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पटना हाईकोर्ट में पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट,पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के मामले पर सुनवाई दस दिनों के लिए टल गयी है

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा गौरव सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही हैं।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र,राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राज्य के एयरपोर्ट के सुधार पर बैठक कर अगली सुनवाई में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।

आज कोर्ट मे उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राज्य के हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, विकास और विस्तार में आपस में तालमेल की जरूरत हैं।इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को आपसी सहयोग से यह किया जा सकता हैं।

PatnaHighCourt
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पिछली सुनवाई में उन्होंने बताया था कि राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।

कोर्ट को उन्होंने बताया कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए।बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है।उन्होंने बताया कि छपरा के पास इसके लिए पर्याप्त और सस्ती भूमि उपलब्ध हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी को तलब किया था।साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और वर्तमान निर्देशक को भी तलब किया था।

राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर,फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव व सुरक्षा कीसमस्या हैं।
इस मामले पर अगली सुनवाई दस दिनों बाद की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों और पुस्तकालय में भेजी जाएंगी नई किताब, विधान परिषद सभापति ने दी जानकारी

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र और स्कूलों में पुस्तकालयों के दिन शीघ्र ही बहुरेंगे। जहानाबाद पहुंचे विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसको लेकर हो रही पहल की जानकारी दी।

अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि जल्द ही पुस्तकालयों में किताबें भेजी जाएंगी और उसको लेकर राशि उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना काल की वजह से इसमें देरी हुई है। विधान परिषद के सभापति ने बताया ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और पुस्तकालय और उस तक पहुंचने से वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों और लोगों को फायदा होगा।

बता दें कि इस संबंध में पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा था। डीईओ से उन पुस्तकालयों के अद्यतन हालात की रिपोर्ट मांगी गई थी। विधानसभा और विधान परिषद की पुस्तकालय समितियों द्वारा निदेशालय को बताया गया है कि प्रखंड, पंचायत और गांव स्तरों पर चार हजार से अधिक पुस्तकालय संचालित होते थे।

इनकी पूरी विवरणी के आधार पर उनका जीर्णोद्धार कराने की पहल होगी। जाहिर है राशि मिलने के बाद इन पुस्तकालयों में नई नई किताबें आएंगी।

मुजफ्फरपुर में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ CJM कोर्ट में परिवाद दायर, हाल में न्यूड फोटो से बढ़ा था विवाद

अपनी लेटेस्ट न्यूड फोटोशूट को लेकर फ़िल्म अभिनेता रणवीर सिंह की मुसीबते कमने का नाम नहीं ले रही है। अभिनेता के खिलाफ पर मुजफ्फरपुर CJM की कोर्ट में भी परिवार दायर किया गया है।

पिछले दिनों न्यूड फोटो शूट को लेकर चर्चा में आने वाले अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ भारतीयों मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम राजू नैयर ने CJM पूर्वी की कोर्ट में परिवाद दायर कराया है।

एम राजू नैयर ने बताया कि अभिनेता रणवीर ने अपनी टीआरपी और पैसे के लिए हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया हैं, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.वहीं इस मामले के वकील मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अभिनेता के खिलाफ 9 पीसी कि धारा 292, 293509 आईटी एक्ट अधिनियम 67 ए के तहत मामला दर्ज कराया गया हैं. इसको लेकर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

मुजफ्फरपुर CJM की कोर्ट

#DARBHANGA पटना टेरर मामले में नामजद गिराफ्तार आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर उर्दू बाजार में NIA की छापेमारी

लगभग 6 सदस्यीय टीम नूरुद्दीन जंगी के घर मे ले रही तालाशी परिवार वालो से कर रही है पूछताछ

घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

करीब एक घण्टे से NIA घर के अंदर मौजूद

NIA

मिलावटी सामान से आफ़त में 15 बच्चों की जान, पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल का मामला

पूर्वी चंपारण में आज एक बड़ी घटना होने से बची है। मिलावटी समान देने से बनी बच्चो के मध्यान भोजन खाने से शिक्षक और रसोइया के साथ साथ 15 बच्चे बीमार हो गए।

जिन्हें पकड़ीदयाल के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां इलाज के बाद सभी खतरे आए बाहर बताये जा रहे है। पूर्वी चम्पारण जिला के पकडीदयाल प्रखंड क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय सिसहनी कन्या में विषाक्त भोजन खाने से रसोइया सहित दर्जनों बच्चे बीमार पड़ गए।

सूचना मिलते ही स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ पहुच गयी। बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलते ही शिक्षक विद्यालय छोड़ फरार हो गए। ग्रामीणों के सूचना मिलते ही पकड़ीदयाल एसडीओ कुमार रविंद्र ने सभी बच्चों को एंबुलेस से अनुमंडलीय अस्पताल पकडीदयाल लाया गया। जहां डॉक्टर बीमार बच्चों का इलाज कर रहे है।

विद्यालय में एमडीएम में बने खाना खाने के बाद बच्चों के पेट मे दर्द ,उल्टी व चक्कर की शिकायत होने लगी। जिसके बाद सूचना मिलते ही शिक्षक स्कूल छोड़ फरार ही गए। सूचना मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुच इसकी सूचना एसडीओ को दिया। विषाक्त भोजन खाने से रसोईया दीनानाथ सिंह, शिक्षक मंडल जी सहित 15 बच्चे बीमार हुए है। जिन्हें पकड़ीदयाल अस्पताल में ही रखा गया है।

बीमार बच्चा अंकित और अनामिका ने बताया कि खनंखने के बाद उल्टी ओर सिर में दर्द होने लगा। बीमार रसोइया दीनानाथ सिंह ने बताया कि बच्चों को खाना देने के पहले खुद ही खाना को चखा था,तेल में गड़बड़ी मालूम होता है।

बिहार बार कॉउंसिल परिसर में क्रन्तिकारी अधिवक्ता, मंच के बैनर तले अधिवक्ताओं का एकदिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ

कार्यक्रम में डेथ क्लेम को 5 लाख से 15 लाख रुपये करने, मेडीक्लेम को 1 लाख से 2 लाख रुपये करने, वेलफेयर ट्रस्टी कमिटी फण्ड घोषित करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने जैसे बहुप्रतीक्षित मांगों को लेकर हुये आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

कार्यक्रम में वादकारियों के लिए सस्ते दर पर नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराने, नए अधिवक्ताओं को दस हजार रुपये मासिक धनराशि देने की माँग कई।

advocates

अधिवक्ताओं की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये देने एवं बीमार होने पर निशुल्क चिकत्सा देने, अक्षम एवं वृद्ध वकीलों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था करने की भी मांग की गई।

समन्वय समिति के चेयरमैन योगेश चन्द्र वर्मा इस धरना के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) की बहाली में संविदा पर बहाल हुए इंजीनियर को नियमित में छूट नहीं देने के मामले पर सुनवाई की

चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शशि प्रकाश झा व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य पब्लिक कमीशन से जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आयोग परीक्षा संचालित कर सकती है ,लेकिन इसका परिणाम इन याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगा।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का इस मामले में कहना था कि अस्सिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियमित बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गए सकारात्मक आदेश के बावजूद वैटेज नहीं दिया गया है।

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जबकि संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों को हर साल के लिए अधिकतम 25 अंक तक छूट देने और कार्य किये गए साल के मुताबिक छूट देने की बात कही गई थी।

इस मामले पर आगे की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद कि जाएगी।

बड़े शहरों की तरह जहानाबाद में भी होगी ट्रैफिक डीएसपी की तैनाती, आईजी ट्रैफिक ने दी जानकारी

जहानाबाद के लिए अच्छी खबर है। शहर में अब ट्रैफिक थाने की स्थापना की जाएगी। जिसमें डीएसपी की पोस्टिंग होगी। ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने आज जहानाबाद में इस बात की जानकारी दी।

जहानाबाद एसपी ऑफिस में बातचीत में नायक ने बताया कि जिले में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ-साथ विधि व्यवस्था और कांडों की समीक्षा करने आए थे। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त है, छोटे शहरों में भी जाम लग रहा है।

इसको देखते हुए जहानाबाद में भी बेहतर व्यवस्था किया जाएगा। साथ ही एमआर नायक ने लोगों को आश्वस्त किया कि सड़क दुर्घटना में अस्पताल पहुंचाने वाले लोग को पुरस्कृत किया जाएगा। घायलों को मदद करने वालों को सम्मानित किया जाएगा।

साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्घटना से बचने के लिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक आईजी को बाद में समाहरणालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर एसपी, एएसपी, एसडीपीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में बलात्कार के आरोपित की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता के व्यक्तित्व को आजीवन आघात करता है

जस्टिस ए एम बदर की खंडपीठ ने भोजपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की अपील याचिका को ख़ारिज करते हुए उक्त टिप्पणी की ।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारत में शायद ही कोई लड़की या महिला यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाती है अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 14 नवंबर, 2007 को उसके और अपीलकर्ता के बीच लगातार झगड़ों के कारण उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी।

उसकी मौत के तुरंत बाद, आरोपी ने अपनी बड़ी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, जो उस समय नाबालिग थी। यौन शोषण लड़की के लिए एक दिनचर्या बन गया और चूंकि अपीलकर्ता उसका पिता था, उसने उसके बारे में किसी से शिकायत नहीं की।

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जब वह व्यक्ति अपनी छोटी बेटी को भी गाली देने लगा, तो बड़ी बेटी ने इसकी जानकारी अपने मामा को दी।
हालांकि, लड़कियों ने 30 जुलाई, 2013 को साहस दिखाया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार (376) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

इस मामले पर निचली अदालत ने आरोपी को उम्रक़ैद की सजा सुनाई थी जिसके विरुद्ध उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की,जिस पर हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।

लालू परिवार पर एक बार फिर सुशील मोदी ने बोला हमला

लालू परिवार की 40 से ज्यादा संपत्ति की खरीद-फरोख्त में भोला यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया है। लालू के साथ साए के रूप में रहने वाले भोला यादव लालू परिवार के हर भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल रहे हैं।

• लालू परिवार के 40 से ज्यादा संपत्ति की खरीद में भोला यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया है।
• हृदयानंद चौधरी रेलवे के खलासी ने क्यों अपनी 70 लाख की जमीन हेमा यादव को दान कर दी ?

कांति सिंह, रघुनाथ झा द्वारा तेजस्वी, तेजप्रताप को गिफ्ट में दिया मकान हो या लालू परिवार की अधिकांश जमीन के दस्तावेजों में भोला यादव ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया है।

Lalu and Modi

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में रेलवे के कोचिंग कंपलेक्स स्टोर, राजेंद्र नगर में खलासी का काम करने वाले हृदयानंद चौधरी ने पटना शहर की 70 लाख 7.6 डिसमिल जमीन लालू प्रसाद की 5वीं बेटी हेमा यादव को दान कर दिया।

आखिर एक रेलवे खलासी के पास पटना शहर में 70 लाख की जमीन कहां से आई? फिर उसने लालू परिवार को दान क्यों कर दिया?

विष्णु देव राय के पोते पिंटू कुमार को 2008 में पश्चिम रेलवे मुंबई में नौकरी लगी। श्री विष्णु देव राय ने पटना की जमीन हृदयानंद चौधरी को दे दिया और हृदयानंद चौधरी ने कुछ वर्षों बाद वह जमीन हेमा यादव को दान में दे दिया।

रोहतास के CRPF जवान को मिला राष्ट्रीय पुलिस वीरता पदक

2 नक्सलियों को मार गिराया था, 2017 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुई थी मुठभेड़ |

कोचस प्रखंड के बलथरी गांव के निवासी धनंजय कुमार पांडेय के पुत्र सीआरपीएफ जवान अंजनी कुमार पांडेय |

सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर रोहतास के जवान को सम्मानित किया गया है।

पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण पर सैद्धांतिक सहमति

पूर्व उपमुख्यमंत्री सम्प्रति राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने बताया कि पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबलों और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (सामान्य ड्यूटी) एवं राइफलमैन के पद की भर्ती में 10% रिक्तियां आरक्षित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई है साथ ही अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बल में भर्ती की आयु सीमा में ढील और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट भी दी जाएगी।

• पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण पर सैद्धांतिक सहमति
• आयु सीमा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं न्यूनतम ऊंचाई मानदंड में छूट दी जाएगी
• आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए 10% क्षैतिज आरक्षण

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानदंड में उनकी संबंधित श्रेणी यथा सामान्य, अनुसूचित जनजाति, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के एसटी अभ्यर्थी आदि के अनुसार ढील दी जाएगी।

अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बल में भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों में छूट देने के मुद्दे पर सरकार ने बताया कि रक्षा बलों में चार साल की अवधि पूरी करने के बाद, जब पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच भर्ती के लिए उपलब्ध होगा, तो उन्हें (पूर्व अग्निवीरों को) आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप 10% होरिजेंटल (यथा अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग) आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है।

मुजफ्फरपुर में शटर काट मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुई पुरी वारदात

मुजफ्फरपुर में शटर कटवा गिरोह के शातिर सक्रिय हो गए है। दरअसल, ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक स्थित धर्मकांटा के समीप स्थित शर्मा कॉम्युनिकेसन से ढाई लाख कैश समेत 10 लाख के मोबाइल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

सीसीटीवी में साफ-साफ दिख रहा है कि पांच चाेर उनके दूकान का शटर ताेड़ने के लिए जुटे है। दाे चाेर पीठ पर बैंग लिए दूकान के दाेनाे तरफ मुअायना कर रहे है। दाेनाे के इशारा करने के बाद एक चाेर बैग से एक चादर निकालता है। अाैर वह चादर काे फैला देता है ताकि पिछे दूकान का शटर काट ताेड़ रहें दाेनाे चाेराें काे राहगिर नहीं देख सके। इस दाैरान बहुत ही तेजी से एक बाइक व दाे अाॅटाे रिक्शा गुजरता है। बाइक व अाॅटाे रिक्श काे देख कर चाेर चादर काे समेटने लगता है और जाे दाे चाेर दूकान का शटर काट रहा हाेता है वह दूकान के दिवार में छीप जाता है।

कुछ ही मीनट में दूकान का शटर ताेड़ने के बाद एक युवक जाे एक दम से पतला दूबला है वह दूकान में घूस जाता है। उसके बाद बैग में सारा माेबाइल रख कर बाहर खड़े चाराे चाेराे काे देता है।चाेरी करने के बाद सभी दूकान के शटर काे फिर से सटा देता है। ताकि लाेगाें काे चाेरी की जानकारी नहीं मिल सकें। घटना को लेकर दुकानदार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे जब दुकान खोलने आये तो देखा की दूकान का शटर टूटा हुअा है। शटर काे उठाकर देख ताे उनके हाेश उड़ गए। चाेराें ने उनके दूकान से सारे कीमती स्मार्ट फाेन चाेरी कर खाली डब्बा दुकान में ही छाेड़़ दिया है।

गिरिन्द कुमार ने बताया कि दुकान में रखे सामान का आकलन करने पर दुकान से 2 लाख 80 हजार नगद व 7 लाख से अधिक का स्मार्ट फोन, एसोसिरिज समेत कई अन्य सामान गायब थे।

जहानाबाद शॉर्ट सर्किट के कारण एटीएम में लगी आग, जांच में जुटा प्रबंधन

जहानाबाद जिले के घोसी बाजार में बुधवार की सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अचानक आग लग गई। और एटीएम से धुआं निकलने लगे जब बैंक खोलने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी पहुंचे तो देखा कि एटीएम से धुआ निकल रहा है ।

इसकी सूचना अग्निशामक विभाग को दिया गया मौके पर अग्निशामक के गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इस घटना की सूचना कर्मचारियों द्वारा बैंक प्रबंधक को दिया मौके पर बैंक प्रबंधक पहुंच कर मामले की जांच में जुट गए हैं ।बैंक प्रबंधक प्रेम कुमार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। जिसमें एटीएम के कई सामान जलकर नष्ट हो गए उन्होंने कहा कि लगभग 500000 नगद एटीएम में रखा हुआ था। लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि पैसा सुरक्षित है।

एटीएम के देखने वाले तकनीकी के इंजीनियर को बुलाया जा रहा है ।उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आग लगने का कारण क्या और आग कैसे लगी लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी है ।

मौके पर अग्निशामक की गाड़ी पहुंच कर आग पर काबू पा लिया हैं। लेकिन जिस तरह से एटीएम में अचानक आग लगी उससे पूरे बैंक परिसर एवं सड़क पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया । भारी संख्या में बाजार के लोग इकट्ठे हो गए।

आग की लपटे इतनी तेज थी अग्निशामक विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए लगभग 1 घंटे काफी मकसद करना पड़ा है। इसके बाद आग पर काबू पाया गया है।

गया के वजीरगंज में पहाड़ी पर वज्रपात, पांच से ज्यादा युवक घायल

बारिश का मौसम है ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। हर दिन राज्य के किसी न किसी हिस्से में ठनका गिरने लोगों की मौत हो रही है।

मगंलवार को गया जिला के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत पुनावा गांव के समीप पहाड़ी पर वज्रपात गिरने से करीब आधा दर्जन युवक घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है ।

बताया जाता है कि सारे दलित समाज के युवक शाम के वक्त पहाड़ी पर घूमने गए हुए थे। तभी वज्रपात की चपेट में करीब आधा दर्जन युवक आ गए। घायल युवक का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है।

पटना हाईकोर्ट ने बक्सर के एसपी को निर्देश दिया कि हर हाल में वे चार सप्ताह में औद्योगिक थाना के वर्तमान भवन को अन्यत्र दूसरे भवन में स्थानांतरित कर दें

जस्टिस संदीप कुमार ने मेसर्स गजेंद्र ह्यूम पाइप की रिट याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि कार्रवाई की रिपोर्ट शपथ पत्र दायर कर दी जाए।कोर्ट ने इस बात पर भी हैरान जताई कि मकान मालिक को बिना किराया दिए ही किसी के निजी मकान में पुलिस थाना वर्षों से चल रहा है।इसे खाली भी नही किया जा रहा है।

कोर्ट ने बक्सर के एसडीओ को निर्देश देते हुए कहा कि इस बीच वे इस बात की जानकारी प्राप्त कर कोर्ट को अगली सुनवाई में शपथ पत्र पर दें कि जिस मकान में थाना चल रहा है, उस मकान का किराया प्रति माह कितना होना चाहिये। कोर्ट ने बीएसएफसी पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस मकान को नीलाम कर बेच दिया गया, उस पर खरीदने वाले का दखल कब्जा क्यों नही दिलवाया गया।कोर्ट ने उससे भी जबाब मांगा है।

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कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि बीएसएफसी से नीलाम लेकर वर्ष 2011 में इस मकान को खरीदा था।खरीदने के बाद इस मकान को खाली कराने के लिये बक्सर के एसपी समेत राज्य के डीजीपी औऱ गृह सचिव समेत कई पदाधिकारियों को लिखित अनुरोध किया गया, लेकिन इसे खाली नही किया गया।

इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों के निष्पादन हेतु गृह विभाग के प्रधान सचिव को तीन सप्ताह में हलफ़नामा देने का निर्देश दिया

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई हो रही है।

हाईकोर्ट ने वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों से संबंधित पूरी जानकारी सरकार से माँगी है ।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को अभियोजन के डायरेक्टर के साथ अविलंब बैठक कर के गवाही के लिए लंबित मुकदमों में जल्द गवाह पेश करने को कहा था।

इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा दायर विस्तृत हलफनामें में इनके विरुद्ध लंबित मुकदमों के संबंध में चार्ज फ्रेमिंग, गवाही व बहस की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी।

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राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान व पूर्व एम पी और एम एल ए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित है, जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है। लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है।

इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को विस्तृत जानकारी देने को कहा था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने को कहा था। साथ ही इसमें सुधारने के उपाय पर सुझाव देने को कहा।

कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले फंड में कमी आयी है,क्योंकि फंड का राज्य द्वारा पूरा उपयोग नहीं हो रहा था।पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े स्कीम और फंड के सम्बन्ध में जानकारी देने को कहा।

पहले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आकांक्षा मावीय ने कोर्ट को बताया कि बिहार की आबादी लगभग बारह करोड़ हैं।उसकी तुलना में राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सुविधाएँ नहीं के बराबर हैं।

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कुछ अस्पताल,मनोचिकित्सक और नर्स पर्याप्त नहीं है।उन्होंने कहा कि आम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और उसके समाधान के लिए राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है।

जो केंद्र सरकार के स्कीम और फंड है,उसका भी राज्य में सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। अपर महाधिवक्ता एस डी यादव ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि कोइलवर स्थित मानसिक आरोग्यशाला में 272 बेड का अस्पताल बनाया जाना हैं।इसकी लागत 129 करोड़ रुपए होगी और 3 माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

इस मामलें पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

मंकीपॉक्स के संभावित लक्षण वाले मरीजों की करायी जायेगी सैंपल जांचः मंगल पांडेय

पटना। स्वास्थ्य विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक मंत्री श्री मंगल पांडेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ मंकीपॉक्स को लेकर केंद्र सरकार की गाईडलाइन, श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सेवा और कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई।

बैठक में राज्य के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल के अधीक्षक वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये उपस्थित हुए, जिन्हें मंत्री श्री पांडेय ने मंकीपॉक्स की जांच व उपचार के संबंध में लेकर आवश्यक निर्देश दिए। श्री पांडेय ने बताया कि मंकीपॉक्स को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। राज्य के किसी जगह से ऐसे संभावित मरीज मिलने पर उसके सैंपल मंगवाने की व्यवस्था विभाग करेगा और उसे जांच के लिए पुणे स्थित भायरोलॉजी लैब भेजा जायेगा। जांच के बाद पॉजीटिव होने पर इलाज की व्यवस्था की जायेगी।

श्री पांडेय ने बैठक में कहा कि मंकीपॉक्स को लेकर राज्यभर के स्वास्थ्यकर्मियों को बीमारी की रोकथाम में अपनी अहम भूमिका अदा करनी है। केवल शहरी क्षेत्रों ही नहीं बल्कि ग्रामीण व सुदूर इलाकों में भी इसके मरीज मिल सकते हैं, वहां भी नजर रखनी है। श्री पांडेय ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सभी मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज (एमओआईसी) की जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही किसी मरीज में इस बीमारी जैसे लक्षण मिले, तुरंत मरीज का सैंपल लें और उसे जांच के लिए भेजें। केवल जिला मुख्यालय ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेंत्रों में भी विशेष नजर रखें।

यह कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना आवश्यक है। मंकीपॉक्स को लेकर को गाईडलाइन जारी कर दी गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाईड लाइन को सभी चिकित्सा प्रभारियों को भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए बारिश का मौसम सबसे बड़ी चुनौती होती है। बाढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहाल करना होता है। अभी विभाग कोविड के साथ-साथ ही मंकीपॉक्स, डेंगू एवं टायफाइड को लेकर सतर्क है। हमारी चुनौती है कि आने वाले समय में प्रमुख पर्व व त्योहारों में भी सावधानी कैसे बरतें।

बैठक में श्री पांडेय ने राज्य में चल रहे श्रावणी मेले में विभाग के कार्यों की समीक्षा की। विशेषकर मुंगेर, भागलपुर, बांका, वैशाली और मुजफ्फरपुर में किये जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और कहा कि जो भी बेहतर कार्य करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। कोविड के लिए वैक्सीन कार्यों में दिए गये योगदान के लिए सिविल सर्जनों की सराहना की। साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रभाव को और कम करने को लेकर जांच और टीकाकरण में और तेजी लाने का निर्देश दिया।

अपर मुख्य सचिव ने मंकीपॉक्स को लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जनों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि संभावित लक्षण वाले मरीजों की सैंपल जांच की व्यवस्था अवश्य रूप से सुनिश्चित कराएं। बैठक में विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार, अपर कार्यपालक निदेशक श्री केशवनेन्द्र, एड्स कंट्रोल सोसायटी के परियोजना निदेशक अंशुल अग्रवाल समेत विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

पटना हाईकोर्ट ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट को अबतक स्थापित नहीं किये जाने पर सुनवाई की

इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ को राज्य सरकार ने बताया कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट लगभग चार महीने में कार्य करने लगेगा।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट को स्थापित करने की समय सीमा बताने को कहा था।ये जनहित याचिका बिहार आदिवासी अधिकार फोरम ने की है।

सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट को स्थापित करने की प्रक्रिया लगभग चार माह में पूरी हो जाएगी।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस इंस्टिट्यूट को स्थापित करने के वित्तीय,प्रशासनिक और अधिकारियों व कर्माचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ हो रही हैं।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट के लिए पटना के बेली रोड में एक भवन की व्यवस्था कर ली गई है।जबतक ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट के लिए स्थाई भवन की व्यवस्था नहीं हो जाती,तबतक ट्राइबल रिसर्च इंस्टिट्यूट इस भवन में कार्य करेगा।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सम्बंधित सचिव को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देते हुए एक सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले की सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने कोर्ट को बताया था कि 30 जून,2022 को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने इस मामलें को सुनवाई करने के इसे निष्पादित कर दिया।