वैशाली । वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शनिवार को नीतीश कुमार ने कहा – ‘बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं’ ।
BJP बोली- बिहार की छवि खराब कर रहे।
वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शनिवार को नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते हैं जबकि महिलाएं अशिक्षित रहती हैं. नीतीश कुमार ने कहा कि ‘महिलाएं पढ़ लेंगी तभी प्रजनन दर घटेगा।
भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को इस बयान के लिए फटकार लगाई है और कहा कि नीतीश ने बिहार की छवि को धुमिल किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने के रूप में सार्वजनिक रूप से अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
मुख्यमंत्री श्री कुशासन कुमार जी ने जिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। pic.twitter.com/d8hwU0KzkR
— Samrat Choudhary (Modi Ka Parivar) (@samrat4bjp) January 7, 2023
सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया “मुख्यमंत्री श्री कुशासन कुमार जी ने जिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया वह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं।”
बिहार में सर्दी का कहर निरंतर बढ़ता जा रहा है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात यह है कि ठंड से बचने के लिए लोग घरों से निकलने से गुरेज ही कर रहे हैं। हालत यह रही कि बर्फीली हवाओं से हाथ-पांव सुन्न हो रहे हैं। लोग जगह-जगह अलाव तापकर राहत पाने की कोशिश करते रहे।
पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और पछुआ के साथ उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से ठंड में कमी नहीं हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 72 घंटे तक बिहार में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है और न्यूनतम तापमान के साथ-साथ अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम रहेगा। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान अभी 7 से 9 डिग्री के बीच बना हुआ है और हाड़ मांस कपा देने वाली ठंड से लोगों का हाल बेहाल है।
ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह ने फिर से 14 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दसवीं क्लास तक की पढ़ाई पर अभी प्रतिबंध लगा रहेगा और 16 जनवरी से सभी स्कूल खोले जाएंगे।
घने कोहरे के कारण पटना में ट्रेनों और विमानों का संचालन बाधित; कई रद्द, कई देरी से चल रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें अधिक देर से आईं। यात्री परिजनों के साथ नया साल नहीं मना सके। दिल्ली समेत उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें अधिक देर से आईं।
बिहार में कोहरे-धुंध से फ्लाइट्स देरी से चल रही है । घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है ।
गोपालगंज: गन्ना लदे दो ट्रैक्टरों के बीच जोरदार टक्कर । हादसे में एक ड्राइवर की हुई मौत ।
वैशाली: बिहार के वैशाली में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिए बयान पर फंसे CM नीतीश कुमार । BJP बोली- बिहार की छवि खराब कर रहे।
Bihar Board Class 10th Exams: बिहार बोर्ड ने 10वीं कक्षा का किया एडमिट कार्ड जारी । 10वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 19 जनवरी से 21 जनवरी के बीच आयोजित होंगी । बिहार बोर्ड की ओर से हाईस्कूल की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 8 जनवरी से 15 जनवरी तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे ।
बिहार के जहरीली शराब कांड की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगा ।
पटना: गोली मारकर युवक की हत्या, युवक की मौत के बाद आक्रोशितों ने नेशनल हाइवे जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
मुजफ्फरपुर: शार्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग । बड़ी मशक्कत से आग पर किया गया काबू ।
गोपालगंज: शहीद कमांडो को श्रद्धांजलि देने जुटे हजारों लोग । ‘भारत माता की जय’ के नारे लगे, सैन्य सम्मान के साथ शहीद दीपक को अंतिम विदाई।
बिहार में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल; स्कूल 14 जनवरी तक बंद ।
बेतिया: SSB की बस हादसा का शिकार हो गयी । घायल SSB जवानों को स्थानीय लोगों के मदद से पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया ।
नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार पर बरसे । क्या बिहार में फिर से जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं नीतीश कुमार?
पटना: बांकीपुर क्लब में GST की छापेमारी । क्लब के सदस्यों पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप लगा है।
सीतामढ़ी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा के दौरान एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया ।
चलती ट्रेन में TTE की गुंडागर्दी, सफर कर रहे यात्री की जमकर पिटाई की। यात्री को पीटने के आरोप में दो टीटीई निलंबित।
बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण आज से शुरू, जाने क्या-क्या होगा सर्वे में..
पटना । पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा हमेशा जातीय जनगणना के पक्ष में रही और 2 जून 2022 को बिहार में जातीय जनगणना कराने का कैबिनेट का फैसला भी उस सरकार का था, जिसमें दो उपमुख्यमंत्री भाजपा के थे। महागठबंधन को इसका श्रेय लूटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
तेजस्वी यादव बतायें कि इसे लागू करने में 7 महीने देर क्यों हुई?
बिहार विधानमंडल, संसद और पीएम से मिलने वाले प्रतिनिधित्वमंडल तक में भाजपा ने किया जातीय जनगणना का किया समर्थन
श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने विधान सभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना का समर्थन किया। हमारी पार्टी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थी। ये सारी बातें ऑन रिकार्ड हैं।
उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने का फैसला जिस एनडीए सरकार ने किया, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम नहीं थे।
श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2011 में जब सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जनगणना कराने पर संसद में चर्चा हुई, तब भी भाजपा ने इस मांग का समर्थन किया था।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद बिहार तीसरा राज्य है, जहां भाजपा के समर्थन से जातीय जनगणना शुरू हो रही है।
श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बतायें कि जब जातीय जनगणना शुरू कराने देने का फैसला जून 2022 में हुआ था, तब यह काम सात महीने देर से जनवरी 2023 में क्यों शुरू कराया जा रहा है? श्रेय लेने वालों को इसका जवाब देना चाहिए ।
उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को आरक्षण देने के लिए गठित विशेष आयोग की रिपोर्ट अब तक सार्वजानिक नहीं की गई। क्या सरकार गारंटी देगी कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजानिक की जाएगी ?
श्री सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना में लोगों से क्या-क्या सवाल पूछे जाएँगे और गणना की प्रकिया क्या होगी, इसकी जानकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार पर बरसे । क्या बिहार में फिर से जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं नीतीश कुमार?
गोपालगंज: शहीद कमांडो को श्रद्धांजलि देने जुटे हजारों लोग । ‘भारत माता की जय’ के नारे लगे, सैन्य सम्मान के साथ शहीद दीपक को अंतिम विदाई ।
हार में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल; स्कूल 14 जनवरी तक बंद
बेतिया: SSB की बस हादसा का शिकार हो गयी । घायल SSB जवानों को स्थानीय लोगों के मदद से पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया ।
पटना: बांकीपुर क्लब में GST की छापेमारी । क्लब के सदस्यों पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप लगा है।
सीतामढ़ी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यात्रा के दौरान एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया ।
चलती ट्रेन में TTE की गुंडागर्दी, सफर कर रहे यात्री की जमकर पिटाई की। यात्री को पीटने के आरोप में दो टीटीई निलंबित।
बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण आज से शुरू, जाने क्या-क्या होगा सर्वे में..
बिहार सरकार शिक्षकों के बकाया वेतन के लिए 3350 करोड़ रुपये किये जारी । इससे 2.64 लाख से ज्यादा शिक्षकों को बकाया सैलरी मिलेगी ।
नीतीश कुमार की समाधान यात्रा शुरु । पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा, इसमें 18 जिलों को कवर किया जाएगा।
सीतामढ़ी:शराब माफिया और SSB के बीच हुई गोलीबारी । करीब 1 दर्जन से अधिक राउंड दोनों तरफ से चली गोली । एक गाड़ी पर अवैध शराब पुलिस ने किया बरामद, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
नीतीश कुमार सरकार का बड़ा फैसला CID को सौंपी जहरीली शराब मामले की जांच दोनों जहरीली शराब कांड की जांच करेगी CID ।
बिहार के जहरीली शराब कांड की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगा ।
पटना: BPSC ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन तिथि विलंब शुल्क के साथ 10 जनवरी तक बढ़ा दी है।
बिहार सरकार शनिवार, 7 जनवरी 2023 से राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। बिहार सरकार मोबाइल फोन ऐप के जरिए हर परिवार का डेटा डिजिटली इकट्ठा करने की योजना बना रही है। राज्य में यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) को सौंपी गई है। यह जनगणना दो चरणों में होगी।
पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू होगी, जो 21 जनवरी को समाप्त होगा। पहले चरण में बिहार में सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी और इसे दर्ज किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण के सर्वेक्षण में जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है, घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जाति, उप-जातियों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि को एकत्र किया जाएगा। सर्वेक्षण 31 मई, 2023 को समाप्त होगा।
शुक्रवार को अपनी समाधान यात्रा के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर में कहा कि “सर्वेक्षण राज्य में जातियों और समुदायों पर एक विस्तृत रिकॉर्ड होगा। यह उनके विकास में मदद करेगा”।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “सभी सर्वेक्षणकर्ताओं को पहले सूचना, डेटा आदि एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया गया है।”
सर्वेक्षण ऐसा किया जाएगा जिससे सरकार को पूरी जानकारी हो ताकि विकास के लिए और क्या-क्या किया जाना चाहिए यह पता चले. कोई जाति की जगह उप जाति बता देता है। उप जाति लिखा जाना ठीक नहीं है।
Bihar Caste-based Survey सर्वेक्षण के पहले चरण में, 5.24 लाख सर्वेक्षक, ज्यादातर शिक्षक, कृषि समन्वयक, रोज़गार सेवक, विकास मित्र, मनरेगा कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, सभी 38 जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.58 करोड़ घरों की गणना करेंगे। सर्वेक्षण में राज्य में 12.70 करोड़ की अनुमानित आबादी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद सारी जानकारी एक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
Bihar Caste-based Survey सर्वेक्षण के दूसरे चरण में, सर्वेक्षणकर्ता प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और परिवार के सदस्यों की जाति, उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। सर्वेक्षण फॉर्म में 26 कॉलम होंगे।
CM नीतीश कुमार ने कहा, “उन परिवार के सदस्यों की भी जानकारी ली जाएगी जो राज्य के बाहर रह रहे हैं। यह राज्य में जाति और समुदायों के प्रोफाइल पर एक विस्तृत सर्वेक्षण होगा और इससे उनके विकास में मदद मिलेगी,” ।
उन्होंने कहा, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो रहा है कि सरकार को जानकारी होगी एक-एक चीज की ताकि सरकार को पता चले कि और क्या-क्या हो सकता है । हम लोग केंद्र को तो इसकी जानकारी देंगे ही कि क्या स्थिति है।
समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर । बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के मुजफ्फरपुर के ढोली स्टेशन के पास पवन एक्सप्रेस में दो टीटीई ने बेटिकट यात्रा कर रहे एक सवारी की लात घूसों से पिटाई की। पहले दोनों में गाली-गलौज हुई। इसके बाद टीटीई ने पिटाई शुरू कर दी। टीटी ने यात्री को सीट से खीचकर नीचे पटक दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की। यात्री को पीटने के आरोप में दो टीटीई निलंबित।
TTE द्वारा यात्री की पिटाई का एक पैसेंजर ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया. TTE ने यात्री को ट्रेन की सीट से खींचकर मारा. इस दौरान यात्री चिल्लाता रहा, छोड़ देने की गुहार लगाता रहा. टीटीई यात्री को उपर वाली सीट से खीचकर नीचे गिराने के बाद उसकी छाती पर चढ़ गया. दोनों ने मिलकर उसकी तब तक पिटाई की जब तक वह बेहोश नहीं हो गया।
यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. इधर वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने कार्रवाई की है और टीटीई गौतम कुमार पांडेय और नरेश कुमार को निलंबित कर दिया है।
पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सचिवालय सहायक पद के परीक्षार्थियों और शिक्षक अभ्यर्थियों में व्याप्त रोष के डर से नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान चम्पारण में सैंकड़ों युवाओं को हाउस-अरेस्ट रखा गया। क्या युवाओं को घरों में नजरबंद करना समस्या का समाधान है?
ललन सिंह का बयान युवाओं के प्रति संवेदनहीनता का सूचक
बार-बार पेपर लीक रोकने के लिए आनलाइन परीक्षाएँ ली जाएं
श्री मोदी ने कहा कि राजधानी में परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जायज ठहरा रहे हैं और घटना के 48 घंटे बाद मुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें लाठीचार्ज की जानकारी ही नहीं।
सचिवालय सहायक परीक्षार्थियों की मांग को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये सरकार
सीएम को पटना में लाठीचार्ज की जानकारी न होना चिंता की बात
उन्होंने कहा कि ललन सिंह का ऐसा बयान संवेदनहीनता का सूचक है और मुख्यमंत्री को घटना की जानकारी न होना चिंता की बात है।
श्री मोदी ने कहा कि लाठीचार्ज पर या तो मुख्यमंत्री अनभिज्ञता का नाटक कर रहे हैं या अफसर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। ये दोनों बातें चिंताजनक हैं।
उन्होंने कहा कि पहले बीपीएससी का पर्चा लीक हुआ और आठ साल बाद जब सचिवालय सहायक पद के लिए परीक्षा हुई, तो इसके भी प्रश्नपत्र सार्वजानिक हो गए। इससे 9 लाख परीक्षार्थियों में असंतोष होना स्वाभाविक है। उनकी उम्र बढ़ रही है।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार में बार-बार पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं? परीक्षार्थी अब यदि पूरी परीक्षा रद करने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रही है?
उन्होंने कहा कि रेलवे की परीक्षा में डेढ़ करोड़ परीक्षार्थी बैठते हैं, लेकिन न कभी पर्चा लीक हुआ, न धांधली की शिकायत मिली।
श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार को बडे पैमाने पर नौकरी-नियुक्ति की सभी परीक्षाएं कम्पयूट-आधारित या ऑनलाइन करानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार फूलप्रूफ परीक्षाओं के लिए केंद्र सरकार की तरह टीसीएस जैसी साफ्टवेयर कंपनियों की सेवाएँ ले सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री की रुचि किसी समस्या का समाधान करने में नहीं, “समाधान यात्रा” की राजनीति करने में है।
पटना । ठंड ने अपने पुराने सभी रिकार्ड को ध्वस्त कर दिया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग घरों में ही रहने को विवश हैं। ठिठुरन के साथ कनकनी बढ़ गयी है । ठंड बढ़ने के साथ ही घने कोहरे के चलते दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। गुरुवार को ठंड ने नया कीर्तिमान बनाया। पिछले 64 सालों में इतनी ठंड कभी नहीं रही। अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस तिथि को अब तक का सबसे कम तापमान है।
Bihar Weather Forecast: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिनों तक घने कोहरे की चादर में प्रदेश लिपटा रहेगा वही अधिकतम तापमान में सामान्य से पांच से आठ डिग्री गिरावट के साथ उत्तर पूर्व भागों को छोड़कर राजधानी समेत प्रदेश के 32 जिलों में दो दिनों तक कोल्ड डे यानी सर्द दिन बने रहने की संभावना है।
गुरुवार को 7.0 डिग्री सेल्सियस के साथ फारबिसगंज सबसे ठंडा रहा। प्रदेश के पूर्णिया, सबौर, मोतिहारी व डेहरी में गुरुवार को कोल्ड डे यानी सर्द दिन रहा।
मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। 7 जनवरी से राज्य में पारा और गिरने की संभावना है। ऐसे में पूरे राज्य में शीतलहर जैसे हालात होने वाले हैं। गया 6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अभी बिहार में सबसे ठंडी जगह है।
घने कोहरे के कारण पटना में ट्रेनों और विमानों का संचालन बाधित; कई रद्द, कई देरी से चल रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें अधिक देर से आईं। यात्री परिजनों के साथ नया साल नहीं मना सके। दिल्ली समेत उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें अधिक देर से आईं।
बिहार में कोहरे-धुंध से फ्लाइट्स देरी से चल रही है । घने कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है ।
पटना । पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार काला झंडा दिखाये जाने या जूता-चप्पल फेंक कर विरोध प्रकट किये जाने के डर से अपनी यात्रा के दौरान कोई सभा नहीं करने वाले हैं। वे जनता से दूर रह कर केवल बंद कमरों में अफसरों से बात करेंगे।
काले झंडे, हमलों के डर से सीएम ने यात्रा में सभाओं से किया परहेज
ममता, केजरीवाल, केसीआर किसी ने नहीं मानी बात
विपक्षी एकता के प्रयास में नीतीश कुमार विफल
श्री मोदी ने कहा कि वे विधानसभा के बजट सत्र के बाद देश की यात्रा पर निकलने के लिए 300 करोड़ रुपये के 12-सीटर जेट विमान का इंतजार कर रहे हैं। यह विमान बिहार जैसे गरीब राज्य के पैसे से खरीदा जाना है।
उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार को कोई नेता मान ही नहीं रहा है, कोई राज्य उन्हें बुला नहीं रहा है, तब वे जेट विमान से जाएँगे कहाँ?
श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तेलंगाना में केसीआर न नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं , न वे इन क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों को एक साथ ला सके।
बिहार के भोजपुर जिले में एक बैंक में दिनदहाड़े लूट का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देते हुए तीन बदमाश अपने साथ करीब एक लाख रुपये ले गए हैं। हथियार बंद बदमाशों ने अपने चेहरे नकाब से ढंक रखे थे।
घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के बखोरापुर काली मंदिर के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। अपराधी तीन की संख्या में थे, जो बाइक पर सवार होकर आए थे।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले के छानबीन में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों को चिह्नित करने के प्रयास में लगी हुई है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। दिनदहाड़े लूट की वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
यह घटना करीब डेढ़ बजे की है। इस दौरान एएसपी हिमांशु कुमार ने भी बैंक पहुंचकर लूट कांड की जांच की तथा बैंक कर्मियों और ग्राहक से पूछताछ कर अपराधियों के हुलिया के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया।
लूट की घटना बड़हरा के बखोरापुर काली मंदिर परिसर में बैंक आफ बड़ौदा शाखा की है। गुरुवार को दोपहर करीब डेढ़-दो बजे बैंक कर्मियों का लंच हुआ था। इस दौरान पहले एक अपराधी ने ग्राहक के वेश में आकर रेकी की और फिर दो अन्य साथी भी आ धमके।
इसके बाद नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर बैंक कर्मियों को कब्जे में ले लिया और गाली-गलौज करने लगे। फिर कैशियर को पिस्तौल का डर दिखाकर काउंटर से करीब एक लाख रुपये नकद लूट लिए और फरार हो गए। दिनदहाड़े लूट की इस घटना के बाद इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई।
जहानाबाद/ गया । गया जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी उमा सिंह उर्फ उमाशंकर सिंह को जहानाबाद जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। उमा सिंह टॉप 10 अपराधियों की सूची में था शामिल ।
उमा सिंह पर ,लूट, हत्या, डकैती, गोलीबारी सहित कई मामले दर्ज हैं । इसकी गिरफ्तारी जहानाबाद जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के चमंडीह गांव से हुई है। उमा सिंह गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के महादेव बिगहा गांव का रहने वाला है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा हुआ है । जिसके बाद गठित टीम के द्वारा चमंडीह गांव में छापामारी करते हुए उमा सिंह को उसके साडू के घर से गिरफ्तार किया गया है ।
अपराधी उमा सिंह की गिरफ्तारी के सन्दर्भ में गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि उमा सिंह जिले के टॉप टेन अपराधियों की सूची में शामिल है । इस पर अभी तक बिहार और झारखंड के धनबाद जिले में लूट, हत्या, डकैती, गोलीबारी से संबंधित कुल 15 मामले दर्ज हैं । उमा सिंह पर सीसीए लगाने की अनुशंसा भी भेजी गई थी ।
पटना हाईकोर्ट ने स्टेट एंप्लॉयमेंट कमिटी और मैनेजिंग कमिटी मानीसना वेज बोर्ड, बिहार पटना के अध्यक्ष का वेतन निर्धारण के मामले में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिए जाने राज्य सरकार पर दस लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है।
जस्टिस पी वी बजंत्री की खंडपीठ ने विजय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित दिया।
याचिकाकर्ता स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के साथ-साथ मैनेजिंग कमेटी मनीसना वेज बोर्ड बिहार के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने हाईकोर्ट में स्टेट एंप्लॉयमेंट कमेटी के चेयरमैन के वेतन और भत्ते के लिए पहले एक याचिका दायर की थी।
इनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य के मुख्य सचिव के वेतन के समान इन्हें वेतन भत्ता और सुविधा दिया गया। जब यह उस पद से हटे, तो मैनेजिंग कमेटी मनीसना वेज बोर्ड के चेयरमैन के पद पर कार्य करने की अवधि का वेतन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर किया।
इसी मामले पर राज्य सरकार का पक्ष जानने के लिए हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में तलब किया था।
आज सुनवाई के दौरान जो अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जब जवाब नहीं दिया गया। इस हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर दस लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
पटना हाइकोर्ट ने पटना के ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट के भवन को स्थानांतरित करने से सम्बंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की । चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि मौजूदा परिस्थितों के मद्देनजर हाईकोर्ट कैंपस का विस्तार ज़रूरी हो गया है। वकीलों, उनके स्टाफ और हाईकोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ी है। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह न्यायपालिका के विस्तार से संबंधित उचित कदम उठाये ।
उन्होंने कोर्ट से कहा कि ललित नारायण मिश्र संस्थान को पटना के मीठापुर स्थित पुराने बस स्टैंड की भूमि में स्थानांतरित किया जा सकता है। बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बढ़ गई है ।
#PatnaHighCourt
सुनवाई के दौरान एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट की ओर से अधिवक्ता आरके शुक्ला ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे एलएन मिश्र इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा । उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो पूर्वी सीमा पर मूल रूप से हाईकोर्ट को भूमि आवंटित की गई थी, राज्य सरकार ने उस पर एमएलए और सरकारी अधिकारियों के फ्लैट निर्माण कर लिया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे में इंस्टीट्यूट को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना एक मुश्किल फ़ैसला है । इस इंटिट्यूट के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके समक्ष इस पूरे मामले को रखना जरूरी है, ताकि कोई फ़ैसला लिया जा सके ।
पटना/मुजफ्फरपुर । मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला के पारु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (J.P Nadda) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रदेश की जनता के जनादेश का निरादर एवं अपमान करने और उनको धोखा देने का दावा किया कि इस राज्य में ‘‘जंगलराज’’ फिर से लौट आया है और राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (प्रधानमंत्री) द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि BJP और उसके कार्यकर्ता इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते थे।
नड्डा ने कहा कि हम कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं, बिहार का विकास करने के लिए सत्ता में थे। आज हजारों करोड़ रुपये के पुल बिहार में बन रहे हैं। ये सब काम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए लेकिन अब एक समस्या है। हम ऊपर से तो लक्ष्मी भेज देंगे लेकिन अगर नीचे जंगलराज हो तो काम नहीं हो पाता। विकास थम जाता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल-यूनाइटेड (JDU) के BJP से नाता तोड़ राष्ट्रीय जनता दल (JDU) और अन्य सहयोगी दलों के साथ पिछले साल अगस्त में नयी सरकार बना लिए जाने के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे नड्डा ने आरोप लगाया कि नीतीश ने प्रदेश की जनता के जनादेश का निरादर एवं अपमान किया और उनको धोखा दिया है।
नड्डा ने कहा कि ‘‘अब यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि सुशासन बाबू (नीतीश कुमार) की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है किसका शासन है और कौन सा सुशासन है।
उन्होंने कहा कि बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गयी हैं, प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्थाएं ठप हो गयी हैं और केंद्र सरकार की कोशिश के बावजूद बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब समय आ गया है कि भाजपा इस प्रदेश का नेतृत्व करे और हमारी पार्टी अपनी विशुद्ध सरकार बनाकर राज्य को आगे ले जाने का काम करे।
इसके पहले सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में सुबह दस बजे जेपी नड्डा का पूजा करने का कार्यक्रम था लेकिन फ्लाइट में देरी के कारण उन्हें पहुंचते-पहुंचते मंदिर का पट बंद हो चुका था।
इसके चलते वे दर्शन नहीं कर सके। इसके बाद वे तय कार्यक्रम के तहत सोनपुर से हाजीपुर होते हुए वैशाली की ओर निकल गए।
पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के वकीलों की फीस में पिछले 14 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं होने के मामलें पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व महाधिवक्ता पी के शाही समेत पाँच वरीय अधिवक्ताओं को राज्य के मुख्य कार्यपालक ( मुख्य मंत्री) से मिल कर इस सम्बन्ध में विचार करने का निर्देश दिया था।
वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को बताया कि 29 दिसम्बर,2022 को अधिवक्ताओं की टीम ने मुख्यमंत्री से भेंट कर सरकारी वकीलों के फीस बढोतरी के सम्बन्ध में चर्चा की।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव देने को कहा।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता पी के शाही के नेतृत्व में पाँच वरीय अधिवक्ताओं को राज्य के मुख्यमंत्री से मिल कर सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाने के मामलें में विचार करने को कहा था।
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पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार सहित अन्य राज्य राज्य सरकार के वकीलों की तुलना में यहाँ के सरकारी वकीलों को काफी कम फीस का भुगतान किया जाता है।
याचिककर्ता की ओर से पूर्व महाधिवक्ता एवं सीनियर एडवोकेट पी के शाही ने बहस करते हुए कहा था कि पटना हाई कोर्ट में ही केंद्र सरकार के वकीलों की जहाँ रोजाना फीस न्यूनतम 9 हज़ार रुपये है, वहाँ बिहार सरकार के वकीलों को इसी हाई कोर्ट में रोजाना अधिकतम फीस रू 2750 से 3750 तक ही है।
वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट को जानकारी दी कि पंजाब व हरियाणा, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल में भी वहाँ के सरकारी वकीलों का फीस बिहार के सरकारी वकीलों से ज्यादा है।
एडवोकेट विकास कुमार ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ( कैट) पटना बेंच में तो मूल वाद पत्र दायर कर उसपे बहस करने वाले केंद्र सरकार के वकीलों को रोजाना हर मामले पर 9 हज़ार रुपये फीस मिलता है।
पटना हाईकोर्ट में राज्य के पश्चिम चम्पारण ज़िला स्थित हारनाटांड स्थित अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के लिए एकमात्र स्कूल की दयनीय अवस्था पर सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक और समाज कल्याण विभाग के निदेशक को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया था।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट को बताया कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए पश्चिम चम्पारण के हारनाटांड ही एकमात्र स्कूल है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि पहले यहाँ पर कक्षा एक से ले कर कक्षा दस तक की पढ़ाई होती थी।लेकिन जबसे इस स्कूल का प्रबंधन सरकार के हाथों में गया,इस स्कूल की स्थिति बदतर होती गई।
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उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि कक्षा सात और आठ में छात्राओं का एडमिशन बन्द कर दिया गया।साथ ही कक्षा नौ और दस में छात्राओं का एडमिशन पचास फीसदी ही रह गया।यहाँ पर सौ बिस्तर वाला हॉस्टल छात्राओं के लिए था,जिसे बंद कर दिया गया।
इस स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक भी नहीं है।इस कारण छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है।कोर्ट ने जानना चाहा कि इतनी बड़ी तादाद में छात्राएं स्कूल जाना क्यों बंद कर दे रही है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि जब इस स्कूल के लिए केंद्र सरकार पूरा फंड देती है,तो सारा पैसा स्कूल को क्यों नहीं दिया जाता हैं।इस मामलें पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी।
पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि साल की शुरुआत के साथ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच शह-मात का खेल शुरू हो गया। लालू प्रसाद के इशारे पर ही पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के लिए ‘शिखंडी’ और “नाइट गार्ड” जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
तेजस्वी को सीएम बनाने का वादा पूरा न होने से शुरू हुआ शह-मात का खेल
नीतीश ने तीन बार लालू को दिया धोखा, दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा नहीं
श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तीन बार लालू प्रसाद को धोखा दिया। दोनों एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था। चार महीने तक वादा पूरा नहीं किया और अब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव का नेतृत्व करेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के इरादे भाँप कर सुधाकर सिंह और जगदनंद को टास्क दे दिया गया है। दोनों नीतीश कुमार के मुखर विरोधी हैं और गठबंधन-धर्म की परवाह नहीं करते।
उन्होंने कहा कि दोनों की पीठ पर लालू प्रसाद का हाथ है, इसलिए जगदानंद को मना कर प्रदेश अध्यक्ष बनाये रखा गया। नीतीश कुमार न जगदानंद को अपदस्थ करा पाये, न सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई ।
श्री मोदी ने कहा कि जगदानंद ने “कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बलिदान करने” की बात कह कर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी छोड़ने का इशारा ही किया था।
उन्होंने कहा कि कैप्टन लालू प्रसाद के इशारे पर जगदानंद-सुधाकर सिंह की जोड़ी नीतीश कुमार के खिलाफ दोनों छोर से धुआँधार गेंदबाजी कर रही है।
पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल के अपने पहले जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। एक बहन भाई की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर पहंची। इस पर सीएम ने अपर मुख्य सचिव गृह को फोन कर फटाकार लगाई।
मुख्यमंत्री ने भूमि विवाद मामलों के निष्पादन में लापरवाह और गड़बड़ करने वाले अंचलाधिकारियों पर जांच कर कार्रवाई का निर्देश आला अधिकारी को दिया है।
मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव से कहा कि अंचल अधिकारियों की कई शिकायतें आ रही हैं, इनपर एक्शन ले। यह शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाया और फटकार लगाई।
जनता दरबार में हत्या के मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने के करीब आधा दर्जन मामले आये। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग और डीजीपी को फोन लगाकर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
एक अन्य मामले में बहन की किडनैपिंग और हत्या की शिकायत लेकर पहुंचे भाई के मामले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी को संयुक्त रूप से मामले पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट में राज्य की निचली अदालतों में वकीलों के बैठने और कार्य करने की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने के मामलें सुनवाई कल तक के लिए टली। वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की जा रही है।
कोर्ट ने इससे पहले सुनवाई करते हुए राज्य के विधि सचिव को विभिन्न जिलों के ज़िला जजों,डी एम व बार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने उन्हें इस बैठक के सम्बन्ध में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता बिहार राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य के अदालतों की स्थिति अच्छी नहीं है।वरीय अधिवक्ता शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य में लगभग एक लाख से भी अधिवक्ता अदालतों में कार्य करते है।लेकिन उनके लिए न तो बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
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उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि भवन की भी काफी कमी है। बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव है।उन्होंने कोर्ट को बताया गया कि वकीलों को बुनियादी सुविधाओं का काफी अभाव है। शुद्ध पेय जल,शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती हैं।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि अदालतों के भवन के लिए जहां भूमि उपलब्ध भी है,वहां भूमि को स्थानांतरित नहीं किया गया है। जहां भूमि उपलब्ध करा दिया गया है, वहां कार्य नहीं प्रारम्भ नहीं हो पाया हैं।
कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य के विधि सचिव को तलब किया था।उन्होंंने कोर्ट को बताया कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।
कोर्ट ने जानना चाहा था कि केंद्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है, किंतु अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।कोर्ट ने भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।
कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं होगा,तो अगले वित्तीय वर्ष में ये धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाएगी।इस मामलें पर अगली सुनवाई 3जनवरी,2023 को की जाएगी।
