राबड़ी देवी की सरकारी बंगले से निकासी के लिए अधिक समय की मांग

राबड़ी देवी बोलीं, लालू यादव की स्वास्थ्य स्थिति के कारण सरकारी बंगले से निकासी के लिए अधिक समय चाहती हैंराबड़ी देवी, अपने पति वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद लालू प्रसाद यादव की पत्नी, ने वर्तमान प्राधिकरणिक आवास में रह रही हैं। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के एक सरकारी बंगले से निकासी के लिए अनुरोध किया था। यह जानकारी सरकार के सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है।

भारत में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को सरकारी आवास प्रदान किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने यह नियम लागू किया है कि यदि पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य भाजपा में शामिल हो गए तो उन्हें आवास से निष्कासित किया जाएगा।

राबड़ी देवी के वकीलों ने कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी की है और सरकारी बंगले के निकासी होने के बाद उन्हें वैकल्पिक आवास प्रदान करने का आदेश किया है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि राबड़ी देवी को एक वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अभी और कुछ समय देना पड़ सकता है।

इस मामले की जांच के बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया है। राबड़ी देवी को सरकारी बंगले से निकाले जाने के बाद उन्हें एक वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाएगा। यह वैकल्पिक आवास दिल्ली सरकार द्वारा चुना जाएगा।

लालू यादव की स्वास्थ्य स्थिति के कारण राबड़ी देवी को अधिक समय देने की मांग कर रही हैं ताकि वह अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहने का सही माहौल बना सकें। राबड़ी देवी को लालू यादव का समर्थन करती देखा जा चुका है और उन्होंने अपने पति के लिए कई मौके पर अपनी समर्थन दिखाया है।

वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी बंगले से निष्कासित किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र और राज्य सरकारों में कई पदों पर कार्य किया है और उनके परिवार के सदस्यों को भी कई पदों पर नियुक्त किया जा चुका है।

इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने सरकार की नीतियों की आलोचना की है और उन्हें पारिवारवाद का उदाहरण बताया है। कांग्रेस पार्टी के अनुसार सरकार की नीतियों के कारण कई पूर्व मंत्रियों के परिवारों को सरकारी आवासों से निष्कासित किया जा रहा है।

इस परिस्थिति में राबड़ी देवी को सरकारी बंगले से निकासी के लिए अधिक समय दिए जाने की मांग की गई है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर अपनी कार्यशीलता की स्थिति के कारण समय देने का आग्रह किया। सरकार ने उनकी मांग पर विचार करना शुरू किया है।

इस मामले की जांच के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया है। लेकिन अभी तक किसी भी रिकग्निशन ऑफ एक्टिविटी (RoA) नहीं दी गई है।