वाले राज्य में शहरी‑ग्रामीण आवास अंतर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। सरकार के इस निर्णय से हजारों जरूरतमंद परिवारों को पक्की इमारतों का सपना साकार करने में तेजी आने की उम्मीद है।
बिहार में पिछले कुछ वर्षों में शहरी‑ग्रामीण आवास असमानता
में वृद्धि देखी गई थी। 2022 के राष्ट्रीय जनगणना डेटा के अनुसार, राज्य में 1.4 करोड़ से अधिक लोग बिना उचित आवास के रह रहे थे, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे। इससे न केवल रहने की स्थिति खराब हुई, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में भी
बाधा उत्पन्न हुई। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण गरीब वर्ग को पक्के घर प्रदान करना रहा है, लेकिन वित्तीय कमी के कारण कई राज्यों में योजना का कार्यान्वयन धीमा रहा।
बिहार सरकार ने इस योजना को तेज़ी से लागू
करने के लिए विशेष कार्य समूह स्थापित किया है। कार्य समूह में विभागीय प्रमुख, वित्तीय सलाहकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, जो मंजूर राशि के वितरण, लाभार्थियों की पहचान और निर्माण प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। इस समूह का प्राथमिक लक्ष्य 2025‑26 वित्तीय वर्ष के अंत तक 6 लाख से अधिक
गरीब परिवारों को पक्का आवास देना है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार ने स्थानीय निकायों के साथ मिलकर डिजिटल पंजीकरण प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के जोखिम को न्यूनतम किया जा सके।
कैबिनेट बैठक में यह भी तय हुआ कि मंजूर की गई राशि
का 60 प्रतिशत सीधे लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष 40 प्रतिशत राज्य के बजट से पूरक वित्तीय सहायता के रूप में आवंटित किया जाएगा। इस वित्तीय मॉडल के तहत, प्रत्येक परिवार को औसतन 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे निर्माण लागत का एक बड़ा हिस्सा कवर हो सकेगा। साथ
ही, राज्य ने स्थानीय निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, जिससे न केवल लागत घटेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
बिहार के कई जिलों में इस योजना के पहले चरण के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। जिला स्तर पर सामाजिक कल्याण विभाग, पंचायत राज
विभाग और ग्राम विकास अधिकारी मिलकर पारिवारिक आय, जमीन स्वामित्व और मौजूदा आवास स्थिति की जाँच करेंगे। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ीकरण और बायोमैट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, जिससे लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित हो सके। पहले ही कुछ जिलों में 50 हज़ार से अधिक परिवारों का नामांकन हो चुका है, जिससे
योजना की प्रारंभिक सफलता का संकेत मिलता है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घोषणा पर कहा कि “राष्ट्र का विकास तब ही संभव है जब हर नागरिक को रहने योग्य घर मिल सके। इस योजना के माध्यम से हम न केवल आवास की समस्या को हल करेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक
गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेंगे।” उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता देगी, जिससे जनता का विश्वास बना रहे।
वित्त मंत्री ने इस कदम को “राज्य‑केंद्र सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण” कहा और बताया कि इस प्रकार की वित्तीय सहायता
से ग्रामीण विकास में नई ऊर्जा का संचार होगा। केंद्र सरकार की ओर से भी इस योजना के लिए अतिरिक्त तकनीकी सहायता और मॉनिटरिंग टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लाभार्थियों को समय पर घर मिल सके।
विरोधी दल के कुछ नेता इस मंजूरी को “राज्य की वित्तीय अस्थिरता को और बढ़ाने वाला
कदम” कहकर आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बजट में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, के लिए भी पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है। इन नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वह इस योजना के लिए एक विशेष निधि बनाकर वित्तीय दबाव को कम करे।
स्थानीय सामाजिक
संगठनों ने भी इस पहल को सराहते हुए कहा है कि यह ग्रामीण गरीबी को घटाने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। कई NGOs ने योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग और जागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा है
The Bihar cabinet approved about ₹1,400 crore for the Prime Minister’s Rural Housing Scheme, aiming to give over 6 lakh needy families solid homes by the end of FY 2025‑26, with 60 % of funds as direct subsidies. The rollout involves a dedicated task force, digital verification and local material use, sparking praise for its development impact while opposition warns of fiscal strain.
Bihar’s hefty rural housing grant signals a gamble: if the state’s digital‑tracking and local‑material push pan out, the plan could tilt the urban‑rural equity scale toward a more livable, economically vibrant countryside. Yet skeptics warn the cash‑heavy push risks siphoning resources from
