पटना जिले में घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों और गैस एजेंसियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर पटना में एक विशेष जिला कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन काम करेगा. अब किसी भी तरह की अनियमितता, जमाखोरी या सिलेंडर मिलने में देरी होने पर उपभोक्ता सीधे 0612-221910 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
गैस से जुड़ी शिकायतों का निपटारा तेजी से हो, इसके लिए नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों और कर्मियों की तीन अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है. डीएम ने स्पष्ट किया है कि हर पाली में एक मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे, जो शिकायतों का संज्ञान लेकर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. जिलाधिकारी द्वारा एलपीजी गैस आपूर्ति एवं वितरण की समीक्षा की गई और पदाधिकारियों को उपभोक्ताओं की हर सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शैलेन्द्र कुमार को प्रथम समूह ‘अ’ का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. यह टीम न केवल फोन कॉल सुनेगी, बल्कि गैस वितरण प्रणाली की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग भी करेगी. जमाखोरी और ओवरचार्जिंग करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि पटना प्रशासन ने इस बार ऐसी संभावनाओं को पहले ही खत्म करने का प्लान बनाया है.
किसी भी तरह की अनियमितता होने पर उपभोक्ता सीधे कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मजिस्ट्रेट सीधे उस एजेंसी की जांच करेंगे. जमाखोरी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने तक के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन का यह कदम न केवल भ्रष्टाचार पर चोट है, बल्कि ग्राहक के लिए एक सुरक्षा कवच भी है. डीएम ने कहा कि एलपीजी एक अनिवार्य सेवा है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यह कंट्रोल रूम सुनिश्चित करेगा कि पटना के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के ग्राहक को बिना किसी बाधा के गैस की आपूर्ति हो. लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनियमितता को चुपचाप न बैठें और तुरंत कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराएं.
