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केरल के अलप्पुझा में दो पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, 26 हजार पक्षियों को मारा जाएगा; छह रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात

केरल के अलप्पुज़ा जिले में दो पोल्ट्री फार्मों में बर्ड‑फ़्लू की पुष्टि हुई है, जिसके कारण राज्य सरकार ने 26 000 पक्षियों को मारने की योजना जारी की है। स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग की छह त्वरित प्रतिक्रिया टीमें इस कार्य को अंजाम देने को तैयार हैं। इस कदम का उद्देश्य संक्रमण को रोकना और रोग के संभावित प्रसार को सीमित करना है, जबकि स्थानीय किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह घटना भारत में पनपते एवियन इन्फ्लुएंज़ा के बढ़ते जोखिम को दर्शाती है, जो राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य नीति की पुनः समीक्षा का संकेत देती है।बर्ड‑फ़्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंज़ा कहा जाता है, एक वायरल रोग है जो मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है और कुछ मामलों में मानव स्वास्थ्य को भी खतरा पहुंचा सकता है। भारत में इस रोग की पहली रिपोर्ट 2006 में आई थी, तब से कई राज्यों में अलग‑अलग प्रकोप देखे गए हैं। अलप्पुज़ा में इस बार की पुष्टि दो निजी पोल्ट्री फार्मों में हुई, जहाँ रोग के लक्षण दिखने के बाद स्थानीय पशु चिकित्सक द्वारा नमूने ली गई और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) में परीक्षण के बाद पुष्टि हुई।

पिछले दो दशकों में भारत में बर्ड‑फ़्लू के कई प्रकोप हुए हैं, जिनमें 2015‑2017 में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर पक्षियों की मौतें दर्ज हुईं। इन प्रकोपों ने राष्ट्रीय स्तर पर सख्त बायो‑सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। सरकार ने तब से फॉर्मलिन उपचार, क्वारंटीन, और कड़े निगरानी प्रणाली स्थापित की है, परन्तु रोगजनक की निरंतर उत्परिवर्तन इसे नियंत्रित करना कठिन बनाता है।

प्रमुख घटनाक्रम के अनुसार, अलप्पुज़ा जिला पशु रोग नियंत्रण केंद्र ने 23 नवंबर को रोग की पुष्टि की और तत्क्षण ही किलिंग आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत 26 000 पक्षियों को मारने की योजना है, जिसे छह विशेषीकृत टीमों द्वारा दो सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा। पक्षियों की किलिंग के साथ ही प्रभावित फार्मों को क्वारंटीन किया गया है और निकटवर्ती क्षेत्रों में रोग की निगरानी बढ़ा दी गई है।

पशुपालन विभाग ने किलिंग प्रक्रिया के दौरान मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) का पालन करने का आदेश दिया है, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग, बायो‑डिग्रेडेबल कंटेनर में कचरे का निपटान, और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित किसानों को प्रति पक्षी 180 रुपये के मानक मुआवजा दर पर भुगतान किया जाएगा, जिसका भुगतान शीघ्रता से किया जाएगा।

रोग के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी आपातकालीन कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने स्थानीय अस्पतालों और क्लीनिकों को बर्ड‑फ़्लू के संभावित मानव मामलों के लिए तैयार किया है, और स्वास्थ्य कर्मियों को एंटी‑वायरल दवाओं तथा वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्रदान की है। साथ ही, रोग के लक्षण दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत रिपोर्ट करने की चेतावनी जारी की गई है।

केरल सरकार के मुख्य कृषि मंत्री ने इस प्रकोप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और प्रभावित किसानों को उचित सहायता प्रदान की जाएगी। हमें इस रोग को नियंत्रित करने के लिए सभी स्तरों पर सहयोग चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रोग का शीघ्र पता चलने पर किलिंग और क्वारंटीन जैसी कड़ी कार्रवाई अनिवार्य है।

राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य प्राधिकरण (NARL) के निदेशक ने कहा कि बर्ड‑फ़्लू की यह पुष्टि वर्तमान में देश में रोग की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत को दर्शाती है। उन्होंने यह भी कहा कि रोग के प्रसार को रोकने के लिए फार्मों में बायो‑सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

किसान संघों ने किलिंग आदेश पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ किसान मुआवजा प्रक्रिया में देरी की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जबकि अन्य ने सरकार के तेज़ कार्य की सराहना की है। संघों ने कहा कि भविष्य में ऐसे प्रकोपों से बचाव के लिए अधिक प्रशिक्षण और बायो‑सुरक्षा सुविधाओं की आवश्यकता है।

राजनीतिक पक्ष से, केरल के मुख्यमंत्री ने इस प्रकोप को सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत गंभीर बताया और कहा कि राज्य सरकार सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी।

Updated: November 17, 2026

The Alappuzha cull underscores how India’s fragmented bio‑security net is being tested by ever‑evolving avian flu strains, forcing policymakers to juggle rapid disease control with fragile farmer trust. If compensation and training lag, the next outbreak could spiral into a political flashpoint, pushing the nation

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