दिल्ली पुलिस ने जंतर मंटर प्रदर्शन को रोकते हुए 100 से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड वाले संदिग्धों को हिरासत में लिया।

दिल्ली पुलिस ने रात भर के अभियानों में कम से कम सौ संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। यह कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश (CJP) के नेतृत्व में जनतंत्र के मानदंडों की रक्षा के लिए आयोजित विरोध प्रदर्शन के संभावित सहभागी लोगों को रोकने के उद्देश्य से की गई। पुलिस के अनुसार, इन व्यक्तियों को 15 विभिन्न जिलों से एकत्रित किया गया था और उन्हें जंतर mantar के पास होने वाली संभावित भीड़ में शामिल होने के संदेह में पकड़ा गया।

जंतर mantar पर आयोजित होने वाले प्रदर्शन का आयोजन मुख्य न्यायाधीश ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु किया है। वे सरकार की नीतियों को चुनौती देने और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जनता को जुटाने का आह्वान कर रहे हैं। इस आयोजन की तैयारी कई हफ्तों से चल रही थी, और विभिन्न सामाजिक समूहों ने इसे समर्थन दिया था। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि किसी भी प्रकार की अवैध तख्तापलट या हिंसा के प्रयास को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया जाएगा।

पुलिस ने बताया कि रात के चौबीस बजे से लेकर अगले सुबह के दो बजे तक कई चौराहों पर विशेष टीमों को तैनात किया गया। इन टीमों ने वाहन रुकावट, मोबाइल ट्रैकिंग और गुप्त निरीक्षण के माध्यम से संभावित प्रदर्शनकारियों की पहचान की। कार्रवाई के दौरान, कई वाहनों को रोककर उनके अंदर के दस्तावेज़ और मोबाइल फ़ोन जाँचे गए, जिससे उन पर आपराधिक रिकॉर्ड का पता चला। इस प्रक्रिया में, कुछ व्यक्तियों को मौजूदा अपराध के कारण अतिरिक्त आरोप भी लगे।

अभियान के दौरान, कई क्षेत्रों में सड़क बंदी और यातायात प्रतिबंध लागू किए गए। जामिनिया रोड, राजपथ और सेंट्रल एक्सटेंशन पर गश्त तेज़ी से की गई, जिससे सामान्य नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सार्वजनिक को शांत रहने और अनावश्यक स्थानों पर न जाने का आग्रह किया। इस दौरान, कुछ स्थानीय व्यवसायों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया, जिससे आर्थिक नुकसान की आशंका बनी।

हिरासत में लिए गए अधिकांश व्यक्तियों ने अपने आपराधिक इतिहास को नकारा और कहा कि वे केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें बिना उचित प्रक्रिया के रोका गया। इन बयानों के बाद, वकीलों ने पुलिस से अनुरोध किया कि हिरासत में रखे सभी को कानूनी सहायता प्रदान की जाए। न्यायालय में आगे की सुनवाई के लिए तारीख अभी तय नहीं हुई है।

पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कोई गोलीबारी या गंभीर चोटें नहीं हुईं। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने नशा और ड्रग्स के सेवन के संकेत दिखाए, जिससे उनके आपराधिक प्रोफ़ाइल में वृद्धि हुई। पुलिस ने इन मामलों को भी विशेष जांच के तहत रखा है। इस बीच, सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर पुलिस ने यह कहा कि वे भविष्य में भी ऐसे बड़े इवेंट्स में कड़ी निगरानी बनाए रखेंगी।

मुख्य न्यायाधीश ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा बताया और पुलिस के कदमों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, “जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती, तब तक ऐसे दमनकारी उपाय अस्वीकार्य हैं।” इस बयान के बाद कई नागरिक अधिकार संगठनों ने भी पुलिस के निर्णय का विरोध किया और हिरासत में रखे व्यक्तियों की रिहाई का अनुरोध किया।

दिल्ली सरकार ने इस घटना पर टिप्पणी कर यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई भी समूह कानून तोड़ता है तो उसे सख्ती से दंडित किया जाएगा। इस बीच, राज्य के पुलिस मुख्यालय ने भी कहा कि उन्होंने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है और न्यायिक निरीक्षण के लिए तैयार हैं।

अर्थव्यवस्था पर इस घटना के संभावित प्रभाव को लेकर बाजार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आ सकती है। विशेषकर जंतर mantar के आसपास के व्यापारियों को नुकसान हो सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा, सुरक्षा खर्च में वृद्धि से राज्य की बजट योजना पर भी असर पड़ सकता है।

सामाजिक स्तर पर, इस घटना ने विभिन्न वर्गों के बीच मतभेद को उजागर किया है। कुछ लोग इसे न्यायिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे लोकत