बिहार की दोनों बिजली कंपनियों ने 13 हजार करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। होली के त्योहार के बाद, पूरे प्रदेश में ‘डिस्कनेक्शन अभियान’ शुरू किया जाएगा, जिसमें उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे जिन्होंने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है।
बिहार में 10 लाख से अधिक पोस्टपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल बकाया है, और कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे संबंधित कार्यपालक अभियंता को आवेदन देकर किस्त में भुगतान की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन बिना सूचना और बिना भुगतान के मामलों में सीधे डिस्कनेक्शन की कार्रवाई होगी।
बिजली कंपनियों की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बकाया बिल पर 1.5 प्रतिशत प्रति महीने की दर से ब्याज वसूला जा रहा है, जो सालाना 18 प्रतिशत का मोटा ब्याज है। कनेक्शन कटने के बाद, उपभोक्ताओं को पूरा बकाया जमा करना होगा, साथ ही ‘डिस्कनेक्शन’ और ‘री-कनेक्शन’ शुल्क भी अलग से देना होगा।
हालांकि, पैसे की तंगी झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए विभाग ने एक राहत भरा रास्ता भी खुला रखा है। जो उपभोक्ता एकमुश्त सारा बिल जमा करने में असमर्थ हैं, वे अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता (EE) के पास आवेदन देकर ‘किस्त’ बंधवा सकते हैं। इसके अलावा, विभाग ने डिस्काउंट का भी लालच दिया है, जिसमें बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 1.5% की छूट मिलेगी।
राज्य के 86 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी अपडेट है। विभाग अब इन मीटरों की सघन जांच शुरू करने जा रहा है, खासकर उन घरों पर नजर रखी जाएगी जहां मीटर बाईपास कर बिजली चोरी की आशंका है। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर विशेष मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। अगर बिजली की खपत और बिलिंग में अंतर पाया गया, तो 31 मार्च तक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे की रियायत मिलती रहेगी, लेकिन गड़बड़ी पकड़े जाने पर भारी जुर्माना तय है।
