बिहार पुलिस की विशेष कार्य बल (STF) और नवादा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दयानंद राजवंशी और मिथलेश राजवंशी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से इस संगठन से जुड़े हुए थे और इलाके में नक्सली गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे.

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें STF और जिला पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया और छापेमारी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. गिरफ्तारी के दौरान, पुलिस ने दो .315 राइफल, 20 जिंदा कारतूस, टेक्निकल गियर, डेटोनेटर, और लगभग 40 किलो से ज्यादा विस्फोटक जब्त किया है. इसके अलावा, लगभग 100 मीटर कॉर्डेक्स वायर और अन्य सामान भी बरामद हुआ है. पुलिस को शक है कि ये नक्सली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी थी. गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल इस मामले में रजौली थाना में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

बिहार पुलिस की इस कार्रवाई को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है. पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले पस्त होंगे और वे अपनी गतिविधियों को कम करने पर मजबूर होंगे. बिहार पुलिस की यह कार्रवाई राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक है.

पटना में मेट्रो परियोजना की प्रगति ने एक नए मील के पत्थर को पार किया है, जिससे राजधानी के निवासियों को जल्द ही एक नया और आधुनिक परिवहन साधन मिलने वाला है। उपमुख्यमंत्री और नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में पटना मेट्रो परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें बताया गया कि आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और इस महीने के अंत तक इसे चालू किया जा सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि इस रूट पर मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और अब केवल औपचारिक मंजूरी और हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जैसे ही आवश्यक स्वीकृति मिलती है, इस मार्ग पर मेट्रो का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे राजधानी के पूर्वी हिस्से में रहने वाले हजारों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।

वर्तमान में, पटना में मेट्रो का संचालन आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन के बीच सीमित है, लेकिन इस विस्तार के बाद, पटना के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जमीन हस्तांतरण से जुड़े जो भी पेच फंसे थे, उन्हें सुलझा लिया गया है, और अब काम तय समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जा रहा है।

पटना मेट्रो परियोजना के इस नए चरण को शहर की लाइफलाइन बनने की ओर एक और कदम बताया जा रहा है, जो पटना की जनता के लिए मार्च का महीना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाला है। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि यह पटना के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टनलिंग और फिनिशिंग का काम तय समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाए, ताकि उद्घाटन के दिन यात्रियों को एक विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके। पटना मेट्रो और डीएमआरसी के इंजीनियर दिन-रात एक कर अंतिम दौर की फिनिशिंग में जुटे हैं, जिससे यह परियोजना जल्द ही पूरी हो सके और शहर के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें 35 जूनियर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन डॉक्टरों पर मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट करने, मोबाइल छीनने और नशे की हालत में तांडव करने के आरोप हैं।

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मधुबनी के रहने वाले राहुल कुमार मिश्रा और उनके भाई सोनू 2 मार्च को ट्रेन से सफर के दौरान घायल हो गए थे। उन्हें बेहतर इलाज की उम्मीद में बाढ़ अस्पताल से PMCH रेफर किया गया था। जब राहुल 3 मार्च को सर्जरी डिपार्टमेंट पहुंचे, तो डॉक्टरों ने उन्हें बाहर से CT स्कैन कराने की सलाह दी।

राहुल के अनुसार, जब उन्होंने डॉक्टर से पर्ची पर लिखने के लिए कहा, तो डॉक्टर गुस्सा हो गए और गाली-गलौज शुरू हो गई। इसके बाद डॉक्टरों और सुरक्षा गार्डों ने परिवार पर हमला कर दिया। राहुल का आरोप है कि जान बचाकर भागने के दौरान जूनियर डॉक्टरों और सुरक्षा गार्डों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। कई लोगों के सिर फूटे, हाथ टूटे और चेहरों पर गंभीर चोटें आईं।

इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने खुद अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति देखी और पुलिस की ढिलाई पर उन्हें फोन पर ही जमकर लताड़ लगाई। मंत्री ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं और कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। उनका कहना है कि यदि अस्पताल में इस तरह की घटनाएं होती रहीं तो आम लोगों का भरोसा टूट जाएगा।

अब सबकी नजर पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। यह मामला एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और अस्पताल प्रबंधन को कठघरे में खड़ा कर रहा है।

बिहार में इन दिनों सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। कारण है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी Comptroller and Auditor General of India (CAG) की ताज़ा रिपोर्ट, जिसे लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और करोड़ों रुपये के कथित घोटालों का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के कुछ अंश सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा से लेकर सड़क तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और सरकार व विपक्ष आमने-सामने हैं।

क्या है पूरा मामला?

सीएजी की रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न विभागों में वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं के क्रियान्वयन और राजस्व संग्रहण से जुड़ी कई खामियों की ओर इशारा किया गया है। विपक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में कई ऐसे बिंदु हैं, जो सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और घपले की ओर संकेत करते हैं। विशेष रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।

विपक्षी दलों का कहना है कि इनपुट क्रेडिट के नाम पर करोड़ों रुपये का नुकसान राज्य को हुआ है और संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि राजस्व की निगरानी और वसूली में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे राज्य को भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ी।

विधानसभा में गरमाया माहौल

रिपोर्ट के मुद्दे पर विधानसभा में तीखी बहस देखने को मिली। राजद विधायकों ने सरकार से जवाब मांगते हुए आरोप लगाया कि सीएजी की टिप्पणियां राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं की निष्पक्ष जांच हो, तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

विपक्ष ने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। कुछ विधायकों ने तो यहां तक कहा कि सरकार पारदर्शिता से बच रही है और रिपोर्ट के तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही है।

सरकार का पक्ष

सरकार की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। सत्तापक्ष का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट एक ऑडिट प्रक्रिया का हिस्सा होती है, जिसमें कई बार प्रक्रियात्मक कमियों को भी ‘अनियमितता’ के रूप में दर्ज कर लिया जाता है। सरकार का दावा है कि रिपोर्ट में जिन मामलों का उल्लेख है, उनमें से कई पर पहले ही सुधारात्मक कदम उठाए जा चुके हैं।

वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, ऑडिट आपत्तियों का जवाब संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर दिया जाता है और आवश्यक सुधार भी किए जाते हैं। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह अधूरी जानकारी के आधार पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

इनपुट क्रेडिट घोटाले का मुद्दा

इनपुट क्रेडिट से जुड़ा मामला इस विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा बनकर उभरा है। विपक्ष का आरोप है कि कुछ फर्जी कंपनियों और संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग हुआ, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। इस मामले में संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली जटिल होती है और यदि निगरानी तंत्र मजबूत न हो तो गड़बड़ियों की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में सीएजी की टिप्पणियां प्रशासन के लिए चेतावनी की तरह देखी जा रही हैं।

राजनीतिक असर क्या होगा?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट अक्सर सरकारों के लिए असहज स्थिति पैदा करती रही है, खासकर तब जब विपक्ष मजबूत और मुखर हो। बिहार में भी यह मुद्दा आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मुद्दे के रूप में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है।

वहीं, सत्तापक्ष इस विवाद को तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटियों तक सीमित बताकर राजनीतिक नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या सरकार किसी जांच की घोषणा करती है या विधानसभा की समिति के जरिए रिपोर्ट की समीक्षा कराई जाती है।

जनता पर क्या असर?

सीएजी रिपोर्ट का सीधा असर आम जनता पर भले न दिखे, लेकिन यदि वित्तीय अनियमितताएं साबित होती हैं तो इसका मतलब होगा कि विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आई। ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग स्वाभाविक है।

जनता यह जानना चाहती है कि क्या वाकई सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, और यदि हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। साथ ही, भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

बिहार में बिजली विभाग ने बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास 5 हजार रुपये या अधिक का बकाया है, उनके कनेक्शन कभी भी काटे जा सकते हैं। इसके लिए विभाग ने मार्च तक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है।

बांका और अमरपुर डिवीजन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां बकायेदारों की सूची तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों डिवीजन में लगभग 1 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर बिजली बिल बकाया है। इनमें से 50-50 हजार उपभोक्ता दोनों डिवीजन में शामिल हैं।

विभाग ने 20 विशेष टीमों का गठन किया है, जो घर-घर जाकर कार्रवाई करेंगी। कनीय अभियंता की निगरानी में टीमें रोजाना का लक्ष्य पूरा करेंगी। एसडीओ और कार्यपालक अभियंता रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

विभाग के मुताबिक, कई उपभोक्ता ज्यादा बकाया होने पर दूसरे के नाम से नया कनेक्शन ले रहे हैं। पुराने कनेक्शन का बिल लंबित है, लेकिन बिजली का उपयोग जारी है। ऐसे मामलों की भी जांच की जा रही है। टीमें पहले उपभोक्ताओं से बकाया जमा करने का अनुरोध करेंगी। भुगतान नहीं होने पर सीधे कनेक्शन काट दिया जाएगा।

विभाग ने गर्मी से पहले मेंटेनेंस कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। कार्यपालक अभियंता कुमार सौरभ ने कहा कि जर्जर तार बदले जाएंगे। पेड़ों की डालियों की कटाई भी होगी। उद्देश्य है कि गर्मी में शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित न हो।

बिहार के बक्सर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह के दौरान मंच पर ही दुल्हन को गोली मार दी गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब जयमाला की रस्म चल रही थी और दूल्हा-दुल्हन मंच पर मौजूद थे। तभी अचानक एक युवक मंच के पास पहुंचा और दुल्हन पर गोली चला दी। गोली लगते ही दुल्हन मंच पर गिर पड़ी, जिससे वहां मौजूद परिजन और मेहमानों में चीख-पुकार मच गई।

घटना के तुरंत बाद आरोपी वहां से भाग निकला। घायल दुल्हन को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक दुल्हन को पहले से जानता था और शादी से नाराज था। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोली चलने के बाद मंच पर भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है और लोग इधर-उधर भागने लगते हैं।

स्थानीय पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सतर्कता ब्यूरो ने मंगलवार को दो सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां सुपौल और समस्तीपुर जिलों में अलग-अलग मामलों में की गईं। ब्यूरो को अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया गया।

पहली घटना में सुपौल जिले के निर्मली नगर पंचायत में तैनात सर्वे अमीन विक्रम कुमार राम को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वह मरौना अंचल में पदस्थापित था और जमीन सर्वे रिपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। खोरमा गांव के निवासी जयनारायण यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रिपोर्ट प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अमीन पैसे मांग रहा है।

दूसरी घटना में समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय अनुमंडल में आपूर्ति पदाधिकारी राजेश भगत को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने पीडीएस दुकान संचालक राम एकबाल सिंह से लंबित खाद्यान्न जारी करने के बदले रिश्वत मांगी थी। बताया गया कि अधिकारी ने कुल 31,000 रुपये की मांग की थी। इससे पहले वह 10,000 रुपये ले चुका था और दूसरी किस्त लेते समय पकड़ा गया।

सतर्कता ब्यूरो के डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि शिकायतों की जांच के बाद आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ट्रैप बिछाकर कार्रवाई की गई।

इन गिरफ्तारियों से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। सतर्कता ब्यूरो ने दोनों मामलों में आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पटना | 23 फरवरी 2026

पटना: विधानसभा सत्र में विपक्ष का हंगामा, कई मुद्दों पर सरकार घिरी

राजधानी पटना में सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने कानून-व्यवस्था, शिक्षक भर्ती और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सदन की कार्यवाही बाधित की। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद अध्यक्ष को कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार की ओर से मंत्रियों ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।

शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज रही। विपक्ष ने भर्ती में पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जबकि शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि मेरिट के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं। सदन में बजट सत्र को लेकर भी रणनीति बनी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है।

पूर्णिया: शराबबंदी के बावजूद छापेमारी में भारी मात्रा में शराब जब्त

पूर्णिया जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में गांव के एक गोदाम से सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों से शराब की सप्लाई होती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुजफ्फरपुर: सड़क हादसे में दो की मौत, परिवारों में मातम

मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गया: ठंड और बदलते मौसम से बढ़ी बीमारियां, अस्पतालों में भीड़

गया जिले में बदलते मौसम और ठंड के कारण वायरल बुखार, सर्दी-खांसी और सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सरकारी अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में अचानक बदलाव के कारण बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त दवाइयों और डॉक्टरों की व्यवस्था की है।

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग गर्म कपड़े पहनें, संतुलित आहार लें और किसी भी लक्षण पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें।

भागलपुर: गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में सतर्कता

भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में हल्की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी खतरे का स्तर पार नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। नाविकों और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

प्रशासन ने कहा है कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तो राहत शिविरों की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

बिहार की राजनीति एक बार फिर प्रशासनिक निष्पक्षता और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझ गई है। राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी Nilesh Ramchandra Deore को लेकर छिड़ा चार्टर प्लेन विवाद अब सियासी तूफान में बदल चुका है। पटना पहुंचने के लिए चार्टर विमान के इस्तेमाल को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे नियमों के अनुरूप और परिस्थितिजन्य निर्णय बता रहा है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि Bihar Vidhan Sabha में भी इस पर तीखी बहस हुई और सरकार को सफाई देनी पड़ी।

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के अनुसार, आईएएस अधिकारी निलेश रामचंद्र देओरे को अचानक पटना बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों और समय की कमी को देखते हुए वे चार्टर विमान से पटना पहुंचे। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि एक अधिकारी के लिए चार्टर प्लेन का खर्च किस आधार पर स्वीकृत किया गया? क्या यह सरकारी धन का दुरुपयोग है? और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी है?

विपक्ष का आरोप है कि यह कदम आगामी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। खासतौर पर जब राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और सत्ता समीकरणों पर लगातार चर्चा हो रही है।

विधानसभा में गरमाया मुद्दा

मामला विधानसभा तक पहुंचा तो विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Tejashwi Yadav की पार्टी Rashtriya Janata Dal ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल राजनीतिक हित साधने के लिए किया जा रहा है। वहीं Indian National Congress के नेताओं ने भी पारदर्शिता की मांग की।

सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से जवाब देते हुए Bharatiya Janata Party के प्रवक्ताओं ने कहा कि अधिकारी का पटना आना पूरी तरह प्रशासनिक आवश्यकता थी और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं है। उनका कहना है कि कई बार आपात या विशेष परिस्थितियों में चार्टर विमान का उपयोग किया जाता है, जो नियमों के दायरे में आता है।

नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने इस पूरे विवाद पर संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है और यदि किसी को कोई शंका है तो तथ्यों की जांच कराई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासनिक फैसले परिस्थिति के अनुसार लिए जाते हैं और उन्हें राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है।

हालांकि, विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और मामले की विस्तृत जांच तथा खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की।

कौन हैं निलेश रामचंद्र देओरे?

आईएएस अधिकारी निलेश रामचंद्र देओरे अपने प्रशासनिक अनुभव और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और कई जिलों में जिला अधिकारी के रूप में सेवाएं दी हैं। प्रशासनिक हलकों में उन्हें कुशल और निर्णायक अधिकारी माना जाता है।

देओरे का कैरियर अपेक्षाकृत साफ-सुथरा रहा है और वे अक्सर अपने कामकाज के कारण चर्चा में रहे हैं। लेकिन इस बार उनका नाम राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है। चार्टर प्लेन प्रकरण ने उनकी छवि और प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर भी बहस छेड़ दी है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और समय का महत्व

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद का समय बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के मुद्दे तलाश रहा है। ऐसे में किसी वरिष्ठ अधिकारी की यात्रा को लेकर उठे सवालों ने सियासी बहस को और हवा दे दी है।

विपक्ष का तर्क है कि यदि यात्रा अत्यावश्यक थी तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। वहीं सरकार का कहना है कि प्रक्रिया का पालन किया गया और खर्च संबंधित नियमों के तहत वहन किया गया।

प्रशासनिक नियम क्या कहते हैं?

सरकारी नियमों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारियों को चार्टर विमान की सुविधा दी जा सकती है। हालांकि, इसके लिए स्पष्ट अनुमति और औपचारिक स्वीकृति आवश्यक होती है। यही वह बिंदु है जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है—क्या सभी प्रक्रियाएं विधिवत पूरी की गईं?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी हैं तो विवाद स्वतः समाप्त हो सकता है। लेकिन यदि किसी स्तर पर प्रक्रिया में कमी पाई जाती है, तो यह सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

पटना: Bihar Vidhan Sabha में बजट सत्र के दौरान बुधवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक विधायक ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कई व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और निर्दोष लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है।

विधायक ने यह भी कहा कि यदि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन का जवाब नहीं देता है या जनता की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस बयान के बाद सदन में माहौल गर्म हो गया। विपक्ष ने सरकार पर प्रशासनिक ढिलाई का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने दावा किया कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर शराबबंदी कानून चर्चा के केंद्र में है। वर्ष 2016 में लागू की गई पूर्ण शराबबंदी को मुख्यमंत्री Nitish Kumar की सबसे महत्वाकांक्षी और चर्चित पहलों में गिना जाता है। लेकिन अब लगभग एक दशक बाद, इसी कानून को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से समीक्षा की मांग उठने लगी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कुछ सहयोगी नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि शराबबंदी के कारण राज्य को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है और इसके क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं।

राजस्व संकट और बढ़ता वित्तीय दबाव

शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार सरकार को आबकारी मद से हर साल हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। यह आय राज्य के विकास कार्यों और सामाजिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण स्रोत थी। शराबबंदी के बाद यह आय लगभग समाप्त हो गई।

वर्तमान में राज्य सरकार पर कई कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास का बड़ा वित्तीय बोझ है। ऐसे में आबकारी राजस्व की कमी को लेकर वित्तीय विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि यदि नियंत्रित और विनियमित तरीके से शराब बिक्री की अनुमति दी जाए, तो राज्य को राजस्व में बड़ी राहत मिल सकती है।

सहयोगियों की खुली नाराजगी

केंद्रीय मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता Jitan Ram Manjhi ने कहा है कि शराबबंदी का उद्देश्य भले ही सामाजिक सुधार रहा हो, लेकिन इसके कारण राज्य को “महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान” उठाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि नीति के क्रियान्वयन में कमियां हैं और इस पर गंभीर समीक्षा की जरूरत है।

गठबंधन के कुछ अन्य नेताओं ने भी विधानसभा में विस्तृत चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि दस साल बाद किसी भी नीति का मूल्यांकन करना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। समीक्षा में सामाजिक प्रभाव, आर्थिक नुकसान, कानून-व्यवस्था और जनता की राय—सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

कानून-व्यवस्था और क्रियान्वयन की चुनौतियां

शराबबंदी के तहत अब तक लाखों मामले दर्ज किए जा चुके हैं और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। आलोचकों का आरोप है कि छोटे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई ज्यादा हुई, जबकि बड़े पैमाने पर अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया।

राज्य के कई जिलों में अवैध और जहरीली शराब से मौत की घटनाएं भी सामने आईं, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इससे यह बहस और तेज हो गई है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध की बजाय सख्त नियमन और नियंत्रित बिक्री बेहतर विकल्प हो सकता है।

सामाजिक प्रभाव: महिलाओं का समर्थन, युवाओं की चिंता

शराबबंदी लागू करते समय मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार का बड़ा कदम बताया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिला समूहों ने इस नीति का समर्थन किया और दावा किया कि घरेलू हिंसा तथा पारिवारिक विवादों में कमी आई है।

हालांकि युवाओं और व्यापारिक वर्ग के एक हिस्से का मानना है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब की उपलब्धता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह अवैध बाजार में बदल गई है। इससे कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों पर खतरा बढ़ा है।

राजनीतिक समीकरण और भविष्य की दिशा

शराबबंदी का मुद्दा बिहार की राजनीति में बेहद संवेदनशील है। यह मुख्यमंत्री की छवि और उनकी राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यदि इस नीति में कोई बड़ा बदलाव होता है, तो उसका व्यापक राजनीतिक असर पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार तत्काल कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी, लेकिन आंशिक संशोधन या क्रियान्वयन में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। संभावित विकल्पों में—

• कानून में संशोधन कर छोटे मामलों में राहत
• पारंपरिक पेय पदार्थों को अलग श्रेणी में रखना
• सीमित और नियंत्रित लाइसेंस प्रणाली लागू करना
• अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कृषि विभाग एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनके ड्राइवर रामबाबू राय को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई ने न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि पूरे बिहार में प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिकायत से गिरफ्तारी तक: कैसे बिछाया गया जाल

पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक खाद दुकानदार की शिकायत से हुई। दुकानदार ने पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई के कार्यालय में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया कि जिला कृषि कार्यालय की ओर से उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक, जांच के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था और दुकान का लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जा रही थी।

दुकानदार ने आरोप लगाया कि मामले को “सुलझाने” के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की गई। यह रकम सीधे अधिकारी की बजाय उनके ड्राइवर के माध्यम से मांगी गई थी। आरोप यह भी था कि यदि तय रकम नहीं दी गई तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे उसका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो सकता था।

शिकायत मिलते ही SVU ने मामले को गंभीरता से लिया और प्राथमिक स्तर पर गुप्त सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराया। सत्यापन के दौरान शिकायत में प्रथमदृष्टया सच्चाई पाई गई। इसके बाद अधिकारियों ने ट्रैप कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी।

ट्रैप टीम का गठन और सुनियोजित कार्रवाई

SVU ने इस ऑपरेशन के लिए एक विशेष धावा दल (ट्रैप टीम) का गठन किया। पुलिस उपाधीक्षक बिंदेश्वर प्रसाद और सुधीर कुमार के नेतृत्व में पूरी रणनीति तैयार की गई। टीम ने परिवादी (शिकायतकर्ता) को आवश्यक निर्देश दिए और तय योजना के अनुसार कार्रवाई का समय निर्धारित किया।

मंगलवार को मुजफ्फरपुर में पूरे प्लान के तहत जाल बिछाया गया। परिवादी को केमिकल-ट्रीटेड नोट दिए गए ताकि लेन-देन की पुष्टि वैज्ञानिक तरीके से की जा सके। जैसे ही ड्राइवर रामबाबू राय ने परिवादी से 50 हजार रुपये लिए, पहले से घात लगाए टीम के सदस्यों ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को दबोच लिया।

मौके पर ही केमिकल टेस्ट (फेनॉलफ्थलीन परीक्षण) किया गया। परीक्षण में नोटों के संपर्क की पुष्टि हुई, जिससे रिश्वत लेने के आरोप की पुष्टि हो गई। टीम ने मौके से आवश्यक दस्तावेज और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए।

कानूनी कार्रवाई: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

इस मामले में पटना निगरानी थाना में कांड संख्या 06/26 दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह धारा लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से रिश्वत लेने या मांगने से संबंधित है।

फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह मामला अकेला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है।

एक महीने में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी

मुजफ्फरपुर कृषि विभाग में यह एक महीने के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को 18 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।

उल्लेखनीय है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हिमांशु कुमार को जिला कृषि पदाधिकारी का प्रभार सौंपा गया था। लेकिन अब उनके खिलाफ भी इसी तरह के आरोप सामने आने से विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लगातार दूसरी गिरफ्तारी ने यह संकेत दिया है कि समस्या केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं, बल्कि व्यवस्था के स्तर पर भी सुधार की आवश्यकता है।

लाइसेंस रद्द करने की धमकी: कारोबारियों में दहशत

खाद दुकानदारों का लाइसेंस कृषि विभाग द्वारा जारी किया जाता है। लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में संबंधित दुकानदार का पूरा व्यापार बंद हो सकता है। ऐसे में जांच के नाम पर दबाव बनाना और रिश्वत की मांग करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि कई बार छोटे व्यवसायियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। हालांकि, कई दुकानदार खुलकर सामने आने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रशासनिक प्रताड़ना का डर रहता है।

संपत्ति की जांच और आय से अधिक संपत्ति की पड़ताल

SVU की टीम अब आरोपियों की चल-अचल संपत्ति की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों के आवास और अन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति के संकेत मिलते हैं तो अलग से मामला दर्ज किया जा सकता है।

जांच एजेंसी बैंक खातों, निवेश, अचल संपत्ति और परिजनों के नाम पर की गई संपत्तियों की भी पड़ताल कर सकती है। यदि बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आती है, तो मामला और गंभीर हो सकता है।

बिहार के ऐतिहासिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर Bhagalpur में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब जिले के सबसे अहम प्रशासनिक केंद्र—समाहरणालय (कलेक्ट्रेट)—को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। ईमेल के जरिए भेजी गई इस सनसनीखेज धमकी ने न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि आम लोगों के बीच भी दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमा हरकत में आ गया और पूरे परिसर को तत्काल प्रभाव से खाली कराकर सुरक्षा घेरे में ले लिया गया।

ईमेल से मिली धमकी, तुरंत मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, समाहरणालय के आधिकारिक ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर विस्फोटक सामग्री रखी गई है और जल्द ही बड़ा धमाका किया जाएगा। संदेश में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक भवन को निशाना बनाने की बात कही गई थी। जैसे ही यह ईमेल संबंधित अधिकारियों की नजर में आया, पूरे सिस्टम में अफरा-तफरी मच गई।

धमकी की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित किया गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता (BDDS), डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। एहतियातन पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करा लिया गया और वहां मौजूद कर्मचारियों, अधिकारियों व आम नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया।

चप्पे-चप्पे की तलाशी, सील किया गया परिसर

सुरक्षा के मद्देनजर समाहरणालय के सभी प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए। परिसर के अंदर और बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। हर आने-जाने वाले व्यक्ति की सघन तलाशी ली जाने लगी। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की जांच की गई, फाइलों के ढेर, कमरों, शौचालयों, सीढ़ियों, छतों और यहां तक कि झाड़ियों तक को खंगाला गया।

बम निरोधक दस्ते ने अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से संदिग्ध स्थानों की जांच की। डॉग स्क्वायड की टीम ने भी विस्फोटक की मौजूदगी का पता लगाने के लिए पूरे परिसर का निरीक्षण किया। कई घंटों तक चले इस सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रशासनिक भवन के आसपास का इलाका पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहा।

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर, खुद कर रहे निगरानी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसपी ट्रैफिक और शहरी क्षेत्र के डीएसपी ने सर्च ऑपरेशन की कमान संभाली। पूरे अभियान की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरे परिसर की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती और ‘क्लीन चिट’ नहीं मिल जाती, तब तक अलर्ट जारी रहेगा।

सिविल कोर्ट के बाद अब कलेक्ट्रेट निशाने पर

गौरतलब है कि हाल के दिनों में सरकारी संस्थानों और अदालतों को धमकी भरे ईमेल भेजने का सिलसिला बढ़ा है। कुछ दिन पहले भागलपुर सिविल कोर्ट को भी इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब सीधे कलेक्ट्रेट को निशाना बनाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

पिछले दो सप्ताह के दौरान बिहार के कई जिलों में अदालतों और सरकारी दफ्तरों को ईमेल के जरिए धमकियां मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में जांच के बाद धमकी झूठी पाई गई, लेकिन प्रशासन कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है।

साइबर सेल सक्रिय, ईमेल भेजने वाले की तलाश

धमकी भरे ईमेल की जांच के लिए पुलिस की साइबर सेल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। तकनीकी टीम ईमेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर लोकेशन का पता लगाने में जुटी है। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह किसी असामाजिक तत्व की शरारत भी हो सकती है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को बाधित करना और भय का माहौल बनाना है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईमेल की डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है। यदि यह फर्जी धमकी साबित होती है, तब भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईटी एक्ट और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील

घटना के बाद जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

कर्मचारियों में दहशत, कामकाज प्रभावित

धमकी के कारण समाहरणालय में कामकाज कुछ समय के लिए पूरी तरह ठप हो गया। कई कर्मचारी भयभीत नजर आए। आमतौर पर रोजाना सैकड़ों लोग विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रवेश सीमित कर दिया गया। कई जरूरी फाइलों और जनसेवा से जुड़े कार्यों में अस्थायी व्यवधान पड़ा।

हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा जांच पूरी होते ही कामकाज सामान्य कर दिया जाएगा।

कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल

लगातार मिल रही धमकियों ने राज्य की कानून-व्यवस्था और साइबर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग कर इस तरह की धमकियां देना नई चुनौती बनती जा रही है। ऐसे मामलों में तकनीकी दक्षता और त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।

पुलिस की सख्त चेतावनी

पुलिस ने साफ कहा है कि इस तरह की झूठी धमकी देकर दहशत फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यदि यह किसी की शरारत साबित होती है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर भी इस घटना की जानकारी साझा की गई है और जरूरत पड़ने पर विशेष एजेंसियों की मदद ली जाएगी।