पटना‑गाँधी मैदान में हजारों अभ्यर्थियों ने BPSC, BSSC, AEDO परीक्षा सुधार व वित्तीय सहायता की मांग के साथ सरकार को प्रत्यक्ष संवाद का आ

पटना‑गाँधी मैदान में कल सुबह एकत्रित हजारों अभ्यर्थियों ने राज्य के प्रमुख परीक्षा बोर्डों – BPSC, BSSC और AEDO – के खिलाफ अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। छात्रों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को प्रत्यक्ष संवाद की मांग की, जबकि कई युवा छात्र 2000 रुपये से अधिक कर्ज लेकर परीक्षा में बैठने के कष्टभरे अनुभव साझा कर रहे थे। इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा को बढ़ाने हेतु डाकबंगला चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। घटना की तेज़ गति और विस्तृत कवरेज के कारण यह कल सुबह की सबसे बड़ी छात्र आंदोलन बन गई।

बिहार सार्वजनिक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षाओं में पिछले दो वर्षों में आवेदन की संख्या में 30 % की तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, राज्य के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, बेरोज़गारी की दर युवा वर्ग में 12 % तक पहुँच गई है, जिससे छात्रों को नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ा है। इस पृष्ठभूमि में, अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए अत्यधिक दबाव में हैं, जबकि सरकारी योजना और सहायता की कमी ने उन्हें आर्थिक बोझ में डाल दिया है।

पिछले वर्ष के समानांतर, बिहार में कई छात्र सरकारी योजनाओं के तहत स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता प्राप्त करने में विफल रहे। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों की अधूरी सुविधाएँ, अधूरे पेपर पैटर्न और अनियमित चयन प्रक्रिया ने छात्रों के बीच निराशा को और बढ़ा दिया। इन चुनौतियों के कारण, कई अभ्यर्थियों ने अपने घरों से कर्ज लेकर या पारिवारिक बचत का उपयोग कर परीक्षा देने का निर्णय लिया, जिससे आर्थिक तनाव और बढ़ गया।

पड़ोस के एक छात्र ने बताया कि उसने दो साल से पढ़ाई जारी रखी, लेकिन हर बार परीक्षा शुल्क, पाठ्य सामग्री और रहने का खर्च मिलाकर 2000 रुपये से अधिक का कर्ज उठाना पड़ा। वह आगे कहता है, “मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता के छोटे व्यवसाय पर ऋण लिया, लेकिन अब मेरे कंधे पर बोज़ बढ़ गया है।” इसी प्रकार, कई महिलाएँ भी आर्थिक निर्भरता और सामाजिक दबाव के कारण परीक्षा देने के लिए अत्यधिक कष्ट सह रही हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

प्रदर्शन के दौरान, अभ्यर्थियों ने प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट किया: परीक्षा शुल्क में कटौती, शीघ्र परिणाम घोषणा, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था। उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास के घेराव को रोकने की मांग की और सरकार से संवाद मंच की स्थापना का आग्रह किया। इन मांगों को लेकर कई छात्र समूहों ने सामाजिक मीडिया पर #BiharExamReform हैशटैग के तहत समर्थन जुटाया।

पुलिस ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखने के लिए कई बिंदुओं पर अतिरिक्त राउंड्स लगाये गये हैं। डाकबंगला चौराहे पर स्थापित नियंत्रण बिंदु से प्रवेश-निर्गमन की निगरानी की गई, और भीड़ नियंत्रण हेतु रबर बैरिकेड्स स्थापित किये गये। प्रशासन ने कहा कि यदि प्रदर्शन में कोई हिंसा या व्यवधान उत्पन्न होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, परन्तु अभी तक कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ।

विरोधी पक्ष के प्रतिनिधियों ने कहा कि अभ्यर्थियों की माँगें उचित हैं और सरकार को इन पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने “देश के भविष्य” के नाम पर स्वयं को आर्थिक बोझ में डाल दिया है, और यह स्थिति नीतियों के पुनरावलोकन की मांग करती है। अभ्यर्थी समूह के प्रमुख ने कहा, “हम केवल अपनी आवाज़ नहीं, बल्कि पूरे बिहार के युवा वर्ग की आशा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।”

दूसरी ओर, राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में कई छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू हैं, परन्तु उनका लाभ उठाने में कई बाधाएँ हैं। उन्होंने कहा, “सरकार ने परीक्षा शुल्क में कटौती, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को सरल बनाने की योजना बनाई है। हम सभी मांगों का अध्ययन करेंगे और उचित समय पर समाधान प्रस्तुत करेंगे।” इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि “बिहार के युवाओं का भविष्य ही राज्य की प्रगति का आधार है, इसलिए हम जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे।”

वित्तीय विश्लेषकों ने इस आंदोलन को बिहार के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक चेतावनी संकेत माना। उन्होंने कहा कि यदि युवा वर्ग को उचित आर्थिक समर्थन नहीं मिला, तो बेरोज़गारी में वृद्धि और सामाजिक असंतोष के स्तर में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा, परीक्षा शुल्क में कमी और छात्रवृत्ति विस्तार से सरकारी खर्च में वृद्धि होगी, परन्तु दीर्घकालिक आर्थिक विकास में यह निवेश सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

समाजशास्त्रियों का कहना है कि इस प्रकार के छात्र आंदोलन सामाजिक संरचना में गहरी असमानताएँ उजागर करते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के अवसरों में आर्थिक भेदभाव न केवल व्यक्तिगत भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता को भी सीमित करता है। इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि “सरकारी नीतियों को अधिक समावेशी बनाना आवश्यक है, ताकि गरीब वर्ग के छात्र भी बिना कर्ज के परीक्षा दे सकें।”

आगे के कदमों पर विचार करते हुए, विशेषज्ञों ने सुझाव