उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करने के कारण एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सरकारी दफ्तरों पर 20 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर इन दफ्तरों का बिजली कनेक्शन कट सकता है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि यदि 15 दिन के भीतर बकाया बिल का भुगतान नहीं किया गया, तो बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।
सरकारी दफ्तरों पर बकाया बिजली बिल की समस्या को लेकर बिजली विभाग ने सख्ती से निपटने का फैसला किया है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि सरकारी दफ्तर 15 दिन के भीतर बकाया बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। यह कार्रवाई सरकारी दफ्तरों को बिजली बिल के भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए की जा रही है।
सरकारी दफ्तरों पर बकाया बिजली बिल की समस्या को लेकर बिजली विभाग ने सरकारी दफ्तरों को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में सरकारी दफ्तरों को बकाया बिल का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि सरकारी दफ्तर इस समय सीमा के भीतर बकाया बिल का भुगतान नहीं करते हैं, तो बिजली विभाग द्वारा उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।
यह समस्या सरकारी दफ्तरों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर रही है, क्योंकि बिजली कनेक्शन के बिना उनके कार्यालयों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी दफ्तरों को अपने बकाया बिल का भुगतान करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे, ताकि उनका बिजली कनेक्शन नहीं कटे।
