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शुक्रवार से पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन, दानापुर जंक्शन और पाटलिपुत्रा स्टेशन पर केरल और महाराष्ट्र से आने वालों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। पॉजिटिव मिले लोगों को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया जाएगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया जाएगा आइसोलेट ।

केरल और महाराष्ट्र के यात्रियों की जांच के लिए एयरपोर्ट और स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी, ताकि उन्हें लाइन में लगाकर उनकी कोरोना जांच की जा सके। सिविल सर्जन डॉ. विभा कुमारी सिंह ने बताया कि पटना जंक्शन, दानापुर और पाटलिपुत्रा स्टेशन पर जांच के लिए लैब टेक्नीशियन और एएनएम की टीम तीन पाली में तैनात रहेगी। जिन यात्रियों की रिपोर्ट एंटीजन में पॉजीटिव आएगी, उन्हें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेट करने के लिए भेजा जाएगा।

पुलिस अवर निरीक्षक 2018 बैच के दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, स्थान, बिहार पुलिस अकाडमी, राजगीर, दिनांक 26 अगस्त 2021

बिहार के मुख्यसचिव राज्य में जारी अफसरशाही को लेकर एक माह के दौरान दूसरी बार जिलों में तैनात अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि माननीय सांसद और विधायक के सम्मान का ख्याल रखे और ऐसा नहीं हुआ तो अब कारवाई होगी ।इस तरह का एक पत्र मुख्यसचिव 27-07-2021 को भी जारी किये थे।

लेकिन इस पत्र के बावजूद जिला में तैनात अधिकारियों के कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसको लेकर सरकार काफी चिंतित है।क्यों कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो बड़ा नुकसान हुआ उसकी एक बड़ी वजह थाना और प्रखंड स्तर पर व्याप्त अफरशाही और भ्रष्टाचार रहा है ।

मुख्यसचिव को एक माह के अंदर दूसरी बार पत्र जारी करने के पीछे वजह यही है अब सरकार अफरशाही और भ्रष्टाचार को बर्दास्त करने के मूड में नहीं है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अफरशाही और भ्रष्टाचार हमेशा उपर से नीचे कि और बढ़ता है कभी भी नीचे से उपर कि और नहीं बढ़ता है।इस सच्चाई के बावजूद नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों बीच बीच का राश्ता निकालने में लगा है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार जनता से सीधा संवाद पर फिर से काम करना शुरु किये , जनता दरबार शुरु हुआ ,घर से बाहर निकलने लगे ,बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मिलना शुरु किये फिर भी सरकार का इकबाल कायम नहीं हो रहा है ।

1–अफरशाही और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रदेश कार्यालय में शुरु हुआ दरबार
मुख्यसचिव और सीएम के पहल के बावजूद अफरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत कुछ बदल नहीं पा रहा है और सरकार का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है इसको देखते हुए सीएम जहां हर सोमवार को जनता दरबार में शामिल हो रहे हैं वहीं बीजेपी के मंत्री पार्टी दफ्तर में रोजाना सहयोग कार्यक्रम के तहत बैठ रहे हैं और अब तो जदयू के मंत्री भी पार्टी दफ्तर में बैठने लगे हैं ।

बात इन दफ्तरों में शिकायत के चरित्र कि करे तो यहां भी अधिकांश मामले थाने और प्रखंड में व्याप्त अफसरशाही और भ्रष्टाचार को लेकर ही आ रहा है या फिर बहाली में व्याप्त फर्जीवाड़े से जुड़ा है मतलब समस्या एक ही है समाधान कि कोशिश अलग अलग प्लेटफर्म से शुरु कि गयी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कोशिश शुरु कि गयी है उसके सहारे प्रशासनिक तंत्र की सबसे निचली इकाई में सुधार कैसे सम्भव है जबकि उस तंत्र को भ्रष्ट और लूटेरा बनने पर पटना में बैठे लोग कम मजबूर नहीं कर रहे हैं ।

बिहार के आठ दस जिलों को छोड़ दे तो अधिकांश जिलों में एसपी और डीएम थाना प्रभारी और बीडीओ ,सीओ से सीधे पैसा लेता है ,थाना प्रभारी पद पर नियुक्त करने के लिए एसपी पैसा लेता बीडीओ और सीओ के लिए मंत्री पैसा लेता है।
ऐसे में जब कोई पदाधिकारी पोस्टिंग में पैसा देगा तो फिर आप उन अधिकारियों से सही काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

पटना हाई कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप के आरोपी गया के तत्कालीन डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को फिलहाल राहत दे दी है।जस्टिस आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने अग्रिम जमानत के लिए दायर अपील पर सुनवाई के बाद केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है।

साथ ही अपने अंतरिम आदेश में निचली अदालत को निर्देश दिया कि अगर कमलाकांत प्रसाद आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें जमानत दे दी जाए।

कमला कांत प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को एक साजिश के तहत फंसाया गया है।गत 27 मई को गया के महिला थाना में पीड़ित लड़की के भाई ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में दशहरा पर्व के दौरान उसकी नाबालिग बहन के साथ गया मुख्यालय में तैनात तत्कालीन डीएसपी ने रेप किया था।

पुलिस ने भाई के बयान पर रेप के साथ ही पोक्सो तथा एस सी एस टी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।वर्मा ने कहा कि कथित घटना के समय लड़की नाबालिग नहीं थी।इसलिए पोक्सो के तहत मामला नहीं बनता है।

मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने रेप की पुष्टि नहीं की है।उन्होंने कोर्ट को बताया कि आवेदक कमलाकांत प्रसाद की पत्नी जो अलग रहती है उसी ने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।केस डायरी आने के बाद फिर सुनवाई होगी।

कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शापिंग माल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेगें। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेगें।

सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय (पहली से बारहवीं कक्षा तक) के साथ साथ कोंचिग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेगें। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान (आंगतुको के साथ) खुल सकेगें।

परन्तु तीसरे लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी बिहारवासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतना जरूरी है।

पटना हाई कोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित दवाओं के व्यापार में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शशि रंजन सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि बिहार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 व रूल्स 122 ई का हवाला देते हुए कहा है कि कानून के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जा रही है।

इस जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि कथित तौर पर पूरे राज्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री वर्तमान समय के प्रभारी ड्रग्स कंट्रोलर की मिलीभगत से की जा रही है। इस मामले में सहायक औषधि नियंत्रक, मुजफ्फरपुर, ने कुल 111 फर्मों के नामों को 12 जून, 2021 को अपने पत्र के जरिये अभियोजन चलाने को लेकर भेजा था।

परंतु ड्रग्स कंट्रोलर ने अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी। श्री श्रीवास्तव ने आगे ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के विगत 11 फरवरी, 2021, 22 मार्च, 2021 और 26 अप्रैल, 2021 के पत्रों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य के ड्रग्स कंट्रोलर की मिलीभगत से पूरे राज्य में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री जारी है और इनके संरक्षण में ही इन सब कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। प्रतिबंधित चीजों को दवाओं में मिलाकर दवाओं की बिक्री की जा रही है।

राज्य सरकार का पक्ष राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता एस डी यादव ने रखा। इस मामले पर आगे की सुनवाई आगामी 31 अगस्त को की जाएगी।

राज्य में पंचायतों के छह पदों के लिए चुनाव होगा। इनमें से 4 पदों का चुनाव ईवीएम से और 2 पदों का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया और ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। इसके अलावा सरपंच और पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। पंचायत चुनाव में करीब 6 करोड़ 44 लाख वोटर होंगे और मतदान केन्द्रों की संख्या करीब 1 लाख 14 हजार होगी।

बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत), अनुमंडल अधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) द्वारा मनोनीत उप निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा चुनाव कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक रहेगी।

बिहार के पहले शव फ्लूनरल संयत्र जो बिजली, गैस से संचालित होता है,का सफल ट्रायल दरभंगा में सम्पन्न हुआ। अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोशिएशन और उसकी सहयोगी संस्था बिहार झारखंड एसोशिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (बाजना), मैथिल ऑफ नार्थ अमेरिका (मोना) जयपुर फुट यू एस ए द्वारा प्रदत्त शव फ्लूनरल संयत्र का मुक्तिधाम ,भिगो में अधिष्ठापन हुआ है।

मालूम रहे कि अमेरिकी संस्थानों ने कोरोना शव निस्तारण में कठिनाई देख दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान को यह संयत्र जनहित में प्रदत किया। इसके बाद जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम की पहल पर निगम ने मुक्तिधाम, भिगो में इसे स्थापित करने हेतु एन ओ सी दिया तथा सिविल वर्क भी करवाया। प्रसासन ने बिजली कनेक्शन की व्यवस्था की, जबकि इसके संचालन हेतु 27 सिलेंडरों का गैस बैंक, संयत्र का हरियाणा से लाने का व्यय, इसका अधिष्ठापन का खर्च कबीर सेवा संस्थान उठा रहा है।

50 से 60 लाख रु की संयुक्त लागत से अधिष्ठापन होने वाला यह शव फ्लूनरल संयत्र उत्तर बिहार का अकेला शवदाह संयत्र है जो बिजली से संचालित होगा तथा इसका हिट गैस से होगा। एक शव संस्कार में अधिकतम 45 मिनट लगेगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इस पर प्रति शव डेढ़ हजार रु का गैस पर खर्च का अनुमान है।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने भी कंपनी की ओर से एक सौ रु प्रति सिलेंडर छूट दिया है।

अब ट्रायल के बाद यह उदघाटन के लिए तैयार है। हरियाणा से आये संयत्र निर्माता एम डी इंटरप्राइजेज के तकनीकी विशेषज्ञ ने तीसरे राउंड में एक सप्ताह रह कर इसका अधिष्ठापन किया और कर्मी को प्रशिक्षित भी किया। ट्रायल के समय नगर निगम के अभियंता, कर्मी सहित कबीर सेवा संस्थान और मुक्तिधाम समिति के लोगों सहित कई लोग मौजूद थे।

इस संयत्र के अधिष्ठापन से जहां शव संस्कार में समय और पैसे की बचत होगी, जबकि सबसे अहम पर्यावरण की भी रक्षा होगी।

अब जिलाधिकारी, नगर आयुक्त विधिवत इसके निरीक्षण के उपरांत इसके उदघाटन की तिथि तय करेंगे।

इसके अधिष्ठापन में लगातार नदी का बढ़ता पानी और भीषण बारिश के कारण काफी कठिनाई हुई। पूर्ण कार्य में एक कार्य चिमनी का अधिष्ठापन रह गया है, जो नदी का पानी घटने पर क्रेन जाने पर ही संभव है। हालांकि अभी इसके बिना भी शव संस्कार का कार्य हो सकेगा, जिसका धुआं चिमनी के बिना 100 फिट ऊंची की जगह 20 फिट से ही फिलहाल निकलेगा।
संयत्र अधिष्ठापन होते ही नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा ने संयत्र की देखरेख हेतु कर्मचारियों को जिम्मेदारी हेतु आदेश दिया है, वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इसकी सुरक्षा हेतु संबंधित थाना, पुलिस को आदेश दिया है। इसके अलावा मुक्तिधाम में सी सी टी वी से भी पुलिस निगरानी रखेगी। इसके अधिष्ठापन का कार्य भी चल रहा है।

बिहार में कोरोना से कितनी मौते हुई है इसको लेकर शुरु से ही विवाद रहा है स्वास्थय विभाग और पीआईबी बिहार के साइट पर आज भी कोरोना से मौत की बात करे तो 9649 लोगों का नाम दर्ज है वही राज्य सरकार के आकड़ों की बात करे तो 2020 और 2021के बीच मतलब पहली और दूसरी लहर की बात करे तो बिहार में कोरोना से 5,163 लोगों की मौत हुई है जबकि दूसरी लहर में बिहार का ऐसा कोई भी गांव नहीं था जहां से कोरोना फैलने और कोरोना से मौत की खबर नहीं आयी हो लेकिन नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) ने बिहार सरकार के दावे की कलई खोल कर रख दिया है ।

सीआरएस के रिपोर्ट की माने तो बिहार में औसतन मौत का जो आकड़ा रहा है उससे (मार्च 2020 से मई 2021) के बीच 2,51,000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई हैं। यह संख्या इस अवधि के दौरान राज्य में कोरोना वायरस की वजह से हुई आधिकारिक मौतों से 48.6 गुना है।

हलाकि इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मौत का आकंड़ा 35 प्रतिशत अधिक रहा है महामारी से पहले की अवधि (जनवरी 2015 से फरवरी 2020) के सीआरएस डेटा को एक ऑल कॉज मोरटैलिटी बेसलाइन बनाने के लिए औसत निकाला गया है और उसकी तुलना मार्च 2020 से मई 2021के बीच में दर्ज मौतों से की गई तो 2,51,000 ‘अतिरिक्त मौतों’ की संख्या सामने आई है।

मई के अंत तक राज्य के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,163 थी। इसका मतलब है कि सीआरएस आंकड़ों से पता चलता है कि आधिकारिक कोविड-19 की मौत का आंकड़ा 48.6 गुना कम था। कोविड-19 प्रकोप के दौरान राज्य सरकारों ने ग्राउंड डेटा को इकट्ठा करने के लिए इस सिस्टम को शुरू किया था। यह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय के तहत सभी जन्म और मृत्यु को रिकॉर्ड करने की राष्ट्रीय प्रणाली है।

सीआरएस के आकड़े सामने आने के बाद मीडिया के सवालों से बचते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बस इतना ही कहा कि वे सीआरएस डेटा पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोविड-19 से संबंधित सभी मौतें डीएम और सिविल सर्जन की तरफ से सत्यापित हैं।

बिहार में पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरु हो गयी है 24 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। इससे पहले आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वालो को लेकर एक अर्हता (योग्यता)जारी किया है जिसमें सरकार ने मानदेय पर काम करने वाले कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।

साथ ही वैसी लड़किया जिसकी शादी भारत में हुई है और वो नेपाल की रहने वाली है ऐसी लड़कियों को नेपााल के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरंक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधिन मानदेय व अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक व दलपति केंद्र व राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोइया व मानदेय पर कार्यरत कर्मी, गृहरक्षक एवं सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड सकेंगे और ना ही किसी भी पद के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्तावक ही बन सकते हैं।इतना ही नहीं आंगनबाडी केंद्र पर तैनात सेविका व सहायिका भी किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगी और ना ही वे चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी की प्रस्तावक ही बन सकेगी।

कौन कौन प्रस्तावक बन सकता है —-

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी पद के प्रस्तावक होने के लिए संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। वहीं, 21 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले किसी का प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। प्रस्तावक बनने के लिए भारत का नागरीक होना जरूरी है। केंद्र व राज्य सरकार सहित किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में रहने वाले व्यक्ति भी प्रस्तावक नहीं बनेंगे। सक्ष्म न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित व्यक्ति एवं कोर्ट से राजनीतिक अपराध से अलग किसी भी अपराध के लिए छह महिने के कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति किसी का प्रस्तावक नहीं होंगे। वहीं, एक सक्षम व्यक्ति एक ही अभ्यर्थी का प्रस्तावक बन सकेंगे।

चुनाव में ये उतर सकते हैं —-
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय की गई अर्हता के मुताबिक सेवा निवृत सरकारी कर्मी, जनवितरण प्रणाली के लाइसेंसी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता एवं अकार्यरत गृहरक्षक पंचायत चुनाव के मैदान उतर सकते हैं।

वही मधुवनी के डीएम के पत्र के आलोक में राज्यनिर्वाचन आयोग ने कहा है कि नेपाल की जो भी लड़किया भारत में बिहायी गयी है उसको आरक्षंण का लाभ नहीं मिलेगा

कोविड-19 टीकाकरण में पटना जिला ने न केवल बिहार प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। जिसका चरणबद्ध विवरण निम्नवत है-

1/ पूरे देश के 754 जिलों में पटना जिला का सर्वाधिक टीकाकरण में दसवां स्थान बरकरार है।
1/ मुंबई 8628757
2/बृहद मंगलूर 8326267
3/पुणे7111246
4/कोलकाता5288244
5/चेन्नई 4501791
6/अहमदाबाद4418468
7/थाणे 4176939
8/24 परगना3619551
9/हैदराबाद3538561
10/पटना3509731

2/ बिहार राज्य में टीकाकरण की सर्वाधिक प्रतिशतता (पहला एवं दूसरा दोनों डोज में) पटना नंबर वन जिला

पहला डोज
पटना 59.7%, भागलपुर 43.7%, पूर्णियां 40.9% शिवहर 40.2% नालंदा 39.5%

दूसरा डोज में भी सर्वाधिक प्रतिशतता
पटना 21%
शिवहर9.1%
नालंदा 8.8%
पूर्णिया 8.5%
भागलपुर 8.5%

टीकाकरण के पहला एवं दूसरा डोज की प्रतिशतता में पटना जिला की प्रतिशतता राज्य की प्रतिशतता से भी आगे।
पहला डोज
राज्य का 37.2%
पटना जिला का 59.7%
दूसरा डोज
राज्य का 7.3%
पटना जिला का 21%

3/ * 45 प्लस के टीकाकरण के पहले एवं दूसरे डोज में पटना जिला का राज्य स्तर पर पहला स्थान*

पहला डोज
पटना 66%
शिवहर 58.1%
नालंदा 53.6%
भागलपुर 17.3%
पूर्णिया 17.3%

45 प्लस के टीकाकरण के दूसरे डोज मे भी पटना जिला का पहला स्थान
पटना 32.2%
शिवहर 20.5%
नालंदा 17.8%
भागलपुर 17.3%
पूर्णिया17.3%

45 प्लस के टीकाकरण के पहला एवं दूसरा डोज मैं पटना जिला की प्रतिशतता राज्य से भी अधिक।
पहला डोज
राज्य का 46%
पटना जिला का 66%
45 प्लस का दूसरा डोज में
राज्य का 14%
पटना जिला का 32.2%

4/ 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्तियों के टीकाकरण के पहला एवं दूसरा दोनों ही डोज में राज्य स्तर पर पटना जिला का पहला स्थान

पहला डोज
पटना 51.2%
भागलपुर 36.73
सारण 32.2
पूर्णियां 31.06
पूर्वी चंपारण 30.88
18 से 45 आयु वर्ग के दूसरे डोज में पटना जिला का पहला स्थान
पटना 11.10%
पूर्वी चंपारण2.87%
पूर्णिया 2.61%
सारण2.57%
भागलपुर2.51%
18 से 45 आयु वर्ग के टीकाकरण के पहले एवं दूसरे डोज में पटना जिला की प्रतिशतता राज्य की प्रतिशतता से भी अधिक
पहला डोज
राज्य का 30.22%
पटना जिला का51.20%
द्वितीय डोज में
राज्य का 2.11%
पटना जिला का11.10%

5/ पटना शहर में शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इसके तहत कूलर 1440613 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया जो लक्ष्य का 100.23% है।

जिला की महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जिला अधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कर्मियों तथा जिला वासियों को बधाई दी है तथा दोगुने उत्साह से कार्य कर जिला को टीकाकरण से शत प्रतिशत आच्छादित करने को कहा है।

उक्त तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा लोगों की जरूरत एवं सुविधा को ध्यान में रखकर दूरदर्शी पहल करते हुए विशेष टीकाकरण केंद्र, 24×7 केंद्र की स्थापना, टीका एक्सप्रेस आदि शुरू किए गए तथा जिला वासियों एवं कर्मियों के समन्वित प्रयास से पटना जिला ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय एवं अविस्मरणीय कीर्तिमान स्थापित किया है।

6/ विशेष टीकाकरण केंद्र
केंद्र की संख्या 17
टीकाकृत व्यक्ति 1004049
पहला डोज 729955
दूसरा डोज274094

7/24×7 केंद्र की स्थापना
ऐसे तीन केंद्र की स्थापना 6 जून को किया गया जिसका पटना वासी ने भरपूर फायदा उठाया तथा जिला प्रशासन की सुविधा एवं व्यवस्था की सराहना की।
24×7 के रूप में कार्यरत तीनों केंद्रों पर कुल 446700 व्यक्तियों को टीकाकृत किया गया जिसने फर्स्ट डोज 295 110 तथा सेकंड डोज 151590 है।
पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कंपलेक्स 187233
पाटलिपुत्रा अशोक 154324
पॉलिटेक्निक कॉलेज पाटलिपुत्रा 105143 है।

किसानों को बाढ़ में नष्ट फसलों एवं घरों के धराषाई होनें के एवज में आर्थिक मुआवज दो। बाढ़ से निबटने की दीर्घकालीन योजना पर अमल करों। बिहार के बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचाने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। बेगुसराय, भागलपुर, कटिहार दरभंगा, पुर्वी, पष्चिमी चम्पारण जिलों से जो वीडियों एवं अन्य श्रोतो से सुचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, वे मानवीय संवेदनाओं को विचलित करने वाली है।

बिहार सरकार की ओर से बाढ़ से निबटने एवं बाढ़ प्रभावित लोगों को अवासीयी सुविधाओं के साथ – साथ भोजन, शुद्ध पेयजल बीमारों को दबा, बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के जो बड़े – बडे़ दावे किये जाते है, वह जमीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बाढ़ पीड़ितों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। खुद भाजपा के पटना से सांसद रामकृपाल यादव राहत सामग्रियों के बंदर बांट की बात कह रहे है।

एक तो राहत बाढ़ पीड़ितों तक पहुँच नही रहा है और जो पहुँच रहा है, वह भी भ्रष्टाचार की भेट चढ़ जाय तो इस तरह का प्रषासन किस काम का।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मॉ0) की बिहार राज्य कमिटी बिहार के तमाम पार्टी इकाइयों जिला कमिटीयों से बाढ़ पीड़ितों के हक में आवज उठाने एवं अपने स्तर से सम्भव सहायता प्रदान करने का आह्ावान करती है। पार्टी उन तमाम जिला इकाईयों का अभिन्दन करती है जिन्होनें बाढ़ पीड़ितों की दुर्दसा को सरकार के सामने लाया है और अपने स्तर से राहत प्रदान कर रहे है।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को यहां बताया कि अब बिहार भी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर की प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदान करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। पहले आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को अपने भुगतान के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था, जिससे कई बार उन्हें कुछ महीने तक अपने भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था। आशा कार्यकर्ताओं की इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने दिसम्बर, 2020 से आश्विन पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से अब आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को न सिर्फ ससमय भुगतान हो रहा है, बल्कि वह अपने द्वारा की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा भी पोर्टल पर फीड भी कर रही है।

श्री पांडेय ने बताया कि पहले आशा पिछले माह की 26 तारीख से वर्तमान माह की 25 तारीख तक किए गए कार्यों की प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा भरती हैं। इसके बाद इसे आशा फैसिलिटेटर हस्ताक्षरित करती है। फिर सम्पूर्ण ब्यौरा माह के अंतिम कार्य दिवस यानी 30 या 31 तारीख तक आशा द्वारा आश्विन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। आशा दो तरह के कार्य करती हैं। पहला समुदाय आधारित एवं दूसरा संस्थान आधारित. दोनों स्तर पर अधिकतम 63 तरह की गतिविधियां होती हैं, जिसे एक आशा कर सकती है। यदि आशा द्वारा अपलोड की गई गतिविधियां सामुदायिक आधारित होती हैं, तो इसे संबंधित एएनएम 5 तारीख तक सत्यापित करती हैं। यदि गतिविधियां ब्लॉक या अनुमंडलीय फैसिलिटी स्तर की होती हैं तो इसे प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक( बीसीएम) एवं जिला स्तरीय फैसिलिटी स्तर की गतिविधियां होने पर जिला सामुदायिक उत्प्रेरक(डीसीएम) सत्यापित करते हैं। इसके बाद संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आश्विन पोर्टल पर भरी गयी प्रोत्साहन राशि को सत्यापित कर राज्य स्तर पर भेज देते हैं। इस तरह प्रत्येक महीने के 12 तारीख तक पिछले माह में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान सुनिश्चित हो जाता है।

श्री पांडेय ने बताया कि दिसम्बर, 2020 से अभी तक अश्विन पोर्टल से आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को विगत माह तक 150 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि की भुगतान की गई है, जो कि कुल देय प्रोत्साहन राशि का लगभग 94 फीसदी हैं। बिहार में फिलहाल 87699 आशा एवं 4261 आशा फैसिलिटेटर हैं। दिसम्बर, 2020 से पहले आशा को भुगतान मैन्युली किया जाता था, लेकिन आशा एवं आशा फैसिलिटेटर की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण उनकी गतिविधियों का मैन्युली सत्यापन करने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण उनका ससमय भुगतान नहीं हो पाता था, लेकिन आश्विन पोर्टल की शुरुआत होने से आशा एवं आशा फैसिलिटेटर की सभी गतिविधियों का पोर्टल के माध्यम से कम समय में सत्यापन हो रहा है। इससे भुगतान में आसानी हो रही है। आशा कार्यकर्ता उत्साहित हो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर रही हैं।

बिहार के बांका जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां एक भी घर मुस्लिम नहीं है फिर भी पूरा गांव बुराई पर अच्छाई की जीत , शहादत और कुर्बानी की प्रतीक #मुहर्रम पर्व पूरे धूमधाम से मनाता है हम बात कर रहे हैं बांका जिले के अमरपुर प्रखंड स्थित तारडीह गांव का जहां आज सुबह से ही पूरे गांव का नराजा बदला बदला सा दिख रहा है । पूरे गाँव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहने के बाबजूद वहाँ रह रहे हिन्दू परिवार पिछले कई वर्षों से मुहर्रम धूमधाम से मना रहे हैं l इस पर्व को मानाने की शुरुआत 1990 में अमरपुर विधानसभा से विधायक रहे स्व. माधो मण्डल के पिता ने की थी। तब से उनके बंशज इसे आज तक मनाते आ रहे हैं। माधो मण्डल के पुत्र शंकर मण्डल ने बताया कि उनके दादा जी को कोई संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने मजार पर जाकर मन्नत मांगी और मन्नत पूरा होने पर इस पर्व की शुरुआत की गयी l इसमें ग्रामीणों का काफ़ी सहयोग मिलता है l इस पर्व में स्थानीय लोग मुस्लिम रीतिरिवाज के लिये गाँव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहने के कारण दूसरे गाँव से मौलवी को बुलाकर परम्परा का निर्वहन करते हैं l

सुबह से ही तारडीह वाले गाँव से पांच किलोमीटर दूर मुस्लिम आबादी बाले गाँव में जाकर पहलाम करते हैं एवं आपस में भाईचारा का संदेश देते हैं l हालांकि इस बार कोविड नियमों की वजह से जुलूस का आदेश नहीं मिलने के कारण शांतिपूर्ण तरीके से गाँव में ही पहलाम करेंगे lहलाकि बिहार के कई इलाकों में मुस्लिम इसी तरीके से गांव के गांव छठ पर्व करते हैं ।

बिहार प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री नागेन्द्र जी का बिहार से छुट्टी बिहार बीजेपी में सुशील मोदी युग के समापन के रुप में देखा जा रहा है । 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व ने नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार और सुशील मोदी को मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखाया, उसी दिन से यह कयास लगाये जाने लगा था कि भाजपा अब बिहार में सुशील मोदी के प्रभा-मंडल से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन सुशील मोदी की पार्टी ,संगठन और विधायक पर इतनी मजबूत पकड़ है कि चाह करके भी केन्द्रीय नेतृत्व बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है।

इस बात को लेकर सुशील मोदी के खिलाफ जो एक गुट तैयार किया जा रहा है, वो नागेन्द्र जी से खासे नराज चल रहे थे क्योंकि नागेन्द्र जी संघ और बीजेपी के बीच सेतू के पद पर थे। इसलिए बिहार बीजेपी के नेता बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि नागेन्द्र जी 2011 से प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं और आज बीजेपी की केन्द्रीय नेतृत्व पार्टी के जिस नेता को मोदी के खिलाफ खड़ा करना चाह रही है, वो नागेन्द्र जी के प्रभामंडल के सामने टिक नहीं पा रहे थे ।

ऐसे में केन्द्रीय नेतृत्व नागेन्द्र जी को बिहार से बाहर किये बगैर सुशील मोदी युग को खत्म नहीं कर पा रहा थे, वहीं नागेन्द्र जी की संघ के अंदर ऐसी छवि थी कि सीधे सीधे इनको हटाया भी नहीं जा सकता था। इसलिए इन्हें बिहार और झारखंड का क्षेत्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया और इनका मुख्यालय पटना से रांची बना दिया गया। फिर इनके जगह पर जिन्हें लाया गया है, वो नरेन्द्र मोदी के करीबी हैं और गुजरात से हैं। ऐसे में नागेन्द्र जी उंचे ओहदे पर होने के बावजूद बहुत कुछ कर नहीं पायेंगे।

मतलब, बिहार में बीजेपी सभी स्तर पर ऐसे पदाधिकारी और नेता का कद छोटा करने में लगी है, जिनका रिश्ता सुशील मोदी और नीतीश कुमार से है। ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि बीजेपी बिहार में चाहती क्या है? नीतीश के साथ सरकार में है और वहीं नीतीश सहजता से सरकार ना चला सकें, ये भी खेल हो रहा है। देखिए, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि अब बीजेपी नीतीश को शासन व्यवस्था चलाने में खुली छुट देने के मूड में नहीं है।