जहानाबाद शहर के कोर्ट होल्ट के समीप सत्यम शिवम रेस्ट हाउस में बड़ा सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली की इस रेस्ट हाउस में गलत तरीके से कागजात लेकर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है।
इसी सूचना के आधार पर सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में इस रेस्ट हाउस में छापामारी किया गया । जहां से 12 लड़कियां 11 लड़के को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया इस बाबत पूछे जाने पर कुछ युवक ने बताया कि एक व्यक्ति से 1000 रुपया होटल संचालक द्वारा लिया जाता था।
लोग इस होटल में अपने हवस को मिटाने के लिए पहुंचे थे पुलिस को सूचना मिली थी कि इस होटल में बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है। इसी के आधार पर पुलिस द्वारा छापामारी किया गया है जैसे ही बड़ी संख्या में युवक युवतियों एक रेस्ट हाउस से गिरफ्तार हुए सभी लोग देखकर अचंभित हो गए बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठे हो गए पूरे शहर में इस घटना से सनसनी फैल गई।
पुलिस को भी इतने बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चलने की अनुमान नही था कुछ लोगों का कहना है कि बहुत दिनों से इस होटल में धंधा चल रहा था। पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस पता लगा रही है धंधे में तय कौन-कौन लोग शामिल हैं अगर सही ढंग से इसकी जांच की गई तो बड़े पर्दाफाश हो सकता हैं।
पुलिस द्वारा रेस्ट हाउस से 12 लड़कियां 11 लड़कों को पकड़ कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है पकड़े गए सभी लोगों को पता लगाया जा रहा है की लड़का लड़कियां कहां के रहने वाली है पुलिस द्वारा कई बिंदुओं पर जांच प्रारंभ कर दिए हैं वह इस पूरे मामले पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी दिनों से पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी किस होटल में गलत और अनैतिक कार्य चल रहा है जिसके उपरांत छापेमारी करते हुए संदिग्ध अवस्था में युवक युवतियों के साथ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं।
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य के सभी हवाईअड्डों की समस्यायों,विकास और विस्तार के मामलें पर अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बिहार के विभिन्न हवाईअड्डों के विकास और विस्तार से जुड़ी समस्यायों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।इनमेंं भूमि से सम्बंधित काफी मामलें थे।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामलें में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था।ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई है।
पूर्व की सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा था कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की आवश्यकता है।
याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया था कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है।लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,भागलपुर व अन्य हवाईअड्डे हैं।लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं भी हैं।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 26 सितम्बर,2022, को होगी।
जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दर्ज एफआईआर के सम्बंधित क्लोजर रिपोर्ट को सम्बंधित कोर्ट ने स्वीकार कर लिया हैं।
पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि दर्ज एफआईआर का क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा चुका हैं।हाई कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए 5 सितम्बर,2022 तक सम्बंधित कोर्ट को अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करने के बाद मामलें को निष्पादित कर दिया।पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निचली अदालतों में जजों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए चीफ जस्टिस से एक कमिटी गठित करने का आग्रह किया गया था।
पिछली सुनवाई कोर्ट को बताया गया था कि डी जी पी, बिहार ने ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगा दिया था।
पिछली सुनवाई में ही कोर्ट ने राज्य सरकार को अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर एफ आई आर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किसी न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के पहले चीफ जस्टिस की अनुमति जरुरी होती हैं।इस मामलें में इस प्रक्रिया का पालन गलतफहमी में नहीं किया जा सका।
मधुबनी के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा अभूतपूर्व और चौंका देने वाली इस घटना के संबंध में भेजे गए रिपोर्ट के मद्देनजर राजन गुप्ता की खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को सुनवाई की थी। ज़िला जज ,मधुबनी के द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एस एच ओ गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश के चैम्बर में जबरन घुसकर गाली दिया था।
उनके द्वारा विरोध किये जाने पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार करने और हाथापाई किया था। इतना ही नहीं, दोनों पुलिस अधिकारियों ने उनपर हमला किया और मारपीट किया है।साथ ही अपना सर्विस रिवॉल्वर भी निकाल लिया था।
कोर्ट ने इस मामलें पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के मामलें को समाप्त करते हुए निष्पादित कर दिया।
पटना, 12 सितंबर 2022। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर राज्य सरकार को की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए दो सप्ताह का मोहलत दिया है।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पूरी जानकारी देने को कहा था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कमियों के सम्बन्ध में ब्यौरा देने को कहा था। साथ ही इसमें सुधारने के उपाय पर सलाह देने को कहा।
याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने बताया कि नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम ही के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा हैं। लेकिन इसमें स्टाफ की संख्या नाकाफी ही है। हर जिले में सात सात स्टाफ होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट के तहत कानून बनाए।साथ ही इसके लिए मूलभूत सुविधाएं और फंड उपलब्ध कराए।लेकिन अबतक कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।
कोर्ट को ये भी बताया गया था कि सेन्टर ऑफ एक्सलेंस के तहत हर राज्य में मानसिक रोग के अध्ययन और ईलाज के लिए कॉलेज है।लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य हैं,जहां मानसिक रोग के अध्ययन और ईलाज के लिए कोई कालेज नहीं है।जबकि प्रावधानों के तहत राज्य सरकार का ये दायित्व हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले फंड में कमी आयी है,क्योंकि फंड का राज्य द्वारा पूरा उपयोग नहीं हो रहा था।
पहले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने कोर्ट को बताया कि बिहार की आबादी लगभग बारह करोड़ हैं।उसकी तुलना में राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सुविधाएँ नहीं के बराबर है।
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल में दो ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद स्थानीय लोगो ने रोड को जाम कर दिया, और जमकर बवाल काटा.इस दौरान पुलिस के लेट से पहुंचने का आरोप लगाते हुए लोगों पुलिस को खदेड दिया। लोग का गुस्सा देख पुलिस अपनी गाड़ी लेकर भाग गई। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशिक्षु डीएसपी अबू सैफी मूर्तजा ने उग्र भीड़ को समझा बुझाकार शांत कराया।
आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल स्वास्थ्य केंद्र के निकट दो ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इस घटना में उदय राय की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर रोड जाम कर दिया।
पटना, 12 सितंबर 2022। पटना हाईकोर्ट में आज इन मामलों की होगी सुनवाई :
1. पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई की जाएगी।कोर्ट ने इस मामलें सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दो सप्ताह में देने का निर्देश दिया था।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
2. हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता के साथ हाथापाई एवं दुर्व्यवहार किए जाने के मामले पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की जाएगी।पिछली सुनवाई में जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए शास्त्री नगर थाना के पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया है।
इसके साथ साथ कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था ।
3. पटना हाईकोर्ट में झंझारपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशंस जज अविनाश कुमार – I पर किये गए कथित आक्रमण और मारपीट के मामले की सुनवाई की जाएगी।पिछली सुनवाई मै जस्टिस राजन गुप्ता की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि डी जी पी, बिहार ने ए डी जे अविनाश कुमार के विरुद्ध दायर प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगा दिया हैं।
4. पटना हाईकोर्ट में राज्य के पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट,पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले सुनवाई की जाएगी।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा गौरव कुमार सिंह व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी क तलब किया था।साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और् निर्देशक को भी पिछली सुनवाई में तलब किया था।
छपरा में नगरा बाजार में आज महावीरी अखाड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बजरंगबली के झंडे के साथ निकले जुलूस में जमकर अश्लीलता परोसी गई।
यह जुलूस नगरा प्रखंड के नगरा बाजार से निकलकर कई इलाकों में नचनिया के नाच के साथ घूमता रहा। हद तो तब हो गई जब जय श्री राम के नारों पर भी अश्लील ठुमके लगते रहे और लोग नचनिया के पीछे नाचते रहे।
यह जुलूस आज देर रात तक चलेगा जिसमें बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर पड़े हैं प्रशासनिक सुरक्षा भी है लेकिन इस सुरक्षा के बीच अश्लील नृत्य और डीजे के धुन के बीच भक्ति का वातावरण कहीं खो गया है।
पटना, 10 सितम्बर 2022 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।
मुख्यमंत्री के निर्देश:-
• विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो।
• गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं। सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें।
• राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें।
• सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, इसके लिए मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण करते रहें।
• अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमयपूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके।
• गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें।
• जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एस०डी०ओ० और एस०डी०पी०ओ० तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें।
• लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आये।
• स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं। अपराध अनुसंधान कार्य को ससमय पूर्ण करें।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री एस०के०सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय श्री जे०एस० गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक सी०आई०डी० श्री जितेन्द्र कुमार एवं अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री संजय सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गश्ती वाहन, पैदल गश्ती, स्पीडी ट्रायल में तेजी, भूमि विवाद निपटारा, कब्रिस्तान की घेराबंदी और सभी थानों में लैंडलाइन फोन का फंक्शनल होने और साइबर अपराध की रोकथाम हेतु की जा रही कार्रवाई आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय श्री जे०एस० गंगवार ने बताया कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी पदस्थापना पुलिस थानों में की जा रही है। इसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 के की हो जाएगी जबकि राष्ट्रीय मानक 193.95 है।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं। सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें। घटना की पूरी जानकारी, उस पर की जा रही कार्रवाई, घटना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दें ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, इसके लिए मुख्यालय स्तर से निरंतर अनुश्रवण करते रहें। अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्दकार्रवाई हो सके। गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। इसकी निरंतर निगरानी भी करते रहें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एस०डी०ओ० और एस०डी०पी०ओ० तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं। लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आए ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं। अपराध अनुसंधान कार्य को ससमय पूर्ण करें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री एस0के0 सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव वित्त डॉ० एस० सिद्धार्थ, सचिव गृह श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री जे०एस० गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा श्री सुनील कुमार अपर पुलिस महानिदेशक सी०आई०डी० श्री जितेंद्र कुमार और अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री संजय सिंह उपस्थित थे।
पटना । तख्त श्री हरमंदिर के प्रधान अवतार सिंह हित का निधन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित का नई दिल्ली में निधन।
नई दिल्ली के हरिनगर स्थित आवास पर अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाने के क्रम में जीपीसी के अध्यक्ष की हुई मौत, 80 वर्षीय अवतार सिंह हित पंजाब के सुलतानपुर लोदीपुर के थे निवासी।
चलिए आज हम आपको बताते है सफेद हीरे की लूट की कहानी। चौकिए मत बिहार में झारखंड के अलग होने के बाद भले ही काले हीरे की लूट बंद हो गयी लेकिन सफेद हीरे की लूट बदस्तूर जारी है । क्या है सफेद हीरे की लूट की कहानी देखिए हमारी खास रिपोर्ट :-
कब तक हम लोग बुनियादी सवालों से मुख मोड़ते रहेंगे पिछले कई दिनों से यूरिया खाद को लेकर बिहार के किसान परेशान है सुबह तीन बजे लाइन में खड़े हो जाते हैं इस उम्मीद से कि एक बोरा भी यूरिया मिल जाये यह कहानी किसी एक जिले का नहीं है यह पूरे बिहार का मसला है और यह कोई इसी वर्ष का मसला नहीं है हर वर्ष जब किसान को धान और गेहूं के लिए यूरिया की जरूरत महसूस होती है तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है ।
हम मीडिया वाले भी इस खबर को बस रूटीन खबर मानते हुए जब तक हंगामा चलता रहता है खबर किसी बुलेटिन में चला कर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अखबार वाले भी करते हैं और कही किसी पेज पर छोटी सी तस्वीर के साथ खबर लगाकर गंगा स्नान कर लेते हैं।
लेकिन यह समस्या क्यों है इस पर कभी उस तरीके से ध्यान नहीं दिये संयोग से खाद को लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हंगामे की खबर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का एक बयान आया कि सरकार फेल है दुकानदार किसान को एक बोरा खाद लेने के लिए छाता और मछरदानी खरीदने का शर्त लगा रहा है केन्द्र सरकार की और से बिहार को प्रयाप्त खाद दी गयी है फिर भी खाद के लिए किसान परेशान है कालाबाजारी हो रहा है और हजार रुपया में एक बोरा खाद लेने को मजबूर है किसान।
बीजेपी नीतीश कुमार के साथ 2005 से लेकर 2022 (चार वर्ष छोड़कर)तक सरकार में साथ रही है सुशील मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता नैनो यूरिया लाने को बड़ी उपलब्धि मानते हुए बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं बरौनी में खाद कारखाना खोलने का श्रेय बीजेपी ले ही रही है तो फिर खाद किसानों को मिल क्यों नहीं रहा है ।
मेरे लिए ये बड़ा सवाल था क्यों कि मेरे गांव के जो छोटे छोटे किसान हैं वो कल भी यूरिया के लिए मुझे फोन कर रहे थे हालांकि इस तरह का फोन गेहूं और धान के हर सीजन में आता है और ये कोई पहली बार नहीं आया था ।
#स्वराज पर मैंने ये पूरी खबर पोस्ट करते हुए बीजेपी से भी सवाल किया कि सरकार से निकले जुम्मे जुम्मे एक माह भी नहीं हुआ है और आप सरकार से सवाल कर रहे हैं ये कोई इस बार की तो समस्या तो है नहीं । पता नहीं कैसे #स्वराज के इस खबर पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की नजर पड़ गयी और उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की निर्धारित समय पर मैं पहुंच गया लेकिन मंत्री जी को आने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आने के साथ ही करीब चार घंटे का समय उन्होंने मुझे दिया और इस दौरान बिहार में खाद के नाम पर हो रहे खेल को समझने का मौका मिला जहां कहीं भी लगता था ये क्या है और सवाल करते तो मंत्री जी मुझसे आग्रह करते थे कि यह सच जनता के सामने आना चाहिए।
अब जरा सफेद सोना के इस लूट को आप भी समझिए यूरिया के उठाव और वितरण की पूरी प्रक्रिया क्या है पहले ये समझिए। बिहार में धान का कटोरा रोहतास से आरा तक माना जाता है जहां सोन नहर के कारण धान की जबरदस्त खेती होती है और बात उत्तर बिहार की करे तो बड़े स्तर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के साथ साथ दरभंगा और मधुबनी है जहां धान मुख्य फसल है।
लेकिन यूरिया की आपूर्ति मांग के अनुरूप 90 प्रतिशत से अधिक कटिहार ,जमुई ,किशनगंज, सहरसा ,सुपौल,मधेपुरा और पूर्णिया जिले को अभी तक मिल चुका है इतना ही नहीं जिन जिलों में मौसम विभाग का डाटा है कि बरसात सबसे कब हुई है और पूरे जिले में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और कृषि विभाग मान रही है कि यहां 10 से 15 प्रतिशत ही धान की खेती हुई है उन जिलों में भी मांग के अनुसार 60 से 70 प्रतिशत यूरिया किसानों के बीच वितरण चुका है वहीं भोजपुर,बक्सर ,रोहतास और कैमूर को मांग के अनुरूप मात्र 50 प्रतिशत यूरिया ही मुहैया कराया गया है ।
यही स्थिति उत्तर बिहार के धान वाले इलाके की है दरभंगा और मधुबनी को भी मांग के अनुरूप 54 से 56 प्रतिशत ही यूरिया मुहैया कराया गया है। डाटा देख कर मैं हैरान रह और मंत्री जी से मैंने सवाल किया ये क्या खेल है नेपाल और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर वाले जिलों में सबसे ज्यादा खाद की आपूर्ति हो रही है जबकि यहां उस तरह के खेती का इलाका भी नहीं है ।संतोष जी ये डाटा मेरा नहीं है पूर्व मंत्री जी के कार्यकाल का है बस इस डाटा के सहारे आप खेल को समझ सकते हैं ।
मतलब इस सफेद सोना के खेल में ऊपर से नीचे तक सबके सब शामिल है नेपाल और बांग्लादेश में यूरिया की कीमत 1200 से 1500 सौ रुपया प्रति बोरा है और अपने यहां 250 से 300 रुपया के बीच है ,अब आप समझ सकते हैं कि बिहार की यूरिया से कहां का धान और गेहूं लहलहा रहा है।
बात यहीं खत्म नहीं होती है बिहार में यूरिया जो भारत सरकार के कारखाने से चलती है उसके रैक प्वाइंट की सूची जहां खाद रखा जाता है इस सूची को देखकर आप हैरान रह जायेंगे।
खाद कंपनी धान वाले इलाकों में स्थित रैक प्वाइंट पर रैक कम भेज रहा है और उन इलाकों में ज्यादा भेज रहा है जहां धान की खेती कम होती लेकिन वो नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब है। जैसे जैसे मैं इस खबर पर बढ़ रहा था तो मुझे लगा कहां हम लोग एक मरे दो घायल और पांच करोड़ कैश के साथ इंनजियर पकड़े जाने वाली खबर के चक्कर में पड़े रहते हैं यहां तो एक सीजन में बैठे बिठाए 10 हजार करोड़ का खेल एक माह में हो जा रहा है ।
ये है भ्रष्टाचार का संस्थागत खेल जहां बस यू ही चलता रहता है किसान और गरीबी मिटाने के नाम पर और हम लोग बात करते रहते हैं थाना वाला चोर है,सीओ चोर है, ब्लांक और थाने में भ्रष्टाचार चरम पर है ।
पूर्णिया । प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर फेविकोल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार जी को अपना ब्रांड एंबेसडर बना लें । किसी की भी सरकार हो , लेकिन वो कुर्सी से चिपके हुए रहते हैं ।
नीतीश कुमार के हालिया आरोप पर प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा, “एक महीने पहले तक 90 डिग्री के कोण पर झुक कर वो मोदी जी को प्राणाम करने वाले व्यक्ति अगर किसी को बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं , तो इस पर हम हंसे या रोए।
बीजेपी के साथ होने या ना होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का जीरो वैल्यू है। मैं स्वतंत्र हूं और जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं।”
दरभंगा । बिहार के सबसे बड़े सोना लूट कांड के पीड़ित परिवार को फिर मिला धमकी । सोने चांदी के सबसे बड़े शो रूम दगरु सेठ ज्वेलर्स के मालिक संतोष लठ से मांगी रंगदारी ।
रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी । पे फोन नंबर देकर अपराधी ने रुपये भेजने का की कही बात ।
परिवार डर के मारे दहशत में बच्चो को स्कूल भेजना किया बंद । खुद भी बाहर निकलने से किया परहेज ।
मैसेज में खुद को दरभंगा जेल में होने की कही बात । पीड़ित दुकानदार के साथ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगो ने देर शाम की SSP से मुलाकात ।
अपनी दुआओं के असर के लिए विख्यात काको स्थित हजरत बीबी कमाल की दरगाह पर चादरपोशी कर सूफी महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन विभाग के निदेशक कँवल कुंज, सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी विधायक सतीश दास ,रामबली सिंह यादव,सुदय यादव जिलाधिकारी रिची पांडेय,एस पी दीपक रंजन ने संयुक्त रूप से किया ।
बता दें कोरोना प्रतिबंधों के कारण यह महोत्सव दो वर्षों से स्थगित था इस मौके पर हजरत बीबी कमाल के मजार की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए पर्यटन विभाग के निदेशक ने कहा के बिहार के ऐतिहासिक पुरातात्विक धर्मिक और साम्प्रदायिक सद्भाव केन्द्रों में से एक है। यह मकबरा बीबी कमाल तुगलक वंश के शासनकाल में एक सूफी संत महिला थी जिन्हे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने महान साध्वी के तौर पर अलंकृत किया था।
जिला प्रशासन हजरत बीबी कमाल के मकबरे को विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं।
सरकार ने इसे सूफी सर्किट से जोड़कर पर्यटन के नक्शे पर लाया है. और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की एक बड़ी योजना बनाई है।
चादरपोशी में डी डी सी परितोष कुमार, एस डी एम मनोज कुमार, एस डी पी ओ अशोक कुमार पांडेय सहित कई अधिकारीयों के साथ शिक्षाविद शकील अहमद काकवी, मुज़म्मिल इमाम, सज्जाद आलम रहमानी विनय कुमार विद्यार्थी फहदुल हक, अरशद इमाम, ताबिश निशात सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
बिहार की राजनीति बवंडर कभी भी बिहार विधानसभा को किया जा सकता है भंग जदयू और राजद का आपस में हो सकता है विलय।
विपक्षी एकता को लेकर नीतीश का मिशन 2024 की शुरुआत जिस तरीके से हुई है उससे नीतीश काफी उत्साहित है और कहा ये जा रहा है कि नीतीश हाल के दिनों में बेहद चौकाने वाले निर्णय ले सकते हैं और इसको लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच लगभग सहमति बन गयी है ।
जो खबर आ रही है उसके अनुसार नीतीश बिहार विधानसभा को भंग कर चुनाव में जाना चाह रहे हैं और उससे पहले नीतीश राजद और जदयू के विलय की घोषणा कर देश स्तर पर ये संदेश देना चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए हमने अपनी पार्टी तक को दांव पर लगा दिये।
क्यों कि दिल्ली यात्रा के दौरान विपक्षी दल के नेताओं में नीतीश कुमार को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार देश के सारे विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हो सकते हैं। क्यों कि नीतीश कुमार दिल्ली से गया के रास्ते में ही थे कि ममता बनर्जी ने नीतीश के अभियान में साथ आने की घोषणा कर नीतीश के अभियान को और बल दिया है ।
1– राजद जदयू का विलय ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार से बाहर निकलने से पहले नीतीश बिहार की राजनीति में ऐसी किलाबंदी चाह रहे हैं ताकि बीजेपी की सम्भावना बिहार की राजनीति में पूरी तरह से खत्म हो जाये और इसके लिए 2015 के परिणाम से सीख लेते हुए नीतीश और लालू इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के आपसी रिश्तों में जो खाई है उसको पाटने का वक्त नहीं है और इस बार बड़े भाई छोटे भाई के लिए भी कोई जगह ना रहे इसके लिए दोनों पार्टी के आपस में ही विलय कर दिया जाए।
फिलहाल जिस फॉर्मूला पर बातचीत चल रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उसके बाद तेजस्वी को पार्टी और सरकार सौंप देंगे वैसे इस फॉर्मूला पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने से पहले नीतीश की तेजस्वी और लालू प्रसाद से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। देश स्तर पर विपक्षी एकता का स्वरुप जैसे जैसे शक्ल लेता जाएगा नीतीश बिहार में इस अभियान को आगे बढ़ाते जाएंगे क्यों कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करे तो एनडीए में भाजपा 121 और जदयू 122 सीटों में चुनाव लड़ी थी और उसमें से सात सीट जदयू ने हम को दिए थे इसी तरह महागठबंधन में 144 सीटों पर RJD, 70 सीटों पर कांग्रेस और 29 पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ी थी।2020 के चुनाव में भाजपा 19.46%, जदयू 15.39%,राजद 23.11% वोट मिला था वही कांग्रेस को 09.48% ,भाकपा माले को लगभग 4 प्रतिशत सीबीआई 0.83% 02,माकपा 0.65%रालोसपा 01.77% मतलब सबके सब साथ आ जाये तो लगभग 55 प्रतिशत वोट का शेयर हो जायेंगा वही 2020 के चुनाव में जो ओवैसी फैक्टर राजद गठबंधन को जो नुकसान पहुंचाया उसे कम किया जा सकता है।वहीं जदयू और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगा जब पार्टी का एक दूसरे में विलय कर दिया जाएगा ।
विलय को लेकर नीतीश गंभीर इसलिए हैं कि इसके सहारे दो संदेश देना चाह रहे हैं एक नीतीश पलटूराम के इमेज से बाहर निकल जाएंगे और बिहार की राजनीति जो अति पिछड़ा ,महादलित और पसमांदा में बट गया था वो एक बार फिर से साथ आ जाएंगे वही देश स्तर पर पार्टी के विलय के सहारे संदेश देने कि कोशिश होगी कि मोदी को लेकर बिहार किस स्तर पर सोच रहा है।
2— जल्द ही होगा बिहार में मध्यावधि चुनाव बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा यह तय हो गया है बस इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि गुजरात के साथ दिसंबर में चुनाव में जाया जाये या फिर 2023 में होने वाले राजस्थान,मध्य प्रदेश के चुनाव के साथ जाया जाए, क्यों कि एक राय ये भी बन रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता के सहारे मोदी को पहले गुजरात में ही घेरा जाए और इसके लिए नीतीश कुमार सहित विपक्ष के तमाम बड़े चेहरा गुजरात चुनाव में कैम्प करे ,वही दूसरा धरा का यह मानना है कि बिहार से ही बीजेपी मुक्त भारत की शुरुआत कि जाए और इसके लिए गुजरात के साथ बिहार का भी चुनाव करना बेहतर होगा।देखिए आगे आगे होता है क्या लेकिन इतना तो तय हो गया कि अब खेला होबे ।
राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 6 फर्जी नर्स और 5 पारा मेडिकल स्टाफ अवैध रूप से ड्यूटी करते पकड़े गए।
अस्पताल की इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक में अवैध रूप से प्रवेश कर फर्जी नर्स और पारा मेडिकल छात्रों द्वारा मरीज की जांच और इलाज से संबंधित प्रशिक्षण लेने की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। शिकायत के आलोक में अस्पताल प्रशासन के विशेष दिशा निर्देश पर अस्पताल में तैनात सुरक्षा एजेंसी की विशेष टीम ने औचक छापेमारी कर इमरजेंसी समेत विभिन्न विभागों से 6 फर्जी नर्स और 5 पारा मेडिकल छात्रों को पकड़ लिया।
पूछताछ और जांच के दौरान आरोपियों ने कोई भी पहचान पत्र और अस्पताल में प्रवेश का अधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। बाद में अस्पताल अधीक्षक के मौखिक आदेश पर अस्पताल में तैनात सुरक्षा अधिकारी कैप्टन नरेंद्र कुमार द्वारा अस्पताल परिसर स्थित पुलिस पोस्ट में इन सभी से व्यक्तिगत माफीनामा लिखवा कर इन्हें बांड पर छोड़ दिया गया।
बताया जाता है कि विभिन्न प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज और पारा मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं अवैध तरीके से अस्पताल में आकर ट्रेनिंग ले रहे थे। मौके से पकड़े गए फर्जी नर्स और पारा मेडिकल छात्रों ने बताया कि एनएमसीएच के ही नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के कहने पर वे लोग फर्जी तरीके से ट्रेनिंग ले रहे थे। मौके पर मौजूद एनएमसीएच के सुरक्षा अधिकारी कैप्टन नरेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बॉन्ड पेपर पर माफीनामा लिखवा कर नर्सिंग छात्राओं और पारा मेडिकल छात्रों को छोड़े जाने की बात कही।
एक साथ ग्यारह फर्जी नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ के पकड़े जाने पर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन फर्जी नर्स और पारा मेडिकल स्टाफ से किसी मरीज की जान भी जा सकती है, जिसकी सारी जवाबदेही अस्पताल प्रशासन की होगी। पूरे मामले पर पूछे जाने पर अस्पताल प्रशासन ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से सीधे तौर पर इंकार कर दिया है।।
भागलपुर । प्रशांत किशोर ने भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार द्वारा उनपर किए गए टिप्पणी का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार जी यहां के बुजुर्ग नेता हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दीजिए।
व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो उनकी सोच है। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, जहां तक मैं और आपलोग जानते हैं अभी 1 महीना पहले तक नीतीश जी बीजेपी के साथ ही थे। नीतीश कुमार अगर किसी को इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये हास्यास्पद ही है।”
नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, “17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख नौकरी दी जा सकती है, पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको A से Z तक पता है। दूसरे को ABC नहीं आता है।
उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे, अगर दे देंगे तो हम जैसे लोगों को अभियान चलाने की क्या जरूरत है। अगर 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो उनको नेता मानकर जैसे 2015 में उनका काम कर रहे थे, फिर से उनका काम करेंगे। उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी दे कर दिखाइए साल भर में। 12 महीना में 1 महीना हो गया है। 12 महीना के बाद उनसे पूछेंगे कि किसको ABC का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है।
अगर 10 लाख नौकरी दे दिए तो मान लेंगे कि सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी आप ही है। एक भगवान ऊपर हैं और एक नीचे आप हैं।”
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गया जी डैम और पितृपक्ष मेला का उद्घाटन करने के बाद विष्णुपद मंदिर पहुंचे जहां गर्भग्रह में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूजा अर्चना किया। गया पाल पंडा के द्वारा विधिवत रूप से पूजा-अर्चना कराई गई।
साथ ही विष्णुपद मंदिर के परिसर में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेला 2022 का भी दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया ।गया पाल पंडा के द्वारा सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को विष्णु का चरण चिन्ह देकर स्वागत किया।
