बिहार में बड़े पैमाने पर IAS-IPS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों को मिले नए DM और SP

बिहार सरकार ने राज्य प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कई अधिकारियों का तबादला किया है। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत प्रमुख जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और सचिवालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास और अन्य महत्वपूर्ण जिलों में नए जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी की गई है।

पटना समेत कई जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

इस फेरबदल में नालंदा के जिलाधिकारी रहे कुन्दन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, जबकि कुमार गौरव को मुजफ्फरपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

उदिता सिंह को रोहतास से स्थानांतरित कर नालंदा का जिलाधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव रहे दीपक कुमार मिश्रा को रोहतास जिले की कमान सौंपी गई है।

भागलपुर में अलंकृता पाण्डेय, गोपालगंज में समीर सौरभ, पूर्वी चंपारण में सौरभ सुमन यादव, किशनगंज में नवीन कुमार (2019 बैच) तथा खगड़िया में विक्रम विरकर को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा शेरिंग वाई. भूटिया को जहानाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है। बांका जिले की जिम्मेदारी अंशुल अग्रवाल को सौंपी गई है।

सचिवालय स्तर पर भी बड़े बदलाव

सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। आनंद किशोर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। रॉबर्ट एल. चोंगथू को संसदीय कार्य विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।

मो. सोहैल को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि नवीन कुमार (2011 बैच) को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रभारी सचिव और बिहार स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

सौरभ जोरवाल को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। धर्मेन्द्र कुमार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

डॉ. प्रीति को समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) का निदेशक बनाया गया है, जबकि चन्द्रिमा अत्री को समाज कल्याण विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है।

पुलिस विभाग में 27 IPS अधिकारियों का तबादला

बिहार सरकार ने कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 27 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया है। राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए तीन नए सिटी एसपी नियुक्त किए गए हैं।

ममता कल्याणी को पटना सेंट्रल का सिटी एसपी, शैलजा को पटना पूर्वी क्षेत्र का सिटी एसपी और संकेत कुमार को पटना पश्चिमी क्षेत्र का सिटी एसपी बनाया गया है।

पूर्णिया के नए एसएसपी के रूप में शौर्य सुमन को नियुक्त किया गया है। पश्चिम चंपारण की कमान कुमार गौतम को सौंपी गई है। औरंगाबाद के नए एसपी उपेन्द्र नाथ वर्मा होंगे।

वैशाली में शुभांक मिश्रा, खगड़िया में भानु प्रताप सिंह, कैमूर में शिखर चौधरी, कटिहार में परिचय कुमार, जहानाबाद में किरण कुमार, सहरसा में विक्रम सिहाग और शिवहर में शैलेंद्र सिंह को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

राजेश कुमार को बगहा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं अपराजीत को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP-16) का समादेष्टा नियुक्त किया गया है। चंद्र प्रकाश को साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पूर्णिया की एसएसपी रहीं स्वीटी सहरावत को विशेष शाखा में पदस्थापित किया गया है।

प्रशासनिक और राजनीतिक मायने

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फेरबदल केवल नियमित तबादला प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। राज्य सरकार महत्वपूर्ण जिलों में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती कर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

आगामी महीनों में विकास परियोजनाओं की निगरानी, कानून-व्यवस्था की स्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन नए अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे में यह फेरबदल राज्य की प्रशासनिक दिशा तय करने वाला कदम माना जा रहा है।

बिहार में हुए इस बड़े प्रशासनिक बदलाव पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में इन नियुक्तियों का प्रभाव शासन, विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर देखने को मिल सकता है।