उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा‑पंजाब‑दिल्ली‑चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में तेज़ बारिश और संभावित बाढ़ के संकेत मिल रहे हैं, जिससे जनसुरक्षा उपायों की तत्परता आवश्यक हो गई है।
पिछले कुछ
हफ्तों में भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून की शुरुआत में असामान्य रूप से देर से सक्रियता देखी गई थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि गर्मी की लहर के बाद वायुमंडलीय दाब में असामान्य गिरावट ने इन क्षेत्रों में नमी की मात्रा को बढ़ा दिया। इस वर्ष की मानसून
सत्र में कई बार असामान्य प्रवाह पैटर्न देखे गए हैं, जिसमें पूर्वी और उत्तरी भारत में मौसम प्रणाली का धीमा चलना प्रमुख रहा। ऐसे माहौल में छोटे-छोटे जलस्रोत भी आसानी से ओवरफ्लो कर सकते हैं, जिससे बाढ़ का जोखिम बढ़ जाता है।
जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख में
1‑2 सितंबर के दौरान बर्फ़ीली बर्फ़ के साथ तेज़ बारिश की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश में 4 सितंबर तक लगातार बारिश की आशंका है, जबकि उत्तराखंड में 1‑6 सितंबर के बीच कई पहाड़ी नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि देखी जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में
भी 1‑6 सितंबर के बीच निरंतर बारिश की संभावना बताई गई है, जहाँ जलस्रोतों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बाढ़ का खतरा गंभीर माना गया है।
इसी दौरान हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में 3‑5 सितंबर तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने की
संभावना है। विभाग ने इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश के साथ कभी‑कभी तेज़ हवाओं की भी चेतावनी दी है, जिससे कृषि क्षेत्रों और शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है। विशेष रूप से दिल्ली में जल निकासी प्रणाली की क्षमता पर प्रश्न उठे हैं, क्योंकि
पिछले वर्ष की तुलना में जलस्तर में तेज़ी से वृद्धि देखी गई थी।
विकासशील बुनियादी ढांचे के साथ-साथ कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था अभी भी कमजोर है, जिससे छोटे-छोटे जलजमारों में जलभराव की घटनाएँ बढ़ सकती हैं। कृषि क्षेत्र में, विशेषकर धान और गन्ने
की फसलों पर अत्यधिक वर्षा के कारण नुकसान की संभावना जताई गई है। किसान संघों ने पहले ही प्रभावित क्षेत्रों में बीज और खाद्य सामग्री की आपूर्ति की कमी को लेकर चेतावनी जारी कर दी है, जिससे बाजार में मूल्य वृद्धि की संभावनाएँ बढ़ रही हैं।
इन चेतावनियों के बाद राज्य सरकारों ने आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। जम्मू‑कश्मीर के गवर्नर ने जिले स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया, जबकि लद्दाख में स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ रुकावट के लिए अस्थायी बाढ़-रोधी दीवारों की तैयारी शुरू कर दी
है। हिमाचल प्रदेश में, जल अभियांत्रिकी विभाग ने प्रमुख नदियों के किनारे अतिरिक्त पुल और बाढ़ रोधी उपायों की योजना बनायी है, जिससे संभावित जल स्तर वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके।
उत्तरी भारत के कई जिलों में, विशेषकर उत्तराखंड में, स्थानीय पुलिस ने नागरिकों को
चेतावनी जारी की है कि तेज़ बाढ़ के कारण सड़कें और पुल बंद हो सकते हैं। इस संबंध में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भी प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सहायता दलों को तैनात करने की तैयारी की है। विभाग ने कहा कि यदि बारिश की
तीव्रता में वृद्धि होती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अतिरिक्त आपूर्ति और चिकित्सा सहायता के लिए निर्देशित किया जाएगा।
हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों में, कृषि विभाग ने किसानों को अत्यधिक जलजमार से बचाने के लिए खेतों को सुरक्षित करने की सलाह दी है।
वहीं, दिल्ली के नगरपालिका निकाय ने जल निकासी प्रणाली की जाँच और सफाई को तेज कर दिया है, जिससे शहर में जलभराव की स्थिति को न्यूनतम किया जा सके। चंडीगढ़ में, प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल और स्कूलों
Updated: September 1, 2026
A fresh IMD alert warns of heavy rain and flood risk across parts of Jammu‑Kashmir, Ladakh, Himachal, Uttarakhand, eastern UP and the Haryana‑Punjab‑Delhi‑Chandigarh belt from 1‑6 September, prompting emergency measures and heightened vigilance. Unseasonal monsoon dynamics and lingering heat have raised moisture levels, threatening crops, infrastructure and vulnerable drainage systems in the affected north‑eastern and northern states.
