नई दिल्ली : नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित India AI Impact Summit & Expo 2026 के दौरान बिहार सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने कुल 468 करोड़ के निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रिसर्च, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इनोवेशन को नई गति मिलेगी।
इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौते किए। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और हजारों युवाओं को हाई-टेक स्किल ट्रेनिंग मिलेगी।
IIT पटना में बनेगा 250 करोड़ का रिसर्च पार्क
सबसे बड़ा समझौता IIT Patna में ₹250 करोड़ के रिसर्च पार्क की स्थापना को लेकर हुआ है। यह पार्क शिक्षा और उद्योग के बीच एक सेतु का कार्य करेगा।
रिसर्च पार्क में स्थापित होंगी:
- एआई और मशीन लर्निंग लैब
- स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर
- इंडस्ट्री-एकेडमिक कोलैबोरेशन हब
- हाई-परफॉर्मेंस डेटा सेंटर
इस पहल से बिहार को पूर्वी भारत के प्रमुख टेक्नोलॉजी और रिसर्च हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
60 करोड़ का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
बिहार सरकार ने 60 करोड़ की लागत से एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसमें Tiger Analytics उद्योग साझेदार और IIT Patna शैक्षणिक सहयोगी होंगे।
यह सेंटर:
- युवाओं को डेटा साइंस और एआई में प्रशिक्षण देगा
- एग्रीटेक, हेल्थटेक और ई-गवर्नेंस समाधान विकसित करेगा
- स्टार्टअप्स को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में 50,000 से अधिक युवाओं को एआई आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।
पटना में CIPL का कोर डेवलपमेंट सेंटर
Corporate Infotech Pvt Ltd (CIPL) ने बिहार सरकार के साथ समझौता कर पटना में कोर डेवलपमेंट सेंटर और एआई हब स्थापित करने की घोषणा की है।
इस परियोजना के तहत:
- SAP आधारित एंटरप्राइज सॉल्यूशंस
- क्लाउड कंप्यूटिंग
- साइबर सुरक्षा
- डेटा सेंटर सेवाएं
विकसित की जाएंगी। अगले पांच वर्षों में इस परियोजना से लगभग 2000 आईटी पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है।
अन्य कंपनियों से भी निवेश
बिहार सरकार ने निम्न कंपनियों के साथ भी निवेश समझौते किए हैं:
- Red Cyber – 103 करोड़
- GrowQR – 30 करोड़
इन निवेशों से राज्य में साइबर सुरक्षा, फिनटेक और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
नई आईटी नीतियों का प्रभाव
बिहार सरकार ने हाल ही में कई नई नीतियाँ लागू की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- Bihar GCC Policy 2026
- Bihar Semiconductor Policy 2026
- Bihar IT Policy 2024
इन नीतियों के तहत निवेशकों को टैक्स छूट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और भूमि आवंटन जैसी सुविधाएँ दी जाएंगी।
