IIT‑Bombay में साहिल वाकड़े की मृत्यु पर परिवार ने जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दो‑दिन की भूख हड़ताल शुरू की

साहिल वाकड़े के माता‑पिता ने आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई (IIT‑Bombay) द्वारा नियुक्त जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए, मृत छात्र की हत्या की सजा‑सज़ा के तहत प्रोफ़ेसर की गिरफ्तारी की माँग की। यह हड़ताल दो दिनों से चल रही है और परिवार ने इस मंच से सभी प्रशासनिक और न्यायिक प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया है।

साहिल वाकड़े, 24 वर्ष के आयु वर्ग के एक प्रथम वर्ष के छात्र, 12 मार्च को बंबई के एक प्रयोगशाला में घातक चोट के बाद लापता हो गए। बाद में उनके शरीर को कैंपस के निकट एक जलाशय में पाया गया। प्रारम्भिक रिपोर्टों में यह कहा गया था कि यह दुर्घटना थी, परंतु परिवार ने इसे एक साजिश माना और तुरंत ही न्यायिक जांच की माँग की।

IIT‑Bombay ने घटना के बाद एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया, जिसमें कुछ वरिष्ठ प्रोफ़ेसर और बाहरी विशेषज्ञ शामिल थे। समिति को विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत 30 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु अब तक परिवार को इस समिति के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हुआ है। परिवार के अनुसार, यह पारदर्शिता की कमी और संभावित दमन की ओर इशारा करती है।

हड़ताल के दौरान परिवार ने यह भी कहा कि साहिल की मृत्यु के बाद विश्वविद्यालय ने न तो छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों की जानकारी दी और न ही किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि संस्थान ने इस मामले को आंतरिक रूप से सुलझाने का प्रयास किया, जबकि सार्वजनिक जांच की आवश्यकता है।

पिछले हफ्ते, बंबई पुलिस ने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि साहिल की मृत्यु के पीछे कोई बाहरी शक्ति नहीं थी और यह एक अकस्मात दुर्घटना थी। पुलिस ने यह भी कहा कि उन्होंने सभी कैमरा फुटेज और प्रयोगशाला के लॉग की जांच की है, परंतु परिवार ने इन परिणामों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि फॉरेंसिक जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को अनदेखा किया गया है।

संबंधित पक्षों में इस घटना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। IIT‑Bomband के स्पीकर ने कहा कि विश्वविद्यालय सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और जांच समिति को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी ओर, बंबई के शिक्षाविदों का समूह ने इस घटना को शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा की गंभीर कमी बताया और कहा कि तत्काल एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जांच आयोग की स्थापना आवश्यक है।

राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस मामले को शिक्षा नीति में बड़े घोटाले के रूप में लेबल किया और राज्य सरकार पर दबाव बनाया कि वह विश्वविद्यालयों में सुरक्षा मानकों को कड़े करे। सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस मामले की गहन जांच का आदेश देगा और आवश्यकतानुसार कड़ी कार्रवाई करेगा।

आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों के ब्रांड मूल्‍य को घटा देती हैं, जिससे विदेशी और राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में गिरावट आ सकती है। इससे दीर्घकाल में अनुसंधान निधियों और उद्योग‑विश्वविद्यालय सहयोग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संस्थानों में सुरक्षा एवं पारदर्शिता के मानक नहीं सुधरे तो यह शिक्षा क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुँचा सकता है।

सामाजिक प्रभाव की बात करें तो इस घटना ने छात्र समुदाय में भय और असहायता की भावना को बढ़ा दिया है। कई छात्र अपने अभिरुचि वाले प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं और कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने इस हड़ताल को समर्थन दिया और कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि शिक्षा प्रणाली में निहित गहरी समस्याओं का प्रतिबिंब है।

विशेषज्ञ डॉ. अनीता सिंह, जो शैक्षणिक नीति में विशेषज्ञता रखती हैं, ने कहा कि विश्वविद्यालयों को न केवल शैक्षिक मानकों में बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता में भी अग्रणी बनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आंतरिक जांच की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी निगरानी मंडल की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

आगे की प्रक्रिया में, कई कानूनी प्रावधान सक्रिय हो सकते हैं। यदि न्यायालय