मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत प्रदेश के जिलों में जाएंगे और शराबबंदी समेत कई अन्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे । 22 दिसंबर को चंपारण से शुरू होने वाली यह यात्रा2 दिसंबर से समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा 15 जनवरी तक जारी रहेगी और पटना और नालंदा में आकर यात्रा का समापन होगा।
मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यात्रा राज्य के छह प्रमंडलों के एक-एक जिलों में जबकि तीन प्रमंडल पटना मुंगेर और तिरहुत के दो-दो जिलों में होगी। प्रमंडल में आने वाले जिले चिह्नित जिले के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री एक ओर जहां जनसभाएं करेेंगे वहीं जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा भी इस दौरान होगी। कार्यक्रमों में जीविका समूह की महिलाएं भी भाग लेंगी और राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर अपने विचार रखेंगी। मुख्यमंत्री के साथ जनसभाओं में मुख्य सचिव, गृह विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी और संबंधित जिले के प्रभारी सचिव मौजूद रहेंगे।
समाज सुधार अभियान पर सीएम ने कहॉ महिलाओं को सहयोग चाहिए
इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सीएम के इस समाज सुधार अभियान का ब्रांड एंबेसडर जीविका दीदियों को बनाया गया है.बिहार में करीब जीविका दीदियों की संख्या करीब सवा करोड़ से अधिक है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस समाज सुधार यात्रा में जीविका दीदियों को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. अपने यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ ही जीविका दीदियों से भी मिलेंगे साथ ही जीविका दीदियों के ग्रुप में नये लोग शामिल हो इसका भी अभियान चलाया जायेंगा।
ठंड को देखते हुए पटना के डीएम ने स्कूल का समय बदलने का आदेश स्कूल प्रबंधन दो दिया है ।अब सुबह 9 बजे के पहले और शाम काे 3.30 बजे के बाद स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। पटना के DM डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। मनमानी करने वाले स्कूल व शिक्षण संस्थानों पर अब कार्रवाई की जाएगी। ठंड को लेकर किसी भी स्थिति में स्कूल निर्धारित समय से पहले और बाद में नहीं चलेंगे।
शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर किया अलर्ट अब जिले के सभी स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 3:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना DM का कहना है कि जिले में गिरते तापमान और विशेष रूप से सुबह के समय अधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए ऐसा आदेश दिया गया है।
प्रभावी हो गया है आदेश प्रशासन के अनुसार, यह आदेश 21 दिसंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। डीएम द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी थानाध्यक्ष को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य के अदालतों में वकीलों, मुवक्किलों व महिला अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। बिहार राज्य बार कॉउन्सिल के अध्यक्ष व वरीय अधिवक्ता रमा कांत शर्मा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई हुए केंद्र व राज्य सरकार से जवाबतलब किया। शपथ – पत्र दायर करने का आदेश दिया है।
राज्य के अदालतों में जरूरत के अनुसार वकालतखाना आवश्यक भवन निर्माण किये जाने, लाइब्रेरी, कैंटीन निर्माण किये जाने व शौचालय के निर्धारित अवधि में निर्माण के लिए ये जनहित याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अदालतों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जबकि सरकार ने वकालतखाना के निर्माण व लाइब्रेरी के निर्माण किये जाने को लेकर नीतिगत फैसला लिया था।
किंतु, अभी तक कुछ नहीं किया गया है और न ही बजट में कोई प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार को सदन में कोई निश्चित वादा करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इस आशय का प्रश्न बिहार विधान परिषद के एडिशनल सेक्रेटरी के 5 मार्च, 2013 के मेमो में उल्लेख किया हुआ है। याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि विधान परिषद के 7 सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से बयान दिया गया था।इसमें यह कहा गया था कि राज्य में वकालतखाना व लाइब्रेरी के निर्माण और इसके जीर्णोद्धार और विकास के लिए राज्य सरकार के पास एक नीति है। इसके लिये योजना की मंजूरी प्रक्रियाधीन है।इस मामलें पर पाँच सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
रामोजी फिल्म सिटी में सुरक्षा के साथ शुरू हुआ विंटर फेस्ट
हैदराबाद स्थित देश के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल रामोजी फिल्म सिटी में तमाम सुरक्षा के साथ विंटर फेस्ट की शुरुआत हो चुकी है. यह 45 दिनों तक जारी रहेगा. विंटर फेस्ट में अनेक आकर्षण हैं जो पर्यटकों को भरपूर मनोरंजन के साथ ही यादगर अनुभव कराते हैं. यदि आप अपनी छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो रामोजी फिल्म सिटी आपके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे आरामदायक स्थान हो सकता है. यहां ठहरने, खाने-पीने और शानदार लोकेशंस का आनंद लेने के साथ कई तरह के मनोरंजक स्थलों का मजा लिया जा सकता है.
रामोजी फिल्म सिटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी माना है. यहां भारत ही नहीं बल्कि कई विदेशी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. बॉलीवुड फिल्मों में तमाम सुपर स्टार्स की सुपर हिट फिल्मों की शूटिंग यहां होती रहती है. शाह रुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन की कई फिल्में यहां शूट हो चुकी हैं. गोलमाल सीरीज, चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले भी यहीं शूट हुई है और इसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी हर फिल्म के लिए रामोजी फिल्म सिटी ही आते हैं. वहीं तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम सहित अन्य फिल्मों की शूटिंग यहां हर महीने होती रहती है. पर्यटकों को लाइव शूटिंग और फिल्म मेकिंग का अनुभव कराने के लिए फिल्म सिटी में रामोजी मूवी मैजिक बनाया गया है. यहां आकर पर्यटक किसी जादुई ख्वाब में खो जाते हैं.
कारोना वायरस और उसके वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रामोजी फिल्म सिटी में सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए हैं. पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन के साथ ही मास्क आदि जैसे सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है. लोगों की भीड़ न हो इसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं. वहीं खाने-पीने और साफ-सफाई के लिए पहले से ही वर्ल्ड क्लास स्तर के मापदंड लागू हैं.
विंटर फेस्ट ही है सबसे अच्छा समय रामोजी फिल्म सिटी में अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए यह समय सबसे अच्छा समय है. यहां का मौसम इस समय सबसे अच्छा होता है. वहीं रामोजी फिल्म सिटी के अंदर स्थित लक्जरी और बजट होटल्स का भी उपयोग किया जा सकता है. रामोजी फिल्म सिटी में डेस्टीनेशन वेडिंग और कारपोरेट इवेंट्स भी होते रहते हैं. इसके लिए यहां प्रशिक्षित स्टाफ भी है. इन सब के लिए रामोजी फिल्म सिटी की वेबसाइट www.ramojifilmcity.com या टोल फ्री नंबर 18001202999 पर संपर्क किया जा सकता है.
पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है शराब, सत्यनारायण पूजा और ब्राह्मणों को लेकर दिया गया उनका बयान सियासी मुद्दा बन गया है। राजद से लेकर कांग्रेस, भाजपा और जदयू ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई। पद की मर्यादा बनाए रखने की बात कही गई। हालांकि, पूर्व सीएम की ओर से सफाई दी गई है कि उन्होंने अपने समाज को लेकर वे शब्द बोले थे। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।
वही शराबबंदी को लेकर दिये गये बयान को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहां कि एनडीए के बैठक में वो मौजूद थे कुछ समस्या था तो बोलना चाहिए था ना इस तरह का आना सही नहीं है ।
मांझी के शराबबंदी वाले बयान पर नीतीश ने जतायी नराजगी
वही सत्यनारायण पूजा और ब्राह्मणों को लेकर दिया दिये गये बयान को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD Supremo Lalu Prasad Yadav) की पुत्री रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर मांझी को सलाह दी है।
ट्वीट कर रोहिणी आचार्य ने मांझी को संबोधित करते हुए लिखा है कि, आप जहां हैं, वह जगह आपके लिए मुफीद नहीं है। आपने जब अपने गर्दन को संघियों और उसके संरक्षकों की गोद में रख दिया है तो फिर रोना किस बात का। रोइए मत। इससे पूर्व एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने लिखा था कि मांझी का बयान शर्मनाक और निंदनीय है। हालांकि उन्होंने समर्थन भी किया था कि ब्राह्मण पंडित दलितों के घर खाना नहीं खाते। खाने के बजाय पैसे लेना पसंद करते हैं। समाज में आज भी छुआछूत इंसानियत पर हावी है।
दूसरी और आज पूरे दिन मांझी के बयान को लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है वही ब्राह्मण समाज ने आज राज्य मानव अधिकार आयोग में आवेदन दिया है इस आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि एक कार्यक्रम के दौरान राजकीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मण समाज को गाली दिया है और कानून का उल्लंघन किया है अपने आवेदन समाज ने राज्य मानव अधिकार आयोग से पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का अनुरोध किया है ।
पटना हाई कोर्ट ने सैनिटरी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हेतु ली गई लिखित परीक्षा में क्वालीफाइंग मार्क्स तय करने के मामलें दायर याचिका पर राज्य सरकार व स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से जवाबी हलफनामा तलब किया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने शेखर कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। विज्ञापन संख्या 08010116 के आलोक में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह का कहना था कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया निर्णय बिहार सैनिटरी इंस्पेक्टर कैडर रूल्स, 2014 के प्रतिकूल है। इसलिए, याचिका में निर्णय को रद्द करने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया गया है। इतना ही नहीं, लिया गया निर्णय भूतपूर्व पर्सनल व एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा 16 जुलाई, 2007 को लिए गए निर्णय के भी विपरीत है। याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा के आधार लिखित परीक्षा में शामिल हुए पर सभी 385 अभ्यर्थियों के सूची को प्रकाशित करने हेतु आदेश देने का मांग भी की गई है।
चूंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए विज्ञापन में निकाले गए वेकैंसी से 2. 5 (ढाई ) गुना से कम है। इसके लिये बिहार सैनिटरी इंस्पेक्टर कैडर रूल्स , 2014 के प्रावधानों के विरूद्ध है। इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।
बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गयी हैं इस बार इन पर और भी गंभीर आरोप लगा है आरोप है कि कभी उत्तर बिहार का डाँन रहा पप्पू देव को इन्होंने पीट पीट कर हत्या कर दिया है जानकार बता रहे हैं कि सहरसा के एक ट्रेनी डीएसपी और नगर थाने में तैनात पुलिस पदाधिकारी एसपी के आदेश पर पप्पू देव की इतनी पिटाई कर दी है कि इनकी हिरासत में ही मौत हो गयी।हलांकि पुलिस का कहना है कि पप्पू देव की मौत हार्ट अटैक से हुआ है लेकिन पप्पू देव के शरीर पर जो जख्म के निशान हैं वो निशान बता रहा है कि पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की है । 1—नौकरी के शुरुआत से ही विवादों में रही है लिपि सिंह इससे पहले भी जब ये एएसपी बाढ़ थी तो उस दौरान इन पर बाहुबली अनंत सिंह के आवास से एक0के047 बरामदगी मामले में उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ था और यह आरोप लगा था कि राजनीति के तहत अनंत सिंह को फसाया गया है ।2020 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग इनको बाढ़ से हटा दिया था इस आरोप में कि ये एक दल विशेष के मदद के लिए काम कर रही है ।
इसी तरह जब इसकी पहली पोस्टिंग मुंगेर एसपी के रुप में हुई तो दुर्गा पूजा के दौरान हुए गोलीकांड मामले में इन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा था और सरकार रातो रात इनका मुंगेर से तबादला करना पड़ा । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट पटना इस गोलीकांड से जुड़े मुकदमे की मॉनिटरिंग कर रही है और हाईकोर्ट अभी भी सीआईडी के जांच से संतुष्ठ नहीं है और यही वजह है कि इस मामले से जुड़े सीआईडी के पूर्व एडीजी विनय कुमार के तबादले के बावजूद हाईकोर्ट मुंगेर गोलीकांड के जांच तक इस मामले से जुड़े रहने का आदेश दिया है ।2—सरकार की सरपरस्ती के कारण नौकरी बची हुई है लिपि सिंह 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी है बाढ़ एएसपी के बाद मुंगेर और सहरसा जिले के एसपी के रूप में अभी तक इसी पोस्टिंग हुई है बीच में चुनाव आयोग के आदेश की वजह से कुछ दिनों के लिए फील्ड से बाहर रही। हालांकि बाढ़ एएसपी से सीधे बिहार के सबसे पुराने और बड़े जिले मुंगेर के एसपी के रूप में पहली पोस्टिंग होने के बाद से ही यह सवाल खड़े होने लगे थे की आखिर सरकार इस पर इतना मेहरबान क्यों है इसी तरह मुंगेर में दुर्गा पूजा के दौरान जो घटना घटी उस दौरान उनकी जो भूमिका रही आज कोई दूसरा अधिकारी होता तो नप गयी रहती ऐसी सरे आम चर्चा पुलिस मुख्यालय में है ।
इनके पिता भारत सरकार में मंत्री है और जदयू के नीतीश के बाद नम्बर दो के नेता है ।3—पप्पू देव मामले में सियासत हुई तेज पप्पू देव की मौत मामले में उसके चाचा और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने लिपि सिंह पर संगीन आरोप लगाया है उनका कहना है कि लिपि सिंह के नेतृत्व में और सोची समझी साजिश के तहत पप्पू देव की हत्या की गई। चाचा शालिग्राम ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नाम लेते हुए कहा कि लिपि सिंह उनकी बेटी हैं और सहरसा की पुलिस अधीक्षक हैं सीएम नीतीश कुमार को इसपर एक्शन लेते हुए जनता को बताना चाहिए कि सभी को न्याय मिलेगा।वही पप्पू यादव भी इस मामले को हत्या करार देते हुए एसपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग सरकार से की है ।
बिहार की राजनीति में इस समय जो भी दल सक्रिय है उनके प्रमुख की बात करे तो उनमें जीतन राम मांझी राजनीति के बेहद मंजे हुए खिलाड़ी हैं उनके हर बयान में कुछ ना कुछ संदेश रहता ही रहता है, वही वो बेहद चतुर भी हैं चालाक भी हैं लेकिन जाति वोट पर पकड़ नहीं होने के कारण दलित नेता की तरह सौदेबाजी नहीं कर पा रहे हैं यह जो छटपटाहट है वो उसी की निशानी है ।
हाल के दिनों में ये लगातार बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं नीतीश कुमार मगध के विकास के लिए पैसे मुहैया कराये नहीं तो साथ छोड़ देगे ,बिहार का हर बड़ा व्यक्ति रात में शराब पीता है शराबबंदी कानून की वजह से गरीब लोग जेल जा रहे हैं गुजरात की तरह यहां भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए और कल इन्होंने मुसहर समाज में हिंदुत्व को लेकर पैदा हुए आकर्षण पर बोलते बोलते अपने समाज के साथ साथ ब्राह्मण को भी अपशब्द कह दिया ।ब्राह्मण वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है भाजपा और जदयू दोनों मांझी के बयान को लेकर असहज है हालांकि कल उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दे दिया है और कहा है कि मेरे बयान को अन्यथा ना ले मैंने ब्राह्मण समाज को गाली नहीं दिया है लेकिन दूसरे बयान के दौरान भी एक बार फिर वो बाते कह गये जो वो अपने समाज को कहना चाहते हैं।
उनका बयान बड़बोलापन नहीं है याद करिए जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय उनका एक बयान पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था मांझी ने आरोप लगाया था कि मधुबनी के जिस मंदिर में उपचुनाव के दौरान उन्होंने पूजा-अर्चना की, उस मंदिर को बाद में न सिर्फ मंदिर बल्कि मूर्ति को भी धोया गया ।
मांझी के इस बयान के बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ था और बाद जब बवाल मचा तो उन्होंने कहा कि उनको एक नेता ने कहा था लेकिन सवाल यह है कि मांझी इस तरह का बयान देते क्यों है मांझी जिस जाति से आते हैं वो आज भी बिहार का सबसे पिछड़ा ,अशिक्षित और भूमिहीन जाति है इस जाति से गरीब बिहार में दूसरी कोई जाति नहीं है परम्परागत रूप से ये जो काम करते आ रहे थे अब वो काम जेसीबी और ट्रैक्टर से होने लगा है जिस वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी से जो मिट्टी काटने का काम करते आ रहे थे वो उससे छिन गया ।
बाद के दिनों में देशी शराब बनाने के काम में पूरा का पूरा मांझी जाति लग गया वो भी शराबबंदी के बाद प्रभावित है ऐसे में मांझी जाति के सामने जीवन मरण का सवाल है इसलिए जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर करे है ताकि वो अपनी जाति के लोगों के बीच पैठ बना सके ।
वही हिन्दू देवी देवता और ब्राह्मण पर हमला भी उसी राजनीति का हिस्सा है क्यों कि अभी भी जीतन राम मांझी रामविलास पासवान या फिर जगजीवन राम जैसे दलित नेता की तरह अपनी जाति के नेता नहीं बन पाये हैं और यही वजह है कि जीतन राम मांझी इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि उनका समाज उनके करीब आये क्यों कि मगध और मिथिलांचल में बीस से अधिक विधानसभा क्षेत्र है ऐसा है जहां मांझी का वोट काफी मायने रखता है ।
लेकिन आज भी उसका वोट बिकाऊ वोट के रूप में जाना जाता है मांझी इसी को तोड़ना चाह रहे हैं और इस तरह के बयान के सहारे अपनी जाति में पैठ बनाना चाह रहे हैं उनकी यह कवायत मुख्यमंत्री बनने के समय से ही चल रहा है अभी भी इनकी कोशिश यही है कि पैसा जिससे भी ले लेकिन अन्य दलित वोटर की तरह मांझी वोटर मेरे साथ खड़े रहे ।
ये सारी कवायत उसी को ध्यान में रख कर मांझी आये दिन नैरेटिव बनाते रहते हैं क्यों कि आज भी मांझी को बिहार की राजनीति में जो हिस्सा मिल रहा है वो दलित की राजनीति में जो दलित के पहचान की जो राजनीति चल रही है उसके तहत मिल रहा है लेकिन मांझी रामविलास पासवान की तरह ही सत्ता में भागीदारी चाह रहे हैं और ये जो छटपटाहट उसी को लेकर हैं ।
नये वर्ष में प्रोन्नति की वजह से पूरे बिहार के पुलिस महकमें में पटना एसएसपी ,आईजी पटना सहित एसपी और डीआईजी रैंक के अधिकारियों के तबादलों की कवायत शुरु हो गयी है।
बिहार एडीजी एके अंबेदकर को डीजी रैंक में प्रोन्नत किया गया है। 1992 बैच के एके अंबेदकर अभी एडीजी वायरलेस के पद पर पदस्थापित हैं।
वहीं वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अफसर प्रवीण बशिष्ठ और प्रीता वर्मा को डीजी रैंक में प्रोमार्फा प्रोन्नति दी गई है। दोनों अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। कुल 31 आईपीएस एडीजी, आईजी, डीआईजी और प्रवर कोटि वेतनमान में प्रोन्नत किए गए हैं। प्रोन्नति 1 जनवरी 2022 या प्रोन्नत कोटि में पदस्थापन के समय से प्रभावी होगी।
अजिताभ कुमार व संजय सिंह बने एडीजी दो अफसरों को एडीजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। वर्ष 1997 बैच के आईपीएस दरभंगा अजिताभ कुमार और पटना आईजी संजय सिंह एडीजी में प्रोन्नत हुए हैं।
5 आईपीएस की आईजी में प्रोन्नति वर्ष 2004 बैच के 5 आईपीएस अफसरों को आईजी में प्रोन्नति दी गई है। इनमें विनय कुमार, प्राणतोष कुमार दास, पंकज सिन्हा, ललन मोहन प्रसाद और जितेन्द्र मिश्रा शामिल हैं।
13 बने डीआईजी वर्ष 2004 बैच के आईपीस सुनील कुमार के अलावा वर्ष 2008 बैच के पटना एसएसपी उपेन्द्र कुमार शर्मा, सत्यवीर सिंह, विकास बर्मन, निताशा गुड़िया, किम, मनोज कुमार, संजय कुमार, विकास कुमार, दिलीप कुमार मिश्रा, अश्विनी कुमार, अमजद अली और अरविंद ठाकुर डीआईजी में प्रोन्नत किए गए हैं।
प्रवर कोटि वेतनमान में प्रोन्नति वर्ष 2008 बैच के विवेकानंद के अलावा 2009 बैच के आईपीएस अफसर नवीन चंद्र झा, बाबू राम, जयंतकांत, मानवजीत सिंह ढिल्लों, हरप्रीत कौर, मो. अब्दुल्लाह और बिनोद कुमार को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से प्रवर कोटि वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।
बिहार सरकार कोविड के तीसरे लहर और ओमिक्रम (#Omicron) के अंदेशा को लेकर पहले से ही पूरी तरह तैयार है…..स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की माने तो सूबे में स्वास्थ्य व्सवस्था को बेहतर करने के साथ ही सूबे के विभिन्न अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट लगाने और डाक्टरो और नर्सो को और हाईटेक ट्रेनिंग कराकर उनको तैयार रहने के लिए एलर्ट कर दिया गया है ।
ओमिक्रोन से लड़ने को तैयार है बिहार
साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया भी जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है।हमसभी किसी तरह से निपटने को तैयार है।
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान आज पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार सिंह के घर छापामारी किया है जहां इसके इंन्द्रपुरी इलाके में स्थित घर पर छापेमारी चल रही है जहां अभी तक एक करोड़ रुपया से अधिक कैश बरामद किया गया है।
इंजीनियर के घर जैवरात देख हैरान रह गये अधिकारी
करीब 1 करोड़ से रुपए पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के सबूत मिले हैं। एक करोड़ से अधिक के ज्वेलरी और अलग-अलग जगहों पर खरीदे गए करोड़ो रुपए के जमीन की डीड, कई बैंक अकाउंट्स के पासबुक अब तक बरामद किए जा चुके हैं।अभी भी तलाशी चल ही रही है ।
कैश की गिनती के लिए मंगाई गई मशीन
बरामद कैश की गिनती के लिए मंगाई गई है मशीन
पांच सौ और दो हजार के नोट हुए हैं बरामद
बरामद कैश की गिनती के लिए मशीन मंगाई गई है। ज्वेलरी और जमीन की वैल्यू के लिए भी वैल्यूवर को बुलाया गया है। पोस्ट ऑफिस में किए गए इंवेस्टमेंट की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है।
निगरानी टीम की यह कार्रवाई अभी अगले कई घंटों तक जारी रहेगी। दरअसल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार सिंह ग्रामीण कार्य विभाग के तहत लंबे वक्त से मसौढ़ी में पोस्टेड हैं।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ आक्रोश की एक बड़ी वजह सूबे में व्याप्त अफसरशाही और भ्रष्टाचार था और इसका असर चुनाव परिणाम पर भी देखने को मिला 2005 से लगातार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही जदयू तीसरे नम्बर पर चली गयी।हालांकि इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार अपने आपको को 2005 वाली छवि की और लौटने कि कोशिश करते दिख रहे हैं और इसी का असर है कि पिछले पांच छह वर्षो से सुस्त पड़ी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने वाली ऐंजसी सक्रिय हो गयी है।1–भ्रष्ट्राचार रोकने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है नोटबंदी के फैसले को लेकर पीएम मोदी ने देश की जनता को जो भरोसा दिलाया था उस भरोसे पर सिस्टम खड़ा उतर नहीं पाया, बिहार में पिछले एक माह के दौरान जिन अधिकारियों के यहां छापेमारी हुई है ऐसा कोई अधिकारी नहीं मिला जिसके घर से बरामद नोट को गिनने के लिए मशीन नहीं लाना पड़ा हो ।
इतना ही नहीं हर अधिकारी के लॉकर से जेवर,जमीन और रियल स्टेट में निवेश का कागजात बरामद हो रहा है ऐसा भी नहीं है कि जिन अधिकारियों के यहां छापामारी हुई है वो राज्य के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं हालात यह है कि थोड़ी ईमानदारी से कार्यवाही शुरु हो तो बिहार के अधिकारियों के पास से इतनी अवैध संपत्ति बरामद हो सकती है जिससे राज्य का काया कप्ल हो सकता है लेकिन सत्ता भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार नहीं है यह भी साफ दिख रहा है ।
2–भ्रष्टाचार लगाम लगाया जा सकता है ये कहना कि भ्रष्टाचार पर रोका नहीं लगाया जा सकता है ऐसा नहीं है सरकार की इच्छाशक्ति हो तो चंद घंटों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का कहां कहां निवेश हो रहा है बस उसको चेक कर देना है।फिर जिस तरीके से पुलिस विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों पर स्पीडी विभागीय कार्यवाही करके अधिकारियों की सेवा समाप्त किया है उसी तरीके से सिविल सेवा से जुड़े भ्रष्ट अधिकारियों का भी स्पीडी विभागीय कार्यवाही करके सेवा समाप्त करनी शुरु हो जाये देखिए 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो जायेगा ।हुआ क्या पुलिस वाले तो विभागीय कार्यवाही करके घूस लेने वाले अधिकारी को बर्खास्त कर दिया लेकिन सिविल विभाग से जुड़े कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक जो भी घूस लेते हुए अभी तक पकड़े गये हैं एक पर भी विभागीय कार्यवाही पूरी नहीं हुई है उलटे इस बीच निलंबन मुक्त होकर फिल्ड में पोस्टिंग करवा लिया है और सरकार के पैसे से ही केस लड़ रहा है और इस मामले में नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाये जब भी यह सवाल उठा विभाग को कार्यवाही करने का आदेश हुआ दो तीन माह सुनवाई तेज हुई फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ये नेकसस जिस दिन टूट जाएगा प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जो भ्रष्टाचार का गठजोड़ बना है वो टूट जाएगा। अभी क्या है पकड़े भी जायेंगे तो क्या होगा डीएम साहब बचा लेंगे जिस दिन यह संरक्षण समाप्त हो जाएगा उसी दिन से लेन देन में कमी आनी शुरू हो जाएंगी ।
3–बिहार के अधिकारी कहां कहां निवेश कर रहे हैं बिहार के अधिकारियों का आजकल निवेश का एक नया ठिकाना छत्तीसगढ़ बना है जहां के अधिकांश बिल्डर के कम्पनी में बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारियों के पैसा का निवेश हो रहा है , दूसरा ठिकाना बिहार में मुजफ्फरपुर से सकरी और दरभंगा से जयनगर के बीच फोरलेन और एनएच के किनारे की जमीन पर बिहार कैडर के अधिकारियों का बड़ा निवेश हो रहा है। तीसरा जो बड़ा निवेश हो रहा है वह है बिहार की एक रिटेल कंपनी है जिसका आज कल अनुमंडल स्तर पर दुकानें खुल रही है वहां भी बड़ा निवेश हो रहा है और यह काम बड़ा आसान है बिहार में जमीन और अपार्टमेंट्स की जो भी रजिस्ट्री हो रही है उसके खरीददार का डाटा बेस मौजूद है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए बहुत कुछ सामने आ जायेगा । हालांकि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के मामले में सरकार का जो अनुभव रहा है उससे सीख लेते नहीं दिख रहे हैं ऐसे में इस तरह की कार्यवाही से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जायेगा ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है क्यों कि अभी भी बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से नीतीश कुमार परहेज कर रहे हैं पूरे बिहार में चौकीदार से लेकर डीजीपी तक भ्रष्ट तरीके से वर्ष में जितना कमा रहा है वैसी कमाई बिहार के दो तीन जिलों के डीएम और सिविल सेवा से जुड़े कर्मी अधिकारी और इंजीनियर कमा रहा है लेकिन 2005 से अभी तक किसी बड़े आईएएस अधिकारी पर कार्यवाही नहीं किया है जबकि पुलिस विभाग में डीजीपी से लेकर जिले में तैनात एसपी तक पर कार्यवाही हो चुकी है ऐसे में यह सब जो कार्यवाही हो रही है वह महज आईवास है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
महाबोधि मंदिर में हुए ब्लास्ट मामले में आज एनआईए कोर्ट ने आठ आतंकियों में से तीन को उम्र कैद की सजा और पांच अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई गई है अहमद अली , पैगंबर सेख और नूर आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ।जबकि आदिल शेख दिलावर हुसैन मुस्तफिजुर रहमान अब्दुल करीम आरिफ हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गया के महाबोधि मंदिर में जनवरी 2018 को निगम पूजा के दौरान विस्फोट हुआ था इसमें एनआईए ने पूरे मामले की जांच करने के बाद चार्जशीट दाखिल किया था और सभी आठों अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था ।
बाल हृदय योजना के तहत 497 बच्चों की हुई स्क्रीनिंगः मंगल पांडेय दिल में छेद के ऑपरेशन के लिए 332 बच्चे भेजे जाएंगे अहमदाबाद इस साल अप्रेल से हो रहा हृदय रोग के बच्चों के लिए मुफ्त इलाज
पटना। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की बाल हृदय योजना दिल में छेद की बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसके तहत हृदय रोगों की मुफ्त जांच और इलाज हो रही है। इस योजना के तहत इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना में 15 दिसंबर से आयोजित तीन दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 500 निबंधित बच्चों में से 497 बच्चों की उपस्थिति रही। श्री पांडेय ने कहा कि पहले दिन 189, दूसरे दिन 184 और तीसरे दिन 124 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई। पहले दिन की स्क्रीनिंग में 129, दूसरे दिन की स्क्रीनिंग में 118 जबकि तीसरे दिन की स्क्रीनिंग में 85 बच्चे ऐसे पाये गये, जिन्हें सर्जरी के लिए अहमदाबाद भेजने की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत 21 फरवरी 2021 से हुई थी और उसी दिन पहला बैच ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद भेजा गया था। उस वक्त से लेकर अब तक राज्य के 262 हृदय रोगों से ग्रसित बच्चों का सफल आपरेशन हुआ है। 10 दिसंबर 2021 को भी 21 और बच्चे राज्य के विभिन्न जिलों से अहमदाबाद इलाज के लिए भेजे गए। अब तक 13 बैच भेजे जा चुके हैं, जिसमें 262 बच्चों का सफल आपरेशन हो चुका है। श्री पांडेय ने कहा कि लोगों में इस योजना के तहत जागरुकता लाना आवश्यक है। वो जागरुक होंगे तो जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों व किशोरों को हृदय रोग से बचाया जा सकता है। राज्य सरकार इसके लिए हरस्तर पर सहायता कर रही है, ताकि बच्चों को उनका जीवन लौटाया जा सके। राज्य में अभी संचालित होने वाले कैंप में इन रोगों की पहचान की जा रही है। जहां से उनकी स्क्रीनिंग कर इलाज के लिए अहमदाबाद के सत्य सांई हॉस्पिटल भेजने की प्रक्रिया की जाती है। इन बच्चों को उम्र के आधार पर परिवार या अभिभावक के साथ सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से सत्य सांई अस्पताल भेजती है। साथ ही भोजन और रहने की भी समुचित व्यवस्था करती है।
तेज प्रताप ने जीतन राम मांझी के शराबबंदी पर दिए गए बयान का समर्थन किया है ,तेज प्रताप ने कहा कि समीक्षा बैठक से कोई फायदा नहीं है चारों तरफ शराब बिक रहा है। अधिकारी शराब पी रहे हैं थाना से होम डिलीवरी हो रही है,शराबबंदी को सफल बनाना है तो बॉर्डर को सील करना चाहिए उन्होंने कहां की उत्तर प्रदेश झारखंड और बंगाल के बॉर्डर को सील करना होगा ।
तेज प्रताप ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सीएम को दिया सलाह
रिट याचिका के निष्पादन तक प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के कॉउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए एक रिट याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा काउन्सलिंग के लिये चयनित पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों से 31 अक्टूबर, 2014 / 13 मार्च, 2016 तक जारी किये गए नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर कमीशन के सचिव के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना को रद्द करने को लेकर आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी जानकारी विज्ञापन में नहीं दी गई थी। अतः जारी किया गया आदेश पूरी तरह से मनमाना है।
इस याचिका के जरिये 11 दिसंबर, 2011 को जारी मेमो के अनुपालन पर रोक लगाने हेतु आदेश देने की मांग किया गया है।
1 सितंबर, 2014 को विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा विज्ञापन निकाला गया था। जारी विज्ञापन के अनुसार पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से सर्किल ऑफिसर द्वारा जारी इस आशय का जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था कि वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं।
विज्ञापन में कहा गया था कि आवेदन के ऑनलाइन फाइलिंग के वक्त पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिये नॉन क्रीमी लेयर औऱ एस सी (अनुसूचित जाति) और एस टी ( अनुसूचित जनजाति) के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगा।काउन्सलिंग के समय इसकी जरूरत पड़ेगी।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में करोना महामारी से उत्पन्न हालात के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे व सही तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कल राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में विरोधाभासी तथ्यों को कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया था।आज मामलें की ऑन लाइन सुनवाई हुई,जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव व सभी जिलों के सिविल सर्जन उपस्थित हुए।
राज्य सरकार द्वारा दायर विरोधभासी हलफनामा पर ऑन लाइन उपस्थित सचिव अमृत प्रत्यय ने अफ़सोस जाहिर किया।उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में विस्तृत,सही और पूरे तथ्यों के साथ हलफनामा दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति के कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार के अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक टीम गठित किया गया है, जो राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी और उपलब्ध सुविधाओं की जांच कर विस्तृत,सही और पूरा ब्यौरा देगा। ज़िला के सभी जिलों के सिविल सर्जनों द्वारा ज़िला के सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा तथ्यों को जांच कर प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार ने कल जो ज़िला के सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में हलफनामा दायर किया था, उसमें काफी जानकारियां सही नहीं थी।
कोर्ट ने इसे काफी गम्भीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पूरा और सही ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा था।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर आज साढ़े ग्यारह बजे सुबह virtual mode पर सुनवाई प्रारम्भ किया। कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव समेत सभी ज़िला के सिविल सर्जनों को ऑन लाइन उपस्थित हो कर सारी स्थिति का ब्यौरा दिया।कोर्ट ने पटना के सिविल सर्जन को अस्पतालों में सारी व्यवस्था,दवा,डॉक्टर व अन्य सुविधाओं की तैयारी रखें।
पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वैरिएंट के मद्देनजर हमें सावधानी बरतने की जरूरत है।कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना को लेकर राज्य भर में कराई गई सुविधाओं के संबंध में ब्यौरा देने को कहा था। कोर्ट ने विशेष तौर साउथ अफ्रीका में फैले कोविड के नए वैरियंट ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार को राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन और भंडारण के संबंध में सूचित करने को कहा था। अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने उसके पूर्व भी राज्य के राज्य भर में उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, ऑक्सीजन व एम्बुलेंस आदि के संबंध में ब्यौरा माँगा था। इस मामले पर 24 दिसम्बर, 2021को सुनवाई की जाएगी।
पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मुझे भी आमंत्रित किया गया था।हमारे सामने पूरे देश से आये 40 से अधिक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए थे जो सामाजिक सरोकार से जुड़े सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए जाने जाते हैं, इसमें गोवा और मुंबई पुलिस का वह सिपाही भी मौजूद था जो अनाथ बच्चों के बीच काम करने की वजह से उन्हें लोग गांधी कहते हैं।अपनी बात रखने से पहले मैंने इनसे ही सवाल किया कि मीडिया से आप क्या चाहते हैं और मुझे मुख्य वक्ता के रूप में क्यों बुलाया गया है सभी एकमत थे कि सामाजिक कार्यों से जुड़े मसलों पर मुख्यधारा की मीडिया से अब पहले जैसे खबर को लेकर सहयोग नहीं करती है वही भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं देखने को मिलता है जिस वजह से लड़ाई मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही है सरकार और सिस्टम बेलगाम होता जा रहा है सोशल मीडिया शुरुआती दौर में काफी प्रभावी था लेकिन उसका भी धार अब कमजोर पड़ता जा रहा है इसकी क्या वजह है यह हम लोग जानना चाहते हैं ।
सवाल मौजू भी था और मुझसे ताल्लुक भी रखता है और सामने बैठा श्रोता सच सुनने को तैयार भी था ऐसे में दिल के अंदर जो चल रहा था वो सारी बातें जुबान पर आ गयी ।दोस्तों पहली बात मीडिया अब आपका दोस्त नहीं रहा और जब से केजरीवाल राजनीति में आये हैं मुख्यधारा की राजनीति करने वाली पार्टियां आपको संदेह की दृष्टि से देखने लगा है, कही ये भी सामाजिक काम करते करते राजनीति में तो नहीं आ जायेगा मतलब आपके सामने अब दोहरी चुनौती है मीडिया साथ नहीं है और राजनीति करने वाले अब आपको अपना प्रतिभागी समझने लगा है ऐसे में आपके सामने पहले से कही चुनौती बढ़ गयी है वही अच्छे कार्य करने वाले को वहां से संरक्षण मिलता था कोर्ट आज कल इनकी स्थिति क्या है देख ही रहे हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में लड़कियों के साथ यौन शोषण होता है यह खबर मैंने ब्रेक किया देश भर में हंगामा खड़ा हो गया पटना हाईकोर्ट ने क्या किया मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से जुड़ी खबरें चलाने और लिखने पर ही रोक लगा दिया ये स्थिति है ।
बात पत्रकारिता कि करे तो पहले जो पत्रकार सत्ता और सिस्टम से सवाल करता था तो लोग उन्हें पत्रकार कहते थे लेकिन आज ऐसे पत्रकार को क्या कहते हैं देशद्रोही ,पाकिस्तान परस्त इससे भी बात नहीं बनी तो कह देते हैं प्रधानमंत्री से ये लोग नफरत करते हैं जो पहले कभी नहीं होता है सरकार और सत्ता के कामकाज पर जब मीडिया सवाल उठाता था तो लोग सूनते है मीडिया से जुड़े लोगों को उत्साहित करते थे लेकिन आज बिहार में मुझे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं ये जनाव रवीश कुमार बनना चाहता है ये जनाब बिहार के रवीश कुमार हैं बात यही तक रहता है जब सत्ता से थोड़ी कड़वे अंदाज में सवाल करते हैं तो गाली की भाषा में उतर जाते हैं ।
ये चरित्र पहले नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि 2014 से पहले सोशल मीडिया नहीं था लेकिन कभी भी सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों से इस तरह का सवाल नहीं होता था। नुकसान किसका हो रहा है सत्ता और सिस्टम तो यही चाहता था ना कि मीडिया को समाज में डिस क्रेडिट कर दीजिए और उसमें वो कामयाब हो गया इसलिए अब समाज या फिर आप जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों को मीडिया से सत्ता और सरकार से सवाल करने की उम्मीद छोड़ दीजिए क्यों कि मीडिया को डिस क्रेडिट करने में आप भी शामिल है और जनता भी शामिल है ।
ये तो हमारी बात हुई दो दिन पहले भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमण (NV Ramana) ने कहा कि मीडिया को अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है. रक्षकों की भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सामूहिक विफलताओं को मीडिया द्वारा उजागर करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि लोगों को इस प्रक्रिया में कमियों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है और यह एक ऐसा काम है जो केवल मीडिया ही कर सकता है. एक पत्रकार के तौर पर अपनी पहली नौकरी करने वाले प्रधान न्यायाधीश ने वर्तमान मीडिया पर अपने विचार साझा किए और कहा कि खोजी पत्रकारिता की अवधारणा दुर्भाग्य से मीडिया के कैनवास (परिदृश्य) से गायब हो रही है.प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह कम से कम भारतीय संदर्भ में सच है. जब हम बड़े हो रहे थे तो बड़े-बड़े घोटालों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते थे. समाचार पत्रों ने हमें कभी निराश नहीं किया. अतीत में, हमने घोटालों और कदाचार के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्ट देखी हैं जिनके गंभीर परिणाम सामने आए हैं. एक या दो को छोड़कर, मुझे हाल के वर्षों में इतनी महत्ता की कोई खबर याद नहीं है हमारे बगीचे में सब कुछ गुलाबी प्रतीत होता है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की चिंता स्वाभाविक है लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है कि हो क्या रहा है मेरी चिंता यह है कि जिस दिन सत्ता दूसरी पार्टी के हाथों में गयी उस दिन पत्रकारिता का क्या होगा कौन खड़ा होगा मशाल लेके यह सोच कर मैं घबरा रहा हूं ।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 67वीं प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा के लिए पूर्व घोषित सीटों की संख्या में 68 सीटों का इजाफा किया है। इसके साथ ही 67th PT के अंतर्गत रिक्तियों की कुल बढ़कर 794 हो गई हैं। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने 16 दिसंबर को जारी शुद्धि पत्र में यह जानकारी दी है।
67वीं PT में 68 सीटें और बढ़ीं, 555 पदों की वैकेंसी बढ़कर 794 पर पहुंची
आयोग ने कहा है कि 67th PT के लिए 24 सितंबर 2021 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के प्रकाशन के बाद 67th PT के माध्यम से नियुक्ति के लिए दो विभागों से कुल 68 रिक्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। नई रिक्तियां कहां बढ़ीं? जोड़ी गई रिक्तियां काराधीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग (कारा)-लेबल 9 पद के लिए और श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, श्रम संधान विभाग से जुड़ी हैं। दोनों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और 21 वर्ष है।
आयोग द्वारा जारी शुद्धि पत्र। सीटें बढ़ने से PT में ज्यादा होंगे पास बता दें कि पहले 555 सीट के लिए वैकेंसी थी, जिसे बढ़ाकर 726 किया गया था। अब इसमें 68 सीटें और बढ़ाकर 794 कर दिया गया है। BPSC PT परीक्षा में इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं कि आयोग ने पहले 16 दिसंबर की तिथि दी और उसे रद्द कर 23 जनवरी 2022 किया गया। फिर उसे भी 7 दिसंबर को रद्द कर दिया गया था। जानकारी दी गई थी कि करीब साढ़े 7 लाख अभ्यर्थियों ने BPSC 67वीं PT के लिए आवेदन किया है।
मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कुशेश्वर स्थान में कई योजनाओं का किया कार्यारंभ
दरभंगा में एम्स निर्माण की परिकल्पना शुरू से मेरे
मन में थी
पटना, 16 दिसम्बर 2021 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पहुंचकर कुशेश्वर स्थान में जलजमाव से निजात दिलाने हेतु किए जा रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही जलनिकासी हेतु नरैला चौर नाला उड़ाहीकरण के कार्य का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस ने किए जा रहे कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।
दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर सीएम ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण क अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के पश्चात् मुख्यमंत्री नंदकिशोर उच्च विद्यालय, हिरणी पहुंचे और वहां लगाये गये विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्टॉल निरीक्षण के उपरांत ‘मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत पौधा, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं पेंटिंग भेंटकर किया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच जाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जन संवाद कार्यक्रम में श्री मधुकांत साह, श्री मणिकांत झा, श्री शुभम कुमार झा, श्री विजय कुमार यादव, श्री संजय कुमार झा, श्रीमती बबिता देवी, श्रीमती काजल कुमारी, श्री रामानंद शर्मा, श्री दिलीप कुमार राय, श्री रिंकु कुमार यादव, श्री संतोष चौपाल, श्री मिन्टू कुमार, श्री अश्विनी कुमार, विद्यार्थी कुमार सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री से संवाद कर मुख्यमंत्री को इस क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और क्षेत्र की कुछ समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रिमोट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का कार्यारंभ किया ।
विधानसभा उपचुनाव में जीत पर बधाई देने पहुँचे नीतीश
कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबों की उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपलोगों ने श्री अमन भूषण हजारी जी को विधानसभा उपचुनाव में विजयी बनाया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इनके पिता जी स्व० शशि भूषण हजारी जी जो तीन बार विधायक थे, उनका असामयिक निधन हो गया। एक माह के अंदर ही अमन जी की माता जी का भी देहांत हो गया। हमलोगों ने एन०डी०ए० की बैठक में निर्णय लिया था कि कुशेश्वरस्थान से श्री अमन भूषण हजारी जी को ही प्रत्याशी बनाएंगे और हमलोगों ने इन्हें प्रत्याशी बनाया । यहां कि जनता ने इन्हें चुनाव में विजयी भी बनाया। चुनाव प्रचार में हम भी दो जगहों पर आए थे और उस समय हमने कहा था कि आपके बीच आएंगे और आपकी समस्याओं के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद आपके बीच आज उपस्थित हुएसुना है।
बाढ़ के स्थायी समाधान को लेकर शीघ्र शुरू होगा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमें काम करने का मौका मिला है, हमलोग बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिहार के 28 जिले अधिक वर्षापात और बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हमलोगों ने आपदा प्रबंधन के लिए अच्छे ढंग से काम शुरु किया और अब आपदा के दौरान लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराया जाता है। हमारा शुरु से ही मानना है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। हमने वर्ष 2007 में आयी बाढ़ और वर्ष 2008 की कोसी त्रासदी में लोगों को राहत देने के लिए हर तरह के काम किए। दरभंगा भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है इसमें कुशेश्वरस्थान विशेष रूप से प्रभावित है। यहां की जलनिकासी को लेकर भी योजनाबद्ध ढंग से काम शुरु किया गया है। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि अगले साल बाढ़ आने से पहले काम को पूरा कर लिया जाएगा। आज चार योजनाओं का कार्यारंभ भी किया गया है, जिसमें रोसड़ा-मबी ढाला- सरहधिया – मंगलगढ़ – काले- राजघाट-शक्ति घाट पथ के (कुल लंबाई 8.40 किमी में) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का कार्यारंभ, पिपराघाट पथ के 0 किमी से 3.95 किमी में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्यारंभ, कुशेश्वरस्थान प्रखंड के विभिन्न चौरों में अवस्थित 8 अदद पुनिर्जीवित / पुनर्स्थापन, साफ-सफाई कार्य का कार्यारंभ तथा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-3 (बी के अंतर्गत) सिरनिया-फुहिया तटबंध के 70.42 से 74.42 कि०मी० तक नए तटबंध का निर्माण एवं 70.793 कि०मी० तक एंटी फ्लड स्लुईस के निर्माण कार्य का कार्यारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2015 में बिहार में दूसरे एम्स के निर्माण की बात हुयी तो दरभंगा में एम्स निर्माण की परिकल्पना मेरे मन में थी। हमने शुरू से ही कहा है कि दरभंगा में दूसरा एम्स बनेगा। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गयी है। दरभंगा की जमीन उपजाऊ है, अधिक जलजमाव की वजह से लोग खेती नहीं कर पाते हैं। जल निकासी की व्यवस्था हो जाएगी तो यहां लोग खेती करेंगे और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का भी हमलोग विस्तार कर रहे हैं। कुशेश्वरस्थान में कई प्रकार के विकास के कार्य किए जा रहे हैं। जो मौलिक समस्याएं बतायी गई हैं उसका भी निदान हमलोग करने में लगे हैं। बाईपास निर्माण, थाने का निर्माण, प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन का निर्माण आदि के कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ के दौरान मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति को ठीक करना है ताकि सड़कें भी ठीक रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे हैं। सात निश्चय – 1 के ने अंतर्गत बिरौल में आई०टी०आई० भवन का निर्माण तथा ए०एन०एम० एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया। सात निश्चय-2 के अंतर्गत हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए काम किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया जा रहा है। लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना चलायी गई और अब मैट्रिक में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों की संख्या बराबर हो गई है। हमलोग चाहते हैं कि सभी लड़कियां पढ़े। जब हमलोग सरकार में आए थे, तब राज्य में प्रजनन दर 4.3 था, जो अब घटकर 3 हो गया है। हमलोग चाहते हैं कि यह प्रजनन दर घटकर 2 हो जाए। लड़कियों के शिक्षित होने से प्रजनन दर में और कमी आएगी। राज्य की आबादी अधिक है और क्षेत्रफल कम है। हम चाहते हैं कि सभी लड़के-लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। अलग-अलग लड़के-लड़कियों की पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि सब एक साथ पढ़ाई करेंगे।उन्होंने कहा कि जीविका समूह के गठन से महिलाओं का उत्थान हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अब 1 करोड़ 26 लाख महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई हैं। बिहार में महिलाएं काफी सक्रिय हैं। बिहार में जो विकास हो रहा है, उसमें महिलाओं की सक्रियता का बड़ा योगदान है। हमलोगों ने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है। महिलाओं के साथ-साथ एस०सी० एस०टी०, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया है। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई है। हम जल्द ही शराबबंदी के पक्ष में जागरुकता अभियान शुरू करेंगे। शराब के सेवन से कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। डब्ल्यू०एच०ओ० की आयी रिपोर्ट के अनुसार 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों की जो मृत्यु होती है, उसमें 13.5 प्रतिशत मृत्यु शराब सेवन के कारण होती है। दुनिया में जितनी मृत्यु होती है उसका 5.3 प्रतिशत मृत्यु शराब पीने की वजह से होती है। शराब पीने के कारण कई और बीमारियां होती हैं।
