अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों-विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है।
माननीयों के क्रिमिनल केस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त:MP-MLA के क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी राज्य सरकारें, वापस लिए गए पुराने मामले भी दोबारा खुलेंगे
Published in सियासी संग्राम
बिहार न्यूज़ पोस्ट - बिहार का नं. 1 न्यूज़ पोर्टल !
More from सियासी संग्रामMore posts in सियासी संग्राम »
- अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर हिरासत में परिवार व वकील से संपर्क न देने का आरोप लगाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो‑विरोधी याचिका पर 13 अक्टूबर तक उत्तर देनें का आदेश, केंद्र, पुलिस और DMRC को अवमानना नोटिस।
- भास्कर राव ने ध्रुव रथी की नागरिकता‑वीज़ा जांच का अनुरोध, गृह मंत्रालय ने अभी तक टिप्पणी नहीं की।
- कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर‑मंतर में प्रदर्शन की तैयारी का एलान, सरकार पर सार्वजनिक परिवहन बाधित करने का आरोप; सुरक्षा और लोकतंत्र पर सवाल उठे।
- सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध में सार्वजनिक परिवहन बंद को “असम्यक” कर निरोध आदेश दिया।
- दिल्ली में चुनाव आयुक्त के विरोध में हिरासत में ली गई युवती ने पुलिस बैज खींचने की कोशिश, वीडियो वायरल; दोनों पक्षों ने टकराव को सार्वजनिक असंतोष
- राहुल गांधी ने चेन्नई में “छात्रों की गूंज” में मोदी सरकार के विरोध और दिल्ली में प्रदर्शन दमन के आरोप लगाए।
- दिल्ली पुलिस की विरोधी सीईसी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को डीएमके नेता ने “अघोषित आपातकाल” कहा, लोकतंत्र पर दबाव की चिंता बढ़ी।
- दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच जनपथ-अशोक रोड बंद, सुरक्षा बलों ने की कड़ी तैनाती; गैस और पानी की बौछारों की खबर
- दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के पास बाएँ पंक्ति के नेताओं को निरोधित किया, जिससे अभिव्यक्ति‑स्वतंत्रता पर सवाल उठे।
