में शामिल हो गए। विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी के साथ मिलकर सरकार में समर्थन दिया, जिससे उनके वैधता पर सवाल उठे। इस निर्णय को लेकर विभिन्न राजनीतिक वर्गों में तीव्र बहस चल रही है।
एआईएडीएमके के चार प्रमुख नेता—एसक्की सुबाया, एस. जयकुमार, पी. सत्यभामा और मारागथम कुमारेवल—विधानसभा चुनाव के बाद ही अपने सीटों से त्यागपत्र देकर टीवीके में शामिल हो गए। ये नेता मुख्य रूप से दक्षिण तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जहाँ एआईएडीएमके की जड़ें गहरी हैं। उनका इस अचानक बदलाव ने एआईएडीएमके की आंतरिक शक्ति संरचना को बाधित कर दिया और पार्टी के भीतर तनाव उत्पन्न किया।
इस परिवर्तन का मुख्य कारण सरकार में अधिक प्रभावशाली भूमिका प्राप्त करना बताया गया, परंतु यह कदम चुनावी प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा रहा है।
विधानसभा की इस नई सुनवाई की पृष्ठभूमि में 2026 के चुनाव परिणामों के बाद कई ऐसी घटनाएँ सामने आईं, जहाँ कई एआईएडीएमके के सांसद
ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज़ करने के नाम पर विपक्षी दल के साथ गठबंधन करने की कोशिश की। इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता को उजागर किया। इसके बाद, विधायकों ने अपने सदस्यता समाप्ति के आवेदन दायर किए, जिससे विधायिका में उनके अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगा। इस कारण से विधायकों की वैधता को लेकर कई न्यायिक और विधायी प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई।
विधानसभा के अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, सदस्यता समाप्ति के आवेदन की फिर से जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विधायी नियमों के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और सभी पक्षों
को सुनने का अवसर मिलेगा। इस चरण में, दोनों पक्षों—ट्रांसवेस्टर्न किंगडम और एआईएडीएमके—को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। यह सुनवाई विधायिका के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती को दर्शाती है, जहाँ किसी भी सदस्य के पदत्याग को उचित कानूनी आधार पर ही स्वीकार किया जाएगा।
सुनवाई के पहले दिन, ट्रांसवेस्टर्न किंगडम ने तर्क दिया कि उनके नए सदस्य संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत स्वतंत्र रूप से पार्टी बदलने का अधिकार रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने मतदाताओं के विकास हेतु नई नीति अपनाई है, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्रों को लाभ होगा। वहीं, एआईएडीएमके ने इन निर्णयों को ‘राजनीतिक दोगलेपन’ के
रूप में निंदा की और कहा कि इस प्रकार की पार्टी स्विचिंग से लोकतंत्र को नुकसान पहुँचता है। उन्होंने यह भी कहा कि सदस्यता समाप्ति के आवेदन को तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए।
विधायिका के सदस्य सचिव ने कहा कि इस मामले की जाँच में कई दस्तावेज़ी साक्ष्य और पूर्व रिकॉर्ड को देखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व सदस्यता समाप्ति के मामलों में अक्सर मतदाता अभिप्राय और पार्टी की आधिकारिक नीति दोनों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में, विधायकों के व्यक्तिगत कारणों, उनके निर्वाचन क्षेत्रों की मांगों और राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी महत्व दिया जाएगा। इस प्रकार, यह सुनवाई न केवल कानूनी मुद्दा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को भी समेटेगी।
सुनवाई में भाग लेने वाले अन्य विधायकों ने भी अपने-अपने विचार रखे। कई विधायकों ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता की आवाज़ सबसे बड़ी होती है और इसलिए सदस्यता समाप्ति के निर्णय में मतदाताओं की राय को प्रमुखता दी जानी चाहिए। कुछ ने
यह भी कहा कि पार्टी बदलने के पीछे आर्थिक और वैयक्तिक लाभों की सम्भावना को भी जांचा जाना चाहिए। इस बीच, विधायकों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले के निर्णय से भविष्य में अन्य विधायकों के निर्णयों पर भी असर पड़ेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों ने इस मुद्दे को तमिलनाडु की राजनीति में एक नई धारा माना है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके के इस बड़े दायरे में सदस्यता समाप्ति के आवेदन से पार्टी की आंतरिक एकजुटता कमजोर होगी और विरोधी दलों के लिए यह एक अवसर बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामलों में विधायी प्रक्रिया की तेज़ी और पारदर्शिता को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।
आर्थिक प्रभावों की दृष्टि से, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये विधायक अपनी नई पार्टी के साथ सरकारी गठबंधन में शामिल होते हैं तो उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति में बदलाव आ सकता है।
The Tamil Nadu Assembly’s renewed hearing on the legislators’ membership‑termination petitions will determine whether their seats can be retained after switching parties. The outcome will set a precedent for handling future party‑defection cases.
