मेकेदातु बांध, जिसे कर्नाटक के उत्तरी भाग में नायर नदी पर निर्मित किया जाना था, वर्षों से जल अभाव को दूर करने के उद्देश्य से प्रस्तावित रहा है। राज्य ने इस पर कई बार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की थी, लेकिन विरोधी दल और कुछ केंद्र सरकार के विभागों ने इसके प्रभावों को लेकर चिंता जताई। परियोजना के पक्ष में कहा जाता था कि यह बँध जल आपूर्ति, जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई को बढ़ावा देगा।
दूसरी ओर, तमिलनाडु सरकार ने लगातार इस बँध को अपने जल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में लाबाया है। 2020 में केंद्र सरकार ने इस बँध को “आवश्यक” बताया था, परन्तु बाद में पर्यावरणीय मंजूरी के मुद्दे पर पुनः समीक्षा का आदेश दिया। तमिलनाडु के जल मंत्री ने कई बार कहा है कि बँध निर्माण से उनके राज्य में जल की कमी बढ़ेगी और वह केंद्र से इस पर रोक का अनुरोध करेंगे।
पिछले महीने, कर्नाटक ने बँध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज़ करने की घोषणा की थी। इस दौरान, स्थानीय किसानों और पर्यावरण संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कई मामलों में पुलिस ने बल प्रयोग किया। कई अदालतों में भी इस परियोजना को लेकर याचिकाएँ दाखिल की गईं, लेकिन अब तक कोई निर्णायक आदेश नहीं मिला।
केंद्र सरकार के पर्यावरणीय मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि मेकेदातु बँध के पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन में कई असंगतियाँ पाई गई हैं। इसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह में व्यवधान, जलजीवियों की सुरक्षा और बँध के आसपास की जैव विविधता पर नकारात्मक असर का उल्लेख किया गया। इन बिंदुओं को लेकर केंद्र ने परियोजना पर पुनर्विचार का संकेत दिया।
कर्नाटक सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि बँध निर्माण से राज्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इससे कृषि एवं औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बँध के बिना कर्नाटक में जल संकट बढ़ता रहेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति बाधित होगी। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि वे केंद्र की अंतिम स्वीकृति के बिना कोई कदम नहीं उठाएंगे।
तमिलनाडु के मुख्य मंत्री एम.के. स्त्रीधरन ने इस फैसले को “अस्वीकार्य” कहा और कहा कि उनके राज्य की जल सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी कदम को रोकने के लिए केंद्र से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य जल संसाधन विभाग इस मुद्दे पर कर्नाटक के साथ वार्ता करेगा, परन्तु यदि केंद्र से स्पष्ट समर्थन नहीं मिला तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे।
केंद्र सरकार की जल संसाधन मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सभी राज्यों के जल अधिकारों का सम्मान करती है और कोई भी परियोजना तभी मंजूर होगी जब वह राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि मेकेदातु बँध की पुनः समीक्षा प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बिदी येशवर्धन ने इस विकास को “राज्य के भविष्य की सुरक्षा” कहा और कहा कि सरकार जल अभाव को समाप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की स्वीकृति के बिना बँध नहीं बनेगा, परन्तु राज्य की जल जरूरतें प्राथमिकता हैं।
विपक्षी दलों ने इस निर्णय की आलोचना की, कहते हुए कि यह कर्नाटक के जल संकट को और बढ़ा देगा। कई सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और केंद्र को शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि बँध न बन पाना राज्य की कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
सामाजिक संगठनों ने जल संरक्षण के वैकल्पिक उपायों की मांग की, जैसे कि जल पुनर्चक्रण, जलाशयों की मरम्मत और जलसंरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन। उन्होंने कहा कि बँध के बजाय सतत जल प्रबंधन के मॉडल अपनाने से दीर्घकालिक लाभ होगा।
किसानों की संघों ने कहा कि बँध न बनने से उनके खेतों में जल की कमी बढ़ेगी और फसल उत्पादन घटेगा। उन्होंने सरकार से वैकल्पिक जल स्रोतों की त्वरित व्यवस्था करने का आग्रह किया। जल विज्ञान के विशेषज्ञों ने कहा कि नायर नदी के प्रवाह को बाधित करने वाले बड़े बँध के बजाय छोटे जलधाराओं की सुदृढ़ता अधिक प्रभावी हो सकती है।
विशेषज्ञ पंकज चतुर्वेदी, जल संसाधन विश्लेषक, ने कहा कि मेकेदातु बँध का आर्थिक लाभ अनुमानित है, परन्तु पर्यावरणीय लागत को
Updated: November 17, 2026
Karnataka’s water minister announced the state will not lay even a single brick for the Mekedatu dam, citing pending central approval and strong opposition from Tamil Nadu. The move intensifies the interstate dispute over the project’s environmental clearances, water rights and its impact on regional agriculture and power generation.
Insight: By shelving the Meke’datu dam, Karnataka may avert a political quagmire but risk deepening its own water crisis – a gamble that could tilt the state’s future toward fragile, small‑scale solutions instead of a single, high‑impact infrastructure. The decision underscores how environmental scrutiny can now outpace state ambition
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