सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने NEET के तकनीकी ढांचे को “फूलप्रूफ” घोषित, सुरक्षा उपायों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की

सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से प्रस्तुत विस्तृत विवरण के बाद कहा कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NEET) का संपूर्ण तकनीकी ढांचा “फूलप्रूफ” है और इसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रश्नपत्र तैयार करने, उसकी सुरक्षा और वितरण में प्रयुक्त सभी उपाय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। यह बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि आगामी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कोई भी धांधली या प्रश्नपत्र में बदलाव असंभव रहेगा।

NEET की प्रक्रिया को समझने के लिये पहले इसके इतिहास पर नज़र डालनी जरूरी है। 2013 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में प्रवेश को एकसमान मानदंड प्रदान करना था। तब से प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल विकसित किया गया है, जिसमें कई स्तरों पर मॉडरेटर्स और विशेषज्ञों की भागीदारी शामिल है।

वर्षों में इस सिस्टम में कई सुधार किए गए हैं, विशेषकर डिजिटल ट्रैकिंग और एन्क्रिप्शन तकनीकों को अपनाया गया है। परीक्षा से पहले 500 प्रश्नों का एक व्यापक बैंक तैयार किया जाता है, जिसमें से यादृच्छिक रूप से 180 प्रश्न चुने जाते हैं। इस प्रक्रिया में AI‑आधारित एल्गोरिद्म का उपयोग किया जाता है, जो प्रश्नों की कठिनाई, विषय-वितरण और परीक्षा के पैटर्न को संतुलित करता है।

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि प्रश्नपत्र को ले जाने वाली गाड़ी में GPS ट्रैकर स्थापित है, जो हर छोटी‑सी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। यह ट्रैकर रियल‑टाइम डेटा को केंद्र में भेजता है, जिससे कोई अनधिकृत परिवर्तन तुरंत पता चल जाता है। साथ ही, गाड़ी में जिओ‑फेंसिंग तकनीक लागू है, जो निर्धारित मार्ग से बाहर जाने पर अलार्म सक्रिय कर देती है।

प्रश्नपत्र के चयन में कई मॉडरेटर्स को प्रश्न बैंक तैयार करने का कार्य सौंपा जाता है, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता कि कौन से प्रश्न अंतिम रूप में आएंगे। इस अनजान रहस्य को बनाए रखने के लिये प्रत्येक मॉडरेटर को अलग‑अलग भाग दिया जाता है और उनका कार्य केवल प्रश्नों की वैधता और शुद्धता की पुष्टि तक सीमित रहता है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रश्नपत्र तैयार होने के बाद उसे दो अलग‑अलग एन्क्रिप्टेड सर्वरों में संग्रहीत किया जाता है। दोनों सर्वर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और कोई भी डेटा केवल कोर्ट की अनुमति से ही डिकोड किया जा सकता है। इस दोहरी सुरक्षा उपाय से डेटा लीक या अनधिकृत पहुँच की संभावना अत्यंत कम हो जाती है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि इस वर्ष भी NEET की परीक्षा 5 जुलाई को निर्धारित है और सभी नियामक प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी या अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिये अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

वित्त मंत्रालय की ओर से भी यह कहा गया कि परीक्षा संचालन हेतु अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है, जिससे हाई‑स्पीड इंटरनेट, सर्वर सुरक्षा और डाटा बॅक‑अप जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके। यह वित्तीय समर्थन इस बात को दर्शाता है कि सरकार परीक्षा की निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

एक निजी परीक्षा प्रबंधन कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में NEET की डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, जिससे प्रश्नपत्र की डिलीवरी समय पर और त्रुटिरहित होती है। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी में स्थापित GPS डिवाइस को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया में विपक्षी पार्टी के नेता ने कहा कि सरकार ने तकनीकी सुरक्षा को बढ़ाया है, लेकिन वास्तविक परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि प्रश्नपत्र चयन की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से उजागर की जाए, ताकि उम्मीदवारों को भरोसा बना रहे।

उसी समय, सरकारी पक्ष ने बताया कि प्रश्नपत्र चयन की प्रक्रिया को सार्वजनिक करने से सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे संभावित हमलावरों को सिस्टम की कमजोरियों का पता चल सकता है। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर संरक्षित रखने की मांग की।

सामाजिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में तकनीकी सुरक्षा का महत्व अत्यधिक है