Posts published in “खबर बिहार की”

संसद के कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्यन्यायधीश ने उठाया सवाल कहा मुकदमे को लेकर कोर्ट पर दवाब संसद के कार्यशैली की वजह से बढ़ा है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीजेआई एनवी रमना ने आज कहा है कि ‘ऐसा लगता है कि आज संसद में कानून बनाते समय गुणवत्ता वाली बहस का अभाव होता है। इससे बहुत सारी मुकदमेबाजी होती है और अदालतें गुणवत्तापूर्ण बहस के अभाव में नए कानून के पीछे की मंशा और उद्देश्य को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं।’ जस्टिस रमना के मुताबिक ‘कानूनों में बहुत अस्पष्टता’ की वजह से मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिला है, जिससे नागरिकों के साथ-साथ अदालतों और दूसरे संबंधित लोगों के लिए भी परेशानियां पैदा हुईं।

चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि, ‘कानूनों में कोई स्पष्टता नहीं है। हम नहीं जानते कि कानूनों को किस उद्देश्य से बनाया गया है। इसके चलते ढेर सारी मुकदमेबाजी होती है, सरकार को परेशानी और नुकासन होता है, साथ ही साथ लोगों को भी परेशानी होती है। अगर सदनों में बुद्धिजीवी और वकील जैसे पेशेवर न हों तो यही होता है।’ जस्टिस रमना ने कहा कि आजादी के बाद संसद में बड़ी संख्या में वकील मौजूद होते थे और शायद इसी वजह से गुणवत्तापूर्ण बहस होते थे। उन्होंने कहा है कि ‘वकील समुदाय को फिर से सार्वजनिक जीवन में समर्पित होना चाहिए और संसदीय बहसों में बदलाव लाना चाहिए।’

90 का वो दशक था जब मैं बड़ी हो रही थी और सक्रियता से अपने आस-पास के माहौल का अवलोकन कर रही थी। सरकारी उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ना के बराबर कक्षाएं चल रही थी। इसलिए ‘अच्छे’ बच्चे उसमें जाना नहीं चाहते थे। आर्थिक वातावरण भी मंदा था। उच्च मध्यमवर्गीय एवं उच्चवर्गीय बच्चे उभरते हुए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों (जिसमें काम चलाने योग्य शिक्षक कम वेतन पर पढ़ाते थे) में जाते थे। जो परिवार कर सकते थे, वो बच्चों के चलते किसी तरह आर्थिक जुगाड़ करके राज्य से बाहर भेजने की कोशिश में रहते थें। अपहरण के उस दौर में ऐसा करना उनके लिए मजबूरी भी थी जो भी थोड़ा बहुत कमाते थे। और इस तरह घर छूटने की शुरुआत हो जाती थी। हालांकि उस समय इसे स्टेटस सिंबल माना जाता था (लेकिन, बाद में समझ में आया कि अपने ही राज्य में अवसर क्यों नहीं उपलब्ध थे, चाहे अच्छी शिक्षा के लिए हो या काम के लिए)!

और, इस मामले में भी लड़का व लड़की में अंतर किया जाता था। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से कमतर समझी जाती थीं। बेटा न हुआ तो उस परिवार को बेचारगी की दृष्टि से देखा जाता था। गुंडे-मवालियों का मन बढ़ जाता था और ऐसे परिवार (अगर तथाकथित पिछड़ी जाति के हों तो और मुश्किल) इजी टारगेट होते थे, चाहे वह आय का मामला हो या संपत्ति का।पुलिस-प्रशासन से भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी।
खैर बात हो रही थी अवसर की, बाहर भेजे जाने के मामले में भी लड़कियों को पीछे रखा जाता था क्योंकि लड़की को पराया धन माना जाता था और दहेज के लिए पैसे बचा कर रखने की प्रवृत्ति थी जो काफी हद तक अभी भी है। अगर कोई मध्यमवर्गीय परिवार असाधारण रूप से अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की सोचता तो समाज के लोग कई तरह से समझाने लगते थे जैसे, बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, ज्यादा पढ़ लेगी तो उस योग्य वर मिलना मुश्किल हो जाएगा इत्यादि।

लड़का और लड़की में दूरी रखने को कहा जाता था अर्थात लड़के का दोस्त लड़का तथा लड़की की दोस्त लड़की होनी चाहिए। लड़कों से मेल-जोल पर परिवार की भौंहे चढ़े न चढ़े, पड़ोसियों की चढ़ जाती थी। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती थी, घर के काम की ट्रेनिंग बढ़ती जाती थी। और हर बात में कहा जाता था कि ससुराल से ताना न सुनना पड़े। लड़कों के लिए अमूमन ऐसा ना था। कपड़ों के मामले में भी लड़कियों को अधिक से अधिक ढका हुआ अच्छा माना जाता था। मुझे खुद याद है कि इन सब चीजों से चिढ़कर मैंने अचानक एक दिन ब्वॉय-कट बाल कटवा लिए थे। फिर जींस का मुझे पता चला तो पापा से इजाजत लेने के लिए बहुत तरीके से प्रयास करने पड़े थे।

लगभग एक दशक बाद कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम तो हुआ है, भले ही काफी हद तक प्रतीकात्मक ही सही। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, स्कूली पोशाक में लड़कियों का (झुंड के झुंड में) साइकिल से पढ़ने जाना। पहले के प्रावधानों के अलावा अभी हाल में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आदि का प्रावधान किया गया है जिसके पीछे मंशा तो सकारात्मक हो सकती है, लेकिन असल सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। अगर हम ईमानदारी से यह पूछे कि क्या हमारी आधी आबादी सशक्त होने की राह पर है, उत्तर पता चल जाएगा? और प्रतीकात्मक मैंने इसीलिए कहा क्योंकि असल उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। कक्षा में बच्चों का न होना बहुत कुछ कहता है। शिक्षकों की कमी सभी जानते हैं।

बच्चों में किताब पढ़ने का रुझान कम हो रहा है। पुस्तकालय बुरी स्थिति में है या यों कहें कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चें पढ़ाई के लिए काफी हद तक निजी कोचिंग संस्थानों/ट्यूशन पर आश्रित हो गए हैं जो कि अच्छा संकेत नहीं है, जैसे यह असमानता को बढ़ाता है। अभी भी अच्छा टैलेंट राज्य से बाहर चला जाता है, जो कि ब्रेन ड्रेन समस्या का परिचायक है। उद्यमिता के अनुकूल माहौल नहीं होने से सरकारी नौकरी पर दबाव बढ़ जाता है और उसके भी अवसर कम हैं।

कुल मिलाकर कहे तो दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, बिहार उस मामले में काफी पीछे है। मानव विकास सूचकांक पर हम कहां हैं, सब जानते हैं। एक-डेढ़ दशक में कुछ तो बदलाव बिहार में हुए हैं, लेकिन वह काफी नहीं है। बिहार वर्तमान में देश का सबसे युवा राज्य है, लेकिन कमियों के चलते जनसांख्यिकीय लाभांश उठाने में काफी हद तक असफल हैं।

लेखिका प्रो० लक्ष्मी कुमारी
राजीतिक विज्ञान ,आरा विश्वविधालय