बिहार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने पाटना में 3,500 नकली दवाइयों की जब्ती से अवैध व्यापार पर प्रहार किया

पाटना | बिहार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाटना के एक फार्मास्यूटिकल एजेंसी पर अचानक राइड़ करके 15 लाख रुपये मूल्य के नकली दवाइयों का भंडार जब्त किया और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई फौजी दवाओं के बाजार में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से की गयी थी।बिहार सरकार ने पिछले महीनों से नकली दवाओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ औषधि की कमी को पूरा करने के लिए काली बाजारों का आश्रय लिया जाता है। इस नयी राइड़ से पता चलता है कि राज्य की नीतिगत प्रयासों ने वास्तविक असर दिखाना शुरू कर दिया है।

जांच के अनुसार, यह एजेंसी पूर्व में एक प्रमुख डीलर के रूप में काम करती थी, जो रासायनिक रूप से सुरक्षित दवाओं के नकली संस्करण बनाकर बाजार में बेचती थी। इसके पास कई तरह के पेनकिलर्स, एंटिबायोटिक्स और ओपिओइड्स के नकली पैकेजिंग के साथ स्टॉक था।

राइड़ की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई, जब ड्रग कंट्रोल के अधिकारियों ने एजेंसी के मुख्य द्वार पर जाँच के लिये रोका। अधिकारियों ने बताया कि वे संदेहास्पद पैकेजिंग और नकली लेबलिंग के आधार पर कार्रवाई कर रहे थे।

जाँच के दौरान 3,500 पैकेज के नकली दवाओं को जब्त किया गया, जिनकी कुल कीमत 15 लाख रुपये मानी गई। साथ ही, दस्तावेज़ और कंप्यूटर डेटा भी जब्त किये गये। गिरफ्तार तीनों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया और आगे की जांच के लिए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से सौंप दिया गया।

एजेंसी के मालिक ने कहा कि वह सिर्फ़ वैध दवाएं ही बेचता था और नकली दवाइयों का मामला उसे ज्ञात नहीं था। उसने अपने वकील के माध्यम से कहा कि वह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा, “हमारा उद्देश्य है कि नागरिकों को सुरक्षित दवाइयों तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।” उन्होंने आगे बताया कि यह कदम नकली दवाओं के व्यापार को निवारण करने के लिए एक सिग्नल भेजता है।

पाटना के एक स्थानीय डॉक्टर ने कहा, “नकली दवाओं का प्रचलन हमारे रोगियों के लिये ख़तरा बन चुका है। यह राइड़ आशा की किरण है, पर हमें और कड़ी निगरानी की जरूरत है।”

अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, इस प्रकार के अवैध व्यापार से वैध फार्मा कंपनियों को आर्थिक नुकसान होता है, और नकली दवाएँ स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। राज्य सरकार का यह कदम आर्थिक एवं स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से लाभकारी प्रतीत होता है।

समाज में यह खबर फैली है कि लोगों में दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कुछ ने कहा कि उन्हें अब नकली दवाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है और वे अधिकृत फ़ार्मेसी से ही दवाएँ लेने के लिए प्रेरित हैं।

एक विशेषज्ञ, प्रोफ़ेसर आर. के. शर्मा, ने टिप्पणी की कि नकली दवाइयों का मुकाबला करने के लिये सिर्फ राइड़ नहीं बल्कि निगरानी और सार्वजनिक शिक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि “डिजिटल ट्रैकिंग और वैलिडेशन कोडिंग से दवाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकती है।”

सभी संबंधित पक्षों ने यह स्वीकार किया कि इस तरह की राइड़ से अवैध व्यापारियों को डराना आवश्यक है। तथापि, कुछ आलोचक इस बात पर बल देते हैं कि अधिक कड़ी कानून व्यवस्था और निरीक्षण की भी जरूरत है।

राजनीतिक स्तर पर, विपक्ष के कुछ सांसदों ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई केवल दिखावे के लिए है और वास्तविक समस्या को हल नहीं करती। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार को नकली दवाओं के उत्पादन और वितरण पर सख्त नियंत्रण और सजा देने के उपाय जल्द से जल्द लागू किये जाएँ।

अगले कदम के रूप में, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाटना के अन्य प्रमुख दवा बाजारों पर निगरानी बढ़ाने की योजना बनाई है। वे आगे के दौर में “स्मार्ट ट्रैकिंग” और “डिजिटल रजिस्ट्रेशन” पर काम करने का इरादा रखते हैं, ताकि भविष्य में ऐसे अवैध व्यापार को रोका जा सके।