लक्ष्य से हुई, जहाँ चौधरी ने 49 751 करोड़ रुपये की चार प्रमुख ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं को केंद्र से पूर्ण समर्थन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इस मुलाकात के बाद राज्य की चार प्रमुख राजमार्गों—पटना‑पूर्णिया, पूर्णिया‑बेतिया, बेतिया‑राजगीर और राजगीर‑कटनी—की लंबी दूरी पर निर्माण कार्य तेज़ी से शुरू होने की संभावना उजागर हुई।
बिहार
ने पिछले कुछ वर्षों में सड़क बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, परंतु वित्तीय संसाधनों और केंद्रीय मंजूरी में देरी ने कई परियोजनाओं को बाधित किया। 2019 में शुरू हुई राजमार्ग योजना के तहत कुल 1 500 किलोमीटर लंबी सड़कों का प्रस्ताव रखा गया था, परंतु अब तक केवल 400
किलोमीटर ही पूर्णतः कार्यान्वित हो पाए हैं। इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2022 में ही 5 000 करोड़ रुपये का प्राथमिक बजट आवंटित किया था, लेकिन अतिरिक्त फंडिंग और केंद्र की स्वीकृति के बिना परियोजनाओं को आगे बढ़ाना कठिन रहा।
सम्राट चौधरी ने गडकरी को बताया कि बिहार
की आर्थिक विकास की गति मुख्यतः बुनियादी ढाँचा, विशेषकर सड़कों पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि पटना‑पूर्णिया और बेतिया‑कटनी जैसे प्रमुख राजमार्गों को आधुनिकीकरण करने से न केवल व्यापारिक माल की आवाज़ा कम होगी, बल्कि कृषि उत्पादों के तेज़ परिवहन से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह
भी स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक 49 751 करोड़ रुपये की पूंजी को केंद्र के विशेष बजट में शामिल करने के लिए वे सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
पिछले सप्ताह, बिहार सरकार ने इन चार ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के विस्तृत तकनीकी रिपोर्टें और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को केंद्र
को सौंपा, जिसमें कुल 330 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इन रिपोर्टों में बताया गया है कि नई सड़कों के निर्माण से 7 000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 1 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ प्रदेश में उत्पन्न होगा। इस दौरान, केंद्र ने इन परियोजनाओं की प्रारंभिक समीक्षा
के बाद कई बिंदुओं पर टिप्पणी की, जैसे कि पर्यावरणीय सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और वित्तीय संरचना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने इन परियोजनाओं के लिये विशेष आर्थिक मॉडल तैयार किया है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और बैंकों से दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि केंद्र
जल्द से जल्द मंजूरी देगा, तो राज्य इन परियोजनाओं को 2028 तक पूर्णतः कार्यान्वित कर सकेगा। इस दौरान, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बजट की सीमाएं और मौजूदा ऋण भार को देखते हुए, राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय फंडिंग की आवश्यकता होगी, जिससे इन राजमार्गों का निर्माण बिना किसी देरी के हो सके।
नितिन गडकरी ने बैठक में बताया कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता देती है और इस दिशा में विभिन्न राज्यों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की प्रस्तावित परियोजनाओं को तकनीकी और वित्तीय रूप से विस्तृत मूल्यांकन के बाद ही मंजूरी
दी जाएगी। इस दौरान, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केंद्र के मौजूदा सड़क विकास योजनाओं में बिहार को विशेष ध्यान दिया जाएगा, बशर्ते सभी नियामक प्रक्रियाएँ पूरी हों।
बिहार की सड़कों के विकास पर राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रमुख राजनैतिक पार्टियों ने विभिन्न प्रतिक्रियाएँ दी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई
वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार को आर्थिक विकास के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा मिलने से राज्य की विकास गति में तेजी आएगी, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने कहा कि राज्य सरकार को पहले स्थानीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मानकों को सख्ती से पालन करना चाहिए।
बिलियन-डॉलर निवेश को आकर्षित
करने के लिये राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी सहयोग की आशा जताई है। भारतीय विकास बैंक (IDBI) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने पहले ही बिहार के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है, परंतु इसके लिये स्पष्ट परियोजना दस्तावेज़ीकरण और जोखिम मूल्यांकन आवश्यक है। इन संस्थानों
की संभावित भागीदारी से न केवल फंडिंग का अभाव दूर होगा, बल्कि परियोजनाओं की समय सीमा भी घटेगी।
सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में, विशेषज्ञों ने कहा कि नई राजमार्गों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय सुधार होगा। विशेषकर पूर्णिया और बेतिया जैसे दूरस्थ
Updated: November 2, 2026
Bihar’s push for a ₹49,751 crore green‑field highway spree reveals how state growth now hinges on extracting swift central cash, turning infrastructure into a high‑stakes political bargaining chip.
If New Delhi green‑lights the projects, the ripple will be more than smoother trade routes—it could