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पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ” नौकरी के बदले जमीन ” घोटाले में लालू परिवार के परिसरों पर जांच एजेंसियों के छापे पर नीतीश कुमार चाहे जो बयान दें, लेकिन सबसे ज्यादा खुश भी वही हैं।

• ताजा कार्रवाई से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव टला
• जाँच में तेजी और जल्द सजा दिलाना चाहते हैं ललन सिंह
• राजद नेताओं को सजा हुई तो 2025 तक निष्कंटक राज करेंगे नीतीश

श्री मोदी ने कहा कि जांच-पूछताछ की कार्रवाई के कारण तेजस्वी प्रसाद यादव को जल्द मुख्यमंत्री बनाने का राजद का दबाव टल गया है। यह जदयू के लिए राहत की बात है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कहने पर ललन सिंह ने सीबीआई को सबूत के कागजात उपलब्ध कराये। उन्हें पता है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित सभी 16 अभियुक्तों का जेल जाना तय है।

श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जाँच की धीमी गति पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल, वे चाहते हैं कि जांच तेज हो, अभियुक्तों को सजा जल्द हो और वे 2025 तक निष्कंटक मुख्यमंत्री बने रहें।

13 जनवरी को पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाते हुए कहा था कि ‘भारत में पर्यटन का बुलंद दौर शुरू हुआ और गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना साधारण घटना नहीं है ये सफर भारत में इनलैंड वाटर वे के विकास का उदाहरण हैं।

फिर क्या था इस योजना को लेकर मीडिया ने पुल बांधना शुरू कर दिया और अपने रिपोर्टर की पूरी फौज उतार दिया पीपली लाइव की तरह ।

शत्रुघ्न सिन्हा जिस समय जहाजरानी मंत्री थे उस समय ही इस प्रोजेक्ट पर काम होना शुरु हुआ था और कई वर्षो से बनारस और कोलकाता के बीच क्रूज चल रहा है।

मुझे याद है कि बनारस से कोलकाता तक जाने वाले इस क्रूज को लेकर मैंने दो तीन बार स्टोरी किया था लेकिन फाइल मेंं मिल नहीं रहा था, तभी देर रात मुझे याद आया कि इस क्रूज का तो पटना में दुर्घटना भी हो चुकी है जिसमें कई विदेशी यात्रा घायल हुए थे ।

इतनी बड़ी खबर लेकिन कलाकारी देखिए गूगल पर से ये स्टोरी भी गायब करवा दिया था
लेकिन पूरी घटना मेरी आंखों के समाने तैर रहा था,तब मैं अपना फेसबुक पोस्ट पलटना शुरु किया क्यों कि मुझे याद था कि ऐसी घटना घटी थी और इसकी सूचना घटना के चंद मिनट बाद ही किसी व्यक्ति ने फोन करके दिया था और सबसे पहले मैंने ही खबर ब्रेक किया था ।

और उसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में कोहराम मच गया था इतना ही नहीं कल पटना में मीडिया के हमारे कई बंधु तो तारीफ के पुल बॉध रहे थे ।

इस क्रूज से जुड़ी जो दुर्घटना हुई थी उसका वीडियो लेने मेरे दफ्तर में आये थे ।
3 दिसंबर 2019 को पटना के गंगा नदी में पीपा पुल से टकराया सैलानियों से भरा जहाज, कई घायल; बड़ा हादसा टला।
पूरी खबर ये था कि यही क्रूज विदेशी सैलानियों को बनारस से कोलकत्ता ले गये थे और फिर कोलकत्ता से बनारस लौट रहा था इसी दौरान कच्ची दरगाह के पास सैलानियों का जहाज गंगा नदी में पीपा पु‍ल से टकरा गया।जहाज पर सवार लोग दहशत में आ गए। कई सैलानियों को चोट लगी है। तैराकों का दल पहुंच गया है। तैराकों ने रेस्‍क्‍यू कर जहाज पर सवार यात्रियों की जान बचाई।

इन घायल सैनानी से जो बात हुई तो उन्होंने कहा था इस क्रूज पर य़ात्रा को लेकर विदेशी सैलानी इन्तजार करते हैं दिसम्बर माह का और इसमें कई ऐसे यात्रा भी मिले जो पांच वर्षो से लगातार आ रहे थे ।
देखिए उस दिन की वो तस्वीरें कैसा अफरातफरी का माहौल था।

भारतीय लोकतंत्र में नीतीश कुमार को सबसे क्रूर और सिद्धांत विहीन शासक के रूप में याद किया जाएगा । उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में एक-एक भरोसेमंद लोगों को राजनीति में मौत मुकर्रर किया है। वही हाल उनके राजनीतिक शैली की भी रही कभी कोई सिद्धांत नहीं बस सत्ता में बने रहने के लिए जो सिद्धांत रास आया उसको अमल में लाया।

ताजा उदाहरण उपेन्द्र कुशवाहा का है,ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब उपेन्द्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर नीतीश के साथ आए थे और नीतीश कुमार ने इन्हें पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार यात्रा पर निकलने को कहां था उस समय आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ।

उपेन्द्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से यात्रा की शुरुआत किये थे और लगभग दो माह तक पूरे बिहार के दौरे पर रहे इस दौरान उपेन्द्र कुशवाहा जिस जिले में गये वहां के जदयू के विधायक,पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ जिले के सीनियर अधिकारी उनके स्वागत में खड़े रहते थे जैसे नीतीश ही यात्रा में निकले हो । ऐसा भी नहीं है कि उपेन्द्र कुशवाहा के स्वागत में पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता वैसे ही खड़े रहते थे बाजाब्ता जदयू के प्रदेश कार्यालय के साथ साथ सीएम हाउस से विधायक और जिले के वरिष्ठ नेता को फोन जाता था ।

यात्रा के दौरान यह साफ हो गया था कि उपेन्द्र कुशवाहा आरसीपी की जगह ले सकते हैं हुआ भी ऐसा ही जब आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर निकालने की रणनीति पर अमल करने का समय आया तो उपेन्द्र कुशवाहा को सामने खड़ा किया इस दौरान आये दिन ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के घर मिलने जाते थे। उस समय आरसीपी सिंह जिस हैसियत में थे उस स्थिति में आरसीपी सिंह को हटाना ललन सिंह के बस में नहीं था लेकिन जैसे ही मिशन आरसीपी सिंह पूरा हुआ उपेन्द्र कुशवाहा को ठिकाने पर पहुंचाने का खेला शुरू हो गया। मुझे अच्छी तरह से याद है जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे फर्म में थे नीतीश कुमार का हाल यह हो गया था कि विधायक की कौन कहे अधिकारी भी छुप छुपा कर मिलने आते थे संयोग से किसी बात को लेकर इनसे मुझे मिलना पड़ा ।

इतना निराश, उदास और हताश मैंने कभी नीतीश कुमार को नहीं दिखा और जहां तक मुझे याद है शरद यादव और लालू प्रसाद नहीं होते तो इनसे जीतन राम मांझी हटने वाले नहीं थे ।
इसी तरह आरसीपी सिंह को हटाने के लिए एक वर्ष से कोशिश कर रहे थे उपेन्द्र कुशवाहा नहीं होते तो आरसीपी सिंह को भी निकालना इनके लिए आसान नहीं होता।

नीतीश के राजनीतिक जीवन में उपेंद्र कुशवाहा कोई पहला व्यक्ति नहीं है जिसके साथ नीतीश का ये व्यवहार रहा है लम्बी सूची है दिग्विजय सिंह,प्रभुनाथ सिंह,जार्ज ,शरद,आरसीपी ,लालू प्रसाद।
लेकिन इन सबसे इतर जो बड़ा सवाल है इस बार नीतीश बीजेपी का साथ क्यों छोड़े क्या कह कर के छोड़े थे और चार माह बाद वो कहां खड़े हैं। बिहार की राजनीति का ककहरा समझने वाला भी जानता है कि ललन सिंह ,संजय झा और विजय चौधरी से कही अधिक मजबूत और वोट को प्रभावित करने की क्षमता उपेन्द्र कुशवाहा रखते हैं लेकिन उनको आप बाहर निकलने को मजबूर कर रहे हैं ।

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ऐसा नहीं है आरसीपी सिंह के जाने से जदयू कमजोर नहीं हुआ है कमजोर हुआ है और जो खबर आ रही है कि फरवरी में नालंदा में ही अमित शाह के मौजूदगी में आरसीपी सिंह भाजपा का दामन थाम सकते हैं मतलब बीजेपी इनको नालंदा में ही घेरने की रणनीति पर काम शुरु कर दिया है इतना ही नहीं आज भी आरसीपी सिंह का जदयू से जुड़े हुए अति पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं में पकड़ बनी हुई है और आरसीपी मजबूत हुए तो नीतीश के कोर वोटर में भी सेंधमारी होगी ये तय है लेकिन आप बीजेपी का एजेंट घोषित करके उसे पार्टी से निकाल दिए लेकिन जिस व्यक्ति को लेकर घूम रहे हैं उनकी छवि तो सर्वविदित है कि वो बीजेपी के साथ ज्यादा कम्फर्ट महसूस करते हैं ।

देखिए आगे आगे होता है क्या लेकिन नीतीश जिस राह पर जा रहे हैं उससे उनका मिशन 2024 कमजोर पड़ रहा है ये अब साफ दिखने लगा है ।

पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का राजद से निष्कासन तय हो गया है और किसी भी समय इन्हें छह वर्षों के लिए पार्टी से बाहर करने कि घोषणा हो सकती है ।

–नीतीश अभी भी बीजेपी वाली मानसिकता से नहीं निकल पाये हैं बाहर
–प्रशासनिक अधिकारियों को पोस्टिंग में एक बार फिर आया सामने
—तेजस्वी का मिशन 2024 में कार्यकर्ता साथ छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नही्
–सुधाकर का पार्टी से निकालना आत्मघाती हो सकता है राजद के लिए
–रघुवंश सिंह का नुकसान समझ नहीं पा रहा हैं तेजस्वी
–तेजस्वी राहुल नहीं है ये उन्हें समझना चाहिए

नीतीश कैम्प की इक्छा है कि सुधाकर सिंंह को पार्टी से निकालने कि घोषणा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के माध्यम से ही करायी जाए इस वजह से जो देरी हो जाए वैसे तेजस्वी ने मन बना लिया है कि सुधाकर सिंह को लालू प्रसाद के बातचीत करने कि स्थिति में आने से पहले निपटा दिया जाए क्यों कि सिंगापुर से जो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर खबर आ रही है वह संतोषजनक नहीं है।

कल जब छपरा में तेजस्वी कह रहे थे कि सुधाकर सिंह बीजेपी के ऐजेंडे पर काम कर रहे हैं और महागठबंधन का लक्ष्य है मोदी को सत्ता से बेदखल करना और इसमें जो भी बाधक बनेगा उसको बर्दास्त नहीं किया जायेंगा। ठीक उसी समय राजद का एक और विधायक मीडिया से उसी अंदाज में बात कर रहा था जिस अंदाज में सुधाकर सिंह पिछले कई दिनोंं से कह रहा है।ऐसा भी नहीं है कि नीतीश की शैली से सिर्फ राजद के दो चार विधायक ही असहज नहीं है लाखो कार्यकर्ता भी असहज है और यही स्थिति बनी रही तो राजद को बड़ा नुकसान होगा यह अब दिखने लगा है क्योंं कि जिस तरीके की अफरशाही थाना और प्रखंड स्तर पर अभी भी लूट मचा रखा है उससे राजद के विधायक और कार्यकर्ता असहज है।

यही स्थिति बनी रही तो 2024 में राजद मोदी से लड़ने कि स्थिति मे रहेंगा भी या नहीं कहना मुश्किल है क्यों कि राजद के विधायक ही परेशान नहीं है कार्यकर्ता भी परेशान है और हाल के दिनों में अधिकारियों का जिस तरीके से पोस्टिंग किया गया है उसमें अधिकांश अधिकारी भाजपा माइंडसेट का है जिस वजह से राजद का कार्यकर्ता और भी असहज हो गया है क्यों कि ऐसे अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं ऐसा भी नहीं है बल्कि बीजेपी के लाइन के साथ खड़े रहते हैं समस्या यह भी है ।
2015 में भी महागठबंधन जब बना था नीतीश इसी शैली में काम करते रहे जिससे राजद और कमजोर हुआ और उसी का नतीजा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद का खाता तक नहीं खुला जो जनता दल और राजद के राजनीतिक सफर में कभी नहीं हुआ था.

ये कहने के लिए है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताकत मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था धराशाही हो जाती है यह पूरी तौर पर सही नहीं है जबकि इसका असर यह पड़ता है कि स्थानीय प्रशासन पर दबाव रहता है कि गलत ना करे क्यों कि अधिकारी आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता को हमेशा वही रहना होता है ऐसे में बहुत ज्यादा दाये बाये करने कि गुनजाइस कम रहती है ।

लालू के शासन काल को इसी आधार पर बदनाम किया जाता है कि राजद के कार्यकर्ता और नेता के कारण राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया ।

हां नीतीश के शासन काल में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ भी नहीं तो क्या सरकारी काम के गुनवत्ता में सुधार हो गया ,भ्रष्टाचार कम हो गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अराजक स्थिति है अमीर को नीतीश के शासन काल में लाभ मिल रहा है लेकिन एक भी गरीब को न्याय नहीं मिलता है ।

बिना पैसा लिए थाना हो या फिर प्रखंड हो काम ही नहीं हो सकता है आज कोई भी नेता यह कहने कि स्थिति में नहीं है कि थाना या फिर प्रखंड में कहने वाला नहीं है कि यह गरीब है इससे घूस मत लीजिए।

अगर ऐसा नहीं होगा तो पार्टी 2005 से सरकार में है मुख्यमंत्री उसका है वो पार्टी लगातार कमजोर क्यों होती जा रही है उन्हें आज भी सत्ता में बने रहने के लिए बैसाखी की जरुरत क्यों पड़ रही है कारण ये भी है कि अफसर के सहारे जो सरकार चलाने कि कोशिश हुई उससे पार्टी के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थान भी कमजोर हुआ और धीरे धीरे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एक व्यक्ति पर केन्द्रीत हो कर रह गया जिसका खामियाजा राज्य भुगत रहा है ।

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वैसे रघुवंश सिंह के जाने से गंगा के उस पार वाले इलाके में समाजवादी विचार से जुड़े लोग जो राजद के साथ खड़े थे वो राजद से दूर हुए और उसका नुकसान लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी राजद को भुगतना पड़ा और जगदानंद सिंंह कमजोर हुए तो शहाबाद और मगध के इलाके में जो गैर यादव और मुसलमान राजद से जुड़े हुए हैं राजद से दूर हो जाएगे ये खतरा है ।

नीतीश को सरकार चलाने कि जो जिद्द है वोट यादव और मुसलमान का लीजिएगा और सत्ता में भागादीरी बीजेपी मान्डसेट वाले लोगों को दीजिएगा 2024 तो छोड़िए 2023 का बजट वाला सत्र चलाना मुश्किल हो जाएगा यह दिखने लगा है ।

– संतोष सिंह के कलम से

ऐसी क्या मजबूरी है ,या फिर ये जरुरी है, जी है बात हम अभिषेक अग्रवाल की कर रहे हैं याद है वही अभिषेक अग्रवाल जिसने पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बन कर बिहार के डीजीपी को फोन करके गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार का केस खत्म करवा लिया था।

याद आ गया ना वो अभी जेल में है ,कल इसका एक और कारनामा सामने आया है पटना सिटी स्थिति खाजेकलां थाना का एक अधिकारी कोर्ट में 13 मई 2021 को अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ दर्ज मामले में रिमांड पर लेने का आवेदन दिया है । आवेदन की सूचना पर आर्थिक अपराध इकाई में अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ दर्ज मामले का अनुसंधान कर रहे अधिकारी भागे भागे कोर्ट पहुंचा फिर जो मामले सामने आया है सुनकर हैरान रह जायेंगे।

ऐसा क्या है अभिषेक अग्रवाल में जो पुलिस महकमा इतना लाचार है । इसलिए मैंने सवाल खड़ा किया है बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी अभिषेक अग्रवाल को लेकर ऐसी क्या मजबूरी था जो आंख पर पट्टी बांध लिया और उसके हर जुर्म को नजरअंदाज करता रहा। खाजेकला थाने में उस समय के थाना अध्यक्ष के बयान एक मामला अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ दर्ज किया गया था जिसमें लिखा है कि अभिषेक अग्रवाल गृह विभाग में पदस्थापित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव बोल रहा हूं कह कर फोन किया था और दो दुकान को खाली कराने को कहा उस वक्त के पटना एसएसपी को थाना अध्यक्ष ने जानकारी दिया और उसके बाद इस मामले में थानाध्यक्ष के बयान पर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

अभिषेक अग्रवाल के फेसबुक पोस्ट को देखे तो इस प्राथमिकी के बावजूद भी वो विकास वैभव के साथ लगातार पुलिस मुख्यालय स्थित दफ्तर में मिलता रहा है इतना ही नहीं पटना एसएसपी उपेन्द्र शर्मा जिसके आदेश पर अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था उनसे भी अभिषेक अग्रवाल आवास और गांधी मैदान स्थिति कार्यालय में जा कर मिलता रहा है ,और उस मुलाकात की तस्वीर वो सोशल मीडिया पर भी डालता रहा है ।

दिल्ली में 25 दिसंबर 2021 को अभिषेक अग्रवाल विकास वैभव के साथ एक कार्यक्रम के दौरान मंच शेयर करते दिखा है। अभिषेक अग्रवाल के फेसबुक पोस्ट को देखे तो 13 मई 2021 जिस दिन एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बाद एक दर्जन से अधिक बार उसकी मुलाकात विकास वैभव से हुई है ।

विकास वैभव अभिषेक अग्रवाल के बेटे के जन्मदिन में, शादी के सालगिरह जैसे व्यक्तिगत फंक्शन में भी शामिल हुए हैं ऐसे में सवाल उठना लाजमी है ऐसा क्या रिश्ता था दोनों के बीच जो विकास वैभव जैसा अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज करते रहे ।

क्योंकि खाजेकला थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी जानकारी विकास वैभव को भी दी गयी है क्यों कि अग्रवाल जिस नम्बर का इस्तेमाल कर रहा था उस नम्बर के डीपी में बिहार सरकार के गृह विभाग का लोगो लगा हुआ था ऐसे में सवाल तो बनता है ये मेहरबानी क्यों।

पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन कर आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को दोष मुक्त करने का जो मामला सामने आया है यह मामला पूरी तौर पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे ध्वस्त हो गयी है इसके अध्ययन के लिए सबसे फिट केस है।

सरकार और सरकार का तंत्र कैसे काम कर रहा है ये तो आप पूर्व की स्टोरी में पढ़ ही चुके हैं आज हम आपको इतनी बड़ी घटना को लेकर विपक्ष क्या कर रहा है जरा ये दिखाते हैं। सुशील मोदी के इस ट्वीट के सहारे ही आज मैं तीन दिनों से चल रहे स्टोरी बिहार पुलिस का अपराधीकरण को आगे बढ़ाते हैं।

इतनी बड़ी बात हो गयी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फर्जी फोन काल के सहारे एक अपराधी आईपीएस अधिकारी को डीजीपी बचा ले गये लेकिन इतने गंभीर विषय पर नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अक्सर अफसरशाही पर बड़ी बड़ी बातें करते थे वही सुशील मोदी ,बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी जैसे नेता जो नीतीश सरकार पर हमला करने से चुकते नहीं है वो सारे के सारे खोमाश है जैसे लगता है कि राज्य में कुछ हुआ ही नहीं है ।

1.विपक्ष के खामोशी का राज क्या है
सुशील मोदी ट्वीट 17.10.2022नीतीश कुमार में हिम्मत हो तो पूर्व मंत्री सुधाकर को राजद से बाहर कराएं सुशील कुमार मोदी . जब भाजपा सरकार में थी, तब अपनी सीमा में रहते थे सीएम सुधाकर के बयान पर जदयू नेतृत्व की जुबान बंद क्यों ?

सुशील मोदी – ट्वीट18.10.2022माफी मांगने पर बची तेजस्वी की जमानत, हिम्मत हो तो फिर धमकाएँ सुशील कुमार मोदी
नीतीश कुमार ने जिससे घोटाले पर जवाब मांग कर गठबंधन तोड़ा था, उसके अभियुक्त बनने पर फिर हाथ क्यों मिलाया ?

ललन सिंह ने सीबीआई को दिये थे आइआरसीटीसी घोटाले के कागजात
इस मामले में गिरफ्तार अभिषेक अग्रवाल के पेज थ्री पार्टी में राज्य के कई पुलिस अधिकारी शामिल होते रहे हैं लेकिन मामले के खुलासे के बावजूद भी विपक्ष खामोश है आखिर इस खामोशी की वजह क्या है बिहार पूछता है क्यों कि आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार (एस के) सिंघल को जब बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया था उस समय ये चर्चा जोड़ पर था कि जो व्यक्ति शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाया उसको नीतीश कुमार डीजीपी कैसे बना दिए खैर सिंघल जिसके भी कोटे से डीजीपी बने हो लेकिन विपक्ष की खामोशी पर सवाल तो बनता है इतने गंभीर मसले पर चुप्पी क्यों जबकि भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है ।यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने कि जरूरत है।

2. डीजीपी कब गिरफ्तार होंगे
एक और बात जो बेहद गंभीर है गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के साथ शुरू से ही डीजीपी का साथ रहा है जब गया आईजी ने एसएसपी के शराब मामले अभियुक्त के खिलाफ हमदर्दी जताने पर सवाल खड़ा किया तो डीजीपी पूरी तौर पर एसएसपी के साथ खड़े हो गये थे इसलिए डीजीपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के फोन कॉल की बात कही बहाना तो नहीं है ।

वैसे अभिषेक अग्रवाल (फर्जी मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट)और डीजीपी के बीच जो वाट्सएप संदेश है उसमें डीजीपी आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार से जुड़े मुकदमे में क्या क्या कार्यवाही हो रही है उस फाइल को फोटो खींचकर भेजते रहे हैं । मतलब दोष मुक्त करने का आधार फर्जी फोन कॉल था ऐसे में डीजीपी आईपीसी की धारा 212 का अभियुक्त है।

अब देखना यह है कि सरकार उनके रिटायर होने का इन्तजार करती है या फिर पहले ही कार्रवाई करने का आदेश देते हैं।

बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो खेल चल रहा है पूर्णिया एसपी उसका एक प्यादा है और इस प्यादा के सहारे इस खेल को समझा जा सकता है, दयाशंकर 2014 बैच का आईपीएस अधिकारी है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2016 में उसकी पोस्टिंग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में आरा जिला में हुआ और फिर वही से इसे शेखपुरा जिला का एसपी बनाया गया।

शेखपुरा जिला एक अनुमंडल और 9 थाने का जिला है लेकिन अवैध पहाड़ खनन के कारण बिहार का यह धनबाद है । तीन वर्ष से अधिक समय तक ये शेखपुरा का एसपी रहाइस दौरान एसपी के संरक्षण में अवैध खनन की लगातार शिकायतें पुलिस मुख्यालय को मिल रही थी ,हुआ क्या इस पर कार्यवाही होने के बजाय इन्हें 31 दिसम्बर 2021 को शेखपुर से सीधे उठा कर चार अनुमंडल 40 थाना और प्रमंडल मुख्यालय पूर्णिया जिला का एसपी बना दिया गया।

जबकि एसपी की पोस्टिंग करने के समय पटना,मुजफ्फरपुर, दरभंगा,भागलपुर,गया और पूर्णिया में जो सीनियर आईपीएस अधिकारी होते हैं जिनके पास तीन चार जिले में पुलिसिंग का अनुभव रहता है उन्हें पोस्ट किया जाता है । ऐसे में दयाशंकर को सीधे शेखपुरा से पूर्णिया का एसपी बनाये जाना साधारण बात नहीं है क्यों कि नीतीश कुमार के यहां ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक व्यवस्था है फाइल हमेशा डीजीपी के यहां से मूव होता है और उसमें डीजीपी को पूरी स्वतंत्रता रहती है किसको कहां पोस्ट करना है और उस अधिकारी का कार्यक्षमता कैसा है वो लिखनी पड़ती है इतना ही नहीं अगर किसी तरह की शिकायत है तो वह भी उस फाइल पर दर्ज करना है और पोस्टिंग से पहले खुल कर चर्चा होती है बहुत कम ऐसे मौके आये हैं जब सीधे सीएम के यहां से नाम डीजीपी को भेजा गया हो। फिर उस लिस्ट पर सीएम,मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ साथ सीएम के प्रधान सचिव बैठ कर निर्णय लेते हैं जिसका पैरवी रहता है उस अधिकारी के नाम के सामने उस नेता का नाम लिखा रहता है ।

पैसा वाला खाता अलग रहता है जो पूरी तौर पर अधिकारी के स्तर पर ही चलता है और उसका अलग अलग तरीका है चाहे आरसीपी का ही जमाना क्यों ना रहा हो है। कौन किस कोटा से हैं इसकी जानकारी सीएम को जरूर रहती है । साथ ही एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले में नीतीश कुमार डीजीपी के पसंद को नजरअंदाज नहीं करते हैं अभयानंद के बाद जो भी डीजीपी बने सीएम के इस शैली का खूब लाभ उठाया है और जमकर वसूली किया है।

जहां तक मेरी जानकारी है दयाशंकर मामले में नाम डीजीपी कार्यालय से ही आया था और इसके उपर खनन माफिया से साठगांठ और थाना बेचने का जो आरोप लगा था बैठक में इसकी चर्चा तक नहीं हुई ।कहा ये जा रहा है कि दयाशंकर को शेखपुरा से सीधे पूर्णिया पोस्टिंग पर सवाल भी उठे थे लेकिन बैठक में मौजूद अधिकारी दयाशंकर के साथ खड़े थे ।

दयाशंकर बिहार का रहने वाला है लेकिन इसकी कोई ऐसी राजनीतिक पैरवी नहीं है जिसके सहारे शेखपुरा से सीधे पूर्णिया पहुंच जाये हालांकि दयाशंकर के पूर्णिया एसपी बनने के कुछ ही दिनों के बाद सीएम तक यह खबर पहुंचने लगी थी कि पूर्णिया एसपी शराब माफिया से जुड़ कर डालखोला से ट्रक से शराब का तस्करी करावा रहा है और इस सूचना के बाद ही सीएम ने एसपी पूर्णिया पर एक्शन लेने को कहा ।

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे अधिकारियों का फिल्ड में पोस्टिंग कैसे हो जा रहा है जबकि जिला जाने की स्थिति में सौ से ज्यादा आईपीएस अधिकारी सरकार के पास नहीं है कौन क्या है क्या कर सकता है बिहार का बच्चा बच्चा जानता है ऐसे में मुख्यमंत्री जिस विभाग के मंत्री हो वहां इस तरह का खेल हो तो सवाल उठना लाजमी है वैसे इस एक्शन से आईपीएस अधिकारियों में भय तो जरूर व्याप्त हुआ है और पुलिस मुख्यालय स्तर से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के फील्ड में भेजने से जुड़ी एक फाइल जो काफी तेजी से मूवमेन्ट कर रहा था कल सुबह ही रुक गया देखिए आगे आगे होता है क्या वैसे इस एक्शन के बाद तबादले नीति में बदलाव आएगा ऐसा दिख रहा है।