सरकार ने बिहार और छत्तीसगढ़ में पीएम-आशा के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिग्रहण को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह कदम किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। पीएम-आशा योजना के तहत, सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है, जिससे उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाया जा सके। इस योजना के तहत, सरकार ने बिहार और छत्तीसगढ़ में एमएसपी अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य मिल सके। यह कदम किसानों के हित में है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा।
बिहार और छत्तीसगढ़ में पीएम-आशा के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिग्रहण में विस्तार
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