वहीं, ललन सिंह, जो कि राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, ने भी कई बार अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। इन दोनों नेताओं की अनुपस्थिति का त्वरित कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, जिससे मीडिया में अटकलें तेज़ हो गईं।
समाचार एजेंसियों ने पहले बताया कि अनंत सिंह ने कार्यक्रम से पहले ही एक संक्षिप्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पार्टी का चुनाव नहीं है और उनका मुख्य कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहना है। इस बयान में उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया, जबकि यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका यह निर्णय किस प्रकार के कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बयान में जेडीयू के कार्यप्रणाली पर कुछ प्रश्न उठाते हुए, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं।
ललन सिंह ने भी कार्यक्रम से पहले एक छोटे संदेश में कहा कि वे महत्वपूर्ण राज्य‑स्तरीय बैठक में भाग लेने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने यह संकेत दिया कि उनकी अनुपस्थिति व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि कार्यसंचालन के एक उच्च स्तर के निर्णय से उत्पन्न हुई है। इस बीच, जेडीयू के मुख्य न्यायाधीश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य थी, परन्तु किसी भी व्यक्तिगत कारण को समझते हुए, उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं को सभी को ईमेल द्वारा भेजने की घोषणा की।
कार्यक्रम के दौरान, जेडीयू के प्रमुख न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, केस बेकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण और नई तकनीकी सहायता के उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आगामी तीन महीनों में 5,000 से अधिक लंबित मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में हल किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की गति बढ़ेगी। इस दौरान, न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिकारी और न्यायाधीशों ने अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की, जिससे कार्यक्रम का महत्व स्पष्ट हुआ। यह सभी जानकारी मीडिया को लाइव प्रसारण के माध्यम से उपलब्ध कराई गई।
अन्य विधायकों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दिखाई। कई सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में न्यायिक सुधारों के लिए प्रस्तावित बजट को लेकर अपने विचार रखे। कुछ ने कहा कि जेडीयू के नवीनतम प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए फेडरल फंड की आवश्यकता है, जबकि अन्य ने स्थानीय अदालतों में बुनियादी ढाँचा सुधार की मांग की। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम को न्यायिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना गया।
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, अनंत सिंह ने फिर से मीडिया के सवालों का सामना किया। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार, जो कि वर्तमान में राज्य के प्रमुख अभियोजन अधिकारी हैं, ने उन पर AK-47 वाले आरोप लगाए हैं, जिसे उन्होंने चरित्र हनन कहा। अनंत सिंह ने आरोपों की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं और इस मुद्दे को न्यायालय में लाया जाएगा।
नीरज कुमार ने इस बीच एक सार्वजनिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अनंत सिंह पर लगाए गए सभी आरोप सत्यापित हैं और उनके खिलाफ एक व्यापक जांच शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह विधायक हो या नहीं, कानून के सामने बराबर खड़ा किया जाना चाहिए। नीरज कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के परिणामों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान ने राजनीतिक दलों के बीच तनाव को बढ़ा दिया।
ललन सिंह ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके कार्यालय ने एक प्रतिनिधि द्वारा कहा कि सरकार सभी नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने के सिद्धांत पर अडिग रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं दिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चलने दिया जाएगा
The district court’s orientation in Patna outlined sweeping judicial reforms and a plan to clear over 5,000 pending cases electronically, drawing active input from legislators on funding and infrastructure needs. High‑profile absences of MLA Anant Singh and Minister Lallan Singh sparked speculation, with Singh accusing the chief prosecutor of a politically motivated smear while the prosecutor affirmed a formal inquiry.
बिहार के न्यायिक सुधार पर ज़ोर देने के बीच, प्रमुख विधायक और मंत्री की अनुपस्थिति ने एक राजनीतिक चुप्पी का संकेत दिया, जहाँ सत्ता के खेल को पर्दे के पीछे चलती वाद-विवाद के रूप में देखा जा सकता है। यह घटना दर्शाती है कि न्यायालय की
