बिहार में इस साल 1,245 बच्चे लापता, 60 % से अधिक लड़कियों को जबरन विवाह व शोषण का जोखिम

बिहार में हाल ही में दर्ज लापता बाल मामलों में एक नया आँकड़ा सामने आया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इस साल प्रदेश में 1,245 बच्चे लापता हुए, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक लड़कियां हैं।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन लड़कियों में से कई को यौन शोषण और जबरन विवाह की साजिश का सामना करना पड़ा। यह तथ्य सामाजिक संगठनों और अधिकारिक एजेंसियों के बीच चिंता का कारण बन रहा है, जिससे इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की माँग की जा रही है।पिछले पाँच वर्षों में बिहार में लापता बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है। 2019 में 842 मामलों की रिपोर्ट थी, जो 2023 तक 1,245 तक पहुंच गई। राज्य की जनसंख्या संरचना, ग्रामीण-शहरी अंतर, और शिक्षा स्तर में असमानता इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती प्रतीत होती है। लापता बच्चों की रिपोर्टिंग में सुधार के साथ-साथ, डेटा संग्रहण के मानकों में भी बदलाव आया, जिससे अब अधिक सटीक आँकड़े सामने आ रहे हैं।

विशेष रूप से लड़कियों के मामलों में, सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक दबावों का प्रभाव स्पष्ट है। कई क्षेत्रों में आर्थिक संकट और सामाजिक कुप्रथा के कारण परिवार अपने बच्चों को दहलीज से नीचे ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में अक्सर लड़कियों को जबरन विवाह या घर के बाहर काम करने के लिए धकेला जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा जोखिम में पड़ती है।

प्राथमिक जांच में पुलिस ने कहा है कि लापता लड़कियों के केस में कई बार उनके परिवारों द्वारा ही संपर्क तोड़ दिया गया। कुछ मामलों में, बचपन के बाद लड़कियों को स्थानीय बंधु-परिवार द्वारा गुप्त रूप से ले जाया गया, जिससे उनके शोषण की संभावना बढ़ी। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि कई बार ये लड़कियां असुरक्षित क्षेत्रों में रहकर काम करने के लिए मजबूर हो गईं, जहाँ उन्हें यौन शोषण का सामना करना पड़ा।

आगे की जांच में पता चला कि लापता लड़कियों में से 35 प्रतिशत को जबरन विवाह के सिलसिले में बंधक बना लिया गया। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए गवाहियों और स्थानीय अदालत के दस्तावेजों से पुष्ट हुई। विवाह के बाद कई लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया और उन्हें घरेलू कामकाज में ही सीमित कर दिया गया। इस प्रकार की स्थिति महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

बिहार पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई का संकल्प लिया है। उन्होंने विशेष टीम गठित करके लापता बच्चों के केस की पुनः जाँच शुरू की है। इस टीम में अपराध विज्ञान विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। टीम ने बताया कि वे न केवल लापता बच्चों को खोजने पर ध्यान देगी, बल्कि शोषण के शंकास्पद नेटवर्क को भी उजागर करेगी।

इस बीच, महिला अधिकार समूहों ने इस आँकड़े को “समाज की कुप्रथा” कहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को शोषण से बचाने के लिए कड़ी कानून व्यवस्था और जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। कई NGOs ने अपने स्वयं के सहायता केंद्र स्थापित कर राहत और कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि शोषण के मामलों में सख्त दंड का प्रावधान किया जाए।

राज्य सरकार ने इस मुद्दे को लेकर एक विशेष अधिसूचना जारी की। इसमें लापता बच्चों के केस को प्राथमिकता देने, रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुलभ बनाने और स्थानीय पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। सरकार ने कहा कि इस अधिसूचना के तहत 2024 के अंत तक हर जिले में एक ‘बाल संरक्षण केन्द्र’ स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र लापता बच्चों की पहचान, सुरक्षा और पुनर्स्थापना में मदद करेगा।

राजनीतिक वर्ग ने भी इस विकास पर टिप्पणी की। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर लापता बाल मामलों पर पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, और अधिक संसाधन एवं निगरानी की मांग की। इस राजनीतिक बहस ने मुद्दे को और अधिक सार्वजनिक ध्यान में लाया है।

आर्थिक प्रभाव की बात करें तो, लापता बच्चों और उनके शोषण से जुड़ी समस्या सामाजिक लागत बढ़ा रही है। शोषित लड़कियों को अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं, मनोवैज्ञानिक देखभाल और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ती है। साथ ही, जबरन विवाह से परिवार की आय में कमी और सामाजिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।