बेगूसराय: शाखा प्रबंधक को बंधक बनाकर बड़ी लूट। 12 लाख 21 हजार 551 की लूट । हथियार के बल पर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। तेघड़ा थाना क्षेत्र के एनएच 28 किनारे पंजाब नेशनल बैंक की घटना।
Bihar News in Hindi: The BiharNews Post - Bihar No.1 News Portal
वाराणसी मंडल ने अपने एक आरपीएफ जवान का वीडियो जारी कर उसकी जमकर सराहना की है। मामला 10 जुलाई का है जब गाड़ी सं 14005 के वाराणसी कैंट प्लेटफार्म 01 से खुली थी। उसी समय कोच संख्या एस–1 से एक महिला यात्री जिसका नाम पार्वती देवी बताया जा रहा है, वह ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में गिर गई, और ट्रेन में फस गई।
महिला दुरौंधा से आनंद विहार तक यात्रा कर रही थी। वह पानी लेने स्टाल पर गयी थी। तब तक गाड़ी चल खुल गई।चढने के क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन से गिर गयी। उसी समय हेड कांस्टेबल राजेश कुमार सिंह रेसुब पोस्ट प्रयागराज रामवाग जो कि उस गाड़ी के मार्गरक्षण में तैनात थे । जिन्होने उस महिला का हाथ पकड़ लिया और नीचे नहीं जाने दिया ।
अगर महिला नीचे चली जाती तो निश्चित तौर पर उसकी मौत हो जाती। ऐसे में हेड कांस्टेबल राजेश कुमार के इस पहल की सब जगह तारीफ हो रही है।
पटना। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी काररवाई। पुलिस अफसर लिया गया हिरासत में ।
पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने लिया हिरासत में। बिहार में तैनात है पुलिस अधिकारी। डीएसपी रैंक का अफसर है पदाधिकारी। हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है टीम।
ईओयू सूत्रों के अनुसार, डीएसपी बीपीएससी पेपर लीक गिरोह से जुड़े सदस्यों के लगातार संपर्क में। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार और फरार आरोपियो से बातचीत के साक्ष्य ईओयू के पास। मंगलवार को गिरफ्तारी की हो सकती है अधिकारी घोषणा।
पटना हाईकोर्ट में आज इन मामलों की होगी सुनवाई :-
1.नगर निगमों की वित्तीय स्वायत्तता के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आशीष कुमार सिन्हा की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करेगी।
इस मामलें में कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का मोहलत दिया था।
याचिका में यह कहा गया है कि अन्य राज्यों में नगर निगम को आवंटित धनराशि का उपयोग करने का अधिकार नगर निगम को ही हैं।साथ किस मद में पैसा कैसे खर्च करना हैं,इसका निर्णय भी नगर निगम ही लेता है।लेकिन बिहार में नगर निगमों को ऐसी स्वायतता नहीं है।
2.राज्य के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को शुद्ध और साफ पेय जल उपलब्ध कराने के मामलें पर दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ आल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, पटना के एसएसपी व पटना के जिलाधिकारी समेत अन्य आलाधिकारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट माँगा है। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा समेत अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई।
याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा 27 जुलाई, 2019 को पारित किए गए आदेश को कोर्ट के समक्ष रखा। इसमें उम्मीद जताई गई थी कि इन मामलों को लेकर ईमानदार प्रयास किया जाएगा।
अतिक्रमण को हटाया जाएगा और ट्रैफिक जाम के मुद्दे का हल दक्षतापूर्वक किया जाएगा। कोर्ट द्वारा इस बात को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त किया गया था कि उक्त बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर राज्य सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि सभी विभागों के बीच एक समन्वय स्थापित किया जा सके।
क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो एक दूसरे विभाग से जुड़े हुए हैं और वो एक विभाग के लिए चिंता का विषय नहीं है।
कोर्ट ने एक ऐसा समन्वय स्थापित करने वाली बॉडी बनाने की बात कही थी, जिसमें सिर्फ नौकरशाह ही नहीं ,तकनिकी/ एक्सपर्ट टाउन प्लानर भी शामिल हो।
इस मामलें पर फिर 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस संदीप कुमार ने संतोष कुमार द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
यह राशि कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा की जानी है। पटना के दनियावां गांव में 0.255 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान के लिए ये रिट याचिका दायर की गई थी, जो वास्तव में एक विधवा को जमीन स्वामित्व के बारे में पूछताछ करने के बाद भुगतान किया गया था।
याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दबा कर कहा था कि उसका विधवा के परिवार से कोई संबंध नहीं था।साथ ही भूमि पर उसके दावों को भी उसके द्वारा दायर एक मालिकाना मुकदमे में दीवानी अदालतों द्वारा सुना गया था।
मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ परिवारिक विवाद में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बचा लिया।
मामला काजीमुहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है जहाँ अघोरिया बाजार के निकट पेट्रोल पंप के पीछे परिवारिक विवाद को लेकर एक महिला ने फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वही लोगो द्वारा घटना की सूचना थाने को दी गई ।
सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम आनन-फानन में मौके पर पहुची और गेट तोड़ कर महिला को फंदे से निचे उतारा। जिसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
वही पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही में जुट गई है। महिला ने बताया कि आय दिन उसका पति उसे पिटता रहता है आज भी उसके पति ने उसकी पिटाई की जिससे आहत हो कर उसने यह कदम उठाया।
जहानाबाद के घोसी के विधायक कॉ रामबली सिंह यादव द्वारा सोमवार को प्रखंड के औलियाचक स्थित सामुदायिक भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस मौके पर क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधायक कॉ रामबली सिंह यादव ने बताया के चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था के नियमित रूप से प्रखंडो में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। किन्तु कोरोना संक्रमण काल में सामूहिक कार्यक्रम पर रोक के कारण यह वादा अधूरा रह गया था।
संक्रमण काल की समाप्ति के बाद अब इस कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। साथ ही उन्होंने यह बताया के इस कार्यक्रम के ज़रिये उन्हें ज़मीनी स्तर के जनसमस्याओं से अवगत होने का मौक़ा मिलेगा । और वैसे अधिकारी कर्मियों की भी जानकारी मिल सकेगी जो अपने कार्यों का सही क्रियान्वन नहीं कर रहे हैं ।
वंही इस जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन अब नियमित रूप से किया जायेगा ताकी जनसमस्याओं का सही ढंग से निराकरण किया जा सके।
जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह की खंडपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि ये मशीन कब तक लग कर चालू होगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि आम जनता को सरकारी अस्पताल में इस तरह की जांच कम पैसे में होती है,जबकि निजी अस्पतालों में काफी पैसा खर्च करना होता हैं, तो अब तक सरकार ने इन्हें क्यों नहीं लगाया।
ये जनहित याचिका 2015 में दायर की गई थी।इन वर्षो में कोर्ट ने राज्य सरकार को सरकारी मेडिकल कालेजों में इन मशीनों को लगाने व चालू करने के कई आदेश दिया।लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।इसका नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के बार बार आदेश करने के बाद भी सीटी स्कैन और एम आर आई मशीन इन अस्पतालों में अब तक नही लगाया गया है।इससे आमलोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड रहा है।
उन्होंने बताया कि जहाँ सरकारी अस्पताल में इन जांचो में काफी कम खर्च होता हैं,वहीं निजी अस्पतालों में आमलोगों को काफी खर्च करना पडता हैं।इससे काफी आर्थिक बोझ उन पर पड़ता हैं।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 18 जुलाई,2022 को की जाएगी।
जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह और डा अंशुमान की खंडपीठ ने वेटरन फोरम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार की ओर से अपार महाधिवक्ता एस पी यादव ने कोर्ट ने एक सप्ताह समय देने का अनुरोध किया,ताकि इस मामलें की सुनवाई में एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का पक्ष सके।
कोर्ट ने जानना चाहा कि इस तरह की अमानवीय घटना के मामलें में राज्य सरकार ने क्या किया।राज्य सरकार को इस मामलें ज्यादा संवेदनशीलता दिखाना चाहिए था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सबसे पहले ये मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2012 में लाया गया था।2017 में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका वेटरन फोरम ने दायर किया गया था।
इसमें ये आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का गलत लाभ उठाने के लिए बिहार के विभिन्न अस्पतालों/डॉक्टरों द्वारा बड़ी तादाद में बगैर महिलाओं की सहमति के ऑपरेशन कर गर्भाशय निकाल लिए गए।
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 46 हज़ार होने की सम्भावना है। बीमा राशि लेने के चक्कर में 82 पुरुषों का भी आपरेशन कर दिया गया।
इस मामला के खुलासा होने के बाद मानवाधिकार आयोग ने 30 अगस्त,2012 को स्वयं संज्ञान लिया था आयोग ने 2015 में राज्य सरकार व अनुसन्धान एजेंसी को विस्तृत जानकारी देने को कहा था।
इसमें कितने आपरेशन किये गए और कितनी महिलाओं के उनकी सहमति के बगैर उनके गर्भाशय निकाले गए और उनकी उम्र कितनी थी।पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का भी ब्यौरा माँगा गया था।
लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।मानवाधिकार आयोग और पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया है।साथ ही सार्वजनिक।धन के वापसी के लिए भी अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी।
जहानाबाद के एक युवक की पटना जिला स्थित अपने ससुराल में मौत हो गई। दरअसल पंडुई गांव का रहने वाला जयप्रकाश पटना जिले के मनेर स्थित अपने ससुराल गया हुआ था।
आज सुबह उसके ससुराल पक्ष के कई लोग शव को लेकर गांव पहुंचे। ससुराल के लोगों और पत्नी ने बताया कि छत से गिरकर घायल हो गए और पीएमसीएच में पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ दिया।
इधर मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। परिजनों ने शव लेकर आए ससुराल पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया। जिस की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी होते ही एसडीपीओ अशोक पांडे खुद पंडूई गांव पहुंचे। उन्होंने बंधक बने लोगों को छुड़ाया और वापस गांव पहुंचाने की व्यवस्था की।
एसडीपीओ ने यह भी बताया कि मनेर के थानाध्यक्ष और बेटा के एसडीपीओ से बात हुई है मामले की जांच करने का आश्वासन मिला है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर युवक की हत्या हुई या एक्सीडेंट हुआ था। हाला की घटना को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही है।
जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा ऊर्फ विकास चन्द्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में सिंचाई कार्य के लिए दस हजार से अधिक राजकीय नलकूपों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया।इनमें से लगभग एक तिहाई नलकूप ही चालू हालत में रहे।बाकी 6636 नलकूप बेकार पड़े रहे।इस कारण राज्य में कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए।
कोर्ट को बताया गया कि पिछली कुछ वर्षो में मरम्मती और नलकूपों को चालू करने के बड़े पैमाने पर धन आवंटित किया गया।लेकिन आज भी 161 नलकूप ही चालू हालत में हैं,जबकि 6500 नलकूप अभी चालू हालत में नहीं हैं।
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजकीय नलकूपों के रख रखाव और मरम्मत का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का प्रस्ताव दिया गया था।अब तक इन्हें राज्य लघु सिंचाई विभाग के द्वारा रखरखाव और देखभाल किया जाता रहा हैं।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा गौरव कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी क तलब किया था।साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और वर्तमान निर्देशक को भी पिछली सुनवाई में तलब किया था।
इससे पूर्व में कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को गया एयरपोर्ट के विकास के सन्दर्भ में बताने को कहा था कि 268 करोड़ रुपए की धनराशि कब तक दिया जाएगा।एडवोकेट जनरल ने इस सम्बन्ध में जवाब देने के लिए एक सप्ताह का मोहलत लिया था।
इससे पहले की सुनवाई में पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निर्देशक कोर्ट में उपस्थित हो कर पटना और राज्य के अन्य एयरपोर्ट की स्थिति के सम्बन्ध में ब्यौरा पेश किया था।
उन्होंने पटना एयरपोर्ट की समस्याओं को बताते हुए कहा कि हवाई जहाज लैंडिंग की काफी समस्या है।सामान्य रूप से रनवे की लम्बाई नौ हज़ार फीट होती हैं, जो कि पूर्णिया व दरभंगा में उपलब्ध है,जबकि पटना में रनवे की लम्बाई 68 सौ फीट हैं।
कोर्ट को राज्य के गया,पूर्णियां और अन्य एयरपोर्ट के विस्तार,विकास और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित समस्यायों के बारे में बताया गया।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के एडवोकेट जनरल से कहा था कि गया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 268 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करा दे।सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद उसका निबटारा होगा।
राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर,फारबिसगंज , मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव व सुरक्षा की भी समस्या हैं।
इस मामलें पर कोर्ट में अगली सुनवाई 20 जुलाई ,2022 को की जाएगी।
पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई पटना दौरे को लेकर पटना के रूट में बदलाव किया गया है । कल शाम 4 बजे से कई मार्गो पर नही चलेंगे वाहन।
ऑर ब्लॉक से हार्डिंग रोड पर वाहनो का परिचालन रहेगा बंद। ऑयर ब्लॉक के ऊपर से वीरचंद पटेल पथ होकर जाएंगे बेली रोड।
पीएम आगमन को लेकर राजधानी वाटिका रहेगा बंद , मैंगल्स रोड से हार्डिंग रोड जाना रहेगा बंद।
एयरपोर्ट जाने के लिए डुमरा टीओपी की तरफ से जाना होगा। पटना एयरपोर्ट से विधानासभा तक 70 मजिस्ट्रेट रहेंगे तैनात।
पटना एयरपोर्ट से लेकर बिहार विधानसभा तक भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है पटना एयरपोर्ट से लेकर बिहार विधानसभा तक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।
पटना हाईकोर्ट में आज इन मामलों की होगी सुनवाई :-
1.पटना हाईकोर्ट में राज्य में कृषि कार्य के लिए लगाए गए नलकूपों में अधिकतर बेकार हो जाने के मामलें पर सुनवाई की जाएगी।विकास चंद्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि कृषि कार्यों के लिए राज्य विभिन्न क्षेत्रों में नलकूप लगाए गए, लेकिन इनमें से अधिकतर बेकार पड़े हुए हैं, जिस कारण राज्य में बड़े पैमाने पर कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं।
2.पटना के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण की समस्या को ले कर दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगी।जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ विकास चन्द्र ऊर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस जनहित याचिका में ये कहा गया कि पटना में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।लेकिन प्रशासन द्वारा सख्त और प्रभावी कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण ये समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस कारण यातायात,प्रदूषण व अन्य कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है।
3.पटना हाईकोर्ट में राज्य के पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
इस मामलें पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि गया एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए 268 करोड़ रुपये कब तक देगी।
4.पटना हाईकोर्ट में पटना मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ राज किशोर श्रीवास्तव की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दानापुर के अंचलाधिकारी व दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को तलब किया था।कोर्ट ने इन अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
5.पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गर्भाशय घोटाले के मामलें पर सुनवाई करेगी।जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह और डा अंशुमान की खंडपीठ वेटरन फोरम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें सीबीआई को पार्टी बनाने का निर्देश दिया था। सम्भवतः इस मामलें की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सबसे पहले ये मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2012 में लाया गया था।2017 में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका वेटरन फोरम ने दायर किया गया था।
6.नगर निगमों की वित्तीय स्वायत्तता के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आशीष कुमार सिन्हा की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करेगी।
इस मामलें में कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का मोहलत दिया था।
याचिका में यह कहा गया है कि अन्य राज्यों में नगर निगम को आवंटित धनराशि का उपयोग करने का अधिकार नगर निगम को ही हैं।साथ किस मद में पैसा कैसे खर्च करना हैं,इसका निर्णय भी नगर निगम ही लेता है।लेकिन बिहार में नगर निगमों को ऐसी स्वायतता नहीं है।
मुजफ्फरपुर में बवाल की सूचना पर पहुंची कई थाना की पुलिस मामले को कराया शांत पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील।
दरअसल मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के मझौली धरमदास की है जहां से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी की दो गुटों के बीच झड़प हो रही है।
जिसके बाद तत्काल मौके पर डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान प्रशिक्षु डीएसपी सियाराम यादव सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत कराया।
मिली जानकारी के अनुसार गोलगप्पा खाने को लेकर कुछ युवकों के बीच झड़प हो गई थी वहीं पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से फरार हो गये.
बिजली की बेहतर व्यवस्था हो इसको लेकर निजी हाथों में इसकी जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
ताजा मामला बिलावर ओपी क्षेत्र के कुंडीहा गांव का है। जहां घर के बाहर गिरी बिजली की तार चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि किसी काम को लेकर महिला घर के बाहर गई थी तभी बिजली तार की चपेट में आ गए।
आनन-फानन में परिजनों ने सदर अस्पताल जहानाबाद पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया मृतक का नाम रेनू देवी है जिसकी उम्र 25 साल है।
जहानाबाद सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने रविवार को वाणावर श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लिया । सांसद ने सड़क, रोशनी, पेयजल, झाड़ियों की कटाई, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी, वालेन्टियर की प्रतिनियुक्ति, शौचालय, बिजली, नियंत्रण कक्ष, पार्किंग, हेल्थ कैम्प, मेला स्थल एवं मंदिर की सफाई, सौन्दर्यीकरण, अग्निशमन सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य की जानकारी हासिल की और ससमय सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
सांसद ने बताया कि श्रावणी मेला में श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते है। विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा को सशक्त बनाना आवश्यक है। मेला में कांवरियों तथा श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए सांसद ने विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं को मेले में किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा।
सांसद ने स्वास्थ्य विभाग को को चिकित्सक, एम्बुलेस एवं स्वास्थ्य कर्मी की रोस्टर वाईज ड्यूटी तथा कोरोना टेस्टिग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सांसद ने नियंत्रण कक्ष एवं माईकिग सिस्टम पर बल देते हुए खोये हुए लोगों अथवा बच्चों की सूचना का प्रसारण, भीड़ प्रबंधन के लिए समुचित कार्रवाई तथा सीसीटीवी से मेला परिसर, मंदिर एवं सीढ़ी पर स्थिति के पर्यवेक्षण को गहन तरीके से करने को कहा।
रेलिग, संपर्क पथ यथा हथिया मोड़ पातालगंगा, 52 सीढी की मरम्मत आरसीडी एवं आरडब्ल्यूडी से जल्द कराने के निर्देश दिया। मेला परिसर में कचरा फैलाने, खुले में शौच, थूकना,सिगल प्लास्टिक, थर्मोकोल उपयोग पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा जुर्माना लगाने की मांग की। सांसद ने श्रावणी मेले के दौरान काम करने वाले हर विभाग से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।
स्मार्ट मोबाइल फोन आजकल हर किसी की जरूरत हो गई है। अब बच्चों को भी गार्जियन मोबाइल फोन देने लगे हैं । खासकर ऑनलाइन क्लासेज के लिए स्मार्टफोन जरूरी भी है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इसका दुरुपयोग होने लगता है।
ऐसा ही एक मामला जहानाबाद में आया है। जहां एक लड़का किसी लड़की को अश्लील मैसेज करता था। लड़की पक्ष के लोगों को पता चला तो लड़के के परिजनों से शिकायत की।
उल्टा लड़का पक्ष के लोगों ने, लड़की के माता-पिता बहन और चाचा को पीट पीट कर घायल कर दिया गया। जिन्हें सदर अस्पताल जहानाबाद में भर्ती कराया गया है।
सूचना पुलिस को भी दी गई है । पूरा मामला कड़ौना ओपी क्षेत्र के मनियारी चक गांव का है।
मुजफ्फरपुर । हाजीपुर रेल लाइन में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया हैं, ट्रैक में आई दरार के कारण कई ट्रेनें कई घंटे प्रभावित रही. जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे रेल के अधिकारी. पटरी की दुरुस्तीकरण का काम किया जा रहा है. करीब डेढ़ घंटे से अधिक समय तक पैसेंजर ट्रेन रुकी रही । इस दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया।
आपको बता दें कि रामदयालू और तुर्की रेलवे स्टेशन के पास में बीच पुल संख्या 44/30 के पास मुजफ्फरपुर से हाजीपुर को जाने वाली रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गई जिसके बाद तकरीबन डेढ़ घंटे तक रुकी रही ट्रेन जिसके बाद ट्रेन को किया गया रवाना।