राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ मांगो को पूरा करने के लिए बिहार एडवोकेट्स एक्शन फोरम के नाम से वकीलों की एक 21 सदस्यीय गैर राजनीतिक समिति का गठित किया गया है। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट्स एसोसिएशन के लाइब्रेरी में ये बैठक हुई थी।
एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरोय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा व अवधेश कुमार पांडेय ने कहा कि कोविड काल मे ज्यादातर अधिवक्ताओं की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अधिवक्ताओ के हित में अधिवक्ता का कोई भी संगठन प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है।
इन अधिवक्ताओ ने कहा कि मई माह से वकील बैज लगाकर विरोध दर्ज करेंगे।
यदि इससे अधिवक्ताओ की मांगे नहीं मानी गई, तो आगामी जून महीने में प्रदर्शन किया जाएगा।
अधिवक्ताओं की मुख्य मांगों में अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ न्यायालय परिसर में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति वर्ष सरकार के बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान करना, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाना, पेंशन योजना, नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड को देना शामिल हैं।इसके साथ ही न्यायमित्रों को नियमित मानदेय भुगतान, हाईकोर्ट में आयोग के जरिये जजों की नियुक्ति व वकीलों को आयुष्मान योजना से जोड़ना शामिल है।
