अप्रैल 5, 2025
मुजफ्फरपुर। मोस्ट वांटेड मंटू शर्मा गिरफ्तार, मुंबई से पुलिस की विशेष टीम ने लिया हिरासत में । मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने लिया हिरासत में।
उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरगना माना जाता है मंटू शर्मा । कई राज्यों में मंटू शर्मा की है पैठ। बीते दिनों रंगदारी मामले में सामने आया था नाम।
काफ़ी दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश । मुंबई से प्लेन से लाया जा रहा है पटना।
जहानाबाद । शुक्रवार की शाम जहानाबाद के टाली बाजार गांव में पति पत्नी के झगड़े के बीच में गुस्से में आकर पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिसके बाद उसकी हालात बिगड़ने लगी तो परिजनों के द्वारा सदर अस्पताल में लाया गया है।
घटना के संबंध में बताया जाता है कि धीरज कुमार जो कि टाली बाजार गांव का रहने वाला है और ऑटो चलाने का कार्य करता था ।आज किसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसकी पत्नी ने अपने घर वालों को सूचना दी और घर वाले अपनी बेटी को बिना बताए हुए जहानाबाद अपने मायके ले आए।
इसी बात को लेकर गुस्से में आकर धीरज कुमार ने सल्फास की गोली खा ली जिसे उसकी हालत बिगड़ गई, तो परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की गठित एक विशेष टीम ने दिन दहाड़े हुई आईसीआईसीआई बैंक लूट कांड का किया खुलासा,मामले में तीन लुटेरों को किया गया है गिरफ्तार लूटी गई रकम में से ₹6.5 लाख रुपए किया गया बरामद हथियार कारतूस भी किया गया बरामद एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस कांफ्रेंस करके दिया है जानकारी।
मुजफ्फरपुर जिला की चर्चित आईसीआईसीआई बैंक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया SSP जयंत कांत की गठित एक विशेष टीम ने लूट कांड के मामले में फरार चल रहे तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया मौके से लूटी गई रकम में से ₹6.5 लाख नगदी सहित बैंक लूट में इस्तेमाल बाइक और हथियार को बरामद कर लिया है।
एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि बीते दिनों सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही स्थित बैंक को दिन दहाड़े ही करीब साढ़े ₹13 लाख रुपए लूट करके मौके पर से फरार हो गए थे जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक विशेष टीम का गठन करते हुए मामले में फरार चल रहे तीन लुटेरों को गिरफ्तार करके लिया है और इनके पास से लूटी गई रकम में से ₹6.5 लाख रुपए किया गया है बरामद।पकड़े गए आरोपी ने फिर से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे और तभी पुलिस ने मिली जानकारी के बाद करवाई करते हुए सभी को किया है गिरफ्तार।
एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि पकड़े गए सभी लूटेरे बैंक लूट मामले में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और ये सभी बैंक लूट की कई घटना को दे चुके हैं अंजाम मोतीपुर बैंक लूट के मामले में भी रहे हैं आरोपी जिसका एक अपना बैंक लूट का गिरोह है जिसके अन्य सदस्य की कुंडली को खंगाला जा रहा है।
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामलें की सुनवाई करते हुए सीबीआई और निर्देशक,सी एफ एस एल,नई दिल्ली को पार्टी बनाने का निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान एसएसपी मुज़फ़्फ़रपुर जयंतकांत ऑनलाइन उपस्थित थे।
अपहृता के वकील ओम प्रकाश प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि एसएसपी,मुजफ्फरपुर द्वारा आज़तक सिर्फ कागजी कार्रवाई किया जा रहा है। लगभग 3 महीना से सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट का बहाना बना कर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है।
पिछली सुनवाई मे अधिवक्ता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि एक ऑडियो रेकॉर्डिंग है ,जिसमे संदिग्ध राहुल कुमार की आवाज है।वह अपहृत खुशी के बारे में जानता है।
इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह ऑडियो क्लिप एस एस पी को दिया जाए। एसएसपी ऑडियो की पुष्टि करके करवाई करें।लेकिन जो शपथ पत्र एसएसपी के द्वारा हाई कोर्ट में फ़ाइल किया गया है ,उसमे ऑडियो क्लिप का कोई जिक्र नही किया गया।
कोर्ट ने पाया कि इस कांड का उद्भेदन अब एस एस पी, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा नही हो सकता है।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 14.10.2022 तक सभी कागजात सीबीआई को मुहैया करवाई जाए। अगली तिथि को सीबीआई के वकील भी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे
यह मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण से जुड़ा है। इसका सुराग आज तक नहीं मिला है। खुशी के पिता मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस के कार्यशैली से संतुष्ट नही थे, जिसके कारण खुशी के पिता राजन साह ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर किया था।ये याचिका अधिवक्ता ओमप्रकाश ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया था। इसमे याचिकाकर्ता ने मुज़फ़्फ़रपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ़वाने का आग्रह किया था।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 17अक्टुबर,2022 को की जाएगी।
उत्तर बिहार के कई जिलों में पशु तस्कर सक्रिय हैं। एक बार फिर से इसका खुलासा हुआ। मुजफ्फरपुर में देर रात ज़िले के सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु गुमटी के पास भीखनपुर एनएच 77 के पास से 3 कंटेनर जप्त किया गया जिसमे करीब 300 से ज्यादा मवेशी लदा हुआ है जिसके बाद से मौके पर अफरातफरी की स्थिति बनी हुई है।
मामला देर रात का बताया गया है जिसमे तश्करी करके भेजी जा रही मवेशी से लदी हुई तीन बड़े कंटेनर को जब्त किया गया है वही अन्य दो कंटेनर मौके पर से भाग खड़े हुए हैं वही उक्त कंटेनर के दो लोगो जो को चालक और उप चालक बताया गया है उसको स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है।
बताया जा रहा है कि हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी की सूचना मिली कि 5 कंटेनर में गाय और भैंस मवेशी को लोड कर जा रहा है जिसके आधार पर सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु गुमटी के समीप 5 में से 3 कंटेनर को रोका गया तो उसके बाद थाना को सूचना दी गई मौके पर पुलिस पहुँची उसके बाद गाड़ियों कि तलाशी ली गई तो जिसमे वहां तीनो कंटेनर में मवेशी लदा हुआ है मौके का फायदा उठाकर चालक के साथ खलासी फरार हो गया पुलिस मामले कि जांच कर रही है।
स्थानीय राजेश शाह ने बताया कि जानकारी मिली कि भगवानपुर से 5 गाड़िया क्रॉस कर रही है जिसपर मवेशी लदा हुआ है और आगे बताया कि एक कंटेनर में करीब 200 मवेसी लदा हुआ है पकड़े गए गाड़ी में मवेशी लदे हुए थे जिसकी जानकारी पुलिस को दिया गया जिसके बाद पुलिस करवाई को करते हुए आगे जांच कर रही है।
इसमामले में सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि हाजीपुर से कुछ लोग आए थे स्थानीय लोगो के साथ भारत माता कि जयकारा लगाए और निकल गए हमलोग तीनो कंटेनर को जप्त कर लिया है तीन कंटेनर जिसमे बड़ी संख्या में मवेशी लदे हुए है को अभी जब्त किया गया है और अब इसे गौशाला में रखा जाएगा उसके आधार पर हमलोग 3 गाड़ी पकड़े और 2 गाड़ी भाग गया है जिसको लेकर मामले की जांच कर रहे हैं और लिखित शिकायत मिलने के बाद से आगे की करवाई किया जायेगा।
पटना हाईकोर्ट की एक महिला अधिवक्ता गायत्री कुमारी ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि चार वर्ष का उनका पुत्र आर्यन लगभग चार वर्ष पूर्व 25 दिसंबर 2018 को जन्म लिया है, कथित रूप से राज्य के ऊर्जा सचिव संजीव हंस का है।
दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि यह बच्चा संजीव हंस का है, इसके लिए डी एन ए टेस्ट करवाया जाए।
याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि ए सी जी एम, दानापुर द्वारा 12 मई, 2022 को दिए गए आदेश को रद्द करते हुए, रूपसपुर थाना को कंप्लेंट केस नंबर- 1122 सी 2021 के आधार पर ऊर्जा सचिव संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, व ललित (गुलाब यादव के सर्वेंट) के पर धारा 323, 341, 376, 376(डी), 420, 312, 120 बी, 504, 506 व 341 आई पी सी और 67 आई टी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज किया जाए।
जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश राज नाथ शर्मा के भाई धनराज कुमार राय द्वारा लापता व्यक्ति को पेश करने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके भाई की गिरफ्तारी 7 जून, 2021 को की गई और सीआर पीसी की धारा 167 में दिए गए अनिवार्य कानूनी कानूनी प्रवधान के बावजूद कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में भी इस बात को नकारा नहीं गया है कि राज नाथ शर्मा की गिरफ्तारी कटेया थाना कांड संख्या- 189/ 2021 के तहत नहीं की गई थी।
लेकिन प्रतिवादियों का कहना था कि जब राज नाथ शर्मा पुलिस लॉक – अप में था ,तो वह पुलिस लॉक – अप से भाग गया था।इसे लेकर कटेया पुलिस थाना कांड संख्या – 190 / 2021 दर्ज किया गया था। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामा में यह कहा गया है कि एस एच ओ और आई ओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
5 अगस्त, 2022 को हथुआ एस डी पी ओ के नेतृत्व में।
एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक कोर्ट में मौजूद थे।
इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।
साथ ही जस्टिस मोहित शाह ने किशोर पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के मकान को तोड़ने पर रोक लगा दिया है।
कोर्ट ने अररिया के डीएम को निर्देश दिया कि वे स्वयं उस जमीन पर जाकर उसे देखें और उचित आदेश संबंधित अधिकारियों को दे। कोर्ट ने डीएम को कहा कि अगली सुनवाई में इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे।
कोर्ट ने अररिया डीएम को कहा कि वह इस बात की जानकारी भी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें कि याचिकाकर्ता का मकान अतिक्रमण कर बनाये गए जमीन पर है या उसके निजी जमीन पर। मकान तोड़े जाने की नोटिस दिए जाने के पहले अतिक्रमण संबंधी नोटिस उसे दिया गया था या नही।
इन सब बातों की जानकारी अगली सुनवाई में कोर्ट को दें .
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राकेश कुमार झा ने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन पर बने मकान को तोडने का नोटिस भरगावां के अंचलाधिकारी ने दिया है, वह उसकी पुस्तैनी जमीन है।
इस मामले की अगली सुनवाई फिर 2 नवंबर को की जाएगी।
सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों के चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार 10 अक्टूबर,2022 से होंगे।
कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामलें पर निर्णय पूजा अवकाश में सुना दिया जाएगा।कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत समझे,तो कर सकता है।
इससे पूर्व इस मामलें पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर 23 सितम्बर,2022 तक सुनवाई कर ले,तो सही रहेगा।
दिसंबर,2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती,जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तीन जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती।
तीन जांच के प्रावधानों के तहत ओबीसी के पिछडापन पर आंकडे जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग के सिफरिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत हैं।
साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का पचास प्रतिशत की सीमा को नहीं पार करें।
कोर्ट ने कहा कि जब तक तीन जांच की अर्हता नहीं पूरी कर ली जाती,ओबीसी को सामान्य श्रेणी के सीट के अंतर्गत पुनः अधिसूचित किया जाए।
कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार मे नगर निकायों का चुनाव 10 अक्टूबर, 2022 को चुनाव होने हैं।इसके पूर्व पटना हाईकोर्ट को इस मामलें पर सुनवाई कर ले, तो उपयुक्त रहेगा।
आज पटना हाईकोर्ट ने इस मामलें पर सभी पक्षों की लम्बी बहस सुनने के फैसला सुरक्षित रख लिया।
पटना हाईकोर्ट ने डी एम, औरंगाबाद को निर्देश दिया है कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामलें में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। जस्टिस मोहित शाह ने डी एम, औरंगाबाद को कार्रवाई कर अगली सुनवाई में फिर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डी एम, औरंगाबाद द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कोर्ट में तलब किया था।कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अधिकारी सही जवाब नहीं देंगे,तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है।आज कोर्ट में औरंगाबाद के एस पी भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग दे कर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था,उनके पूरे परिवार के विरुद्ध एस सी/एस टी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है।साथ ही जिनकी भूमि है,उन्हें तरह तरह से धमका रहे है।साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 10अक्टूबर, 2022 को की जाएगी।
बिहटा थाना क्षेत्र के अमदाबाद में सोन नदी से अवैध बालू निकासी को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई है। चार व्यक्ति की गोली लगने से मौत की बात सामने आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं।
सूचना के बाद मौके पर बिहटा पुलिस पहुंच गई है। कल रात से चल गोली चलने की बात सामने आई है। बिहार में फिलहाल राज्य सरकार ने बालू खनन पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। दूसरी और बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है।
यहां तक कि बालू माफिया अब किसानों के निजी जमीन को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। जिसके अवैध खनन को लेकर मिल रही लगातार सूचना के बाद दो दिन पहले ही पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के बिहटा और मनेर के सोन नदी इलाके में छापेमारी किया गया था।
इस छापेमारी के दौरान लगभग दो दर्जन पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है और उसमें खनन विभाग और जिला पुलिस बल के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था।
पिछली साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली था। एक साल बाद तेजतर्रार अधिकारी रहे अनिल चौहान को इसकी कमान सौंपी गई है।
सेना में 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अनिल चौहान को केन्द्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वे पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमांड संभाल चुके हैं। उन्हें जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यापक अनुभव भी है
बिहार में घूसखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की टीम हर कुछ दिन के अंतराल पर घूसखोर कर्मियों को दबोच रही है। लेकिन इसके बावजूद भी घूसखोरी की घटनाएं शायद कम नहीं हो रही।
इसका ताजा उदाहरण है वैशाली की घटना। जहां एक घूसखोर विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया। इस बार रिश्वतखोर कोई सरकारी कर्मी नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि था। जी हां मुखिया को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है।
वैशाली के लालगंज के एतवारपुर सिसौला के मुखिया को 2 लाख 16 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया है।निगरानी की टीम ने मुखिया दिनेश लाल को घूस लेते रंगेहाथों पकड़ा है। गिरफ्तार मुखिया को साथ लेकर विजिलेंस की टीम पटना के लिए रवाना हुई है।
इलाके में घूसखोर मुखिया की चर्चा खूब हो रही है। वहीं इस घटना के बाद हर दिन कमाई में लगे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि डरे सहमे दिख रहे हैं।
अमरजीत की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते सुल्तान पैलेस के मामलें पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा।
इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने सुल्तान पैलेस को तोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रामकृष्ण ने कोर्ट को बताया कि ये ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है और लगभग सौ साल पुराना हैं।
ऐसे भवन के देखभाल और उसे सही स्थिति में रखने की जगह उसे तोड़े जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है,जो उचित नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि सौ साल पुराने ऐतिहासिक स्मारक को क्यों तोड़ने का निर्णय लिया गया है।कोर्ट ने इस जनहित याचिका में उठाए गए मामला की सराहना करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का मोहलत दिया था।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 1दिसम्बर,2022 को होगी।
सीवान के मैरवा की घटना है, जहां प्रेमिका अपने घर वालो से परेसान होकर प्रेमी के घर पहुंच गई और प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगी। यह हम नहीं कह रहे हैं जबकि यह कहना है प्रेमिका का।
दरअसल मामला मैरवा थाना क्षेत्र का है। प्रेमी मैरवा थाना क्षेत्र के उपाध्याय छापर गांव के रहने वाला राम लखन है जिसके घर पहुंच गई प्रेमिका। बताया जा रहा है कि इन दोनों में काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की के घर वाले को यह बात मंजूर नहीं थी।
बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष वाले द्वरा थाना में आवेदन दीया है।तो वह अब लड़की लड़के के साथ रहने की जिद कर रही है और लड़के के घर पहुची हुई है।अब ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब देखना है कि लड़की अपने घर जाती है या प्रेमी के घर ही रहती है।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनील कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है।
इससे पहले इस मामलें पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर 23 सितम्बर,2022 तक सुनवाई कर ले,तो उपयुक्त रहेगा।
दिसंबर,2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती,जब तक कि सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तीन जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती।
तीन जांच के प्रावधानों के तहत ओबीसी के पिछडापन पर आंकडे जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग के सिफरिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत हैं।
साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का पचास प्रतिशत की सीमा नहीं पार करें।
कोर्ट ने कहा कि जब तक तीन जांच की अर्हता नहीं पूरी कर ली जाती,ओबीसी को सामान्य श्रेणी के सीट के अंतर्गत पुनः अधिसूचित किया जाए।
कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार मे नगर निकायों का चुनाव 10 अक्टूबर, 2022 को चुनाव होने हैं।इसके पूर्व पटना हाईकोर्ट को इस मामलें पर सुनवाई कर ले, तो उपयुक्त रहेगा।
आज पटना हाईकोर्ट में इस मामलें पर दिन भर सुनवाई हुई,लेकिन बहस पूरी नहीं हो पायी।इसलिए अब इस मामलें पर कल भी सुनवाई होगी।
आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को झटका लगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही 18 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।
बताते चलें कि सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दर्ज कर कहा था कि तेजस्वी यादव की जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाए। सीबीआई का आरोप था कि तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीबीआई को धमकाया था। इसलिए उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाय।
