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मोदी‑ट्रम्प ने क्वाड शिखर में निजी बैठक में भारत‑अमेरिका दीर्घकालिक व्यापार समझौते की संभावनाओं पर चर्चा की

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मनीला में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान एक निजी बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापार समझौते को साकार करने की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। इस मुलाकात को भारत‑अमेरिका व्यापार वार्ता के अंतिम चरण के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों ने अपना सहयोग दर्शाया। रिपोर्टों के अनुसार, वार्ता में मुख्य रूप से भारतीय निर्यात पर टैरिफ, अमेरिकी वस्तुओं की भारतीय बाजार में अधिक पहुँच, तथा गैर‑टैरिफ बाधाओं को हटाने की बातों पर फोकस किया गया।

भारत‑अमेरिका व्यापार संबंधों की पृष्ठभूमि में 2018‑2020 के बीच कई वार्ताएँ हुईं, लेकिन टैरिफ और बाजार प्रवेश के मुद्दों पर असहमति के कारण समझौता नहीं बन सका। उस समय दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक साझेदारी को भी सुदृढ़ करने का वादा किया था। फिर भी, अमेरिकी नीतियों में बदलाव और भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताएँ हमेशा बनी रही थीं।

ट्रम्प के मनीला दौरे से पहले, अमेरिकी व्यापार विभाग ने भारत को ‘फ्रेमवर्क एग्रीमेंट’ पर काम करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सेवा‑सेवा व्यापार, बौद्धिक संपदा, और निवेश संरक्षण जैसे बिंदु शामिल थे। इस प्रस्ताव ने भारतीय उद्योग संघों को आशावादी बनाया, लेकिन साथ ही कुछ समूहों ने यह चेतावनी दी कि यह समझौता भारतीय निर्माताओं के हितों को सीमित कर सकता है।

मनीला में हुई बैठक के दौरान, मोदी ने अमेरिकी निवेश को आकर्षित करने और भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के उपायों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी औद्योगिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ डिजिटल और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएगा। ट्रम्प ने भारत के विकास मॉडल को सराहा और कहा कि दो देशों को व्यापार में पारस्परिक लाभ के साथ-साथ सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी को भी सुदृढ़ करना चाहिए।

वार्ता में टैरिफ संबंधी प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों ने एक मध्यस्थ समाधान की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर मौजूदा टैरिफ को घटाने की संभावना पर विचार किया, जबकि भारत ने अमेरिकी कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के लिए अधिक बाजार प्रवेश की मांग की। इन बिंदुओं पर आगे की बातचीत के लिए एक कार्यसमिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

नॉन‑टैरिफ बाधाओं को हटाने के संदर्भ में, दोनों देशों ने तकनीकी मानकों, सुरक्षा प्रमाणपत्र और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायों पर चर्चा की। विशेष रूप से, भारतीय फार्मास्यूटिकल और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अमेरिकी नियामक मानकों को अपनाने से दो‑तरफ़ा व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। इस दिशा में संयुक्त रूप से एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार करने की योजना भी सामने आई।

बाद में, अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रम्प सरकार भारत के साथ दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को साकार करने के लिए तैयार है, और यह समझौता दोनों देशों के रणनीतिक हितों को सुदृढ़ करेगा। वहीं, भारत की वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि कार्यसमिति के माध्यम से सभी बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन कर अगले महीनों में एक मसौदा समझौता तैयार किया जाएगा।

भारतीय उद्योग संघों ने इस विकास को सकारात्मक रूप में स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने निर्यातकों को संभावित टैरिफ कटौती के लिए तैयार रहने की अपील की। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भी भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश आसान करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने का वादा किया। इस बीच, कुछ आर्थिक विश्लेषकों ने संकेत दिया कि समझौते की शर्तें दोनों पक्षों के लिए समान लाभदायक होनी चाहिए, अन्यथा यह समझौता व्यावहारिक नहीं रहेगा।

राजनीतिक दृष्टिकोण से, यह मुलाकात भारत‑अमेरिका संबंधों के नए चरण की शुरुआत का संकेत दे सकती है। दोनों देशों की रणनीतिक गठबंधन को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहयोग को एक प्रमुख स्तंभ माना जा रहा है। ट्रम्प के क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की नीति ने भी इस व्यापार समझौते को अधिक महत्व दिया है। भारतीय सरकार ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि आर्थिक सहयोग के बिना रणनीतिक साझेदारी अधूरी है।

आर्थिक प्रभावों की बात करें तो इस समझौते से भारतीय निर्यात में 10‑15 प्रतिशत की संभावित वृद्धि और अमेरिकी निवेश में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। विशेष रूप से, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में दो‑तरफ़ा व्यापार के विस्तार की संभावना अधिक दिख रही है। साथ ही, इस समझौते से भारतीय उपभोक्ताओं को अमेरिकी वस्तुओं की विविधता और प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ मिल सकता है।

सामाजिक पहलुओं की जाँच करने पर यह स्पष्ट होता है कि व्यापार समझौता भारतीय रोजगार निर्माण में योगदान देगा, विशेषकर उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में।

Updated: November 17, 2026

The meeting moves India‑U.S. trade talks toward a formal framework, addressing tariff and market‑access issues that have stalled previous negotiations.
A finalized agreement could expand bilateral commerce, influencing export volumes, investment flows and sectoral growth in both economies.

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