गाइडेंस की स्थापना 15 जुलाई 1992 को तमिलनाडु गाइडेंस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो के नाम से हुई थी। इसे एक गैर‑लाभकारी पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित किया गया था, जिसका प्राथमिक लक्ष्य राज्य में विदेशी एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करना था। प्रारम्भिक वर्षों में इसने कई बड़े औद्योगिक प्रोजेक्टों को साकार करने में मदद की और निवेशकों के बीच अपनी विश्वसनीयता स्थापित की। इस दौरान राज्य सरकार ने गाइडेंस को वित्तीय सहायता और नीति समर्थन प्रदान किया, जिससे यह संस्थान निवेश‑पर्यावरण सुधार के प्रमुख स्तंभ बन गया।
समय के साथ गाइडेंस का दायरा विस्तार पाकर न केवल निवेश को आकर्षित करना, बल्कि निर्यात को बढ़ावा देना, उद्योगों की तकनीकी उन्नति करना और रोजगार सृजन में सहयोग देना भी शामिल हो गया। 2000 के दशक के मध्य में इसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंचों पर तमिलनाडु की आवाज़ के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हालांकि, इस विस्तारित भूमिका ने संस्थान के प्रबंधन में जटिलता भी लाई, जिससे आंतरिक संरचनात्मक और वित्तीय मुद्दे उभरने लगे।
वर्ष 2023 के अंत में गाइडेंस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा। एक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि संस्थान ने कई निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन में पारदर्शिता नहीं बरती और कुछ परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से प्राथमिकता दी। इस रिपोर्ट ने गाइडेंस के निदेशक मंडल को भी प्रश्नचिन्ह में डाल दिया, क्योंकि कई निर्णयों में सरकारी नियमों और स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन हुआ था।
इन आरोपों के बाद राज्य सरकार ने तत्काल गाइडेंस की कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया और एक स्वतंत्र जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग में वित्तीय विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और कानून के विशेषज्ञ शामिल किए गए, ताकि पूरी प्रक्रिया की जाँच की जा सके। आयोग ने प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान गाइडेंस के कई विभागों में आंतरिक नियंत्रण की कमी और निधियों के असमान वितरण की ओर इशारा किया।
जांच के दौरान यह भी उजागर हुआ कि कुछ विदेशी निवेशकों को गाइडेंस द्वारा अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में विकृति आई। इस बात को लेकर उद्योग संघों ने गाइडेंस के कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक सवाल उठाए और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की माँग की। कई व्यापारियों ने कहा कि गाइडेंस की असंतुलित नीतियों ने छोटे और मध्यम उद्यमों को नुकसान पहुंचाया।
गाइडेंस के प्रमुख अधिकारियों ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सभी कार्य वैध प्रक्रियाओं के तहत किए गए थे और कोई भी अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान ने राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दिया है और कई बड़े प्रोजेक्टों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस बीच, गाइडेंस के कई पूर्व कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि निर्णय प्रक्रियाओं में अक्सर राजनीतिक दबाव और निजी हितों का असर रहा है।
राज्य सरकार ने गाइडेंस की जांच के दौरान एक अस्थायी नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया, जो संस्थान के सभी वित्तीय लेन‑देन की निगरानी करेगा। इस बोर्ड में वित्तीय मंत्रालय के अधिकारी, राज्य के उद्योग विभाग के प्रतिनिधि और एक स्वतंत्र ऑडिटर शामिल हैं। इस कदम को कई विशेषज्ञों ने संस्थान को पुनर्स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक माना, जबकि कुछ ने इसे केवल सतही उपाय कहा।
उद्योग संघों ने इस कदम को पर्याप्त नहीं माना और गाइडेंस की पूर्ण पुनर्संरचना की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल वित्तीय नियंत्रण से समस्या का समाधान नहीं हो सकता; संस्थान की संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में गहरा परिवर्तन आवश्यक है। कई व्यापारियों ने कहा कि निवेशकों के भरोसे को पुनः स्थापित करने के लिए गाइडेंस को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना अनिवार्य है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से इस विवाद ने तमिलनाडु सरकार को भी
Updated: November 3, 2026
The G‑Guidance saga signals that Tamil Nadu’s investment engine has outgrown its original charter, and without a structural overhaul the agency risks becoming a politicised patronage hub rather than a credible attractor for capital.
If the state merely imposes financial watchdogs instead of revamping governance
