बिहार सरकार शनिवार, 7 जनवरी 2023 से राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है। बिहार सरकार मोबाइल फोन ऐप के जरिए हर परिवार का डेटा डिजिटली इकट्ठा करने की योजना बना रही है। राज्य में यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) को सौंपी गई है। यह जनगणना दो चरणों में होगी।
पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू होगी, जो 21 जनवरी को समाप्त होगा। पहले चरण में बिहार में सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी और इसे दर्ज किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण के सर्वेक्षण में जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होना है, घरों में रहने वाले लोगों, उनकी जाति, उप-जातियों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि को एकत्र किया जाएगा। सर्वेक्षण 31 मई, 2023 को समाप्त होगा।
शुक्रवार को अपनी समाधान यात्रा के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर में कहा कि “सर्वेक्षण राज्य में जातियों और समुदायों पर एक विस्तृत रिकॉर्ड होगा। यह उनके विकास में मदद करेगा”।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “सभी सर्वेक्षणकर्ताओं को पहले सूचना, डेटा आदि एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया गया है।”
सर्वेक्षण ऐसा किया जाएगा जिससे सरकार को पूरी जानकारी हो ताकि विकास के लिए और क्या-क्या किया जाना चाहिए यह पता चले. कोई जाति की जगह उप जाति बता देता है। उप जाति लिखा जाना ठीक नहीं है।
Bihar Caste-based Survey सर्वेक्षण के पहले चरण में, 5.24 लाख सर्वेक्षक, ज्यादातर शिक्षक, कृषि समन्वयक, रोज़गार सेवक, विकास मित्र, मनरेगा कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, सभी 38 जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.58 करोड़ घरों की गणना करेंगे। सर्वेक्षण में राज्य में 12.70 करोड़ की अनुमानित आबादी को शामिल किया जाएगा। इसके बाद सारी जानकारी एक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
Bihar Caste-based Survey सर्वेक्षण के दूसरे चरण में, सर्वेक्षणकर्ता प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और परिवार के सदस्यों की जाति, उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। सर्वेक्षण फॉर्म में 26 कॉलम होंगे।
CM नीतीश कुमार ने कहा, “उन परिवार के सदस्यों की भी जानकारी ली जाएगी जो राज्य के बाहर रह रहे हैं। यह राज्य में जाति और समुदायों के प्रोफाइल पर एक विस्तृत सर्वेक्षण होगा और इससे उनके विकास में मदद मिलेगी,” ।
उन्होंने कहा, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो रहा है कि सरकार को जानकारी होगी एक-एक चीज की ताकि सरकार को पता चले कि और क्या-क्या हो सकता है । हम लोग केंद्र को तो इसकी जानकारी देंगे ही कि क्या स्थिति है।
