजह उसके घर की तलाशी ले ली थी। सारे ग्रामीण देखते रहे। बरामद कुछ हुआ नहीं। दरोगाजी अपना डंडा पटकते, मुस्कराते हुए चल दिए। उनका खुन्नस उतर चुका था।

ऐसी घटनाएँ तो आए दिन होती हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? यह क्या कम है कि दरोगाजी ने घर में कुछ ग़ैर कानूनी सामान रखकर उसे गिरफ़्तार नहीं कर लिया?

दादाजी के मुवक्किल ने ज़िद पकड़ ली कि उन्हें आज तो उनकी प्रतिष्ठा के लिए अपना कानून का अस्त्र उठाना ही होगा। उन्हें अपना प्रण तोड़ना ही होगा। दादाजी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। इस फौजदारी मामले को उन्होंने दीवानी चोंगा पहनाया।

धारा 165 Cr.P.C. में दी गई प्रक्रिया, जिसके अनुसार पुलिस को बिना वारंट के घर सर्च करने का प्रावधान है, उसकी प्रक्रिया को पूरी तरह पुलिस कभी नहीं अपनाती। यह प्रक्रिया कानून में इसलिए दी गई है ताकि पुलिस नागरिक की निजता के अधिकार का हनन बिना वजह नहीं करें।

तलाशी से पूर्व, पुलिस को लिखना पड़ता है कि बिना वारंट के यह तलाशी क्यों ली जा रही है। यह कारण जस्टिसियेबल होते हैं। पुलिस बिना वारंट के सर्च करने को अपना कानूनी अधिकार मानती है। उसमें निहित शर्तों का पालन करने को अपना कर्त्तव्य नहीं।

दादाजी ने जिला जज के सामने, नागरिक की निजता के अधिकार के हनन का मामला, दीवानी चोंगे में रखा। न फौजदारी, न प्रशासनिक, न ही रिट के रूप में। तथ्य ऐसे थे कि दरोगाजी अपना बचाव नहीं कर पाए। दादाजी ने रिलीफ़ में माँगा कि दरोगाजी के वेतन से एक रुपया प्रति माह काट कर उनके मुवक्किल के खाते में कंपनसेशन के रूप में डाल दिया जाए।

ऐसा ही हुआ। पूरी नौकरी दरोगाजी को बिना कारण बताए, बिना वारंट के तलाशी लेना कचोटता रहा।

लेखक –अभयानंद पूर्व डीजीपी बिहार

परिवारिक शादी के हैंगओवर से अभी ठीक से बाहर निकले भी नहीं है की एक खबर कल देर रात से ही नींद और चैन दोनों हराम किये हुए हैं वैसे खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर काफी संवेदनशील है ऐसे में कुछ ऐसी बातें सामने आती है तो स्वाभाविक है तो सवाल नैतिकता का उठेगा ही ।

तीन दिन पहले पटना के होटल चाणाक्य में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन हुआ था उस बर्थडे पार्टी में राज्य सरकार के कई मंत्री ,पूर्व मंत्री ,विधायक और आईएएस अधिकारी शामिल हुए थे,बर्थडे किसी बच्चे का नहीं था जीवन कुमार नाम के एक व्यक्ति का था जिसके फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा है प्रदेश संयोजक हिन्दू जागरण मंच और उनके प्रोफाइल पर मौजूद फोटो से साथ लगता है कि बीजेपी नेताओं के इनके बेहतर रिश्ते रहे हैं और ये किसी ना किसी रूप में बीजेपी से जुड़े रहे हैं।इनका दूसरा परिचय है ये बालू खनन करने वाली कंपनी ब्रॉडसन के एमडी डॉ अशोक कुमार के बेटे हैं ।

लेकिन इस बर्थडे पार्टी की और मीडिया का ध्यान इसलिए केन्द्रित हुआ कि इस पार्टी में दल की कोई सीमा नहीं थी सभी दल के विधायक,मंत्री और बड़े नेता इनके जन्मदिन पार्टी से शामिल हुए थे ,कई आईएएस अधिकारी और बिहार के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग भी मौजूद थे और दूसरी बात इस पार्टी की सूचना के बाद आर्थिक अपराध से जुड़ी सरकार की सभी ऐन्जसी के साथ सक्रिय हो गयी है ऐसे में स्वाभाविक है मीडिया का ध्यान उस पार्टी की और आकृष्ट होगा ही ।

हलांकि यह सूचना जैसे ही बाहर आयी जीवन कुमार अपने फेसबुक प्रोफाइल से बर्थडे पार्टी से जुड़ी तमाम वीडियो और फोटो को डिलीट कर दिया है।

वैसे जीवन कुमार के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो चौकाने वाली है इनकी पत्नी पटना जिला के जिला परिषद अध्यक्ष थी इस बार वो चुनाव हार गयी है । जहां के रहने वाले हैं उस इलाके के हर किसी के जुवान पर इनके परिवार के 15 वर्षो में अरबपति बनने की खबर जुवाने आम है ।

ऐसे में इनके जन्मदिन के मौके पर आयोजित पार्टी में जिस आत्मीयता के साथ मंत्री ,विधायक और आईएएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं उसके सहारे बहुत कुछ समझा जा सकता है ।

महिलाओं को लेकर कितना संवेदनशून्य है मेरा समाज इसका एहसास मुझे बीजेपी विधायक निक्की हेंब्रममामले में एक बार फिर देखने को मिला ।बिहार विधानसभा सत्र को लेकर आयोजित बैठक के दौरान राज्य की एकमात्र आदिवासी विधायिका निक्की हेम्ब्रम ने आदिवासी समाज में महुआ शराब के प्रचलन और उससे जुड़े रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ कहना चाह रही थी उसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा आप इतनी सुंदर हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आदिवासियों के लिए हमने क्या-क्या किया है आप जैसे देखने में हैं उसके ठीक उलट आपका विचार है।

कहने को तो यह सामान्य सी बात है लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठे लोगों से ये उम्मीद नहीं कि जा सकती है वैसे नीतीश कुमार को पश्चाताप जरुर हो रहा होगा लेकिन निक्की हेंब्रम को लेकर उन्होंने जो कहां उससे महिलाओं को लेकर उनकी क्या नजरिया है ये जरुर सामने आ गया ।                

उस बैठक में एनडीए के सारे विधायक मौजूद थे लेकिन किसी ने इस बात को लेकर प्रतिकार नहीं किया सब चुप रह गये महिला विधायक को थोड़ा नागवार जरुर गुजरा लेकिन किसी ने भी इस बात को लेकर आवाज उठाना तो दूर काना फूसी से भी बचते नजर आयी।                

लेकिन जैसे ही यह जानकारी मुझे मिली मैं समझ सकता था कि निक्की हेंब्रम किस मानसिक व्यथा से गुजर रही होगी,जब वो राज्य महिला आयोग की सदस्य थी उस वक्त से मेरा इनसे रिश्ता रहा है और मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सरकार और पार्टी के दबाव के बावजूद जिस तरीके से ये उन लड़कियों के साथ अंतिम क्षण तक खड़ी रही उस दौरान मुझे महसूस हुआ था ये अंदर से कितनी मजबूत है और महिलाओं के अधिकार को लेकर कितनी संवेदनशील है ।                 

लेकिन मैं खुद अंदर से इतना शर्मिदा था कि नजर मिलाना तो दूर बात करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे इस घटना की जब हम अपने मीडिया से जुड़े मित्रों के बीच चर्चा किया और इस खबर को कैसे किया जाए इस पर जब बात करनी चाही तो पता है क्या प्रतिक्रिया आयी निक्की हेंब्रम का खेला लगता है आपको पता नहीं है बहुत घाट की पानी पीये हुए है गुस्सा भी आया लेकिन मैं भी पुरुष हूं महिलाओं को कमजोर करने के लिए बस उसके चरित्र पर सवाल खड़ा हमलोगों की  फ़ितरत है ।           

जिस तरीके से मेरी घेराबंदी की गयी है इसके बावजूद मैंने इस खबर को सबसे पहले सामने लाया नीतीश को गुस्सा क्यों आता है ,नीतीश महिलाओं को लेकर इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते ।खैर कल मेरी एक मित्र निक्की हेंब्रम से मिली और मिलने के बाद जैसे ही बाहर आयी मुझे फोन की तुमको मिलना चाहिए वो अंदर से टूट चुकी है और अकेला महसूस कर रही है ।                

मैं विधानसभा में ही हूं लेकिन मुझे साहस ही नहीं हो रहा है वो महिला जो महिला के अधिकार को लेकर खुद सजग रहती है आज वो खुद इसकी शिकार हो गयी  क्या बात करें कैसे शुरुआत करें मुझे पता है वो अंदर से टूट चुकी होगी खैर तुम बढ़िया से खबर चलाई हो शाम होते होते कुछ ना कुछ होगा जरूर ,फिर भी संतोष एक बार तुम फोन से भी बात कर लो उनको भी मजबूती मिलेगी मैं फोन लगा दिया वो फोन काट दी पता किए जो जानकारी मिली कि उपमुख्यमंत्री और भवन निर्माण मंत्री उनसे बात कर रहे हैं  फिर थोड़ी देर बाद निक्की हेंब्रम का बयान आया कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं. दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी. मिलकर समाधान कर लेंगे. उन्होंने एक गार्जियन रूप में जो भी मुझे समझाने का प्रयास किया, उस चीज से मैं थोड़ी आहत हूं. लेकिन इस इश्यू को लेकर हम लोग जल्द ही बैठेंगे और मसले को बातचीत के माध्यम से निपटा लेंगे।              

इस तरह का बयान आना स्वाभाविक था क्या कर सकती है पार्टी भी इनके साथ खड़ी नहीं है। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री के काफिला को लेकर मंत्री की गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया तो मंत्री जो किये सारी दुनिया देखा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली में हैं और संसद की कार्रवाई भाग ले रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया बस चंद मिनटों में उनके फेसबुक वाल पर आ गया मंत्री के साथ यह व्यवहार अफरशाही की प्रकाष्ठा है दोषी अधिकारियों पर तुरंत कारवाई होनी चाहिए लेकिन उनके ही पार्टी की महिला विधायक पर इस तरह कि टिप्पणी के बावजूद अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया कोई ट्वीट नहीं आया  खैर थोड़ी देर बाद उनसे बातचीत हुई और लम्बी बातचीत हुई बातचीत के दौरान मुझे महसूस हुआ कि वो अब भी आहत है और उनके शब्द अभी भी लड़खड़ा रहा था ।

हमारे आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है अरे ये क्या है किसी सुंदर महिला को सुंदर कह ही दिये तो क्या हुआ ये तो कॉम्प्लीमेंट है ।लेकिन कहने का अंदाज और सदर्भ काफी मायने रखता है ये अलग बात है कि आज की राजनीति में निक्की हेंब्रम जैसी संवेदनशील महिलाएं राजनीति में बहुत कम है या यू कहे तो वो अभी राजनीति को समझ नहीं पाई है नहीं तो मुख्यमंत्री का किसी महिला को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया उस महिला को राजनीति की शिखर पर पहुंचा सकती है लेकिन निक्की हेंब्रम ने जिस तरीके से प्रतिवाद की है राजनीति में कदम रखने वाली महिलाओं को सीख लेनी चाहिए ।

आज पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद राम कृपाल यादव ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख लक्ष्मणभाई मांडविया के लोकसभा स्थित संसदीय कार्यालय में मिलकर बिहार में DAP की भारी किल्लत को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा वांछित 4 लाख मेट्रिक टन DAP खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मांग पत्र सौंपा।

मंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद राम कृपाल यादव ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के पालीगंज, दुल्हिन बाजार, बिक्रम, नौबतपुर, मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन, बिहटा, मनेर, दानापुर और फुलवारीशरीफ प्रखंडों में काफी मात्रा में रबी की खेती होती है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसानों ने DAP के अनुपलब्धता के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया है।

जब कृषि विभाग बिहार सरकार से इस संबंध में जानकारी ली तो बताया गया कि बिहार सरकार ने रबी सीजन के लिए 4 लाख मीट्रिक टन DAP का डिमांड केन्द्र सरकार को भेजा है।

लेकिन सप्लाई बाधित है। बिहार सरकार द्वारा किसानों को DAP के बदले SSP और यूरिया के कॉम्बिनेशन के प्रयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है।

परंतु किसान भाइयों के तरफ से लगातार दूरभाष पर संदेश प्राप्त हो रहा है कि DAP का भारी संकट है। यह संकट सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बरकरार है।

ऐसे में बिहार में DAP की भारी किल्लत को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा बांछित 4 लाख मीट्रिक टन DAP खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

लोकसभा में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शून्यकाल के दौरान “मखाना” का जीआई टैग “मिथिला मखाना” के नाम पर करने का मुद्दा उठाया*

आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला और मैथिल की पहचान “मखाना” का जीआई टैग “मिथिला मखाना” के नाम से करने के विषय को सदन के पटल जोरदार तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि बीते बजट सत्र में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से भी मखाना का जी.आई. टैग ‘मिथिला मखाना’ किये जाने हेतु प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में विभागीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश जी ने कहा कि बिहार मखाना के प्रस्ताव को आवेदक ने संशोधित कर मिथिला मखाना का प्रस्ताव जी आई टैग के लिए दिया है।

विदित हो कि मखान व मखाना का जियोग्राफिकल इंडिकेशंस(जी.आई.) टैग मिथिला मखाना के नाम से किये जाने हेतु सांसद श्री ठाकुर ने पूर्व में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को दिनांक 24 अगस्त 2020 को पत्र लिखा एवं दिनांक 29 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वर्चुअल) के माध्यम से भी आग्रह किया था, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक संदेश भी दिया था। इसके अलावा मखाना के जियोग्राफिकल इंडिकेशंस (जी.आई.) टैग को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के विभिन्न अधिकारियों से भी दूरभाष पर बात कर चुके है।
विदित हो कि सांसद गोपाल जी ठाकुर पहले भी इस विषय को लोकसभा में शून्य काल में उठा चुके है।

सांसद ने कहा कि मिथिला की पहचान व प्रमुख फसल मखाना की उपज मुख्य रूप से सिर्फ मिथिला क्षेत्र में ही होती है, पूरे देश के उत्पादन का लगभग 80 से 90 फीसद उपज मिथिला के इस विशाल क्षेत्र में होती है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में उपजने वाले मखाना का जीआई टैग मिथिला मखाना के नाम से ही होना उचित है।

सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मखाना की महत्ता को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा 28 फरवरी 2002 को मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ताकि मखाना का विकास उच्च स्तर पर हो सके। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने मिथिला क्षेत्र के इस प्रमुख फसल मखाना के वैश्विक मांग को देखते हुए इसके व्यापार को अंतराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात भी कही है तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आवाह्न किया ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले।

श्री ठाकुर ने कहा कि मखाना मिथिला व 8 करोड़ मिथिलावासियों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसीलिए मखाना का जी.आई. टैग मिथिला मखाना के नाम से होने पर आठ करोड़ मिथिलावासी गौरवान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में उपजने वाले ‘मखाना’ का जी.आई. टैग ‘मिथिला मखाना’ के नाम से ही होना उचित है, ताकि मिथिला क्षेत्र की संस्कृति और पहचान बनीं रहे।

औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह आज जीरो ऑवर में लोकसभा में देश भर के लोगो के से जुड़े महत्वपूर्ण मामला को उठाया सांसद ने कहा कि देश भर के विभिन्न जेलों में लाखों की संख्या में ऐसे बंदी है जिनके ऊपर जो मुकदमे हैं उन मुकदमों के आधार पर उनको जो अधिकतम सजा मिल सकती है

चाहे वह दो साल का हो या पाँच साल या सात साल का हो या तो मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई या उसके फैसले नहीं आए फिर सुनवाई भी हो गई और उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है उनका जमानतदार बनने के लिए कोई तैयार नहीं है ऐसे लोग उनके विरूद्ध मुकदमा के निर्धारित सजा से अधिक दिनों से जेल में है

मेरा आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह निवेदन आग्रह है कि ऐसे लाखों की जेलों में बंद बंदियों को भारत सरकार विभिन्न अवसरों पर चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी,एवं डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती या पुण्यतिथि या किसी ऐसे विशेष अवसर पर ऐसे बंदियों को रिहा किया जाए

मेरा सरकार से आग्रह होगा कि देश भर से ऐसे कैदियों की सूची बना कर विशेष अवसरों पर क्रमवार तरीके से ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की जाए सांसद लगातार देश भर के लोगो के हित से जुड़े महत्वपूर्ण मामले को सदन में उठाते रहते है और सदन के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराते रहते है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि एन.एच.107 महेशखूंट (खगड़िया) से मारंगा (पूर्णिया) 177.96 कि.मी. जो 1115.23 करोड़ की लागत से बन रहा है वह एक साल विलंब हो गया है और अब दिसंबर 2022 तक पूरा हो सकेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि एन.एच.107 के पैकेज 1 जो महेशखूंट- चौथम- सोनवर्षा-सिमरी बख्तियारपुर- सहरसा-मधेपुरा 90 कि.मी. है जिसपर 949.26 करोड़ व्यय होना था अभी तक मात्र 17.70 प्रतिशत कार्य हुआ है तथा 152.17 करोड़ व्यय हुए हैं।

पैकेज 2 के अंतर्गत मधेपुरा- मुरलीगंज- जानकीनगर- बनमनखी- बनिया पट्टी-मारंगा (पूर्णिया) 87.96 कि.मी. है में मात्र 16.03 प्रतिशत कार्य हुआ है तथा 1165.97 लागत के विरुद्ध 156.47 करोड़ व्यय हुआ है।

श्री गडकरी ने मोदी को बताया कि ठेकेदार की खराब स्थिति, अभूतपूर्व वर्षा, भूमि अधिग्रहण में विलंब, कोबिड आदि के कारण जो कार्य दिसंबर 2021 में पूरा होना था वह अब एक वर्ष बाद दिसंबर 2022 में पूरा हो सकेगा।

आर्थिक अपराध शाखा (EOU) की टीम ने शराब कारोबारी से मिली भगत के आरोप में वैशाली जिले में लालगंज के थानेदार चंद्रभूषण शुक्ला के ऊपर अपना शिकंजा कस दिया है। इनके 3 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। EOU की एक टीम लालगंज में है, जो थाने के ऑफिस और वहां के घर को खंगाल रही है।

दूसरी टीम छपरा के घर पर मौजूद है। वहीं, तीसरी टीम सीवान जिले के रघुनाथपुर स्थित पुश्तैनी घर पर छापेमारी कर रही है। लालगंज के थानेदार चंद्रभूषण शुक्ला पर शराब माफियाओं से साठगांठ का आरोप है।

EOU के ADG नैयर हसनैन खान के अनुसार थानेदार चंद्रभूषण शुक्ला लगातार शराब का अवैध धंधा करने वालों की मदद कर रहा था। सरकारी पद पर बैठ कर भ्रष्टाचार में लिप्त था। मदद करने के एवज में उसने मोटी कमाई की है। ब्लैक मनी में जरिए बड़े स्तर पर चल-अचल संपत्ति बनाई है।

इसके कारनामों की जानकारी पुलिस मुख्यालय तक पहुंची। जिसके बाद मामला EOU को सौंपा गया। फिर अंदरूनी तरीके से थानेदार गतिविधियों की जांच कराई गई। इसमें मामला सही पाया गया।

छापेमारी में थानेदार की पत्नी के नाम से बेतिया में एक आवासीय भूखंड एक कृषि भूखंड और पिता के नाम से छपरा में एक आवासीय मकान पाया है जिन्हें खरीदने में 42 लाख से ज्यादा खर्च किया है ।

पत्नी के नाम से बैंक खातों में 11 लाख से ज्यादा जमा किए गए हैं इनके पास से छापेमारी में बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम म्यूच्यूअल फंड तथा वाहन क्रय में 34 लाख रुपये से ज्यादा ब्यय किए गए हैं

आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी में अन्य मदों में 13 लाख रुपये से ज्यादा का ब्यय का सबूत भी पाया है श्री शुक्ला का वेतन अनुसूत्र से करीब 64 लाख की आय है कुल अर्जित परिसंपत्ति 89 लाख 46 हजार पाई गई है शुक्ला की आय से अधिक स्रोतों से करीब 93% अधिक संपत्ति पाई गई है तलाशी में 9 बैंक खातों से संबंधित कागजात दो लॉकर जमीन का दस्तावेज नगद 92 हजार रुपये और कई निवेश के कागजात मिले हैं ।

भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार की पहचान एक कुशल प्रशासक के साथ साथ सौम्य और मृदुभाषी स्वभाव के रूप में रही है लेकिन हाल के दिनों में नीतीश कुमार के स्वभाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है । विधानसभा सत्र को लेकर आयोजित एनडीए विधायक दल की बैठक में शराबबंदी को लेकर बीजेपी की एक महिला विधायक द्वारा सुक्षाव दिये जाने पर नीतीश कुमार जिस भाषा का इस्तेमाल किये वो कभी भी नीतीश कुमार के छवि के अनुरूप नहीं था।   ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जिस अंदाज में महिला विधायक को अपमानित किये और बीजेपी के विधायक प्रतिकार नहीं कर पाये लेकिन नीतीश कुमार के इस आचरण को लेकर कल पूरे दिन विधानसभा में काना फूसी चलता रहा और नीतीश कुमार के आचरण में आये इस बदलाव को लेकर लोग हैरान थे ।        

वही विधानसभा परिसर से शराब की बोतल मिलने की खबर के बाद नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया आयी वो भी हैरान करने वाली थी ।शराबबंदी को लेकर उस तरह का आन्दोलन देश स्तर पर कभी  नहीं हुआ जैसा आंदोलन दिल्ली में निर्भया के साथ बलात्कार की घटना के बाद हुई थी। पूरा देश सड़क पर था कड़े कानून बने क्या उसके बाद बलात्कार होना बंद हो गया या फिर बलात्कार की घटनाओं में कमी आ गयी नहीं ना,ये तो मसला शराबबंदी से जुड़ा हुआ है और यह अपराध भी बलात्कार और हत्या जैसी संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो फिर इतनी सक्रियता क्यों याद करिए शराब पीने से हुई मौत मामले में नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया कितनी आपत्ति जनक थी ।                      

ये सही है कि बिहार की महिलाएं अभी भी जाति ,धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर नीतीश कुमार को वोट करती है लेकिन यह भी सच्चाई है कि तीसरे चरण के चुनाव में लालू के जंगलराज का भय नहीं दिखाते तो 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार तय थी ।    

वही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण  में महिला वोटर भी नीतीश का साथ छोड़ दिया था वो भी साफ दिख रहा है नीतीश कुमार को उन वजहों पर मंथन करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चूक हुई जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ बिहार की जनता के दिल पर राज करने वाले नीतीश तीसरे नम्बर पर चले गये ।      

मसला शराब ही नहीं है, मसला भ्रष्टाचार है, मसला अफरशाही है ,मसला बेरोजगारी है ,मसला आपकी राजनीतिक शैली भी है आप पर से लोगों का भरोसा उठ गया है कब किसका साथ छोड़ देंगे कब किसके साथ चले जायेंगे कहना मुश्किल है ।                

राजनीति कितनी भी गद्दी क्यों ना हो आज भी विचारों का महत्व है जो आप खो चुके हैं ऐसे में आपकी ताकत सुशासन और विकास है जिसके सहारे आने वाले समय में बिहार की राजनीति में आप बने रह सकते हैं। इसके लिए आपको मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलना होगा ।   आपके जो चहेते अधिकारी है उससे आपको बाहर निकलना होगा क्यों कि 15 वर्षो के दौरान वो सारे अधिकारी भी फील्ड से दूर है  जिस वजह से जमीन पर क्या बदलाव हो रहा है उसकी अब समझ नहीं रही इसका असर भी आपके कामकाज पर साफ दिख रहा । चंचल कुमार दिल्ली जा ही रहे हैं कुछ और अधिकारी जो लम्बे समय से आपके साथ है उनकी जगह जिले में तैनात यंग आईएएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय में जगह दीजिए बहुत सारी बातें आपके समझ में भी आयेंगी क्यों कि बिहार के यूथ के स्वभाव और सोच में क्या बदलाव आया है उससे शायद आप भी परिचित नहीं है ।                       

आपकी राजनीतिक टीम भी 74 आन्दोलन से बाहर का नहीं है जबकि बिहार का यूथ भी अब 21 सदी का सोच रखने लगा है ऐसे में आप अपने टीम में युवा और महिलाओं को जगह दीजिए बहुत सारी चीजे बदलेगी और चलते चलते यह बिहार है और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है ।            

विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी ने आपको चिढ़ाया और आप उसके झांसे में आ गये आने वाले समय में आप बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं बहुत परेशानी हो सकती है ।                     

वैसे शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ उस पर पुलिस अमल क्यों नहीं कर रही है ये भी कही ना कही शराबबंदी को लेकर अति सक्रियता दिखायी जा रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराबबंदी को लेकर जो चल रहा है वो कितने दिनों तक चलेगा क्यों कि जैसे ही पुलिस सुस्त पड़ेगा इस धंधे में शामिल लोग फिर सक्रिय हो जायेंगे ऐसे में कानून को अपने तरीके से काम करने दीजिए नहीं तो सरकार को शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा क्यों कि इसको लेकर अब प्रभावशाली वर्ग भी जो कभी शराब का सेवन भी नहीं किया है वैसे लोग सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिये हैं।