पहले की कई सुनवाईयों में न्यायालय ने साक्ष्य संग्रह, गवाहों की सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रश्नों को लेकर कई बार स्थगन की घोषणा की थी। 2019 में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों पर पुनर्विचार का आदेश दिया, जिससे मुकदमे का समयरेखा फिर से बदल गया। इस बीच, रक्षा विभाग ने कई बार कहा कि सुरक्षा कारणों से कुछ गुप्त दस्तावेज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जिससे प्रक्रिया में और जटिलताएँ उत्पन्न हुईं। इन सबके बीच, 2021 में निर्धारित सुनवाई को अंततः रद्द कर देना पड़ा।
न्यायालय ने इस बार मुकदमे की तिथि तय करते हुए कहा कि सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज़, गवाहों की सूची, और साक्ष्य की पुष्टि के लिये निर्धारित समयसीमा का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में रक्षा पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों को समान अवसर दिया जाएगा। न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी भी पक्ष को किसी दस्तावेज़ की उपलब्धता में बाधा आती है तो उसे तुरंत अदालत को सूचित करना होगा, अन्यथा मुकदमे में देरी का कारण माना जाएगा। यह नया समय‑निर्धारण दोनों पक्षों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास है।
प्रमुख घटनाक्रम में, पहले अमेरिकी सेना ने 2020 में खालिद की हिरासत की शर्तों पर सवाल उठाया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी। उस समय, रक्षा विभाग ने कहा था कि खालिद को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार रखा गया है, परन्तु कुछ NGOs ने उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर संदेह व्यक्त किया। इस बीच, अमेरिकी कांग्रेस ने इस मामले में कई बार पूछताछ की और रक्षा विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इन रिपोर्टों में बताया गया कि मुकदमे के लिये आवश्यक सभी साक्ष्य अभी तक एकत्रित नहीं हुए हैं, इसलिए समय‑सीमा को पुनः निर्धारित किया गया।
अब अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि 2028 के जून तक सभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी नहीं हुईं तो सुनवाई को फिर से स्थगित किया जा सकता है। यह घोषणा सुरक्षा एजेंसियों और न्यायिक संस्थानों के बीच समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती है। साथ ही, यह भी संकेत देती है कि भविष्य में कोई भी अनपेक्षित बाधा मुकदमे को और आगे ले जा सकती है। इस प्रकार, खालिद के मुकदमे की नियोजित तिथि पर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में यह सबसे नज़दीकी संभावित तिथि है।
खालिद शेख मोहम्मद के वकीलों ने इस नई तिथि को स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी कई कानूनी मुद्दों का समाधान करना है। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष को सबूतों की वैधता, गवाहों की सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अदालत को कोई अनियमितता दिखती है तो वे तुरंत अपील करेंगे। इस बीच, अभियोजन पक्ष ने कहा कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज़ समय पर पेश करेंगे और खालिद के खिलाफ स्थापित सबूतों को मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। दोनों पक्षों की यह स्थिति आगामी सुनवाई के लिये तैयारियों को तेज़ करती दिख रही है।
अमेरिकी सरकार ने इस मुकदमे को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि 9/11 के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना न्यायिक प्रणाली की अखंडता को दर्शाता है। रक्षा विभाग ने यह भी कहा कि इस मुकदमे से भविष्य में आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
Updated: August 27, 2026
Insight: The June 2028 trial date establishes a definitive schedule for prosecuting the alleged 9/11 mastermind, enabling both prosecution and defense to meet evidentiary and procedural deadlines.
It also coordinates judicial and security agencies, ensuring that required documents and witness protections are addressed within a set timeframe.
